अधिबक्ता: लक्ष्मी प्रसाद मैनाली 

सामान्यतया अधिकांश मुद्दाको तल्लो तहको र सुरु कार्यविधि हेर्ने अदालत जिल्ला अदालत हो । जिल्ला अदालत ७५ वटै जिल्लामा रहेका छन । मुद्धाको सुरु कार्यविधि जिल्ला अदालतबाट सुरु भई क्रमस पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालत सम्म आउने गर्दछन । गाँउमा हाम्रो सामाजिक अभ्यास पञ्चभलाद्मी लगायका परम्परागत मान्यता अविश्वसनिय बन्दै गए सँगै सानातिना विवाद पनि अदालतमानै आउन थालेका छन जसले गर्दा अदालतको दैनिकी निकै नै भारयुक्त भएको छ ।

कतिपय पिडितहरु युवा अवस्था देखि अदालत धाउँदा धाउँदै वृद्ध अवस्था सम्म आई पुग्दा पनि मुदा अदालतमानै रहेका उधाहरणहरु हामी सामु छन । ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउनु समान हो भन्ने मान्यता अनुरुप हेर्ने हो भने पिडितहरुले न्याय पाएका छैनन ।

यो त भयो प्रकृयागत औपचारिकताले सृजना गरेको न्याय माथीको अवरोध, अदालतले आयोजना गरेका सम्मेलनले नै स्विकार गरेको र नेपाल वारले समेत उठाएको विषय अदालतमा हुने गरेका भ्रष्टचार अनियमितता र घुसखोरीका कारण न्याय झन धरापमा परेको अर्को तितो पक्ष छ ।

अदालतमा हुने गरेका भ्रष्टचार २ प्रकारका रहेका छन : एउटा विचौलियाको सम्लग्नतामा न्यायको नै किनबेच र अर्को अदालतका कर्माचारीले फायल उठाए पिछेको लिने चार्ज । सँग सँगैै सरकारी वकिल पनि बाहिरी चार्जलिएर काम गर्नमा माहिर नै देखिन थालेका छन । जस्ले गर्दा सामाजिक अपराधहरु छिनका छिनै कमजोर प्रमाण र कमजोर अभियोजनको प्रकृयामा अघि बढेका छन ।

न्याय सेवामा नै न्याय प्रदान गर्ने माननियहरुले समेत ड्राइभरको तलव वापतको रकम समेत मिलाएर खानेगरेका समाचार समेत सन्चार माध्यममा आएका छन । यस्ता घटनाले के अदालतको सामाजिक प्रतिस्ठा बढाउन सक्ला ? जनताले न्याय प्राप्तिको अनुमान गर्न सक्लान ? यस्तै यस्तै प्रश्नहरु न्यायलय नेतृत्वले कार्य सम्पादन अघि उठाउन र सहि निर्कियोल सहित कार्यन्वयन गर्नु पर्ने पक्ष ठुलो नै चुनौतिको रुपमा खडा छ ।

सबै कुरा गरि रहदा न्यायलयको हरेक पक्ष यसप्रकारको डामाडोल र भताभुङ्ग भएको भन्ने होइन, धेरै राम्रा कर्मचारी, न्यायधिस र अन्य जिम्मेवारहरु पनि छन तर न्यायलयमा धेरै भएर हुदैन किनकी न्यायलयको सम्वेदनशिलता अन्य सरकारी निकायको भन्दा फरक हुन्छ ।

त्यस्तै नेपालमा अवलम्वन गरिएको कानूनप्रणाली कमन ल प्रणाली हो । कमन ल प्रणालीमा कानून ब्यवसायीलाई तुलनात्मक रुपमा उच्च सम्मान र हैसियतमा राज्यले नै मान्यता प्रदान गरेको हुन्छ भने कानून ब्यवसायीले पनि त्यसै अनुरुप आफ्नो सामाजिक हैसियत र मर्यादा कायम गरेका हुन्छन ।
अदालतले पछिल्लो समयमा बनाएको सुविधा सम्पन्न भनिएको अदालत भवन काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा कानून ब्यवसायीहरुको लागि सवारी साधन राख्ने कुनै प्रवन्ध छैन ।

अदालत जस्तो निकायले सर्वसाधारण हिड्ने फुटपाथलाई पार्कीङको रुपमा प्रयोगमा ल्याएको छ, जुन नियम विपरित नै रहेको छ । केहि दायाँ वाँया जाउँ त ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्ने डर यस्तै तनावै तनावका दैनिकि छन सर्वसाधारण र कानून व्यवसायिका ।

वहस पैरवी सकेर फर्किदा आफ्नो सवारी साधन छ कि छैन भन्ने डर, त्यस्तैगरि सवारीसाधन भएपनि टुटफुट भयो कि भन्ने डर, लगायतका समस्या मानसपटलमा घुमिरहने गर्दछन वहसकै समयमा पनि कानून ब्यवसायीको ।

वास्तबमा  न्याय सम्पादनको एक अंङ्ग कानून ब्यवसायी जो विना अदालती प्रकृया नै सम्भव छैन, उ माथि काठमाण्डौ जिल्ला अदालत लगायत अन्य अदालतमा समेत गरिएको ब्यवहार वास्तविक कानून ब्यवसायीको हैसियत प्रदान गर्ने गरिको छैन ।

हुनत कानून ब्यवसाय र ब्यवसायीहरु पनि पेशागत मर्यादालाई ओझेल पार्दे दलाली र विचौलियाको नै पनि काम गर्ने गरेको भन्ने आरोप र हल्ला नचलेका र पत्रपत्रिकामा नआएको र जनतालाई नलागेको पनि होइन । तर त्यसको निधानमा अदालत, नेपाल वार एशोसिएसन र नेपाल वार काउन्सिल लगायतका संस्थाको प्रभावकारिता र सक्रियतामा बृद्धि गर्नुपर्ने पक्ष टड्कारो छ ।

कानून ब्यवसायी मात्र नभई न्यायको विश्वासमा अदालत धाएकाहरुलाई समेत आउने जाने र अन्य सुविधाको सहजता अदालतले प्रदान गर्नु पर्दछ, न्यायलयले नागरिकलाई तेस्रो दर्जाहोइन पहिलो दर्जामानै राखेर ब्यवहार गर्नु पर्दछ । किनकी अदालत कुनै पेशा ब्यवसाय गर्ने संस्था नभई जनताको अधिकार संरक्षण गर्न सिर्जना गरिएको संस्था हो जो जहिलै राज्य पक्ष नभई जनताको पक्षमा जनताको हक र स्वतन्त्रताको पहरेदारी हो ।

वर्तमान विश्वमानै औपचारिक न्याय प्रणालीमा भएका औपचारिकताका पक्षलाई कसरी परिमार्जीत रुपमा नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस तर्फको सोच नेपालमानै हामीले किन नगर्ने र औपचारिक अदालत प्रणाली नै न्यायको सहज, बैज्ञानीक प्रणाली हो भन्ने पक्षलाई पुष्टि गराउन अबका न्यायपालीकाले सक्नु अनिवार्य पक्ष हो ।

सर्वसाधरण हिड्ने फुटपाथमा जिल्ला अदालतको पाकिङ