नेपालमा वर्तमान समयमा उपयुक्त शाासन प्रणालीको विषय जनताको सुझाव प्रतक्ष निर्वाचित कार्यकारिको पक्षमा भए संगै नयाँ छलफल शुरु भएको छ । प्रतक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री वा विगतमा अभ्यास गरिएको संसदिय प्रणालीको सुधारिएको स्वरुप ? यो नै अहिलेको जल्दो बल्दो समसामयिक नयाँ संविधानको विषय बनेको छ ।

राजनैतिक दलहरुको १६ बुदे भनिएको सहमतीको संसदिय प्रणालीलाई आज बहुसंख्यक नेपालीले ठिक ठानेनन, मनपरायनन् । के कारण जनताका यस प्रकारको अत विकास भयो र यस प्रणाली प्रति वितृष्णा जागायो, यो संविधान सभाले गम्भिर रुपमा लिनु पर्ने पक्ष हो ।

संसदीय प्रणाली जहाँ पहिलो प्रकृयामा संसदको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दलले सरकार गठन गर्दछ दलका नेता प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने गर्दछन । बुहुमत एकैदलले प्राप्त गर्न नसकेमा संयुक्त दलहरुको सरकार र तोकिएको समयमा दलहरुको बहुमतको गठवन्धन पनि नवनेमा ठुलो राजनीतिक दललाई सरकार वनाउन र निश्चित समयमा सरकार वनाउन दिइन्छ ।

राष्ट्रपति पनि संसदबाट चुनिन्छन् र उनको अवस्था अलंकारिक हुन्छ, तर दक्षिण अफ्रिकामा भने राष्ट्रपति संसदबाट चुनिन्छ र अधिकार र काम कारवाही भने राष्ट्रपतिय प्रणालीमा राष्ट्रपतिको जस्तो रहेको छ ।

राष्ट्रपतिय प्रणाली जहाँ कार्यकारी प्रमूख र राष्ट्र प्रमूख एकै व्यक्ति हुन्छन् । यो प्रणाली संसदीय प्रणाली भन्दा धेरै फरक छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेन्टिना, फिलिपिन्स्, म्यानमार, केन्या जस्ता देशहरुमा राष्ट्रपतिय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिय प्रणालीमा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएर आएका हुन्छन् । यस व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको चुनाव निश्चित अवधिमा हुन्छ । जस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव हरेक चार वर्षमा हुने गर्दछ । अर्थात्, एक पल्ट जो राष्ट्रपति हुन्छ उसको कार्यकाल फेरि अर्काे राष्ट्रपतिको चुनावबाट राष्ट्रपति नआउँदासम्म लाई हुन्छ ।

तर संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदमा दलहरुको बहुमत र दलिय खिचातानि नभएको अवस्थामा मात्र नत्र प्रतेक छ छ महिनामा सरकार परिवर्तनको सम्भावना हुन्छ । अविस्वासको प्रस्ताव पेश गरी सरकार परिवर्तनको पक्ष सरकारको नियन्त्रण र सन्तुलनको भन्दा पनि सत्ताको होडमा गरिन्छ । यस ब्यवस्था र प्रवृत्तिले राजनैतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउने गर्दछ ।

संसद जो राज्यको एक निर्बाचन क्षेत्रवाट निर्वाचित भएको छ उ नै समग्र राज्यको नै नेतृत्व गर्ने राज्य प्रमुख भएको हुन्छ जसमा उत्तरदायित्वको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रकृयागत रुपमा संसद प्रति र आफ्नो कुनै सानो सिमित निर्बाचन क्षेत्र नै हो तर राष्ट्रपतिय प्रणालीमा राष्ट्रपति राज्यका सम्पूर्ण नागरिकले निर्वाचित गरेको सम्पूर्ण जनताहरु प्रति उत्तरदायी ब्यवस्था हो ।

यस प्रणालीमा राष्ट्रपतिले कार्य सहज हुनेगरी विषेसज्ञताको आधारमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दछन् । कार्यपालिका वा मन्त्रीमण्डलमा भएकाहरु संसदको सदस्य हुदैनन । जसले गर्दा शक्ति पृथकिकरणको मान्यता अनुसार एक ब्यक्ति एकै समयमा राज्यको एक भन्दा वढि निकायमा रहन पाउन्न भन्ने मान्यता अनुरुप पनि हुने हुन्छ जो संसदिय प्रणालीको कमजोर पक्षको रुपमा रहेको हुन्छ ।

तर राष्ट्रपतिय प्रणालीको नकारात्मक पाटो के हो भने राष्ट्रपति स्वच्छाचारी प्रबृतीको भएमा समस्याहरु आउन सक्दछन तर संसदले यस्तो अवस्थामा माहाअभियोग मार्फत राष्ट्रपतीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमूख नै किन ?
नेपालमा विक्रम सम्वत् २०६२/२०६३ सालको आन्दोलन भन्दा पहिले संवैधानिक राजतन्त्र भएको समयमा पनी संसदीय प्रणाली थियो भने २०६२/२०६३ सालको आन्दोलन पश्चात् गणतन्त्र संग यहि प्रणालीको अभ्यास गरिएको पाइन्छ ।

प्रणालीले नै राज्यमा कायापलट विकास र उन्नती गर्ने भन्ने हुन्न तर प्रणालीमा भएका कमजोर पक्षहरु राज्यका समस्या र अस्थिर सरकारका कारक हुन । वर्तमान समयमा वनेको संविधानमा पनि अब्यवाहारिक प्रणालीको अवलम्वन गर्नु हाम्रो अनविज्ञताको हद हो भने विज्ञता रहेता म पनि यसप्रकारको कमजोरीलाई मान्यता प्रदान गर्नु भनेको राज्य प्रतीको बैमानी हो ।

वि.सं. २०५२ सालदेखि २०७२ सालसम्म देशले २३ वटा प्रधानमन्त्री पायो तर उपलब्धी कति भन्ने सन्दर्भमा यो बडा मिठो हस्यौली जस्तो भएको छ । भनै प्रधानमन्त्रीको लागि १७ पटक निर्वाचन गर्ने ऐतिहाँसिक संसद पनि नेपालको कुनै समयको संसद नै हो जस्को तिक्त फल चाख्यौ तर अझै तितो खादै मुख बटार्न पर्नेमा मुख मिठ्याउदै छौ । यसको पछाडिको मोह र रहस्य के हो नेता र समर्थक राजनीति गर्नेहरुलाई थाहा होला तर जनताले न बुझ्नसके नत यसको प्रताडनवाट उन्मुक्ती नै पाएका छन ।

नेपालको संसदीय प्रणाली सत्ता लेउ, टिकाउ दलका कार्यकर्तामा विभाजन गर खाउ को खेति बाहेक केहि हुन सकेको छैन । यदि संसदीय प्रणालीनै अझै रहिरहने हो भने युवा पुस्ताले देश हाक्ने कुरा आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै हुनेछ । आलो पालो सत्ताको बागडोर चलाउन प्रश्रय दिएको संस्दीय प्रणालीले उमेरको बरियताक्रमका हिसावमा योग्यता तोक्दै आएको छ र यहि नै यहाँको प्रथाको रुपमा विकसित भएको छ । यस स्थितिमा प्रतिभाशाली युवा देशको प्रधानमन्त्री हुन नाति वा पनातिको अनुहार देखेको हुनुपर्दछ । अनि पञ्चवर्षे, दशवर्षे, बीसवर्षे राष्ट्रिय योजना लागु गर्न तिर लाग्नेकि देशलाई गुमराह राखी स्वास्थ्योपचार गराउन विदेशतर्फ लाग्ने ?

फेरी नयाँ सिस्टम अपनाउने भन्दैमा चुनौति रहित भन्ने अर्थ लगाउन हुँदैन । आन्दोलन नै सबथोक सोच्नु, सत्ताच्युत ग¥यो भने परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने सोच जसरी बेठिक सावित भए त्यसैगरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमूख नै सबैथोक हो भन्ने भ्रममा पर्नु पनि हँुदैन ।

स्मरण रहोस, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्र्यकारी नै सबैथोक भईदिएको भए सुडान सायद दक्षिण र उत्तरमा विभाजित हुँदैन्थ्यो होला, अफगानिस्तानमा उहिलेनै शान्ति बहाली भइसकेको हुने थियो होला । तसर्थ, सम्भाव्य नकारात्मक पाटोलाई हेल्चक्रयाई गरिनु हुँदैन । अझै हाम्रो जस्तो देश जहाँ राजनैतिक नैतिकता सायदै भेटिने ठाउँमा यस विषयलाई बडो गम्भीरकता लिइनुपर्दछ ।

शनिवार ललितपुरको होटल हिमालयमा भएको राजनितिक बहसका क्रममा महानायक राजेश हमालले “जुवा खेलेरै राष्ट्रपतिय प्रणाली राजेको हुँ” भनेका छन् । वास्तवमा, एक सय भन्दा बढी दल भएको देशमा राष्ट्रपति र सरकार फरक दलको नहोला भन्न सकिँदैन । तर, चाहे के हँदैन, मनमा अठोढ लिएर केहि गर्ने जोस देखाउन मात्र पर्छ, समाधान नभेटिने होइन ।

तसर्थ, राजनैतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले ल्याउन सक्ने सम्भाव्य उतलपुथल कम गर्न राष्ट्रपतिय प्रणालीनै रोज्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । वर्तमान प्रजातन्त्रको वकालत हुनेगरेको विश्वमा सरकार प्रमुख जनताले चुन्न पाउदैनौ भन्नु पनी प्रजातन्त्र ? तसर्थ जनताको आवाज किन सुनिदैन राजनीतिक तहमा ?

अनम सुवेदी “सुयाश”