१. सङ्क्रमणकालीन न्याय र संयन्त्र गठन प्रयास

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य वा विद्रोहीपक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्नु विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को एक प्रमुख कार्यभार रहेको थियो। शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गर्नेर परिवारलाई जानकारी गराउने (धारा ५.२.३) एवम् सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथामले मिलाप आयागे को गठन गर्ने (धारा ५.२.५) प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। यस अवधिमा पीडितले न्याय पाउनु त परै जाओस् न्यायप्राप्तिका लागि पीडित पक्षले निरन्तर सङ्र्घर्ष गदै आइरहको छ ।

२०६५ सालमा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले आममाफीको ध्येयले तयार पारेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी दुई मस्यौदाहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापक आलोचित भयो।

देशव्यापी परामर्शहरूका आधारमा परिमार्जन गरिएका मस्यौदा विधेयकहरू २०६६ मा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत भए तापनि विधायन समितिमा छलफल हुँदाकै बखत संविधानसभा विघट नभएपछि कानुन बन्न सकेनन्। व्यवस्थापिका–संसद् नभएको मौका छोपेर सरकारले जारीगरेको अध्यादेश २०६९ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रीट उपर अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अध्यादेश कार्यान्वयन रोकियो।

सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूको मुख्यकार्यभार नै द्वन्द्वका घाउहरूमा मलम लगाउनु,द्वन्द्वका कारण आपसमा सिर्जना भएकोअविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नु, भाँचिएका सामाजिक सम्बन्धहरूलाई पुनर्स्थापित गराउनु, गम्भीर अपराधहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु र आपसी स्वीकारोक्तिको माध्यमबाट समाजमामेलमिलाप कायम गर्नु हो।

राजनीतिक दाउपेचका कारण आठ वर्षसम्म गठन हुननसकेका आयोगहरू बल्लतल्ल गठन गरिए। राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका झण्डै दुई दर्जन मानवीय तथा मानवअधिकार सन्धि महासन्धिहरू उपर राज्य दायित्व एवम सर्वोच्च अदालतको २०७० पौष १८ कोफैसला विपरीत आयोगका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदायलाई बेवास्ता गरेर सरकारलेराजनीतिक सहमतिमा २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्‍यो।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका चार खम्बाहरूसत्य, अभियोजन, हानिपूरण र संस्थागत सुधारबारे समग्र बहस कहिल्यै भएन। केवल अभियोजन र आममाफीको एकतर्फी बहसहरूबाट निर्देशित भएर पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडकलाई चोख्याउने उद्देश्यले आयोग बनाइएका छन्, पीडितहरूका लागिबनाइएका आयोग एवम् कार्यक्रमहरूमा पीडितसमुदायलाई नै उपेक्षा गरिएको छ।

 २. विषय विशेषज्ञ कार्यदल र प्रतिवेदन

२०७० पुस १८ को फैसला बमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग सम्बन्धी अलग अलग विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारले ०७० चैत १३ मा द्वन्द्व पीडित समुदाय, नागरिक समाज तथा सरकारी प्रतिनिधिहरू समावेश गरी विशेषज्ञ कार्यदल बनायो। द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको विशेष पहलमा यस लेखकको संयोजकत्वमा कार्यदल अन्तर्गत गठित परामर्श, सुझावसङ्कलन तथा विश्लेषण समितिले छोटोसमयमा नै ११ वटा विभिन्न विषयगत सरोकारवालाहरूसँग कार्यदलले परामर्श सम्पन्न गर्‍यो।

पाएको कार्यावधिभन्दा दुई दिन अगावै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसुर र सजाय विधेयकका छुट्टाछुट्टै मस्यौदा समेतको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गर्‍यो । मस्यौदामा हत्या, व्यक्ति बेपत्ता, यातना, बलात्कार लगायतका गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने, अन्य अपराधहरूमा पीडितसगको परामर्श र अनिवार्य सहमतिमा प्रक्रिया सङ्गत ढङ्गले क्षमादान दिन सकिने,पीडितको सहमतिविना मेलमिलाप नहुने, पर्याप्त हानिपूरणको अधिकार लगायतको व्यवस्थाहरू समेटिएको थियो। साथै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया एवम संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अतिरिक्त सुझावहरू समेत पेश गरिएको थियो।

३. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१

२०६९ चैत १ मा सरकारले जारीगरेको अध्यादेशमाथि सर्वोच्च अदालतको ०७० पुस १८ को फैसला बमोजिम ऐन बनाउनुपर्ने पीडित लगायत खकासरोकारवालाहरूका आवाजलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेशकै प्रावधानहरू हुबहु राखेर २०७१ बैशाख १२ गते व्यवस्थापिका संसद्ले दलीयसहमतिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनपारित गर्‍यो।

ऐनमा यान्त्रिक रूपमा दुई आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिए पनि बेपत्ता छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारएवम् दुई आयोगबीचको सम्बन्ध र समन्वयका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएन। दफा (३) बमोजिमपूर्ण प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन गरिने पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा सरकारले नियुक्त गर्ने सदस्यहरूको रहने व्यवस्था राखियो। दफा १० मा आयोगको प्रमुख कार्यकारी पद सचिव, दफा ११ मा आवश्यकपर्ने कर्मचारी मात्र होइन दफा १२ मा आयोगको काम कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने रकम,भवन, साधन तथा अन्य श्राते एवम दफा ४४ मा आयोगलाई कार्य सम्पादनकालागि आवश्यक नियम आयोगले स्वयम बनाउनु पर्नेमा नेपाल सरकारले बनाउन सक्ने प्रावधान राखियो।

दफा १३ को सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालतमा तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू आयागले छानबिन गर्ने प्रवधान राखियो। दफा २२ मा पीडकले वा पीडितले मेलमिलापको लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने प्रावधानले पीडकको निवेदन परेमा पीडितको मञ्जुरीबिना पनि धम्की, त्रास देखाएर भए पनि जबर्जस्ती मेलमिलापका लागि पीडितलाई बाध्यपार्ने भएकाले पीडित समुदायले आपत्ति जनाएका हुन्।

दफा २२(३) मा राखिएको मेलमिलाप गराउँदा आयोगले पीडितलाई हुनगएको क्षति बापत मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान बमोजिम पीडक व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान ऐनमा मात्र सीमित रहनेदेखिन्छ। पीडितको हानिपूरणको अधिकारलाई दफा २३ मा आयोगले दयामाया वा करुणामासुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने ढङ्गले राखिएको छ।

दफा २२ बमोजिम क्षमादानका लागि सिफारिसमा परेका कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्ने र दफा ४० मा रहेको यस ऐन बमोजिम आयोगबाट छानबिन गरिसकेको विषय पुनःछानबिनन गरिने प्रावधानले करकापमा जर्बजस्ती मेलमिलापका लागि बाध्य पारिएका पीडितहरूको सुनुवाइ कतै हुने देखिन्न। दफा २५(४) मा आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारबाहीमा सीमित गर्न खोजिएको छ।

दफा २६(२) मा बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई क्षमादा नदिन नसकिने भनिएको छ। ऐनको दफा २(ञ)मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू (हत्या,अपहरण तथा शरीर बन्धक ,व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्गबनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट,कब्जा, तोडफोडवा आगजनी, घरजग्गाबाट जर्बजस्ती निकालावा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध) उल्लेख गरिएको छ।

दफा २५ माआयोगको छानबिन कुनै व्यक्ति मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको देखिएमा नेपाल सरकार समक्ष कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने उल्लखे छ तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी अपराध कतै परिभाषित गरिएन। बेपत्ता तथा यातनालाई अपराधीकरण गरिएन, बलात्कारमा मुद्दा दायरसम्बन्धी ३५ दिने हदम्याद संशोधन गरिएन। दफा २९ बमोजिम मुद्दा दायर गर्नका लागि आयोगले पेश गरेको सिफारिसउपर नेपाल सरकार, मन्त्रालय, महान्याधिवक्ता हुँदै सरकारी वकिलले क्रमशः आ–आफ्नो स्वविवेकमा कुनै पीडक उपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी लेखी पठाउने प्रावधान राखियो ।

४. सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वपीडितको रिट

अघिल्लो संविधानसभामा पेशगरिएका विधेयकहरू एवम् सरकारले नै गठनगरेको विशेषज्ञ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन विपरीत राजनीतिक तिक सहमतिमा बनाइएको दुई आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक सरकारले २०७० चैत २६ मा व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम विधेयकलाई संशोधन गर्न पीडित समुदायले संयुक्त रूपमा २०७१ वैशाख ७ गते सभामुख लगायत सम्पूर्ण सभासदहरूलाई स्मरणपत्र बुझाए र पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरे। व्यवस्थापिका–संसद्ले २०७१ वैशाख १२ गते उक्त ऐन पारित गर्‍यो। लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएपछि पीडित समुदायले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमाजिम पुनर्विचारका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पठाउन राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्‍यो ।

पीडित केन्द्रित आयोगका लागि पीडितस मुदायका सरोकार सम्बोधन नगरी बनाइएकोऐनका प्रावधानहरूमाथि पीडितहरू माझ देशव्यापी रूपमा परामर्श भयो। परामर्शहरूले ऐनले पीडितको सत्य, न्याय र हानिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो। प्रतिनिधिमूलक रूपमा २०७० जेठ २० गते ४४ जिल्लाका २३४ जना द्वन्द्वपीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको निवेदन दर्ता गरे। आयोग गठन प्रक्रिया नरोक्ने मनशाय स्वरूप स्वतन्त्र न्यायालय, मेलमिलाप, क्षमादान, गम्भीर अपराधमा माफी जस्ता अति समस्याग्रस्त प्रावधान संशोधनको माग रिटमागरिएको थियो।

त्यसअघि २०६९ चैत १ गतेसरकारले जारी गरेको माफी आयोग अध्यादेशविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस २०६९ चैत १२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो। साथै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा समयसमयमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदनहरू दर्ता हुँदै आएका थिए।

५. सिफारिस समिति

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ऐनको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गर्दै सरकारले आयोगका आयुक्तहरूको सिफारिस गर्नका लागि दलीय सहमतिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २०७० असार २ गते सिफारिस समिति बनायो। सङ्क्रमणकालीन न्यायभन्दा भिन्दै क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको बहुमत रहेको समितिले सरोकारवालाहरूसँग बिना परामर्श कार्यविधि बनायो र आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि विज्ञापन माग गर्‍यो।

विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि सिफारिससमितिले राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित नागरिकहरूलाई भिन्दा भिन्दै परामर्शमा बोलायो। पीडितहरूको सरोकार बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने सहकार्यको मनशायले नभए र औपचारिकताका लागि मात्र परामर्श गरियो। ऐनका आपत्तिजनक प्रावधान, मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधित्व र कार्यविधि संशोधनतथा कार्यविधिका सबै अधिकार समितिमा अन्तर्निहित रहने प्राबधानहरू सम्बन्धमापीडितहरूका सरोकारहरूप्रति समितिको कुनै ध्यान गएन।

कार्यविधिमा आवेदन नदिएको व्यक्तिलाई समेत समितिले सूचीकृत गर्न सक्ने छ भन्ने प्रावधान भागबण्डामा आयोग बनाउनकालागि राखिएको स्पष्टै थियो। नियुक्तिको लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरू उपर दाबीविरोध तथा उजुरी गर्ने नभई केवल प्रतिक्रियामात्र दिनसक्ने प्रावधान राखियो। राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श र सिफारिसमा आयुक्तहरू सिफारिश र नियुक्त गरिए।

तर सिफारिश समितिले देशव्यापी व्यापक परामर्शका आधारमा आयुक्तहरू सिफारिशगरेको भ्रम छर्‍यो। द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायअभियानमा अपरिचित व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहने गरी नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरू छनौटका आधार सार्वजनिक गरिएन, पीडित समुदायसँग उम्मेदवारहरूबाट कुनै परामर्श भएन, सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गरिएन, उम्मेदवारहरूको कुनै भेटिङ्ग पनि गरिएन।

६. सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी सर्वोच्चअदालतका फैसलाहरू

६.१ २०७१ फागुन १४ को फैसला

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित घटना द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए नभएको लगायत उक्त मुद्दाको टुङ्गोसमेत अदालतले नै लगाउने र आयोगमा परेका अदालतमा परेभन्दा बाहेकका घटनाका निवेदन उपर आयोगले अनुसन्धान गरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएनभएको निक्यार्लै गर्ने र सत्यको अन्वषेण गरी आवश्यक सिफारिस गर्नसक्ने।

मेलमिलाप सहअस्तित्व र समभावमाआधारित सामाजिक सम्बन्ध भएकाले पीडितको आत्म सम्मानमा ठेस लाग्ने गरी एकतर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमामात्र मेलमिलाप हुने।

गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्यार्इ  सजाय गर्ने आधार खाजी गर्नु आयोगको संविधान र कानुन सम्मत दायित्व भएको जनाएको छ र गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने आदेश दिएको छ।

आयोगले पेश गरेको सिफारिसउपर मन्त्रालयले छानबिन गरी महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिश गर्ने प्रावधान बदर गरेको छ र आयोगका सिफारिश उपर अभियाजोनको निर्णय गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको अभियोजनसम्बन्धी विशिष्ट र स्वायत्त अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ।

अदालतले राज्यका कानुनबाट स्थापित उक्त आयोगहरूलाई कार्य सञ्चालनकालागि संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन तथा न्यायका सिद्धान्त एवम् सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि जारी भएका ऐतिहासिक आदेशहरू समेत मार्ग दर्शकसिद्धान्तका रूपमा रहने।

६.२ ०७० पुस १८ को फैसला

सरकारले २०६९ चैत १ गते जारीगरेको अध्यादेश (ऐन) अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तपशीलको परमादेशको आदेश दिएको थियो।

बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने,

पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइनेगरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोध नगर्न,आमसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना,गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कारलगायतका यौन हिंसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न,

गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न,

पीडित एवम् पीडितको परिवारलाई यथेष्ठ आर्थिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्थासहित हानिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न,

पीडित एवम् साक्षी संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई लागु गर्न,

द्वन्द्वपीडित वा पीडितको संस्था, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानवअधिकार कानुन विशेषज्ञ एवम् सरोकारवालाहरू सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादान कामापदण्डहरू कानुनमा नै किटान गर्न,

द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा एवम् विद्रोहको दमन गर्ने कार्यमा सलंग्न नरहेको तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न

६.३ सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा आदेश तथा फैसलाहरू

२०६४ जेठ १८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी ऐन, तिनीहरूलाई बेपत्ता पारिएको कारण र अवस्थाबारे जाचँबुझ आयोगको व्यवस्था कानुनबाटै गरी व्यापक रूपमा छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उपयुक्त आयोग गठन गर्न कारबाही अघि बढाउनु।

अर्जुन लामाको हत्या अनुसन्धान सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ फागुन २७ मा जाहेरी दरखास्तको विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भनी दरपीठ गरेको मात्यस्तो दरपीठलाई बदर गरी उक्त जाहेरी दर्ता गर्नु।

सञ्जीव कुमार कर्णको हत्या सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्तलाई विधिसम्मत रूपमा दर्ता गरी कानुन बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गर्न २०६५ माघ २० मा परमादेश जारी गरेको थियो।

अर्जुन लामाको हत्या आरोप लागेका अग्निप्रसाद सापकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको विरुद्धमा सुशील प्याकुरेलसमेतले दायर गरेको मुद्दामा आफूउपर कुनै आरोप लगाई जाहेरी दरखास्त परेको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्न र सो सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहिरहन नैतिकता, सदाचार, सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वसनीयताकायम राख्न र मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सो पदमा भएको व्यक्ति स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने विषय हो भनी आदेश गरेको थियो।

२०६५ वैशाख ३० मा राज्यको जिम्मेवार निकायहरूबाट भएको मानवीय कानुनको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न विस्तृत कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो।

२०६५ पुस २३ मा कब्जा गरिएकासम्पत्ति वास्तविक धनीलाई फिर्ता दिनु, दिलाउनु र सम्पत्ति कब्जाको कारण भएको क्षतिबाट पीडितलाई राहत पुर्‍याउन क्षतिपूर्तिको लागि एउटा कोष खडा गर्न आदेश दिएको थियो।

२०६२ माघ २८ मा द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिनेसेवा र सहुलियतका सम्बन्धमा समानताविपरीत नहुने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी उचित र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो।

२०६३ पुस २ मा यातना दिने कार्यलाई अपराध घोषित गरी यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने समेत व्यवस्थाको कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

२०६५ पुस २५ मा जेनेभा महासन्धिको प्रावधानबमोजिम राष्ट्रिय स्तरको कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।

२०६५ पुस २९ मा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्णय गर्दा मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन भएको, समाजको सुरक्षा र नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न खडागरेका कसुरहरूमा अदालत झनै सम्वेदनशील हुनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।

डेकेन्द्र थापाको हत्या सम्बन्धमा गोविन्द बन्दीले दायर गरेको रिट निवेदनमा २०६९ माघ २ गते सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्र भएको भन्दै जाहेरी दरखास्त बमोजिम प्रहरीले अनुसन्धान तहकिकात गर्न नमिल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्रको कार्यान्वयन रोकी प्रहरी अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन आदेश जारी गरेको थियो।

कुवेर सिंह रानालाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गरिएको बढुवा बदर गर्नका लागि दर्ता रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६९ साउन २८ मा सार्वजनिक पद धारण गर्न चाहिने योग्यताको परीक्षण (भेटिङ) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिएका थियो।

७. राहत तथा पुनःस्थापनाका हचुवा कार्यक्रम

द्वन्द्वपीडित समुदायको आवश्यकतापहिचान र परामर्श नगरी सरकारले ल्याएका अवैज्ञानिक अन्तरिम राहत कार्यक्रमहरूले पीडितका आवश्यकता सम्बोधन तथा अपनत्व प्रदान गरेको छैन। द्वन्द्व रूपान्तरणका लागिगठित शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयसँग शान्ति सम्झौताको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत द्वन्द्वपीडित नागरिकहरूको यथार्थ तथ्याङ्क छैन।

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरूको लगत सङ्कलन कार्यदल, स्थानीय शान्ति समिति राजनीतिक भागबण्डामा बनाइन्छ। पीडितका नाममा गलत व्यक्तिले राहत लिने, पीडितका नाममा आएको साधन श्रोतको दुरूपयोग तथा पीडितहरूलाइ राहत सिफारिस समयमा नहुनेगरेको छ।

अन्तरिम राहत कार्यक्रमले तात्कालीन आवश्यकताको सम्बोधन गरेको छ तर दीर्घकालीन जीविकोपार्जन तथा पुनर्स्थापनाको साटो पीडितलाई आशैआश र अभावमा अर्को किस्ता पर्खेर बस्नुपर्ने बनाएको छ। १८ वर्षसम्मका एकै परिवारका तीन जना द्वन्द्वपीडित टुहुरा बालबालिकाहरूलाईमात्र छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रावधान छ। सबै पीडित बालवालिकाहरूको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने पीडित समुदायको मागको सुनुवाइभएको छैन। राज्यले बेपत्ता पारिएका घरमुलिको नाममा रहेको सम्पत्ति भोगचलनको बाटो सुल्झाएको छैन।

अझै पनि विस्थापितहरू थातथलोमा फर्कने पर्खाइमा छन्, कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको माग गरिरहेका छन्। पीडितहरूको आय आर्जनका लागि ल्याइएका भनिएका सीप तालिम पीडित समुदायको सीपविकास, आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनका लागि भरपूर उपयोग हुन सकेका छैनन्। पीडितको आवश्यकता बमोजिम नभइहचुवाको भरमा तालिम प्रदान गर्ने दलीय भागबण्डामा गैरपीडितहरूलाई समेत समावेशगरिनाले तालिम तथा साधनस्रोतको उचित सदुपयोग हुन सकेन। पीडितका लागि ल्याइएको मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रमपनि सहज हुन सकेको छैन।

यातना, क्रुर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार र सजाय सम्बन्धी महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र भएर पनि यातनापीडितहरूले राहत तथा उपचार पाउन सकेका छैनन्। अपाङ्गता तथा क्षति निर्धारण प्रक्रियावैज्ञानिक र निष्पक्ष छैन। बलात्कार र यौनजन्यहिंसाका घटनाका पीडितहरूको सूचीकृत अझैगरिएको छैन, राहत तथा उपचारबाट वञ्चित गरिएको छ। पीडितका नाममा शान्ति कोषमाजम्मा भएको रकम वर्सेनी फ्रिज हुने गरेको छ। पीडित समुदायले वर्षौंदेखि पहिचान र परिचय पत्रको माग गर्दै आएका छन्। द्वन्द्वमा हत्या गरिएका र जर्बजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको पहिचान मेटाउने र अपमान गर्ने गरी राजनीतिक आवरणको परिचयपत्र भिराउन खोजिएकोले नै पीडित समुदायले परिचयपत्र सच्याउनका लागि सर्वोच्च अदालत धाउनु परेको छ।

 ८. आवश्यकता इमान्दर इच्छाशक्ति र सहकार्यको

लोकतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भनेकै मानवअधिकार, विधिको शासन तथा समानता हुन्। महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका भएपनि राज्य र राज्य सञ्चालकहरूको मानसिकतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन, शक्तिको आडमा मानवअधिकार तथा कानुनको शासनको पटकपटक खिल्ली उडाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आम द्वन्द्वपीडित समुदायमा केही आशा जगाएको छ। अदालतको आदेश इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र कार्यक्षमता तथा स्वतन्त्र विश्वसनीय संयन्त्र मार्फत नै द्वन्द्वका घाउहरूमा मलम लगाउन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सफल बनाउन सकिन्छ।

संङ्क्रमणकालीन न्यायको दशकभन्दा लामो अभियानसँग कमै परिचित व्यक्तिहरूको अपारदर्शी ढङ्गबाट राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भएका आयोगका सदस्यहरूबाट पीडितले न्याय पाउने विश्वास गर्न सकेका छैनन्। पीडित तथा साक्षीहरूबाट पेश गरेका प्रमाण तथा बयानहरूको सुरक्षा तथा संरक्षणको विश्वसनीय आधार भेटिएको छैन।

अदालतको फैसलाले गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने आदेश दिएको छ तर बेपत्ता, यातना, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराधलाई अपराधीकरण गर्ने, बलात्कारको हदम्याद संशोधन गर्ने कानुन नबनेसम्म उपरोक्त अपराधहरूमा अन्ततः क्षमादान नैहुन्छ। गम्भीर अपराधका सम्बन्धमा केही अलमल भएको समेत देखिन्छ। साथै मेलमिलापतथा क्षमादानका स्पष्ट आधारहरू कतै उल्लेखगरिएको छैन। कहाँबाट कसरी काम गर्ने भन्नेमा आयोग नै अलमलमा परेको पनिदेखिन्छ।

यसैबीच नेकपा (एमाओवादी) र नेकपा माओवादीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असहमति जाहेर गरेका छन्। यसबाट द्वन्द्वका घटनाहरूको वास्तविक समाधान नभएरटालेटुले पाराले ढाकछोप गर्ने नियत देखिन्छ। द्वन्द्वका नाममा भएका मानवअधिकार जयादतीहरू जबर्जस्ती बिर्साउन खोज्ने तर गम्भीर अपराधका पीडकहरू गर्वका साथ छाती फुलाएर हिँड्ने, जवाफदेही बन्नु नपर्ने र भविष्यमा ज्यादती नदोहोरिनेतर्फ सचेत समेतन गराउने शान्ति प्रक्रिया देखावटी र टालेटुलेमात्र हुनेछ।

आयोग प्रक्रियामा हराएको पीडितसमुदायको विश्वसनीयता जगाउन र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफलताको टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले यस प्रकारका सम्वेदनशील सरोकारहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्दछ। आयोगसँग पीडितको सहकार्य, पहुँच,विश्वसनीयता जगाउनका लागि सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ।

पीडितलाई न्यूनतम् भए पनि न्यायको अनुभूति गराउनका लागि समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा आयोग नैसबै कुरा होइन। पीडित समुदायको आर्थिक,सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितगर्ने कार्यक्रमहरू उत्तिकै आवश्यक छन्। शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित नागरिकहरूका लागि विगतमा भएगरेका कार्यक्रमहरूको कमीकमजोरी तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी भावी रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न लागेको छ। सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदायसँग पर्यात परामर्शमा देशको विकाससँग जोडेर दीर्घकालीन जीविकोपार्जन, संस्मरण तथा सम्मानका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्दछ र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी समग्र प्याकेज कार्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ। 

इन्सेक अनलाइन