अन्तरिम संविधान लागु भएको आठ वर्ष पछि संविधानसभावाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । संविधान जारी हुँदासम्म नेपालले विश्वमा प्रचलित संविधान निर्माणका उन्नत तथा अनुन्नत सबै विधि र प्रक्रियाको प्रयोग गरिसकेको छ । संविधान निर्माण प्रकृयाको समापन संगै संवैधानिक विकासको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ ।

यस सन्दर्भमा सबै नेपाली खुसी हुने अबस्था बन्नु पर्दथ्यो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । कतिपय समुदाय संविधानप्रति भयवित बनेको अबस्था छ । संविधान जे जस्तो स्वरुपमा आएको भएपनि यो अकाट्य तथा अपरिवर्तनिय होईन । कतिपय कमिकमजोरीका बावजुद पनि यसको दार्शनिक आधार लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, संघीय र समावेशी नै छ । एकाईसौं सताब्दीको मानवअधिकारमुखि चेतवाट निर्देशित हुन खोजेको छ । तसर्थ यसलाई विकसित गर्दै लाने आधारहरु प्रशस्तै छन ।

संविधान बन्नु मात्रै ठुलो कुरा होईन । यसलाई चिरस्थाई वनाउनु, संविधान मार्फत दिगोशान्ति र सम्वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्नु महत्वपुर्ण हो । सबै नेपालीले यसै संविधानको आधारमा चिरकाल पर्यन्त आफ्ना आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक हकहितलाई कसरी उपभोग गर्दै जान सकिन्छ भन्ने तर्फ गहिरो चिन्तन गर्नु पर्ने समय आएको छ ।

तसर्थ मानवअधिकारको दृष्टिले यसलाई परिपोषित गर्दै सवै नेपालीले अपनत्व लिने र यसवाट लाभान्वित हुन सक्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । विगतका संवैधनिक असफलतावाट पाठ सिक्दै सातौं संविधानको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने आधारहरु के हुन सक्तछन भन्ने वारेमा यथासमयमा नै गम्भिरतापुर्वक ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । त्यसै सेरोफेरोमा रहेर प्रस्तुत कार्यपत्रमा नयाँ संविधानका मानवअधिकार प्रत्याभुतिहरुको कार्यान्वयनका चुनौतिहरुको वारेमा संक्षिप्त छलफल गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

संविधानमा मानवअधिकार संरक्षणको स्थितिः 

मानवअधिकारका अन्तरवस्तुलाई मौलिक कानुनी संरक्षण दिने परम्परा २००४ साल देखिनै अगाडि वढेको हो । २०४७ सालको संविधान वहाल रहँदासम्म मुलतः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारले मात्रै मौलिक हकको मान्यता पाएका थिए । आर्थिक, सामाजिक अधिकार राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा समेटिएका थिए ।

अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक मौलिक हकमा समेट्ने परम्परा विकास ग¥यो । त्यसै परम्परालाई पछ्याउँदै नयाँ संविधानले आर्थिक, सामाजिक अधिकारहरुलाई विस्तृतिकरण गर्दै मौलिकहकलाई ३१ वटा धारामा समेटेको छ । नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सन्धि सम्झौताहरुले समेटेका धेरैजसो अधिकारलाई समेटेको छ । मौलिक हकको उलंघन विरुद्ध संवैधानिक उपचार दिलाउन सर्वोच्च अदालतलाई शसक्तिकृत पारिएको छ । न्यायिक पुनरावलोकन र सार्वजनिक सरोकारको विवादसहितको रिट क्षत्राधिकारमार्फत मौलिक हकको न्यायिक संरक्षण र प्रवद्र्धनकालागि सर्वोच्च अदालतले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्दछ ।

त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा रहने उच्च अदालतलाई पनि मौलिक हक विरुद्ध रिट उपचार दिन सक्ने गरि शसक्तिकृत गरिएको छ । त्यति मात्रै होईन केही हदसम्म जिल्ला अदालतको रिट क्षत्राधिकारलाई पनि संवैधानिक संरक्षण दिईएको छ । मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनकालागि राज्यका निकायलाई जवाफदेही वनाउने कार्यादेश सहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी विभिन्न वर्ग तथा समुदायको हकहितको रक्षाको लागि राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग जस्ता आयोगहरुको पनि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । साथै संविधानले नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई निर्दिष्ट गरेको छ ।

 कार्यान्वयनका चुनौतीः

 अधिकारहरुको वुझाईमा सरोकारवालाहरुको विचमा कति एकरुपता आउला ?

सरोकारवालाहरुका बिचमा मानवअधिकार वारेको वुझाईमा एक रुपता छैन । एउटै वुझाई बन्न सकेको भए मात्रात्मक मात्रै होईन गुणात्मक रुपमा पनि मौलिक हकहरु अझै परिस्कृत भएर आउनेमा विवाद थिएन । आर्थिक सामाजिक अधिकारबाट वञ्चिति द्वन्द्वका कारकतत्व भएकाले मौलिक हकमा नै तीनलाई संबोधन गर्नु पर्छ भन्ने राजनैतिक चेत विकास भएको छ ।जुन सकारात्मक छ ।

त्यही चेतका कारण मौलिक हक अन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार समेट्ने कुरामा राजनीतिक तहमा खासै समस्या देखिएन । तर ती अधिकारहरुलाई राज्यले ढंग पु¥याएर कार्यान्वयनमा लान सक्छ भन्ने आत्मविश्वास नेताहरुमा देखिंदैन । मौलिक हकमा समेटिए पनि आर्थिक सामाजिक अधिकारप्रतिको राजनीतिक दृष्टिदोष कायमै छ ।

निर्देशक सिद्धान्त भन्दा पृथक ढंगले हेरेको देखिंदैन । आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरु स्रोत–निर्भर र नागरीक तथा राजनैतिक अधिकारहरु स्रोत–स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने खोटप्रर्ण वुझाई व्याप्त छ । धेरै अधिकारहरुलाई पछि बन्ने कानुनको अधिनस्थ राख्नु र मौलिक हक कार्यान्वयनकालागि ३ वर्ष भित्र कानुन वनाउने भन्ने प्रबन्ध गर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । आर्थिक सामाजिक अधिकार वारेको वुझाईमा स्पष्टता नआउने हो भने कार्यान्वयनमा पनि त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

देशले आर्थिक आत्मनिर्भरता कहिले र कुन हदसम्म हाँसिल गर्न सक्ला ?

संविधानमा मौलिक हक अधिकारको जतिसुकै लामो सुची सामेल गरेपनि देशको आर्थिक प्रणालीका महत्वपूर्ण अवयवहरु (जस्तै ईन्धन र खाद्यान्न) आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा जनताको जनजिविका र सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक कसरी निमिट्यान्न हुँदो रहेछ र सामाजिक आर्थिक जनजिवन कसरी प्यारालाईज हुने रहे त्यो जगजाहेर छ । पछिल्ला दुई दृष्टान्त हेरे पुग्छ ।

गत वैसाखको विनासकारी भुकम्पद्धारा सृजित मानविय समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा देखिएको हविगत र भारतले लादेको अघोषित तथा तथ्यगत नाकाबन्दिको प्रभावले पारेको उर्जासंकटले तहसनहस पारेको आर्थिक समाजिक जनजिवनको वर्तमान अबस्थाले नै हाम्रो परनिर्भरताको अबस्था उदांगिएको छ ।

यो सार्वभौमिकताको व्यवहारिक अभ्यास र मानवअधिकारको प्रत्याभुतिमा यस्तो परनिर्भरता भयानक चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । यस स्थितिवाट नचेत्ने हो र आत्मनिर्भरतातर्फ अर्थतन्त्रलाई उन्मुख वनाउँदै नलाने हो भने मौलिक हकमा समेटएका धेरैजसो अधिकारहरुको उपभोग वारम्वार धरापमा पर्न सक्नेमा कुनै शंका छैन ।

 मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक, उपयूक्त र पर्याप्त कानुन कहिले बन्ला ?

अन्तरिम संविधानमा पनि आर्थिक सामाजिक अधिकारले मौलिक हकको दर्जा नपाएका होईनन । तर खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता अधिकारहरु आठ वर्षसम्म कागजमा मात्रै सज्जिन पुगे । “कानुनमा ब्यबस्था भए बमोजिम हुने” भनि लेखीएको कारण तीनकाप्रति राज्य संवेदनशिल बनेन । कानुन बनाउन आदेश दिने भन्दा वढि न्यायिक सक्रियताको क्षत्र पनि फराकिलो हुन सकेन । वर्षौसम्म पनि जनताले उपभोग गर्ने अबस्था सृजना भएन । कानुन बनाउन निर्देशित गर्ने न्यायिक आदेशहरु पनि पालना हुन सकेनन ।

आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको अझै लामो सुचि वर्तमान संविधानले समेटेको छ । निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच, खानेपानी र सरसफाई, भोकमरीवाट संरक्षण, आवाशमाथि पहुँच, वेरोजगारलाई आर्थिक सहायता, भुमिहिन दलित परिवारलाई जमिन, राज्यका संरचनामा समानुपातिक समावेशी जस्ता हकहरु मौलिक हकमा छन । त्यस्ता धेरैजसो हकहरुको अर्थपुर्ण उपभोग विधायिकी कानुनमा निर्भर गर्दछ ।

तिनको कार्यान्वयनकालागि आवश्यक, उपयूक्त र पर्याप्त कानुन तदारुकता साथ निर्माण गर्ने कुरा तडकारो छ । त्यस्तो कानुनको अभावमा अधिकारहरु फेरी पनि वर्षौं सम्म कागजमा मात्रै सज्जिने र वहुसंख्यक जनताकालागि आकाशको फल बन्ने खतरा रहिनै रहन सक्ने अबस्था छ । समाजमा दिगो शान्ति र सम्वृद्धिको खम्बा बन्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन शुन्यताको स्थितिले संवैधानिक व्यबस्थाको वैधतालाई नै संकटमा पार्न सक्ने तर्फ अहिले देखि नै हेक्का राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

विद्यमान अधिकारमैत्रि कानुनको कार्यान्वयनमा ईमान्दार प्रयास होला वा नहोला ?

नयाँ कानुन वनाएर कतिपय हकअधिकारलाई कार्यान्वयनमा लानु पर्ने चुनौति एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ लामोसमय देखी अस्तित्वमा रहेका अधिकारमैत्रि कानुनहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन । राज्यको तर्फवाट यथोचित प्रयास हुन सकेको छैन । हदवन्दि भन्दा वढि जमिन अधिग्रहण गरेर भुमिहिन किशानलाई वाँडनु पर्छ भन्ने कानुन भुमि सम्बन्धि ऐन,२०२१मा छ । यो पचास वर्षदेखी कार्यान्वयनको पर्खाईमा छ ।

सर्वोच्चले आदेश गर्दा पनि हदवन्दि भन्दा माथि कस्को नाउँमा कति जग्गा छ त्यसको तथ्यांक राज्यले दिन सम्म सकेको छैन । आफ्नो भरणपोषण गर्न नसक्ने नागरिकलाई राज्यले भरणपोषण र आवाशको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था मुलुकी ऐनको गरिव कंगालको महलमा, २०२० साल देखि अस्तित्वमा नभएको होईन । तर यसवाट कोही पनि गरिविको मारमा परेका तथा परित्यक्त अबस्थाका जनता लाभान्वित हुन सकेको अबस्था छैन ।

यसको कार्यान्वयन हुनु प¥यो भनेर दायर भएको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । अधिकारमैत्रि कानुन कार्यान्वयनको यस्तै हविगत भविश्यमा पनि कायम रहने हो भने मौलिक हकको विस्तार हुनु र तदनुरुप थप कानुन बन्नुले मात्रै कुनै तात्विक परिणाम दिने छैन । जनतामा अरु वितृश्णाको अबस्था सृजना हुने छ । तसर्थ मौलिक हकलाई सकारात्मक प्रभाव दिने खालका कानुनहरुको पहिचान गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लानु जरुरी छ । अन्यथा मौलिक हकको सार्थकता पनि हराउने छ ।

संविधान र नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिसम्झौता विचमा समाजस्यता सृजना गर्न न्यायिक व्याख्याको भुमिका कस्तो रहला ?

मौलिक हकको सुचि लामो छ । सुचिले नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सवै अधिकारलाई समेटेको छ । व्यक्तिगत मात्रै होईन सामुहिक प्रकृतिको थुप्रै अधिकारहरु पनि प्रत्याभुत गरिएको छ । तर तिनिहरु खोटमुक्त छैनन । अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि सम्झौताहरुसंगको अनुकुलतालाई ध्यान दिईएको छैन ।

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार एवं स्वतन्त्रतामा लोकतान्त्रिक समाजलाई आवश्यक पर्ने भन्दा वढि प्रतिवन्ध र वन्देज सृजना गर्न सक्ने गरि राज्यलाई सशक्तिकृत गरिएको छ । जसको दुरुपयोगले लोकतन्त्रको आवरण भित्र निरंकुशतालाई पृष्ठपोषण तथा मलजल नपुग्ला भन्न सकिंदैन । “कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने” भन्ने वाक्यांश प्रयूक्त भएको एवं ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याए हुने छुट राज्यलाई दिइएकोले कतिपय अधिकारहरुको न्याययोग्यता जोखिममा पर्ने खतरा छ ।

पश्चातदर्शि कानुन वनाएर अभियोजन गर्ने कुरामा निरपेक्ष प्रतिबन्ध लगाईएको तथा जुनसुकै मुद्धामा, जुनसुकै अदालतवाट ठहराईएको सजायलाई पनि राष्ट्रपतिले माफि दिन सक्ने व्यवस्थाका कारण संक्रमणकालिन न्यायको प्रकृया भविश्यमा अवान्छित रुपमा प्रभावित हुने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन । समानताको हक अन्तर्गतको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले विशेष संरक्षणका लाभग्राहीहरुको सूचीलाई यति खुकुलो (खस आर्य, यूवा, किसान, मजदुर सवै समावेश हुने गरी) पारिएको छ कि जसको कारण भविश्यमा यसको औचित्य नै परास्त हुन सक्ने खतरा छ ।

उपरोक्त यावत विरोधाभाष तथा संविधानका अन्तरनिहित समस्याहरुलाई निराकरण गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई अगाडी वढाउने महत्वपुर्ण उपाय भनेको उदार न्यायिक व्याख्या नै हो । नयाँ संविधानले पुरानो संविधानलाई विस्थापित गरेको छ तर नेपालका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु अटल छन ।

तिनिको प्रकाशमा संवैधनिक व्यवस्थाहरुको व्याख्या हुनु जरुरी छ । त्यस्तो व्याख्यालाई मार्ग प्रशस्त गर्न संविधानका केही व्यवस्थाहरु सहयोगी हुने देखिन्छ । जस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ । त्यसैगरी संविधानले न्यायिक अधिकारको प्रयोग संविधान, कानुन र “न्यायका मान्य सिद्धान्तहरु”को आधारमा हुने उदघोष संविधानमा गरिएको छ । त्यस्ता न्यायका मान्य सिद्धान्तले अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका मापदण्डलाई समेट्नेमा दुविधा छैन ।

एकातर्फ विस्तृत वन्दै गएका मौलिक मानवअधिकारको प्रत्याभुतिलाई व्यवहारिक रुप दिनेतर्फ केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारलाई जवाफदेही वनाउनु छ भने अर्को तर्फ संघीयकरणको प्रकृयामा आउने समस्याहरुलाई चित्तवुझ्दो न्यायिक समाधान दिएर द्धन्द्धलाई रुपान्तरण गर्ने भुमिका पनि न्यायपालिकाले खेल्नु पर्नेछ । परम्परागत भुमिका निर्वाहले मात्रै पुग्ने छैन ।

त्यसमा वढोत्तरी आवश्यक छ । न्यायपालिकाको भुमिका नितान्त सन्तुलित, निश्पक्ष र निर्भिक रहनु त्यत्तिकै जरुरी छ । न्यायिक निर्णयले वैद्यता र विश्वस्नियता पायो भने मात्रै भविश्यमा सवै शक्तिहरु संविधानको मातहतमा वस्न र त्यसै अन्तर्गत आफ्नो भुमिका खोज्ने परिस्थिति निर्माण हुने छ । अन्यथा अराजकताको स्थिति उत्पन्न भै संवैधानिक पद्धत्ती नै धरापमा पर्ने परिस्थिति आईलाग्न धेरै समय लाग्ने छैन ।

 संघीयकरणको सन्दर्भमा मानवअधिकार अनुगमन प्रणाली कति प्रभावकारी होला ?

मानवअधिकार अबस्थाको अनुगमन गरी राज्यलाई जिम्मेवार र जावाफदेही वनाउने कुरा अहिले पनि पेचिलो विषय वनेको छ । राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार होउन वा आर्थिक सामाजिक अधिकार, उल्लंघनका घटनालाई प्रभावकारी मानवअधिकार अनुगमनको दायरामा ल्याउन सकिएको छ । संघीयकरणको सन्दर्भमा यो अझै पेचिलो वन्ने निश्चित छ ।

स्वभावतः राज्यशक्ति तहगत रुपमा विभाजित हुने हुँदा राज्यको कोयर्सिभ शक्ति पनि त्यसैअनुरुप विकेन्द्रित र विविधिकृत हुँदै जान्छ । त्यसको दुरुपयोगले जनताका मौलिक स्वतन्त्रताहरु कुन्ठित नहुन भन्नेतर्फ अरु वढि सजगता र निगरानीको खाँचो पर्ने निश्चित छ । अर्को विचारणिय पक्ष के छ भने संघीयताको सन्दर्भमा सिमाना जस्ता तत्वहरुले प्रारम्भ देखिनै अवान्छित महत्व पाएको देखिन्छ । संविधानले समग्र संघभरी मौलिक मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको प्रत्याभुतिमा समानिकरण हुने तथा प्रदेशले कुनै विभेद गर्न नहुने र समान संरक्षणको प्रत्याभुति दिनु पर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टि गरेको छ ।

तर पनि मानवअधिकारको संरक्षणको सम्बन्धमा सवै प्रदेशहरुको रवैया एकै नासको रहला भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेश भित्रका अल्पसंख्यकको हकहितलाई संरक्षण गर्न मानवअधिकार अनुगमनको प्रभवकारीता अपरिहार्य हुने छ । तसर्थ मानवअधिकार अनुगमन प्रणालीको शसक्तिकरण र स्थानिय स्तर सम्म विस्तार महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

 निष्कर्षित विचारः

जनताले मानवअधिकारको व्यवहारिक उपभोग गर्ने र समाजिक न्यायको अनुभुति गराउने कुरामा कति खरो रुपमा उत्रिन सक्छ त्यसमा नै संविधानको दिर्घायू निर्भर गर्ने छ । आखिर संवैधानिक सफलताको मानक भनेको संविधानमा प्रतिज्ञा गरिएका हक अधिकारहरु कुन हदसम्म व्यवहारिक कार्यान्वयनमा परिणत भए भन्ने नै हो ।

तसर्थ मानवअधिकारमैत्री कानुनको यथासिघ्र कार्यान्वयन तथा आवश्यक नयाँ कानुनको प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्नेतर्फ तुरुन्तै ध्यान दिनु पर्दछ । आगामी न्यायिक व्याख्या र संविधान संसोधनका प्रयासहरुले पनि मानवअधिकारको पक्षलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ । संविधानले मानवअधिकारको उपभोग गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक परिणाम दिन सकेमा मात्रै यो जिवन्त र गतिशिल दस्तावेजको रुपमा विकसित हुँदै जानेछ ।

कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण असल वा पूर्ण खराव हुँदैन । यो कुनै स्वचालित यन्त्र जस्तो पनि होईन । विगतका गल्तिवाट पाठ सिकेर अगाडि वढनु पर्दछ । मानवअधिकार तथा न्यायमैत्री संस्कार र व्यवहार, समयको मागअनुकुल संसोधन, उदार र प्रगतिउन्मुख न्यायिक व्याख्याले मात्रै संविधानलाई जिवन्त र चिरस्थायी वनाउँदछ । अन्यथा २०७२को संविधानले पनि विगत कै संविधानको नियति भोग्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन ।

नेपाल वार एशोसीएसनमा प्रस्तुत कार्यपत्र