अधिवक्ता: सचिता कुइकेल  

आदिम युगवाट नै मानिस र सम्पतिको सम्वन्ध नफुक्ने जुइनो बनेर विकास भएको पाइन्छ । मानव सभ्यताको विकास सँगै सम्पति राख्ने र त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरी भोग चलन गर्ने अभ्यास चलिआएको छ ।

बास्तवमा सम्पति मानव जीवन सहज बनाउनको लागि चाहिने अत्यावश्यकीय चिज हो । वर्तमान समाजमा मानिसले मान्यता प्रदान गरेका सम्पतीका विभिन्न प्रकार र स्वरुपलाई कानून वनाई मान्यता प्रदान गरियो भने कानूनले नै मानिस र सम्पती बिचको स्वमित्व वा सम्वन्धको समेत निर्धारण गरेको छ । वर्तमान समाजमा पनि मानिस र सम्पतीको अधिकार असीमित भने हुँदैन, सम्पती को प्रयोग र विकासमा सामाजिक दायित्वहरु पनि पर्न आउदछन अथवा सम्पत्तिको उपयोगसँगै नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व र कानुनको पालना जोडिएको हुन्छ ।

ब्यक्तिगत सम्पती जो ब्यक्तीको स्वमित्वमा हुन्छ के त्यो ब्यक्तिको मनलाग्दी रुपमा चलाउन पाइन्छ ? ब्यक्तिका निजि सम्पतीको सम्वन्ध सामाजिक दायित्व संग जोडिएको हुन्छ की हुदैन ? अनि संविधानको मौलिक हकको प्रावधानमा गरिएको सम्पतीको हकले कस्तो प्रकारको हक स्थापित गर्न खोजेको हो र कुन अवस्थामा ? यस्ता विषय अहिले जल्दावल्दा विषय वनेका छन । गएको बिनाशकारी भुकम्पसँगै एउटा कुरा के प्रस्ट भएको छ भने संरचना जो ब्यक्तिले आफ्नो भूमिमा निर्माण गरेको छ त्यसको असर अरुलाइ पर्ने अवस्था वा दैवि विपती र समस्या परेको अवस्थामा अन्यहरुको सम्पतीको सुरक्षा लगायत यस्तो अवस्थामा मानिसको वाँच्न पाउने हक लगायत विषय गम्भिर विषय हुन वा होइनन ? हो गम्भिर हो, विवाद छैन, तर गम्भिर भए त्यसलाई कुनै वैकल्पिक समाधानको वाटोमा लगिनु पर्छ वा पर्दैन ?

प्रत्येक नागरिक उस्को सम्पती स्वतन्त्र रुपमा किनवेच, प्रयोग, विकास र बृद्धि गर्न स्वतन्त्र छ तर एउटा सर्त हुन्छ उसले प्रत्येक समयमा गरेको कार्य राज्यको कानूनले तोकिएको भन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन र उस्को कार्यले अर्काको संम्पती र वाँच्न पाउने अधिकारमा नै असहजता सिर्जना गर्न पाउदैन ।

आफ्नो सम्पती भन्दैमा कसैले खुलेआम आफ्नो खेतमा गाँजाको खेति गर्न पाउदैन भने ज्यानै जोखिम हुने प्रकारको कुनै संरचना वनाउने देखि कुनै प्रकारको कार्य गर्न समेत पाउदैन । भूइचालो, मानव निर्मीत कम्जोर संरचना र यस्ले निम्त्याएको गम्भिर क्षती का कारण नागरिकको सम्पत्तिको रुपमा रहेको आवास (घर), मापदण्डको उल्लंघन लगायत अनेक प्रश्न र शंकाले घेरिएको छ । आम नागरिकवीच आफ्नो भत्केको संरचनाको क्षतिपूर्तिको आशा फैलिएको छ भने अर्कातिर मापदण्ड विपरीतका र नक्शा पास नगरेका घर धनीहरु बीच अन्यौलता थपिएको छ ।

कानूनले तोकिएको भन्दा विपरित संरचना वाउने देखि लिएर तोकिएवमोजमै भएता पनि कम्जोर निर्माण र पुरानो भएका कारण चर्किएका र कतिपय पछिको डरले घर भत्काई दिन राज्य संग गुहार गर्न आएको पाइन्छ भने कतिपय अझ पनि कानून विपरित कार्य गरेर पनि आफ्नै ठुला तर्क पेश गर्दै र राज्यले हटाए हटाओस भन्ने गैर जिम्मेवार कुरा ब्यक्त गरि रहेका छन ।

वर्तमान समयमा कतिपय घरहरुले नजिकका अन्य घरहरुलाई नोक्शान पु¥याएका छन् भने कतिपय घरहरु जोखिमयुक्त अवस्थमा भत्काइको पर्खाइम बसेका छन् । भत्किएका संरचना सरकारले आफ्नो शक्तिबाट हटाए पनि भत्किन आँटेका र मापदण्ड विपरीतका आवास गृहहरु कसले भत्काउने, कसरी भत्काउने र भत्काएको ज्याला कसले दिने भन्ने प्रशन उब्जिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा सम्पतिको हक र यस सँग जोडिएको सिद्धान्त Eminanet domain / Police Power को अवधारणा र यसमै आधारीत भएर विश्वमानै अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि अधिकार निरपेक्ष हुँदैन यसको उपभोग सापेक्षतामा रहेको हुन्छ । नेपालमा सम्पतिको हक, मौलिक हकको रुपमा रहेपनि यसलाई सापेक्ष अधिकारको रुपमा वुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले ब्यक्तिको सम्पतिको भोगचलनको अधिकारलाई सम्मान गर्दै निश्चित क्षतिपूर्ति दिएर सार्वजनिक हितमा उपभोग गर्न सक्छ ।

Eminent domain राज्यको अन्र्तनिहित अधिकार हो जसको माध्यमबाट सार्वजनिक हितका लागि ब्याक्तिगत वा निजी सम्पतिको उपयोग वा अधिग्रहण गर्न सक्दछ । जनताले आर्जन गरेको सम्पतिको जुनसुकै बेला राज्यले स्वमीको इच्छा नरहेतापनि राज्य वा सामाजिक हितमा उपयोग गर्न पनि सक्छ तर त्यस उपर राज्यले तोकेको मुअवाब्जा दिनु पर्ने अभ्यास प्राय राज्यमा पाइन्छ । जनताको क्षतिपूर्तिको अधिकारको उच्च समनका साथ सार्वभौमसत्ता उपयोग गर्दै राज्यले Eminent Domain को अधिकार प्रयोग गर्दछ । विभिन्न सार्वजनिक, सामाजिक सेवा, स्कूल, कलेज, सडक निर्माण लगायतका लोकल्याणकारी कार्यको लागि Eminent Domain एक माध्यम हो जस्ले राज्यको इचलाई सहजता सृजना गर्दछ ।

राज्यमा निहित रहेको अर्को शक्ति Police power हो । सम्पती एक अत्यन्त खतरनाक र उपयोगी तत्व हो । कतिपय अवस्थामा यसले मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता र आफ्नै सम्पती माथी धावा बोल्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ । Police power राज्यको त्यो कानुनी शक्ति हो, जसले व्यक्तिको निजी सम्पतीको उपभोगलाई नियमन गर्ने काम गर्दछ । यस अन्र्तगत राज्यले निजी सम्पतिको दुरुपयोग रोक्ने, नियमन गर्ने र परेको खण्डमा निजि सम्पती नाश समेत गर्ने सक्दछ । जनताले निजि सम्पतिको उपभोग गर्दा सामाजिक सद्भाव सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित र नैतिकतामा प्रहार भएमा Police power को माध्यमबाट सो को नियमन गर्दछ ।

Eminent domain मा राज्यले निजी सम्पतिको स्वामित्व आफूले लिन्छ किनकि सो सार्वजनिक हितमा हुन्छ । जसको ठीक विपरीत Police power मा निजी सम्पति राज्यले लिन्छ किनकि त्यो समाजको लागि खतराको रुपमा रहेको हुन्छ । Eminent domain मा सम्पतिको स्वामित्व ब्यक्तिबाट राज्यमा सर्दछ र राज्यले क्षतिपूर्ति दिन्छ एयष्अिभ उयधभच मा हुँदैन ।

यसरी सम्पतिको हकसँग जोडिएका दुई अवधारणा र नेपालको वर्तमान अवस्था केलाउँदा मापदण्ड विपरीतका निजी घर तथा आवास गृहहरुको नियमनको सन्दर्भ Eminent domain सँग नभई Police power सँग सम्वन्धित देखिन्छ । मापदण्ड विपरीत नागरिकले बनाएको भौतिक संरचनाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई सो को प्रभावकारी नियमन गर्न सके सो भविष्यमा गर्न खोजिने यही प्रकृतिका कार्यको लागि सहायक हुन सक्छ ।

वर्तमान समयमा मापदण्ड विपरित वनाएका भवन तथा संरचनाहरुलाई कानूनी दायरा र मापदण्डमा ल्याउन राज्यले कुनै दायित्व वहन गर्न पर्दैन । किनकी नागरिकले गरे वनाएका कानून विपरितका संरचना ब्याक्तीगत संपतिको कानून विपरितको प्रयोग हो र यसरी वनाएका संरचानाले सामाजिक चुनौती, जिवन रक्षाको दृष्टिकोणमा अनुपयुक्त भएको विषयमा कुनै विवाद छैन तसर्थ राज्यले नागरिकलाई सुचना मार्फत आफै र आफ्नै खर्चमा उक्त कार्य समय सिमा उपलब्ध गराई अनिवार्य गर्न गराउन सक्दछ तर त्यो पक्ष राज्यको सक्रियतामानै निहित रहने हुन्छ ।

राज्यको कानुनी मापदण्ड अनुसार निर्मित घर तथा भवनलाई क्षतिपूर्ति दिए पनि मापदण्ड विपरीत बनाइएको घरहरुका सन्दर्भमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिदैन सो नागरिकको नै दायित्व भित्र पर्दछ । किनकि उसले नियम मिचेर बनाएका घरहरुले अरु नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याणमा नकारात्मक असर पारेको हुन्छ । भत्किन ठीक परेका घरहरु समयमै नभत्काए त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । सरकार तथा सरोकारवालाको त्यसतर्फ ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ ।

तसर्थ मापदण्ड विपरीत नागरिकले बनाएका संरचनालाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिन्न, भत्काउने आदेश चाहि दिन्छ । किनकि सम्पत्तिको नियमन गर्न अधिकार राज्यसँग हुन्छ । सरकारले दिएको आदेशलाई नजर अन्दाज गरी भत्किन लागेका संरचना नभत्काएमा सरकारले Police power को उपयोग गरी आफैं भत्काउन सक्दछ र भत्काउदा लागेको खर्च सो को स्वामीबाट असुल उपर गर्नुका साथै निज घर धनीलाई जरिवाना समेत गर्ने अधिकार राज्यले राख्दछ । जसको अभ्यास छिमेकि लगायत अन्य राज्यमा पनि यस्तै प्रकारको पाइन्छ ।

निश्कर्षमा भन्नुपर्दा विनाशकारी भुकम्प पछि मानिसहरुले आफ्नो घरबार गुमाएका छन् । उनीहरु प्रति क्षतिपूर्ति दिने दायित्व सरकारको हो । तर नियम विपरीत बनाएका संरचना र त्यसले ल्याउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने दायित्व भने सरकार र व्यक्ति दुवैको हो । अतः मापदण्ड विपरीतका घरहरुलाई नियमन गर्न कडा कानुन र ब्यवहारिक कार्यान्वयनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ब्यक्तिबाटै त्यस्तो संरचना भत्काएको खर्च असुल उपर गर्न सके भोलिका दिनमा फेरी यस्तो विपत्ति नआउन सक्छ ।