अधिवक्ता: रुद्र शर्मा

१. के छ त नागरिक नागरिकता र गैरनागरिक बारे भम्र ?

राज्य संगको सम्वन्धमा नागरिता नै मानिसको राज्यको दायित्व र राज्य प्रतिको जिम्मेवारिको पक्षलाई स्पस्ट पर्ने औपचारिक प्रमाण पत्र हो । प्रत्येक राज्यले मानिसलाई आफ्नो नागरिक र गैर नागरिकको रुपमा वर्गीकरण गर्दछ र त्यसको आधारमा अधिकार र दायित्वको निर्धारण समेत गर्दछ ।

व्यक्तिले आफ्नो परिचय पत्र देखाउनु पर्ने वा बुझाउनु पर्ने ठाँउमा नागरिकतानै पेश गरिन्छ र नागरिकता नै माग्ने चलन छ । सामान्य परिचय पत्रले हुने ठाउँमा नागरिकताको माग गर्दा अवस्था असहज मात्र होईन कष्टपूर्ण समेत हुने गरेको छ । यस्तो व्यवहारले नागरिकताको प्रमाण पत्रको अवमुल्यन र अधिमुल्यन एकै चोटी गरेको छ ।

नागरिकताको परिचय पत्रलाई सामान्य परिचय पत्रको रुपमा प्रयोग गरिदा त्यसको अवमुल्यन भएको छ भने अनावश्यक रुपमा नागरिकताको प्रमाण पत्र माग गर्ने र पेश गर्ने कार्यले नागरिकताको प्रमाण पत्रको अधिमुल्यन समेत गरेको छ । यस्तो व्यवहारबाट सयौ मात्र होइन हजारौ भ्रम उत्पन्न भएका छन् । ती भ्रमहरुले हाम्रो समाज संस्कार, राजनीति, कुटनिति लगायत सबै क्षेत्रमा चरम नकारात्मक प्रभाव परेका छन् ।
उदाहरणका लागि कुनै सरकारी निकाय वा सिंहदरवार भित्र प्रवेश गर्नका लागि परिचय पत्र मागिन्छ । अधिकांश नेपालीको परिचय पत्र हुदैन परिचय पत्रको सट्टा उनीहरुले नागरिकता बुझाउछन । यस्तो व्यवहारबाट के स्थापित हुन्छ भने सिंहदरवार प्रवेश गर्न वा कुनै कार्यालय प्रवेश गर्न नागरिकता अनिवार्य चाहिदोे रहेछ ।

तर यो सत प्रतिशत झुट कुरा हो । नियमकारी निकायको आसय पनि नागरिकता माग्ने होइन । उसले त परिचय पत्र माग्न खोजेको हो । परिचय पत्र दिनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले पनि गलत गर्न खोजेको होइन । उसले नागरिकतालाई परिचय पत्रको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने कारण यो हो कि ऊ सँग नागरिकता वाहेक अर्काे परिचय पत्र छैन ।

गाउँ घर र दुर्गममा बस्ने व्यक्तिहरुले मात्र नागरिकतालाई परिचय पत्रको रुपमा प्रयोग गर्दछन भन्ने अर्काे भ्रम हुन सक्दछ । त्यो सत्य होइन । शहर बजारमा बस्ने र उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिहरुको पनि नियमित कलेज वा कार्यालय जानु पर्ने अवस्था छैन भने उसले पनि प्रयोग गर्ने परिचय पत्र नागरिकताको प्रमाण पत्र नै हो । करिब तीन करोड नेपालीमा निजामति, शिक्षक लगायत निजि क्षेत्रमा काम गर्ने सहित करिब पन्ध्र लाख जति नेपालीहरुको परिचय पत्र वा चालक अनुमति पत्र होला ।
कलेज वा विश्वविद्यालय पढनेको परिचय पत्र पनि कलेज वा विश्वविद्यालय छोडेको केही समय पछि नै परिचय पत्र अद्यावधिक हुदैन । उनीहरुको पनि प्रयोग गर्ने परिचय पत्र नागरिकताको प्रमाण पत्र नै हो । यसरी अत्यन्त कम प्रतिशत नेपालीहरुसंग मात्र नागरिकता बाहेक अर्काे परिचय पत्र हुने हुनाले परिचय पत्र माग्ने निकायले पनि सोझै नागरिकता नै माग्ने गर्दछन । ताकि उनीहरुलाई प्रशासनिक सहजता होस । यसरी नागरिकताको प्रमाण पत्रको अवमुल्यन गरिएको छ कि यो एउटा सामान्य परिचय पत्रको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

तर एकै समयमा नागरिकताको परिचय पत्रको अधिमुल्यन पनि भएको छ कि नागरिकताको परिचय पत्र नभएमा राज्यको कुनै निकायबाट वा कुनै गैर सरकारी निकायबाट पाउँने सामान्य भन्दा सामान्य सेवा सुविधा वा पहुँच बाट बञ्चित भइन्छ ।

यस्तो व्यवहारलले सैद्धान्तिक रुपले अरु धेरै भ्रमहरु पनि सिर्जना गरेका छन । ती भ्रमहरु मध्ये प्रमुख भ्रमहरु नागरिक र व्यक्ति बीचको भिन्नताको अन्त्य सँगै सम्बन्धित छ । प्रत्येक ठाउँमा नागकिताको प्रमाण पत्र मागिने माथि उल्लेख गरे जस्तो अभ्यासले नागरिक र व्यक्ति बीचको फरकलाई अन्त्य गरि दिएको छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा भन्ने हो भने नागरिक र व्यक्ति दुई फरक फरक अवस्था तथा अवधारणा हुन । नागरिक नभए पनि व्यक्ति भएकै कारण पनि धेरै अधिकारहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालीको परिप्रेक्षमा भन्ने हो भने व्यक्तिलाई फौजदारी न्यायको हक समेत प्राप्त गर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति छ । कुनै एउटा स्थान विशेषमा कुनै व्यक्ति बासिन्दाको रुपमा बसे पछि उसले नागरिकले पाउने अधिकार मध्ये धेरै अधिकार पाउँछ । भोट हाल्ने अधिकार लगायत केही राजनैतिक अधिकार मात्र पाउँदैन ।

तर नेपालको परिपेक्षमा व्यक्ति र नागरिकको भिन्नतालाई व्यवहारिक रुपमै अन्त्य गरिएको हुनाले नै यसले नागरिकताको प्रमाण पत्रको अवमुल्यन र अधिमुल्यन एकै साथ गर्नुका साथै हजारौ भ्रमहरु सिर्जना गरेको छ । यदि नागरिकताको प्रमाण पत्रलाई नागरिकताको प्रमाण पत्रको हैसियतमा राख्ने र सबै नागरिकता तथा व्यक्तिलाई सर्व सुलभ तरिकाले प्राथमिक परिचय पत्र उपलब्ध गराउने हो भने नागरिकता सम्बन्धी हजारौ भ्रमहरु दूर हुने छन् । यसले धेरै सहज अवस्था सिर्जना गर्ने छ ।

२. नागरिकता के हो ?

नागरिकता भनेको राज्य र नागरिक बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधिकारिक अवधारणा हो । यसलाई आधिकारिक प्रमाण पत्र पनि भन्न सकिला तर आधिकारीक प्रमाण पत्र भन्नु पनि अर्काे भ्रम हो । किनभने कुनै नागरिकले आफ्नो नागरिक हक प्राप्त गर्नको लागि नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको हुनै पर्छ भन्ने होइन । नागरिकताको प्रमाण पत्र नलिएकै भए पनि नागरिक हकबाट इन्कार गर्न बन्चित गर्न सैद्धान्तिक रुपमा पाईदैन ।

नागरिकताको प्रमाण पत्र लिनु पर्ने अवस्था प्रशासनिक सहजताको लागि मात्र हो । नेपालमा २० वर्ष अगाडि सम्म धेरै मान्छेहरुले नागरिकता नबनाईकन बसेको पाईन्थ्यो । अड्डा अदालत वा सरकारी काम पर्नेहरु वा जागिर खानेहरुले मात्र नागरिकता बनाउने चलन थियो । नागरिकताको प्रमाण पत्र नलिएका व्यक्तिहरु अनागरिक भन्न मिल्दैन । तर व्यक्ति र नागरिकमा फरक छ । व्यक्ति भनेको कुनै पनि व्यक्ति हो । व्यक्ति नागरिक हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । नागरिक कुनै खास मुलुकको मात्र हुन्छ ।

तर कुनै खास मुलुकको नागरिक अन्य जुनसुकै देशमा गएपनि व्यक्तिको रुपमा धेरै अधिकारहरु पाउँछ जस्तै नेपालको संविधान २०७२ प्रस्तावित मसौदा धारा २५ मा उल्लेखित न्याय सम्बन्धी हक व्यक्तिलाई दिएको अधिकार हो, नागरिकलाई होईन । व्यक्तिलाई दिएको अधिकार नागरिकले स्वत पाउँछ । यसरी व्यक्तिले मौलिक हक समेत पाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा नेपालको परिपेक्षमा व्यक्ति र नागरिक बीचको भिन्नताको अन्त्य गरि यस्तो भ्रम सिर्जना गरेको छ कि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको कुनै पनि पहुँच हुदैन वा कुनै पहुच हुन वा सुविधा लिन नागरिक नै हुनु पर्छ ।

३. नागरिक र राज्यको सम्बन्ध ।

नागरिक राज्यको सम्बन्ध एउटा अधिकारिक सम्बन्ध हो जुन राज्यको उत्पतिको अवधारण सँगै जोडिएको हुन्छ । राज्यको उत्पति हुदा राज्यले नागरिकलाई केही आधारभूत कुराहरु दिने प्रत्याभूति गरेको र नागरिकले राज्यलाई केही आधारभूत कुराहरु दिने प्रत्याभूति गरेको दोहोरो सम्बन्ध जसलाई सामाजिक करार पनि भन्न सकिन्छ त्यो नै राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध हो ।

राज्य उत्पति हुँदाका समयमा राज्यले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा अमनचैन प्रदान गर्ने प्रत्याभूति गरेको हुन्छ भने नागरिकले राज्य प्रति निष्ठा कायम राख्ने र राज्यलाई कर तिर्ने कबुल गरेको हुन्छ । राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध यही हो । तर आधुनिक समयमा लोक कल्यणकारी राज्यको अवधारणा आए पश्चात नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास निर्माण जस्ता कुराहरुमा पनि राज्यको भुमिका हुन थालेको छ । त्यसपछि राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध बहुआयमिक भएको छ ।

४. नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न के गर्ने र नागरिकले राज्यलाई के दिने ?

नागरिकले राज्यबाट नागरिकता प्राप्त गर्न केही पनि गर्नु पर्दैन । कुुनै राज्य स्थापना हुदा सो राज्यको भू-भागमा रहेका व्यक्तिहरु र तीनका सन्तानहरु स्वतः त्यो देशका नागरिक हुन्छन । राज्यले कुनै नयाँ भू—भाग प्राप्त गरेमा त्यो भू—भागका व्यक्तिहरु पनि नागरिक हुन्छन ।

ती नागरिकहरुसंग विवाह गर्दा आउने महिलाहरुले पनि स्वतः वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसदेखि बाहेक राज्यले कानूनमा व्यवस्था गरे अनुरुप अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । अंगीकृत नागरिक बाहेक अन्य नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न केही पनि गर्न नपरे पनि कुनै राज्यको नागरिकको हैसियत स्वीकार गरिसकेपछि त्यसले केही खास कर्तव्यहरु सिर्जना गर्छ । पहिलो कर्तव्य हो राज्य प्रतिको निष्ठा दोस्रो राज्यलाई कर तिर्ने र तेस्रो राज्यलाई आवश्यक परेको बेला सैनिक सेवा लगायत अन्य सेवाहरु प्रदान गर्ने ।

५. को को नागरिक बन्न सक्दछन ?

विश्व अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नागरिता वंशज वंशाणुगत रुपमा बसोवास गर्दै आएका नागरिक लाई प्रदान गरिन्छ भने अंगिकृत पछिल्लो समयमा कुनै राज्यको राष्ट्रियता अंगिकार गरेको अवस्थामा प्रदान गरिन्छ । यसरी वंसज वा अंगिकृत रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु नै नागरिक हुन सक्छन ।
वैवाहिक अंगिकृत  नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कहिले काही कठिनाइहरु देखा पर्न सक्छन । आज भू–मण्डलीकृत अवस्थामा व्यक्तिको बासस्थान (Domicile) निर्धारण गर्न कहिले काहि कठिनाई उत्पन्न हुदा पनि कुनै व्यक्ति कुन देशको नागरिक हो भन्ने कुरा अस्पष्ट हुन्छ । कतिपय देशहरुले दोहोरो नागरिकता पनि प्रदान गर्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरुको नागरिक हैसियत पनि अस्पष्ट हुने समस्या भने देखिएको छ ।

६. जाति, भाषा, सम्प्रदाय, धर्म लगायत र नागरिकता प्राप्तिको पक्ष ।

नागरिकताको कुनै वर्ग हुदैन त्यस्तै नागरिकताको जात, वर्ण, भाषा, लिङ्गको आधारमा विभेद गर्ने कुनै सैद्धान्तिक आधार पनि हुदैन । राज्य र नागरिकको सम्बन्धको हिसाबले भन्दा राज्यको अगाडि जुनसुकै जाति, भाषा, धर्मका नागरिकहरु पनि समान हुन्छन ।

तर राज्यले कुनै खास समुदाय प्रति गरेको व्यवहारको कारण कुनै समुदायलाई विभेद भयो भन्ने कुराहरु प्रसस्तै सुन्निछन । पछिल्लो समयमा यस्ता कुराहरु राजनीतिक दलको तथा संविधान निर्माणको एजेण्डा नै बनेबाट पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । खास गरि नेपालको तराई क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आफुलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको भन्ने गुनासो धेरै पुरानो भैसकेको छ । महिलाहरुले आफुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिएको कुरा नेपालमा मात्र नभएर संसार भरि नै सामाजीक तथा राजनीतिक मुद्दाको रुपमा स्थापित छ ।

त्यस्तै कतिपय व्यक्तिहरुले अझै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पनि प्रसस्तै छन । विदेशीहरुले नेपालमा नागरिकता लिएको कुराले त राजनीतिक रुपनैे लिई सक्यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले क्रमशः महन्त ठाकुर र धनपत्ति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नागरिकता समस्या समाधान आयोग बनाएर नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरे । तर यो समस्या समाधान हुनु सट्टा अझ उग्र हुदै गईरहेको छ ।

हाल आएर संविधान मसौदामा पनि “र” र “वा” को विवाद जटिल मोड लिएको छ । प्रारम्भीक रुपमा राज्यले वा प्रशासनिक यन्त्रले कमजोरी गरेको हो । नागरिकता वितरण गर्दा नागरिकता प्राप्तिको आधारको रुपमा जग्गा धनी प्रमाण पत्र खोजीयो वा जग्गाको हकभोक खोजियो । जसको जग्गा थिएन उनीहरुले नागरिकता पाएन जसले नागरिकता पाएनन् तिनीहरुले जग्गाको स्वामीत्व समेत पाएनन् ।

जसले नागरिकता पाएनन् उनीहरुका सन्तानले समेत नागरिकता पाएनन् । यो कुरा जटिलरुपमा विस्तार हुँदै गयो । जहाँसम्म “र” र “वा” को कुरा छ यो विवाद बहकिएर भान्जा भान्जीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा अस्वीकार्य छ र हुनु पर्छ । जहाँ सम्म नेपाली महिलासंग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषहरुले नागरिकता पाउँने कुरा छ यस कुरालाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको माध्यमबाट कानूनद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ । यस्ता मान्छेहरु केही हजार होलान तिनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ तर यही नाममा भान्जा भान्जीलाई नागरिकता दिनु पर्ने पक्षलाई खुला गर्न सकिदैन ।