कृष्ण ज्ञवाली/खोज पत्रकारिता केन्द्र :

युनिभर्सल मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले ‘मेडिकल कलेजहरुले पैसा खुवाएर अदालतबाट मुद्दा जित्छन् र अहिले पनि न्यायाधीशहरु लाइनमै छन्’ भनेपछि न्याय परिषदले २१ भदौ २०७१ मा ‘मेडिकल कलेज सम्बन्धी मुद्दामा भएका आदेशहरु अध्ययन गर्न’ दुई सदस्यीय समिति बनायो । न्यायपरिषदका सदस्यहरु रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठ रहेको समितिलाई ती आदेश अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । तर नयाँ संविधान जारी भएपछि सिटौला र श्रेष्ठको न्याय परिषद सदस्य पद कायम रहे/नरहेको विवादले तीन महिनादेखि यो छानबीन अन्यौलमा छ ।

यसबीचमा हामीले पुनरावेदन अदालत विराटनगर, पाटन र सर्वोच्च अदालतका आदेशहरु खोज्यौं । रिट निवेदन दर्ता भएको र मेडिकल कलेजले मागेबमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको मिति हेर्‍याैं । कलेजको पक्षमा हुनेगरी जारी गरिएका आदेशको विवरण केलायौं । के देखियो भने सबैजसो मुद्दा एकै न्यायाधीशको बेञ्चमा परेका थिए भने केही मुद्दा उनीसहितका न्यायाधीशको बेञ्चबाट हेरिएको थियो । कलेजले जे मागेको हो, अदालतबाट त्यही आदेश दिइएको छ । आदेशको निर्णयाधार भनेको ‘कलेजलाई अपुरणीय क्षति हुने भएकोले’, ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले दिनुपर्ने देखिएको’ र ‘पठनपाठनमा अवरोध पुग्न जाने भएकोले’ भन्ने छ ।

जे मागे त्यो पाए
मेडिकल कलेजहरुको नियमनकारी निकाय– नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २३ पुस २०७० मा ‘जानकी मेडिकल कलेजमा आवश्यक पूर्वाधार नपुगेको’ भनेर एमबीबीएस कक्षाका लागि कुनै सिट नदिने निर्णय गर्‍यो । अघिल्लो वर्ष ८० सिट पाएको जानकीले काउन्सिलको त्यो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्दा हाल्यो ।

त्यहाँ मुख्य न्यायाधीश थिए गोपाल पराजुली । मुद्दा दर्ता गरेको भोलीपल्ट उनले कलेजको मागदावी अनुसार अन्तरिम आदेश दिए । एक बर्षपछि २ पुस २०७१ मा न्यायाधिशहरु बाबुराम रेग्मी र नारायणप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले जानकी मेडिकल कलेजको मागदावी खारेज गरिदियो । तर कलेजले पुर्वाधार नहुँदा नहुँदै पनि पराजुलीको आदेशबमोजिम अघिल्लो बर्षकै संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएको हुनाले एक बर्षपछि मुद्दा हार्दा पनि उसको स्वार्थमा धक्का लागेन ।

अर्को उदाहरण छ पिपुल्स डेन्टल कलेजको । ७५ सिट सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको पिपुल्सलाई पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ‘आवश्यक पुर्वाधार नभएको’ भनेर दन्तचिकित्सा बिषयमा स्नातक (बीडीएस) को सिट संख्या ६० मा झारिदिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध पिपुल्स डेन्टल कलेजले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हाल्यो । मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुली आफंैले अन्तरिम आदेश दिएर ७५ सिटमै विद्यार्थी भर्नाको बाटो खोलिदिए । करिब डेढ महिनापछि न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र विमल ढुंगेलको संयुक्त इजलाशले ‘विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि काउन्सिलले सिट संख्या घटाउने निर्णय गरेको देखिएको’ भनेर काउन्सिलको निर्णय बदर गर्ने आदेश गर्‍यो । जबकी काउन्सिलको निर्णयबिना पिपुल्सलाई बिद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार नै थिएन ।

अर्को उदाहरण छ विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजको । निरिक्षण गर्दा पर्याप्त पूर्वाधार नपाइएको भनेर मेडिकल काउन्सिलले नोबेल मेडिकल कलेजको चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) को सिट ५० बाट ६ मा झार्ने निर्णय गर्‍यो । यसविरुद्ध नोबेलका सञ्चालक सुनील शर्मा २५ जेठ २०७१ मा सर्वोच्च अदालत पुगे । काउन्सिलको निर्णय खारेज हुनुपर्ने र आफ्नो कलेजको पुरानै ५० सिट कायम हुनुपर्ने मागदावी उनको थियो । मुद्दा दर्ता गरेको पर्सीपल्ट न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले शर्माको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिँदै भन्यो, ‘पुरानै सिटका आधारमा कलेज सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध खडा नगर्नु, नगराउनु ।’

पिपुल्स डेन्टल कलेजको स्नातकोत्तर (एमडिएस) कार्यक्रममा पनि यस्तै भयो । अघिल्लो वर्ष १२ सिट कायम रहेको दन्तचिकित्सा तर्फको स्नातकोत्तर (एमडीएस) को कोटा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शुन्यमा झारिदिएको थियो । काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध पिपुल्स सर्वोच्च गएको थियो । यसमा पनि गोपाल पराजुलीले पर्सीपल्टै निवेदकको मागदावी अनुसार अन्तरिम आदेश दिए ।

पाँचौ उदाहरण छ नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जको । निरिक्षण गर्न गएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीलाई कलेजले गेट बन्द गरेर भित्र छिर्न दिएन । कलेजले अवरोध गरेपछि प्रहरी बोलाएर छिर्न नपाएको सर्जमिन गरेर मेडिकल काउन्सिलको टोली फर्कियो । त्यसपछि काउन्सिलले ‘आवश्यक पुर्वाधार नदेखिएको’ भनेर एमडी/एमएसको ४० सिटलाई शुन्यमा झारिदियो । नेशनल मेडिकल कलेज काउन्सिलको त्यो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटन गयो । उसले पनि अन्तरिम आदेशबाट आफ्नो पुरानो ४० सिट सुरक्षित गर्‍यो ।

न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेशलाई त्यसपछि सत्यराज गुरुङ र हरिप्रसाद बगालेको संयुक्त इजलाशले झन् बलियो बनाउँदै ‘मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म’ अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । ६ महिनापछि न्यायाधीशद्वय कृष्णप्रसाद बाँस्तोला र हेमराज पन्तको संयुक्त इजलाशले कलेजको मागदावी सदर गरिदियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘निरिक्षण प्रतिवेदन विना गरेको निर्णय कानूनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने’ ठहर्छ । ‘गेट बन्द गरेर काउन्सिललाई निरिक्षण गर्न नदिने’ नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज र ‘निरिक्षण प्रतिवेदन बिना गरेको निर्णय मान्य हुन्न’ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशमा आश्चर्यजनक संयोग देखिन्छ ।

छैटौं निर्णय पनि उस्तै छ । आफ्नो कलेजको एमबीबीएस कार्यक्रममा अघिल्लो बर्षभन्दा १५ सिट कटौती गर्ने काउन्सिल निर्णयविरुद्ध युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा सर्वोच्च अदालत गयो । न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले अन्तरिम आदेश दिएर पुरानै कोटा १ सय ५० सिट कायम गरिदिए । आदेशमा ‘सुनुवाईको मौकै नदिई सिट संख्या घटाउने कार्यले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले अन्तरिम आदेश दिइएको’ उल्लेख छ ।

सातौं उदाहरण अझ रोचक छ । एमडी/एमएसमा ३३ सिट घटेकोमा युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवाले सवोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । रिट दायर भएको तेस्रो दिन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अन्तरिम आदेश दिएर अघिल्लो बर्षझंै ४५ विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खोलिदिए । यो रिट अहिले पनि विचाराधीन छ ।

जता कलेज उतै न्यायाधीश 
दर्ता भएको तीन ३ देखि २२ दिनभित्र दिइएका अन्तरिम आदेशलाई गहिरोसँग नियाल्ने हो भने एउटा संयोग भेटिन्छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने केही सीमित न्यायाधिशहरु छन् । त्यसमा पनि अपवादबाहेक सबैजसो आदेश दिनेमा न्यायाधीश गोपाल पराजुली छन् । यो विवाद हेर्ने सबैजसो बेञ्च कि पराजुलीको एकल छ, कि उनी संलग्न भएको संयुक्त इजलाश छ । आश्चर्यजनक संयोग पुनरावेदन अदालत विराटनगर, पाटन र सर्वोच्च अदालत तीन फरक न्यायालयमा पराजुली जहाँ पुगे, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु मुद्दा बोकेर त्यहीं पुगेका छन् ।

२०७० असोजमा राजस्व अनुसन्धान पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले नोबेल मेडिकल कलेजको २०६० सालदेखिको करसम्बन्धी कागजात झिकाउने निर्णय गर्‍यो । यसविरुद्ध नोबेल पुनरावेदन अदालत, विराटनगर गयो । भोलीपल्टै न्यायाधीश रमेशकुमार पोख्रेलको इजलाशले ‘करसम्बन्धी कुनै आदेश नगर्नु र कागजात पनि नमाग्नु’ भनेर अन्तरिम आदेश दियो ।

६ पटकसम्म अन्तरिम आदेश दिइएको उक्त मुद्दामा २५ कार्तिक २०७० मा पाँचौ र १७ मंसीरमा छैटौं पटक अन्तरिम आदेश दिंदाको इजलाशमा मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुली स्वयं थिए । १२ फागुन २०७० मा न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोख्रेल र राजकुमार वनको संयुक्त इजलाशले नोबेलकै पक्षमा आदेश गर्‍यो ।

यसै बीचमा न्यायाधीश गोपाल पराजुली पुनरावेदन अदालत, पाटनको मुख्य न्यायाधीशमा सरुवा भए । जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुरको सिट संख्या शुन्यमा झार्ने मेडिकल काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध २५ फागुन २०७० मा पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भयो । भोलीपल्टै मुख्य न्यायाधीश पराजुलीले जानकीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिए । अन्तरिम आदेशपछिको सुनुवाई पेशी पनि पराजुलकै बेञ्चमा पर्‍यो । विपक्षी रहेका मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानून व्यवसायीले अन्तरिम आदेश दिएकै बेञ्चमा बहस गर्न अस्वीकार गरेपछि त्यो मुद्दा न्यायाधीशहरु डम्बरबहादुर शाही र विमल ढुंगेलको इजलाशमा सारियो, जसले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल कलेजले पुरानै कोटा (८० सिट) पाउने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।

त्यसको एक सातापछि ३ चैत २०७० मा पाटनमै मेडिकल कलेजसम्बन्धी अर्को मुद्दा पर्‍यो । मेडिकल काउन्सिलले आवश्यक पुर्वाधार नभएको भनेर पिपुल्स मेडिकल कलेजको बिडिएस कोटा कटौती गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पिपुल्सले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा पनि मुख्य न्यायाधीश पराजुलीकै बेञ्चमा पर्‍यो । उनकै एकल इजलाशले कोटा कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यसबीचमा न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्‍यो । १२ जेठ २०७१ मा संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएपछि पराजुली सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भए । त्यसपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुग्न थाले । २५ जेठ २०७१ मा नोबेल मेडिकल कलेज र पिपुल्स मेडिकल कलेजले एकैदिन रिट दर्ता गरे । आश्चर्यजनक संयोग– दुवै रिट पराजुलीकै बेञ्चमा परे ।

पर्सिपल्ट पराजुलीले नै दुवैलाई अन्तरिम आदेश दिए । त्यसपछि मेडिकल कलेजसम्बन्धी सर्वोच्च अदालत पुगेका लगभग सबैजसो विवाद गोपाल पराजुलीकै बेञ्चमा परे र सबैजसो मुद्दामा कलेज सञ्चालकका पक्षमा आदेश भयो । यस्तोसम्म उदाहरण छ– सर्वोच्च अदालतकै अन्य न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको विवादमा पराजुलीको बेञ्चबाट कलेज सञ्चालकले अन्तरिम आदेश पाएका छन् ।

न्यायिक दृष्टिमा आदेशहरु
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कलेजको भौतिक पूर्वाधार, अस्पतालको अवस्था र शैय्या, बिरामीको चाप, फ्याकल्टी र उपकरणहरुको अवस्था हेरेर सिट संख्या निधारण गर्छ । प्रत्येक बर्ष यसअनुसार कलेजको पूर्वाधार भए नभएको आकस्मिक मुल्याङ्कन गर्छ र सिट संख्या निर्धारण गर्दछ । पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा आफ्नो कलेजको सिट संख्या कटौतिमा परेपछि कलेज सञ्चालकहरु काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध ‘आफूलाई अपुरणीय क्षति हुने’ भन्दै ‘पुरानै सिट संख्या कायम गर्ने’ माग दाबी लिएर अदालत पुग्ने गर्छन् ।

अदालतले न्यायको आँखामा ती मागहरु कति उपयुक्त छन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपथ्र्यो । यो घटना बुझेका सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘सामान्यतया नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्ने काम गरेको छ/छैन र त्यो काम गर्ने अधिकार उसलाई छ/छैन भन्ने बिषयमा सिमित भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अदालत आफैं मेडिकल काउन्सिल हुन खोजेको देखियो ।’ हुन पनि यस्तोसम्म उदाहरण छ– राजश्व अनुसन्धान कार्यालय, इटहरीले करसम्बन्धी कागजात माग्दा नोबेल मेडिकल कलेजले ‘यो कार्यले पठनपाठन अवरुद्ध हुनपुग्छ’ भनेर गरेको दाबीमा समेत न्यायधीश सहमत भएर कलेज सञ्चालकको पक्षमा आदेश दिएको देखिन्छ ।

मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित मुद्दामा भएका अन्तरिम आदेशभित्र प्रवेश गर्दा केही शब्दावलीको प्रयोग पटकपटक भएको देखिन्छ । विधिशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार पनि कुनै खास अवस्था र निश्चित परिस्थितिमा कुनै निर्णय किन गर्नु परेको हो भनेर त्यसको गम्भिरता वा आवश्यक्ता जनाउन प्रयोग हुने शब्द यी आदेशहरुमा जहाँ त्यही प्रयोग गरिएको छ । जस्तो कि– ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले’, ‘आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार’, ‘अपुरणीय क्षति हुने भएकोले’ भन्ने वाक्यको प्रयोग यतिविघ्न गरिएको छ, लाग्छ यो पदावली मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित रिटको आदेशमा प्रयोग नगरि हुन्न ।

अदालती आदेशभित्र प्रवेश गर्दा अनौठा दृष्टान्तहरु भेटिन्छन् । जानकी मेडिकल कलेजको रिटमा मेडिकल काउन्सिलबाट कोटा निर्धारण नभई विद्यार्थी भर्ना गरिएको भए पनि अदालतले त्यसतर्फ प्रश्न उठाएन । उल्टै कलेजलाई ‘अपुरणीय क्षति हुने’ भनेर सिट संख्या कटौति हुन दिएन ।

कतिपय आदेश तथ्यसँगै मेल खाँदैनन् । जस्तो कि नोबेल मेडिकल कलेजको एमडिएमएसको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश गोपाल पराजुलीले दिएको आदेशमा ‘डा. सुशील कोइरालासहितले देखाएको प्रतिवेदन हेर्दा कलेजले सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा गरेको भन्ने देखिन्छ’ भनिएको छ । जबकि काउन्सिलको प्रतिवेदनले भन्छ– डा. सुशील कोइराला नोबेल मेडिकल कलेजको कुनै पनि निरिक्षणमा सहभागी थिएनन । दन्त विशेषज्ञ डा. कोइराला स्वयं पनि आश्चर्यचकित छन् । उनले भने, ‘म अहिलेसम्म नोबेलको निरिक्षणमा गएकै छैन भने प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरै भएन ।’

कतिपय आदेशमा अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निरिक्षणपछि मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्दा किन सुनुवाइको मौका नदिइएको भनेजस्तो अप्रासङ्गिक प्रश्न गरेको छ । युनिभर्सल मेडिकल कलेजको एउटा अन्तरिम आदेशमा ‘सुनुवाईको मौकै नदिई सिट संख्या घटाउने कार्यले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिइएको’ उल्लेख छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व–सदस्य डा. अर्जुन कार्की, अदालतले एउटा वैध संस्थाको कार्यविधिमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने ठान्छन् । ‘चिकित्साशास्त्रको शिक्षामा सिट निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी मान्यता र प्रणाली छन् । नेपालमा पनि त्यही कार्यविधिको परिधिमा रहेर सिट निर्धारण भइरहेको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘कार्यविधिमै त्रुटी छ भने प्रश्न उठाउन सकिएला । तर, त्यसका आधारमा गरिने मूल्यांकन र परिक्षण जस्ता विशुद्ध प्राविधिक र पेशागत मर्यादामा प्रश्न उठाएर अदालतले जथाभावी आदेश दिनु उचित होइन ।’

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति भइसकेका कार्की, अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म चिकित्साकर्मीले दिएको प्रतिवेदन आधिकारिक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘काउन्सिलजस्तो नियमनकारी निकायले अधिकारसहित पठाएको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन नै आधिकारिक मानिन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘अन्यथा पुष्टि नभएसम्म त्यो प्रतिवेदनलाई अस्विकार गरी अन्य कागजातलाई मान्यता दिनु उचित होइन ।’ कार्कीका बिचारमा अदालतका कतिपय आदेश र फैसला हेर्दा काउन्सिलको कागजातभन्दा पनि मेडिकल कलेजहरु आफैंले तयार पारेको ‘सेल्फ एप्रिसिएसन रिपोर्ट’ लाई आधिकारिक मानेको देखिन्छ ।

‘आश्चर्यजनक गडबडी’
नेपालमा मुद्दा ढिलो हुनु अनौठो कुरा होइन, तर मेडिकल कलेजका विरुद्ध परेका रिट, त्यसमा चढेका पेशी र भएका आदेशले नेपालमा न्याय ढिलो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई गलत सावित गर्छन् ।

नोबेल मेडिकल कलेजको राजस्वसम्बन्धी विवादमा रिट दायर भएको भोलिपल्टै ७ असोज २०७० मा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो । जानकी मेडिकल कलेजको विवादमा पनि पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले भोलिपल्टै अन्तरिम आदेश दिए । आठवटा रिटको दर्ता, पेशी र अन्तरिम आदेशको मिति केलाउँदा मेडिकल कलेजहरुले राम्रै ‘फेबर’ पाएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्टार श्रीप्रसाद पण्डित यसलाई ‘आश्चर्यजनक गडबडी’ मान्छन् । पूर्व रजिष्ट्रार पण्डित भन्छन्, ‘मुद्दाको चापले सामान्य अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा पालो आउन ४ देखि ६ महिना लाग्छ । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको रिटमा कसरी यति छिटो पेशी तोकिएर उनीहरुकै पक्षमा आदेश भयो ? यसमा आश्चर्यजनक गडबडी भएको बुझ्न सकिन्छ ।’

एकैदिन दायर भएका दुई मेडिकल कलेजका रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको पेशी व्यवस्थापनमा अर्को अद्वितिय संयोग देखिन्छ । २७ जेठ २०७१ मा नोबेल मेडिकल कलेज र पिपल्स मेडिकल कलेजले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट सबैजसोमा एकैदिन, एउटै इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो । यो रिटमा ६ पुस २०७१ मा नोबेल मेडिकल कलेजले रिट फिर्ता लिनुअघि ११ पटक पेशी तोकिएको थियो । दुइटा मुद्दा सँधै एउटै इजलाशमा परे, जुन दिन एउटा मुद्दामा जस्तो आदेश भयो, अर्कोमा पनि उस्तै आदेश भयो । दुवै मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता, सञ्चालक एकै व्यक्ति हुन् ।

एक अर्बको कारोबार
रिट निवेदनबाट अन्तरिम आदेश लिन किन कलेजहरुले मरिहत्ते गरेका होलान् ? हामीले प्रतिविद्यार्थी लगानी, मेडिकल कलेजहरुले पाइरहेको सिट संख्या र त्यसमा मेडिकल काउन्सिलले कटौती गर्न खोजेको संख्या केलाउन खोज्यौं । यसबाट के देखियो भने अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण मेडिकल कलेजहरुले थप १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेका छन् ।

अदालतको आदेशपछि जानकी मेडिकल कलेजले सबैभन्दा धेरै (८० सिट) विद्यार्थी भर्ना गरेर धेरै रुपैयाँको कारोबार गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै १५ सिटमात्रै फाइदा लिनेमा युनिभर्सलको एमडीएस कार्यक्रम हो । प्रतिविद्यार्थी औसतमा ५० लाखको कारोबार मान्ने हो भने अन्तरिम आदेशपछि जानकीलाई ४० करोड र युनिभर्सललाई एमडीएस कार्यक्रमबाट मात्रै साढे ७ करोड रुपैयाँको थप कारोबार भएको देखिन्छ । अन्तरिम आदेशका कारण सातैवटा मेडिकल कलेजको थप २ सय ४१ सिट पाएका छन् । विद्यार्थी कोटाको यो संख्यालाई प्रतिविद्यार्थी न्युनतम ५० लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्ने हो भने यो १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार हुन आउँछ ।

यति ठूलो कारोबार जोडिएको बिषयमा कहाँ पुगेको छ त न्याय परिषदको अध्ययन ? जिम्मेवारी अनुसार टोलीले छानविन गरिरहेको प्रवक्ता देवेन्द्रराज ढकाल बताउँछन् । ‘छानविन ठ्याक्कै यो चरणमा पुग्यो भनेर भन्न त गाह्रो हुन्छ, तर पनि काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अलि संवेदनशील विषय भएकाले उपर्युक्त सूचना न्यायपरिषद् आफैंले सार्वजनिक गरिहाल्छ नि ।’ तर अध्ययन थालेको झण्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि परिषद्ले अहिलेसम्म कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

स्रोत : इकान्तिपुर