संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश भएपछि विभेदकारी निति ल्याएको भन्दै आलोचनाका स्वरहरु उठ्न थालेका छन् । कसैले प्रस्तावनादेखि नै मस्यौदा सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् भने कसैले केही अधिकार थप्नुपर्ने र केही प्रवधान हटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । महिला अधिकारकर्मीहरुले मस्यौदा विभेदकारी र लैंगिकमैत्री नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यसै विषयमा नेपाल कानून डटकमबाट राखिएको जिज्ञासामा भने संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवास नेम्बवाङले भावी संविधान नेपालकै इतिहासमा सबै भन्दा समावेशी र जनतामैत्री हुने बताएका छन् ।
अहिलेको संविधानको मस्यौदामा महिलाको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै भावी संविधानमा महिलाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित नभए कडा आन्दोलन गर्ने सम्मका चेतावनी महिला अधिकारकर्मीरहरुका तर्फबाट आइरहेका छन् । महिलाहरुले मस्यौदामा विशेषगरी नागरिकताका सवाल देखि महिलाको निर्णायक तहमा समानुपातिक सहभागिता नभएको भन्दै विरोध पनि जनाएका छन् ।
महिलाहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितता मस्यौदामा नभएको भन्दै बिरोध गरिरहेका महिला अधिकारकर्मीले बर्षौ देखि कानूनी लडाइ लड्दा पनि नागरिकता दिने सवालमा विभेदकार नीति ल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । यस विषयमा अधिवक्ता मिरा ढुंगाना भन्नुहुन्छ, मस्यौदामा आमा र बाबु राखेकाले एकल आमा र बाबुलाई अफ्ठयारो पार्ने भएकाले त्यो भाषामा हामीले विरोध जनाएको हौं ।
मस्यौदा निर्माण समितिमा रहेका दलका नेताहरु भने नागरिकता वितरणमा विभेद नगरिएको बताउछन् । राज्यमा कोही पनि नागरिकता विहिन अवस्थामा नरोहोस् भन्न अहिलेको मस्यौदामा भएको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले सहयोग पुग्ने कांग्रेस नेता रमेश लेखको ठम्याई छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, महिला र पुरुषको सम्बन्ध विच्छेद हुँदा एउटाले असहयोग गरेको स्थिती आयो भने आमा वा बुवाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता दिऔं, कुनै पनि नागरिकलाई राज्य विहिनताको स्थिती नहोस् ।
एकातिर महिला अधिकारकर्मी लगायत अन्य असन्तुष्ट दलले आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित नभइरहेको बताइरहँदा संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ्ग भने भावी संविधान नेपालकै इतिहासमा सबै भन्दा समावेशी र जनतामैत्री हुने ठोकुवा गर्छन् । अहिलको संविधान मधेसी, दलित, जनजातीलाई समेट्दै नेपालकै इतिहासमै जनता मैत्री संविधान बन्ने उनको दाबी छ ।
संविधानको मस्यौदा भनेको नै संविधानको आधिकारीक दस्तावेज हो । नागरिकको सुझाव संकलन गर्ने बाटो दिएर सरकारले यसमा देखिएका कमी कमजोरीर्ला सभ्चयाउने प्रयास गरेको छ । प्रारम्भिक दस्तावेज भएकाले पनि सच्चाउने आधार धेरै छन् । नागरिकताको सवाल होस् वा पीछडीएका वर्गको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न देशको मूल कानूनबाट कोही नागरिक वञ्चित हुनु हुन्न ।
