नेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान हुन ।
हुनत कुनै पनि प्रणाली वा शासकिय स्वरुपले आफैमा विकास गर्ने वा प्रगतिको छलाङ मार्ने होइन । तर ब्यवाहारीक, प्रणालीगत सहजताको श्रृजना प्रणालीले गर्दछ । संसदिय र राष्ट्रपतीय शाशन प्रणालीको सैदान्तिक विश्लेषण र नेपालको सन्दर्भलाई तुलना गर्दा वर्तमान समयमा राष्ट्रपतीय वा प्रतक्ष विनर्वाचित कार्यकारी हुने शासन प्रणालीे नै उपयुक्त हुन्छ ।
संसदिय प्रणाली र यस्को विकल्प किन राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्ने आधारलाई विभिन्न सन्दर्भवाट यसरी हेर्न सकिन्छ ।
नेपालको जटिल समस्याको कारण अस्थिर सरकार हो । यस्को प्रमुख कारण भने संसदिय प्रणाली नै हो । संसदिय प्रणलीमा जनताले निर्वाचन मार्फत संसदको गठन गर्दछन, त्यस पश्चात संसदले सरकार गठन गर्ने हुन्छ भने राष्ट्रपतिय प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत राष्ट्रपतिको चयन गर्दछन ।
संसदिय प्रणालीमा सरकार वनाउने प्रकृया अस्पस्ट छ । प्रथम प्रकृयामा गठित संसदमा कुनै पनि दलले वहुमत प्रप्त गर्नु पर्दछ यस्तो भएमा सरकार सजिलै वन्ने र केहि स्थिर स्वरुप पनि हुन्छ जव सम्म उक्त दलमा नै स्थिरता कायम रहनछ, त्यस्तै एकै दलले वहुमत प्राप्त नगरेमा साना दलहरुले वहुमत पुर्याइ सरकार वनाउनुपर्दछ, यो दास्रो प्रकृया हो, जस्को निरन्तरता गठवन्धनमा समस्या नआउन्जेल सम्म रहन्छ ।
एकैदलले वहुमत प्राप्त गर्ने र सरकार वनाउने न्युन हुन्छ अनि दलहरु सरकार वनाउने र मन्त्री खाने विषयमा सनसनीपूर्ण चलखेल गर्छन । मन्त्रालय र पदको वाँडफाँडको आधारमा गठवन्धन सरकार वन्दछ र वनेकै दिनवाट विवाद र द्वन्द पनि किनकी प्रत्येक राजनीतिक दल फरक राजनीतिक मान्यताका हुन्छन ।
राष्ट्रपतिय प्रणालीमा सरकार वा राष्ट्रपती जनताले निर्वा्चित गर्दछन र काम गर्न सहज हुने ब्यक्तिहरु, विषयगत अन्य मान्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन्छ, एकै प्रकारको विचारको प्रतिनिधित्व र जननिर्वा्चित हुने हुदा विवाद नभई जनउक्तरदाई भई काम गर्ने हुन्छ । प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसके पुनः निर्वा्चित हुन गारो हुने हुदा सरकार स्वच्छाचारी वन्ने भन्दा जनताको मन जित्ने केन्द्रित हुन्छ । तर संसदिय प्रणालिको सरकार जनता प्रति नभई संसद प्रति उत्तरदाई हुन्छ । किन कि संसदले नै सरकार वनाउन, चाहेको वेलामा अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत फिर्ता वोलाउने र नयाँ वनाउन सक्दछ ।
संसदिय प्रणालीमा अभ्यासलाई प्रयोग गर्न पल्किएकाहरु सजिलै राष्ट्रपतिय प्रणालीलाई स्विकार गर्न तयार हुन्नन किनकी उनिहरु संसद र मन्त्री दुवैकोे शक्ति र सुविधा एकै पटमा लिन पाउछन । यो अभ्यासमा शक्तिपृथकिकरणको मान्यता ‘कुनै पनि ब्याक्ति एकै समयमा राज्यको एक भन्दा वढी अंङ्गको सदस्य हुन हुदैन’ को विपरित हुन्छ । एकै ब्यक्ति दुई निकायमा हुदा निरंङ्कुस हुन्छ भन्ने हो ।
यस प्रणालीमा सरकार अत्यन्तै अस्थिर हुन्छ । गठवन्धन सरकार भएमा पाँच वर्षमा पाँच पटक भन्दा वढी सरकार गिर्न र वन्न सक्छन र शक्ति र मन्त्रालयको लुछाचुडीमा सभासद खरिद विक्री सम्मका खेल हुन्छन जो हामीले पनि भोगेको पक्ष होे ।
राष्ट्रपतिय प्रणालीमा ब्यवस्थापिका र कार्यपालिका छुट्टा–छुट्टै निर्वा्चित हुने र ब्यवस्थापिकाको कार्य सरकार वनाउने र गिराउने नभई राज्यको कानून निर्माणमै केन्द्रीत र सिमित हुन्छ भने कार्यपालिका राज्य सञ्चालनमा अनि न्यायलयको कानूनको ब्याख्या मार्फत न्याय प्रदान गर्ने । तर यिनिहरु विचको कार्य विभाजन र अन्तर संवन्ध भने ब्यवस्थित रुपमा संविधानले नै निर्धारण गरी स्पस्ट गरेको हुन्छ जसकारण टकराव कम हुन्छ ।
संसदिय प्रणालीमा संसदका सदस्य जो प्रधानमन्त्री र मन्त्री समेत वन्दछ, जनताको प्रत्यक्ष निर्वा्चित ब्याक्ति त हुन तर राज्यको एक सानो क्षेत्रका सिमित जनताको सिमित मत पाएको हुन्छ । तर पनि सोहि ब्याक्ति समग्र देशको प्रधानमन्त्रि वा मन्त्रि वन्दछ । यस प्रणालीमा सरकार प्रमुख राज्यको सवै जनताले निर्वा्चित गरेको ब्याक्ति कहिले पनि हुदैन र राज्यको कुनै क्षेत्रका मानिसले मतहालेको ब्याक्ति भने पचासौ वर्ष सम्म समेत सरकार प्रमुख र मन्त्री समेत नहुन सक्छ ।
निर्वाचनमा निर्वा्चित हुने उत्तरदाइत्वको सिद्धान्त अनुरुप संसदिय प्रणालीमा सरकार प्रमुख राज्य प्रमुख भएता पनि आफू निर्वा्चित भएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र अन्य क्षेत्रको विषयमा खासै चासो नराखे पनि केहि फरक नपर्ने हुन्छ किनकी निजलाई पुनः निर्वा्चित हुन केवल उस्कै निर्वाचन क्षेत्रका जनता खुसी राखे पूग्छ । नेपालको वजेट विनियोजनलाई हेर्दा पनि यो कुरा स्पस्ट हुन्छ ।
तर राष्ट्रपितय प्रणालीमा राष्ट्रपती कुनै एक सिमित क्षेत्रलावाट निर्वा्चित नभई राज्य भरका जनताले निर्वा्चित गरेको ब्यक्ति सरकार प्रमुख हो । त्यसैकारण राष्ट्रपती कुनै सिमित क्षेत्रका जनताको विकास र उन्नती भन्दा समग्र राज्यको समानान्तर विकासमा केन्द्रत हुन्छ । पुनः निर्वा्चित हुन पनि देसभरका जनतालाई खुसी तुल्याउनु पर्ने उस्को ब्याक्तिगत वाध्यता हुन्छ ।
संसदिय प्रणालीमा उमेद्वारको सरोकार सिमित क्षेत्र र जनतामा सिमित हुने हुदा उमेद्वारहरुले जनतालाई अनुचित प्रभाव पार्ने, मत किनवेच गर्ने लगायत हुन्छ भने देश भरका जनतावाट निर्वा्चित हुने राष्ट्रपतिका उमेद्वारले राज्य भरका जनतालाई पैसामा किनवेच, भोजभतेर आदि चाहेर पनि सम्भव हुन्न तसर्थ उमेद्वार नाजायज अभ्यास भन्दा उनिहरुलाई कल्याणकारी राज्य र सुशासनका कार्यक्रमको घोषणा मार्फत प्रभावित वनाउने तर्फ लाग्दछ ।
संसदिय प्रणालिको अर्को समस्या के रहन्छ भने प्रधानमन्त्रि र अन्य मन्त्रि संसदको सदस्य र नियन्त्रणमा मात्र हुने नभई तिनहरु आफ्नो दलको नियन्त्रणमा हुन्छन र सरकारलाई भन्दा वढी समय दललाई दिईरहेका हुन्छन । राष्ट्रपतिय प्रणालि भने यो समस्यावाट मुक्त हुन्छ, उनिहरुलाई आफ्नै राजनीतिक दल र कुनै कार्यक्रमले पनि कार्य गर्न वाधा सृजना गर्दैन भने धेरैजसो अभ्यासमा निर्वाचत भए पश्चात राष्ट्रपतिले पार्टीवाट राजिनामा दिएर कुनै पार्टीको ब्याक्ति नभई जनताको साझा प्रतिनिधि नेतृत्वको रुपमा कार्य गर्ने अभ्यास पनि छ ।
संसदिय प्रणलिमा सरकारले जनताको सरकारको प्रत्याभुती गराउन सक्दैन किनकी सरकार जनताको नभई कुनै दलको, दलका कार्यकर्ताको र समर्थकको हुन्छ । मन्त्रिहरुको टेवलमा योजनागत कार्यक्रम भन्दा वढीे दल र कार्यकर्ताको फाइदा केन्द्रित ठेलिको चाङ ठुलो हुन्छ । तसर्थ यो जनताको भन्दा पनि दल र कार्यकर्ताको हितमा राज्यको स्रोत र संम्पती प्रयोग गर्ने सहज प्रणाली समेत हो । जो कुरा हामीले पनि सहजै अनुभव गरेका छौ ।
देशभरका जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरि निर्वा्चित हुने सरकार वास्तवमा प्रजातन्त्र र जन सहभागिताको पक्षमा पनि प्रभावकारी देखिन्छ । प्रजातन्त्रका पक्षपातीहरुले वकालत गर्ने शासिकय स्वरुप पनि यहि नै हो । प्रजातन्त्रको पक्षधरले यो प्रणालीलाई स्विकार नगर्नु कि त प्रजातन्त्रको परिभाषा नै नवुझ्नु होे या संसदिय प्रणालीमै रहि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्नु हो ।
खराव राजनीतिक संस्कार भएको अवस्थालाई प्रणालिगत पक्षले केहि सिमित गर्नसक्छ त्यसको लागि जानाजान ब्यवाहारिक पक्षको अभ्यास गर्ने कुरामा हामी चुक्न हुदैन ।
