अहिले हामीकहाँ एउटा जिल्लामा एउटा अदालत छ। सबै मुद्दा त्यहीँ जान्छ। कुटपीट, महिला हिंसादेखि रिटसम्म जिल्ला अदालतले हेर्ने भैसकेको छ। यो पञ्चायतकालमा पनि थियो । २०४७ सालको संविधानले विशेष प्रकृतिका अदालतहरु खोल्न सकिने मात्रै भनेको थियो अहिलेसम्म त्यस्तो अदालत बनेको त छैन। तर हामीकहाँ पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो। लोग्नेले स्वास्नीलाई घरबाट कुटेर निकालेको, डिभोर्स गर्ने अनेक कारणहरु हुन सक्छन्, महिला हिंसा, बलात्कारका मुद्दाहरु यी सबै कुरा खुला अदालतमा गर्नुहुँदैन क्यामेरा ट्रायल गर्नुपर्छ।
फेरि हामीकहाँ यस्ता घटनाहरु घट्नुको सट्टा बढीरहेका छन्,त्यसैले पनि पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो । यो अदालत फास्टट्र्याक हुनुपर्छ । तर नयाँ संविधानको मस्यौदा भने यस्तो विषयमा मौन छ। २०४७ सालकै व्यवस्था कपि गरिएर राखिएको मात्रै छ, त्यसलाई अझै स्पष्ट व्याख्या गरिदिनुपर्थ्यो। यो यो अदालत आवश्यक छ भनेर राखिदिनुपर्ने सकिँदैन भने राज्यको नीति अन्तर्गत भएपनि राख्नुपर्यो।
उपभोक्ता अदालत पनि हामीकहाँ आवश्यक भइसक्यो। जस्तो मेडिकलमा गएर विरामीले दुःख पायो। गलत उपचार पायो भने त्यो मुद्दा अहिले सिडिओले हेर्छ। त्यति गम्भीर मुद्दा पनि सिडिओलाई दिन हुन्छरु विशेष किसिमको अदालत नै चाहिन्छ।
यो बाहेक मुद्दाको प्रकृति हेरेर आवश्यक अदालतहरुको व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख हुनुपर्यो। मस्यौदामा यो सुधार गर्न आवश्यक छ।
अर्को संवैधानिक अदालतको कुरा हेरौँ। त्यसको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। हाम्रो संविधानले प्रधानन्यायाधिशलाई धेरै काम दिएको छ। देशभरका अदालतहरुको प्रशासन हेर्ने जिम्मा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष, न्यायसेवा आयोग, संवैधानिक परिषद् सदस्य। यसरी जिम्मेवारी दिएपछि प्रधानन्यायाधिशको महत्व त बढ्यो। तर अदालतले त सर्वसाधारणको न्याय हेर्ने हो त्यसलाई भने असर गर्छ।
सर्वोच्च अदालतले त टोपी फाटेको मान्छेको मुद्दा हेर्छ, संवैधानिक अदालतले प्रदेशको मुद्दा हेर्छ । प्रधानन्यायाधिश संवैधानिक मुद्दामा अल्झिने नै होइन। अहिले नै २२ हजार मुद्दा सर्वोच्चमा छन् तीनलाई असर गर्छ।
नेपालको उच्च अदालतलाई पनि मर्यादिन बनाउनुपर्छ जस्तो भारतको उच्च अदालत छ त्यस्तै। अहिले के छ भने न्यायपरिषद काम लगाउने र उच्च अदालतका न्यायाधिशहरू काम गर्ने जस्तो गरि व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधिशलाई नियुक्ति गर्ने एउटै विधि छ। त्यहाँ उनीहरुलाई हटाउन महाअभियोग लाग्नुपर्छ। हामीकहाँ अहिले संविधान लेख्नुपर्ने बेला छ, त्यसैले उनीहरुलाई पनि सम्मान दिउँ रिट हेर्ने अधिकार दिएका छौँ। नियुक्ती संसदीय सुनुवाई बाट र हटाउन पनि महाअभियोग चाहिने व्यवस्था गरौँ। न्यायाधिशलाई काममा सर्वोच्च अदालतमा काममा लगाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो हटाउनुपर्छ काममा लगाउने भन्ने शब्दमा कुनै सम्मान भएन, सुधार हुनुपर्छ।
– स्रोत : सेतोपाटी
