गत असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भए संगै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने देशहरुको त्रिचालिसौ सुचिमा नेपाल प्रवेश गरेको छ । यो संगै नेपाल युगान्तकारी परिवर्तन तर्फ अगाडि बढेको छ । नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैले बनाउने कार्यमा सफलता प्राप्त गरेका छन् ।
समाज परिवर्तनको दृष्टिकोणले हामी पूँजिवादी क्रान्तीको चरणमा प्रवेश गरी समाजवाद तर्फ उन्मुख भएका छौं । अब नेपालमा अर्को पूँजिवादी क्रान्ती हुदैन, हामीले भिन्न ढंगले नयाँ जनवादी क्रान्तीको चरण पुरा गरेका छौं । यी सवै दृष्टिकोणले नयाँ संविधान संगै नेपालमा नयाँ युगको प्रारम्भ हुँदैछ । त्यो नयाँ युगले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्नका लागि महत्वपूर्ण पाइला प्रारम्भ गर्नेछ । संविधान आफैमा साध्य हैन साधन मात्र हो ।
यो साधनको प्रयोग गरेर अब केही दशक भित्रै नेपालमा विकास प्रगति उन्नति शान्ति स्थिरता र सामाजिक रुपान्तरण पूरा हुने सम्भावना अत्यधिक मात्रामा देखिएकाले यो चानचुने परिवर्तन होइन ।
संविधान भनेको भौतिकवादी दृटिष्कोणबाट के हो र किन आवश्यक पर्छ भनेर व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्छ । संविधान समाजको विकास क्रमको अभिन्न अंङ्ग, चेतनास्तरको अभिन्न अंग र राजनीतिक शक्तिहरुको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । नेपालमा सन १९५० अर्थात् २००७ सालसम्म सामन्तवादी राज्य व्यवस्था थियो ।
२००७ सालको क्रान्तिसँगै त्यसको अन्त्यको युग प्रारम्भ भयो र २०६२।६३ जनक्रान्तिसम्म आइपुग्दा सामान्तवादको राजनीतिक स्वरुपलाई पूर्ण रुपमा समाप्त पारिएको थियो । त्यसपछी अन्तरिम संविधान पछाडी आएको नयाँ संविधानले सामन्तवादको राजनीतिक स्वरुप समेत समाप्त गरी पूँजिवादी युगको प्राराम्भ गरेको छ । अवको वाँकी कार्यभार समाजवाद तर्फको यात्रा हो । यो यात्रा केहि लामो हुन सक्छ तर हामी त्यता तर्फ प्रवेश गरी सकेका छौं ।
हरेक संविधान निश्चित दर्शन हुन्छ, त्यो दर्शनले सिधा समाजसँग सम्बन्ध राख्दछ । आजको समाज पूँजिवादीतर्फ उन्मुख र सामन्तवादको सम्पूर्ण अवशेषलाई समाप्त पारेको समाज, सामाजिक न्याय र समानताका लागि प्रगतिउन्मुख समाज, यी तीनवटा चरित्रलाई यो संविधानले ग्रहण गरेको छ ।
सामन्तवादको अन्त्य भएको संस्थागत दस्तावेजको उपहारस्वरुप यो संविधान, नयाँ प्रगति उन्नति तर्फ पाइला उन्मुख भएको उपहार रुपमा यो संविधान र त्यसैगरी पूँजिवादी समाजमा संक्रमण गरेको साक्षीको रुपमा यो संविधान हो ।
पूँजिवादी व्यवस्था आफैमा सम्पूर्ण जनताका इच्छा आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था हैन । पूँजिवादी समाजमा अवसरहरुको वितरण न्याय पुर्ण हुदैन र वर्गिय विभेद झन तिव्रतर हुदैं जान्छ । त्यहि वर्गिय विभेदको गर्भबाट समाजबाद जन्मन्छ । यो चरण पार नगरी हाम्रो समाज समाजवाद तर्फ प्रवेश गर्न नसक्ने हुनाले यो चरणको प्रवेश आफैमा प्रगतिशिल हो भनेर माक्र्सवादले स्विकार गरेको छ । यो संविधानको मुख्य विशेषतालाई हामीले हेर्याैं भने यसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र समावेशि राज्यको स्वरुप र चरित्रलाई संस्थागत गरेको छ ।
एउटा संविधानले त्यो संविधान बन्दाको समयको पुस्ताका इच्छा र अकांक्षालाई सम्बोधन गरेको हुन्छ । सयौं वर्ष पछाडी आउने हाम्रा भावि पुस्ताको इच्छा र आकांक्षालाई कुनै पनि संविधानले सम्बोधन गर्न सक्दैन । समाजको बदलिँदो चरित्र र चेतनास्तर अनुरुप नागरिकका इच्छा र आकांक्षा पनि बदलिँदो हुन्छन् त्यसलाई आत्मसाथ गर्न सक्यो भने संविधान सयौं वर्षसम्म जीवन्त रहन सक्छ । यो संविधानको अर्को महत्वपूर्ण चरित्र भनेको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र समाजिक सद्भाव बाहेक सबै कुरा यसले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोछ । तसर्थ यो संविधान संसोधनका दृष्टिकोणले विश्वकै उदार संविधानमा गणना हुन्छ ।
आर्थिक क्रान्तिका लागि यो संविधान साधक छ कि बाधक छ भनेर हेर्दा यो संविधान साधक छ । कसरी साधक छ भनेर हेर्यो भने एक यो समाजवादतिर उन्मुख छ भनेर धारा ४ ले किटान गरेको छ । अर्को यसले सामन्तवादका सबै अवशेषहरुको अन्त्य गरेको छ । पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा यसले प्रगतिशील करको धारणा स्वीकार गरेको छ । जसले जति कमाउँछ त्यति कर तिर्नुपर्ने भनेर प्रगतिशील करको अवधारणा ल्याएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक विकासका तीन खम्बाहरु निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्र भनेर यो संविधानले परिभाषित गरेको हुनाले आर्थिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि पनि अर्को संविधान बनाउन जरुरी छैन । निश्चितै रुपमा यसले सवै वर्गिय, जातिय र सामाजिक द्धन्दलाई अहिल्यै हल गरेको छैन । गर्न पनि सक्दैन । सामाजिक वा वर्गिय द्धन्द जिवन्त समाजको गति हो । जहाँ असहमति हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ अहसमतिहरु बीचको सहमति हुन्छ । जहाँ समाज छ त्यहाँ द्वन्द्व छ जहाँ द्वन्द्व छ त्यहाँ राज्य छ जहाँ राज्य छ त्यहाँ कानून छ जहाँ कानून छ त्यहाँ उन्नति र प्रगति छ । त्यसैले कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र समाजको द्वन्द्व सँगसँगै अघि बढ्ने कुरा हो । समाजमा द्वन्द्व विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । द्वन्द्व भनिरहँदा हुने खाने र नहुनेका बीचको द्वन्द्व । जसलाई माक्र्सवादी भाषामा हामी वर्गीय द्वन्द्व भन्छौं । त्यस्तै सामाजिक द्वन्द्व, जात जाति भाषा संस्कृति बीचको द्वन्द्व । यी सवै द्धन्दहरु रहेको हाम्रो समाजको मुल चरित्रमा अहिले पनि वर्गिय द्धन्द नै प्रधान हो ।
विश्वका कुनै पनि संविधानलाई विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्न सकिँदैन । संविधानको स्तरको मापन समाजको सापेक्षतामा र तत्काल कायम रहेका राजनीतिक दलहरुको दर्शनको आधारमा गर्नुपर्छ । यसरी मूल्यांकन गर्दा, हाम्रो संविधानसभामा राजतन्त्र मान्ने शक्ति पनि नमान्ने शक्ति पनि, संघीयता मान्ने शक्ति पनि र नमान्ने शक्ति पनि, त्यसै गरी माक्र्सवादी दर्शनमा आधारित भएर समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने शक्तिहरु र माक्र्सवादको म पनि सुन्न नचाहने शक्तिहरु पनि रहेकोले यो संविधान संझौताको संविधान नै हो ।
संविधानका मुलभुत विशेषता र विश्लेषण
१. नागरिकता
धारा १० – कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित रहने छैन ।
धारा १२ – बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ ।
धारा ११ को (६) मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुन बमोजिम अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ८ को (६) को प्रावधानको निरन्तरता हो ।
अन्तरिम संविधानमा जन्मसिद्ध आधारमा नागरिक भएका वावु वा आमाका सन्तानले अंगिकृृत नागरिकता पाँउने व्यवस्था भएकोमा हालको धारा ११(३) ले त्यस्ता व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेकोले यो व्यवस्था विगत भन्दा पनि उदार छ ।
धारा ११(७) बमोजिम विदेशि नागरिकसंग विवाह गरेकि नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानले समेत अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ । यो व्यवस्था विगतको संविधानमा समेत थिएन ।
अन्य देशको तुलनामा हाम्रो नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्था
भारतीय संविधान बमोजिम बनेको भारतीय नागरिकता सम्वन्धी ऐन १९५५ बमोजिम भारतीय पुरुष संग विवाह गरेको ५ वर्ष भारतमा निरन्तर वस्ने र आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने महिलाले मात्र भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन । तर हाम्रोमा संविधानले कुनै अवधि वा शर्त तोकेको छैन । भारतीय नागरिकता सम्वन्धी कानूनले भारतमा जन्मिएका विदेशीहरु मध्ये पाकिस्तान र कमन वेल्थ कन्ट्रीका नागरिकहरुलाई मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । वाँकी देशको हकमा संसदले कानून बनाउन सक्ने मात्र भनेको छ ।
२. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा तराई मधेशलाई अन्याय गरियो भन्ने भ्रम उत्पन्न गराइएको छ के वास्तविकता त्यस्तो हो त ?
संविधानको धारा २८६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई प्राथमिकता र त्यसपछि भूगोलको आधारमा सिट संख्याको अनुपातमा भरसक वरावर हुने गरि क्षेत्र निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये करिब ८० वटा क्षेत्र तराई मधेशका पर्दछ ।
त्यसै गरी राष्टिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट धारा ८६(२) बमोजिम तिन महिला,१ दलित र एक अपागंता भएका व्यक्ति वा पिछडिएको क्षेत्रको व्यक्ति सहित ८ जनाको प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभामा समेत आरक्षण यसरी आरक्षण गरिने यो व्यवस्था संभवत संसारमै हामिले मात्र गरेका हौं ।
हाम्रो संविधानको धारा २८६ को उपधारा (१२) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक २० वर्ष मा पुनरावलोकन गनु पर्दछ । जबकि भारतमा प्रत्येक जनगणना पछि संसदले कानून बनाएर मात्र सिट संख्या निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भएता पनि संसदले कानून बनाउने आवश्यकता महसुस नगरेर त्यहाँ २० वर्ष भन्दा बढिमा मात्र पुनारावलोकन हुदैं आएको छ । सन १९७६ पछि सन २००२ र त्यस पछि सन २०११ मा मात्र सिट संख्या पुनरावलोकन गरिएको थियो ।
जनसंख्याको अनुपातमा सिट संख्या निर्धारण गरिने हाम्रो यो व्यवस्था भारतीय संविधानको धारा ८१ र धारा ३२७ बाट हु वहु कपि गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
हाल तराई मधेशका कतिपय नेताले भने जस्तो भारतमा पनि जनसंख्याको आधारमा मात्र क्षेत्र निर्धारण हुदैन संविधानको धारा ८१ बमोजिम लोकसभाको ५३५ सिटको विभाजन भुगोल र जनसंख्याकै आधारमा गरिएको छ । जसअनुसार सिक्किम, दार्जिलिङ , मिजोरम र नागालैण्डमा १\१ सिट निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसै गरी अरुणाचंल, मणिपुर, गोवा, मेघालय, त्रिपुरामा २\२ सिट निर्धारण गरिएको छ ।
आन्द्र प्रदेश ४८, विहार ४०, तमिलनाडु ३९, पश्चिम वंगाल ४२, दिल्ली ७, गरी भरसक जनसंख्या तत्पश्चात आवश्यकता र विभिन्न समयमा गरिएका संझौता बमोजिम सिट संख्या निर्धारण गरिएको छ ।
कुनै पनि भुगोल विशेषबाट जतिसुकै कम जनसंख्या भए पनि प्रतिनिधित्व विहिन बनाइएको छैन ।
भारतको माथिल्लो सदनमा प्रदेशबाट निर्वाचित हुने २३८ सदस्यहरु मध्ये हाम्रो राष्ट्रिय सभामा जस्तो कुनै रिर्जरभेसन गरिएको छैन । तसर्थ हाम्रो व्यवस्था भारतीय व्यवस्थाको तुलनामा धेरै समावेशी र प्रजातान्त्रिक पनि छ ।
अमेरिकामा पनि सिनेटमा प्रत्येक प्रदेशबाट २÷२ जनाको समान प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ ।
यी सवै तथ्यहरुले क्षेत्र निर्धारण र प्रतिनिधित्वमा कुनै भुगोल वा जातजाती र वर्ग समुदायलाई हाम्रो संविधानले विभेद वा असमानता गरेको छैन ।
३. अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको संरक्षण र आयोग सम्बन्धि व्यवस्था
मधेशीहरुको धर्म, भाषा, संस्कति र विकासका लागि धारा २६२ मा मधेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १ अध्यक्ष र ४ सदस्य हुनेछन् ।
त्यसैगरी धारा २६३ मा थारु आयोग
धारा २६४ मा मुस्लिम आयोग
धारा २६१ मा आदिवासी जनजाती आयोग
धारा ३०० मा समावेशी आयोग (यसमा मधेशीको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था) गठन गरिएको छ ।
धारा २५६ मा दलित आयोगको व्यवस्था गरी अल्प संख्यक र सिमान्कृत वर्ग समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
जवकि भारतको संविधानको धारा ३३८ मा केवल ३ वटा आयोग मात्र गठन गरिने प्रावधान छ । जसानुसार
National Commission for schedule cast
National Commission for Schedule tribe
आवश्यकता अनुसार National Commission for other back ward class गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा १८ मा आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम,थारु, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक पछाडी परेका खस आर्य र दलित लगायतका वर्गलाई विशेष कानुन बनाएर विशेष व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाले निजामति, प्रहरी, विश्वविद्यालय र सरकारी सेवाहरुमा आरक्षणसहित समावेशी अधिकार पाउने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
अपराध पिडितको नयाँ हक राखिएको छ जसमा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
धारा २५ मा पहिलो पटक नेपालले प्रगतिशिल करलाई स्विकार गरेको छ ।
रोजगारी, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, उपभोक्त जस्ता नयाँ पुस्ताको अधिकारहरु समावेश गरिएको छ ।
धारा ४२ मा महिला, दलित, मधेशी, लगायत १८ वटा जातिय, सामाजिक तथा वर्गिय क्लष्टरहरु निर्माण गरिएको छ । जसले विशेष संरक्षण र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ ।
धारा ४७ ले मौलिक हक अनुरुपका कानून ३ वर्ष भित्र बनाउने व्यवस्था गरकोले ती व्यवस्थाहरु कार्यन्वयनमा जाने कुरामा कुनै शंका गर्ने ठाँउ छैन ।
समानुपातिक र समानुपातिक समावेशिको विवाद र यथार्थ
तराई मधेश केन्द्रित कतिपय दल र शक्तिहरुले नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई मान्यता नदिइएको वा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था पनि नराखिएको भनि प्रचारित गरिएको छ । तर संविधानका प्रावधानहरुले त्यो प्रचारलाई स्वयम खण्डित गर्दछन् ।
नयाँ संविधानले प्रस्तावनामा समानुपातिक र समावेशि दुवै सिद्धान्तलाई स्विकार गरेको छ ।
धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिकहकमा राख्दै १८ वटा वर्ग, समुदायको राज्यको हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुने ग्यारेन्टी गरेको छ ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५१ ञ मा पनि सोहि व्यवस्थालाई स्विकार गरिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अदालतबाट कार्यन्वयन हुदैनन् तर ती संविधानका गहना मात्र पनि होइनन् तसर्थ नयाँ संविधानले निर्देशक सिद्धान्तलाई पनि कार्यन्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
धारा ५३ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुरुप भए गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देश सिद्धान्तमा उल्लेखित नीतिहरुको कार्यन्वयन भए नभएको सम्वन्धमा अनुगमन र मुल्याकंन गर्न संसदमा अलग्गै समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रिय संसद, प्रादेशिक संसद, संघिय सरकार लगायत सवै क्षेत्रमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्टपति र उपराष्टपति तथा समाभुख र उपसभामुख मध्ये एक फरक लिगं वा समुदायको हुनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २६७ बमोजिम नेपाली सेनामा समेत मधेशी लगायत अन्य सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनधित्व अनिवार्य गरिएको छ ।
धारा २८३ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तअनुसार चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २६९ मा राजनीतिक दलको संरचना पनि समावेशी सिद्धान्त अनुरुप हुनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २८२ बमोजिम राजदुत नियुक्ति गर्दा पनि समावेशी हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २८५(२) बमोजिम सवै सरकारी सेवामा जातीय जनसंख्याकै आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराइने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
यो व्यवस्था संघीय निजामति र अन्य सरकारी सेवामा लागु गरिन्छ ।
यो व्यवस्था खुल्ला र वढुवा दुवै हकमा लागु हुन्छ ।
संविधानको धारा २८९ ले राष्टपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख ,मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखमा नियुक्त वा मनोनित हुन वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसदेखि वाहेक संसद लगायत अन्य सवै पदमा अंगिकृत नागरिकता लिएको भोलि पल्टै मनोनित वा निर्वाचित हुन पाँउछन् ।
यो व्यवस्था हाम्रो आवश्कताको कारणले राखिएको हो ।
यसले हाम्रो सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र देश प्रतिको लोएलिटीलाई मद्यत गर्दछ ।
यस्तो विशेष व्यवस्था अन्यत्र देशका संविधानमा पनि राखिएको पाइन्छ जस्तो कि –अमेरिकी संविधानको धारा २ ले राष्ट्रपति हुनका लागि अमेरिकाको प्राकृतिक नागरिक भएर चौध वर्ष सम्म निरन्तर अमेरिकामा वसोवास गरेको गरेको व्यक्ति नै हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी अमेरिकी संविधानको धारा ले अमेरिकाको नागरिकता लिएको सात वर्ष नभई कुनै पनि व्यक्ति संसदको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रक्रियाका दृष्टिकोणले यो संविधान विश्वका संविधानसभाले जारी गरेका अन्य ४२ वटा देशका संविधान भन्दा समावेशी र अधिकतम स्विकार्य छ । किनकी कुल ५९८ जना सभासद मध्ये ५३७ जना सभासदले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विषयवस्तुका दृष्टिकोणले नेपालका विगतका सवै संविधान भन्दा प्रगतिशील छ ।
चरित्रका हिसावले विश्वकै उदार संविधान मानिन्छ किनकि अंसशोधनीय विषय ज्यादै सिमित छन् ।
दर्शनका हिसावले यसले सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई अधिकतम अंगिकार गरेको छ ।
समाजवादमा जाने स्पष्ट लक्ष्य किटान गरेको छ ।
संसारकै महिलामैत्री संविधानको कोटीमा यो संविधान पर्दछ । किनकी प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानवादका सवै आधारभुत मान्यताहरु जस्तै मानवअधिकार, कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता , आवधिक निर्वाचन , स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई यसले आत्मसात गरेको छ ।
कुनै पनि संविधान खोट रहित र उत्कृष्ट हुन संभव नै छैन । त्यसैले भनिन्छ संविधान जारी त हुन्छ तर कहिल्यै पुर्ण हुदैन ।
