अधिवक्ता टिकारम भट्टराई/उपाध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन : राजनीतिक रुपमा गत चैत्र १ गतेबाट नेपालमा प्रतिगमनको शुरुवात भएको छ । राष्टियता धरापमा परेको छ । हुँदा हँुदा निर्ददलिय सरकारले दुनियाँलाई हँसाउदै नेपालको सार्वभौम इलाका भित्र भारतिय अध्यागमन कार्यालय खोल्ने औपचारिक संझौता गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले नरोकेको भए त्यो संझौताले नेपालको सिमाना सुनौलीबाट लुम्विनी र पुर्वको सिमा सरेर पशुपतिनगर आउने थियो । धन्य सर्वोच्च अदालत कैदि अवस्थामा पनि केहि राम्रा कामहरु गरी रहेको छ ।

विगतको एक झलक
२०६२ सालको फाल्गुण महिना थियो गते मलाई ठयाक्कै याद भएन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष तुलसी गिरीले तत्कालिन संविधानकको धारा १२७ अर्थात वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश किन संवैधानिक छ भनेर त्यसको प्रस्तावना पढ्दै विराटनगरमा गरेको भाषणको दृश्यहरु टेलिभिजनमा हेरेको अहिले पनि झल्झली याद आइरहेको छ । त्यही भाषणमा उनले नेपाल बारको नामै लिएर चुनावमा जाने कुराको वाधक वकिलहरु भएकोले आफू उनीहरुसंग बहस गर्न तयार रहेको वताएका थिए । त्यसवखत पनि नगर निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो । आज ठुला भनिएका केही दल र ती दलका केही नेताले जेकुरा भनिरहेका छन् त्यसबखत पनि यिनै तर्कहरु गरिएका थिए अर्थात जनतामा जान केहीले पनि छेक्दैन । निर्वाचनका लागि जे पनि सहमति गर्न सकिन्छ । त्यस वखतको अर्को महत्वपूर्ण तथ्य पनि स्मरण गरौ राजा ज्ञानेन्द्रको असोज १८ वा माघ १९ का दुवै कदम निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको भनेर नै गरिएका थिए । पात्र र प्रतिनिधिहरु पmरक छन् तर सत्तापक्षले गर्ने त्यस वखतको तर्क र आजका तर्कमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन ।

राजा ज्ञानेन्द्रले २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधान भत्काउने कार्यको थालनी तत्कालिन संविधानको धारा १२७ अर्थात वाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोगबाटै शुरु गरेका थिए र त्यही संविधानको दुहाई दिएर नै सारा शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरेका थिए । गत जेठ महिनामा भएको संविधानसभाको अवसानदेखि आजसम्मका घटना क्रम र त्यस वखत असोज १८ हुदै माघ १९ सम्मका घटनाक्रम तुलना गरेर हेर्दा दुइवटा समानता देखिन्छन् । त्यसवखत पनि सम्पुर्ण शक्ति एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गर्न कै लागि ती कदमहरु उठाइएका थिए र यस पटक पनि आजसम्म बाबुराम भट्राइको हातमा शक्ति केन्द्रित गर्नकै लागि सवै प्रयत्नहरु गरिएका छन् र अहिले चुनावी सरकारको नाममा प्रधानन्यायाधिशको हातमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिएको छ । अनि त्यसवखत पनि बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश कै साहारामा संविधानको दुहाई दिएर तमाम अप्रजातान्त्रिक कार्यहरु गरिएका थिए र आज पनि त्यही धाराको प्रयोग गरेर गत जनक्रान्तीबाट प्राप्त गरेको संविधानलाई क्षतविक्षत गरिएको छ । तर पात्र र प्रतिनिधिहरु भने फरक छन् । अर्को तर्फ त्यस वखत पनि राजाले त्यही धारा प्रयोग गरेर उनको शासन सत्तालाई साहासी निर्णयद्धारा चुनौति दिने स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई निस्तेज बनाउन अदालतको समान्नतर बनाएर शाही आयोग खडा गरेका थिए ।

अहिले त्यसभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर दलहरुको सिफारिसको आडमा सिगैं न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधिनस्त राखिएको छ । यी तमाम घटना प्रवृति र सोचहरुलाई त्यस वखत पनि बारको केन्द्रिय समिति र यस पटक पनि सोही ठाँउमा बसेर हेर्दा लाग्छ राजा ज्ञानेन्द्र पनि सायद निमित्त नायक मात्र थिए र अहिलेका पात्रहरु पनि सायद निमित्त मात्रै हुन कि ? नेपालबारलाई त्यसवखत पनि सत्तापक्ष र केही प्रजातान्त्रिक आवरणमा वसेका दलहरुको दबाव थियो र आज पनि त्यस्तै छ । इतिहास यति छोटो अवधिमा यस प्रकारले उल्टोदिशामा घ्म्ला भन्ने परिकल्पना पनि गरिएको थिएन । आज अन्तरिम संविधानको धारा १५८ को माध्यमबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्रि बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्कबाजहरुसंग हाम्रो एउटै प्रश्न छ त्यसो भए त्यस वखतको राजा ज्ञानेन्द्रको कदम पनि ठिकै थियो त ? विधिशास्त्र र लोकतन्त्रमा के नाम गरेको व्यक्तिले के काम गर्यो भन्ने प्रश्नको कुनै अर्थ हुदैन त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार उसमा निहित थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न चाँहि मुलभुत प्रश्न हुन्छ । हिजो ज्ञानेन्द्रले गरेको वेठिक र अहिले खिलराज रेग्मि र चार दलले गरेको त्यस्तै र त्यही कार्य ठिक भनी तर्क गर्नेहरुसंग यति मात्र भनौ कृपया एक पटक घोत्लेर सवै आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर सोच्नुहोस र त्यसवखतका डायरीका पानाहरु पल्टाउनुहोस ।

अहिलेको अवस्था
अहिले मुलुकमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवै छैनन् । सारा संवैधानिक अंगहरु अपुर्ण छन । जनआन्दोलनका मुख्य दोषि लोकमान सिंह कार्किलाई असंवैधानिक ढंगले संवेदनशिल संवैधानिक अंगको प्रमुख बनाइएको छ । अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहदाँ रहदैं स्वयम प्रधानन्यायाधिशबाट नेपाली जनताले थाहा पाउलाउन कि भने झै गरी कार्यल समय अगाडि नै सपथ गराइयो । त्यस दिनको दृश्य कस्तो थियो भने गत जनआन्दोलनका नायक एवम् त्यस वखतका नेपाल बारका अध्यक्ष शम्भु थापा त्यस कार्यको विरुद्यमा राष्टपति कार्यलय अगाडि धर्नामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई गिरफ्तार गरेर कस्टडिमा राखियो र त्यहि जनआन्दोलनका मुख्य दोषि लोकमान सिंह कार्किलाई त्यहि जनआन्दोलनले बनाएका राष्टपतिले रातो कार्पेट विच्छाएर सपथ गराउनु भयो । यो भन्दा विडम्वना अरु के हुन सक्छ ?

आज मुलुकमा स्थानिय निकाय छैनन् । सरकार वेलगामको घोडा भएको छ । यस्तो कठिन अवस्थामा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा रहेका सिमित न्यायाधिशहरुले लोकतन्त्रको धिपधिपे दियोलाई जलाई रहेका छन् र त्यहि दियोको आशमा हामी नागरिक स्वतन्त्रताको मृग तिष्णामा अभ्यस्त भई रहेका छौं । पदमुक्त सरकारले जारी गरेका पूर्व पधादिकारीलाई अनुचित ढगंले सेवा सुविधा दिने अध्यादेशदेखि लिएर मुलुकका १६ वटा विमानस्थलहरु विदेशीलाई सुम्पने सरकारी प्रयास, गैर नागरिकलाई मताधिकार दिने सरकारी निर्णय, संसदलाई छलेर गर्न खोजिएको विप्पा संझौताको कार्यन्वयन ,सार्वजनिक संस्थानहरुमा सारा विधि प्रक्रिया मिचेर गरिएको कार्यकर्ता भर्तिदेखि, सरकारी कोषको चरम भ्रष्टाचार र दुरुपयोगसम्मका दर्जनौ दर्जन राष्टघाति र जनविरोधि कार्यलाई न्यायपालिकाले अन्तरिम आदेश वा अन्तिम आदेशको माध्यमबाट रोकेको छ ।

न्यायलय वाहेक सरकारलाई जवाफदेखि बनाउने अन्य कुनै निकाय मुलुकमा नभएको यो वखतमा त्यहि न्यायलयमाथि यत्रो प्रहार हुदाँ कानुनमा कम्तिमा स्नातक गरेका कालोकोटधारी हामी कानून व्यवशायी र त्यसको छाता संगठन चुप लागेर वस्न सक्छौ होला ? मुलुकमा दल विहिन पञ्चायत व्यवस्था वा २०४७ साल पछि शाही शासन लागु हुदाँ सडकमा ओर्लेको नेपाल बार र त्यसका हजारौ हजार सदस्यहरु २०६३ सालको जनआन्दोलनमा आफै संलग्न भएर प्राप्त भएको दलिय व्यवस्था आफ्नै आँखा अगाडि निर्दलिय चरित्रमा परिणत हुन खोज्दा हामि चुप लागेर वस्न संकौला ? गत जनक्रान्तीले राजाको हातबाट शासन सत्ता जबरजस्त खोसेर दलहरुको हातमा ल्याएको थियो । आज दलहरु जनताले खोसेर ल्याई दिएको त्यो शक्ति एउटा प्रशासकको हातमा सुम्पन सगौरव तयार भएका छन । व्यवस्था चाँही संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तर सरकार बनाउने चाँही निर्दलिय यो आफैमा गणतन्त्रको उपहास र गत जनक्रान्तीका शहिदहरुको अपमान पनि हो । यस्तो अवस्था न्युनतम नागरिक चेतना भएका कुनै पनि स्वाभिमानि नेपालीका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

निर्वाचनमा जानको लागि भनेर गत चैत्र एक गते जारी भएको वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश आफैमा असंवैधानिक छ । यसले संविधानका आधारभुत संरचनाको परिवर्तन गरेको छ । जुन कुरा संविधान संसोधन गरेर स्वयम संसदले समेत गर्न सक्दैन त्यस्तो कुरा कथित चार दलका चार नेताको सिफारिस र संविधानको पालना गर्ने सपथ खाएका राष्टपतिबाट भएको छ । संविधानको वाधा अड्काउ फुकाउने धारा १५८ को प्रयोग गरेर करिव दुई दर्जन संविधानका धाराहरुको संसोधन गरिएको छ । यस प्रकारको संसोधनले केही गंभिर संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्नहरु उठेका छन । अहिले निर्वाचनमा जानको लागि केवल दुई ठाँउमा मात्र संवैधानिक वाधा अड्चन थियो ।

एक पदमुक्त सरकारले घोषित निर्वाचन गराउन नसकेको कारणले नयाँ सरकारको गठन कसरी गर्ने र दुई निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोग नभएकोले निर्वाचन आयोगमा पदपुर्ति कसरी गर्ने ? यी दुई वाहेक निर्वाचनमा जानको लागि कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था वाधक थियनन् । तर आज सहमतिका नाममा जनक्रान्तीको उपलब्धि स्वरुप प्राप्त भएको अन्तरिम संविधानका करिव दुई दर्जन व्यवस्थाहरुलाई संसोधन गरिएको छ । साँच्चै चुनावमा जानको लागि यो कसरत गरिएको हो भने अंसवैधानिक र गैर कानूनी ढंगले गैर नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्ने प्रस्ताव किन आयो ? र किन तुरुन्तै कार्यन्वयन भयो ? यी सवै विषयहरुलाई एक साथ राखेर विगतका घटनाक्रमलाई समेत विश्लेषण गर्दा निर्वाचनमा जानका लागि होइन स्वतन्त्र न्यायलयलाई ध्वस्त बनाउने उदेश्यका लागी त यो वृहत परियोजना लागु भएको स्पष्ट नै छ ।

अहिलेको निकास ताजा जनादेश नै हो । संसद र जनताप्रति समेत उत्तरदायि बन्न नसकेको यो सरकारको विकल्पमा दलिय नेतृत्वमा नै नयाँ सरकार बन्नु पर्दछ । यो नै संविधानको आधारभुत संरचना पनि हो । यदि यसमा दलिय सहमति हुन सकेन भने संविधानले वाहेक गरे देखि वाहेकका व्यक्ति वा पदाधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विकल्पमा जान सकिन्छ । तर त्यो विकल्पमा जाँदा पनि दलिय नियन्त्रणलाई मुख्य आधार बनाइनु पर्दछ । निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनियताका लागि त्यस्तो सरकारमा वस्ने व्यक्तिहरुले निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यो विकल्पमा पनि जान सकिएन भने प्रधानन्यायाधिशको होइन खिलराज रेग्मिको नेतृत्वमा सवै सहमत भएको अवस्थामा वहालवाला प्रधानन्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्रि बनाउने अहिलेको खरावयुक्त व्यवस्था भन्दा त्यो यो कदम कम खराव युक्त हुन सक्छ ।

यी सवै प्रस्तावहरुले संविधानको न्युतम क्षति मात्र गर्दछन । यी प्रस्तावमा किन छलफल नगर्ने ? अनि जुन कुरा संविधानले प्रत्यक्ष रुपमा रोक लगाएको छ त्यसैमा मात्र किन अडिई रहने ? नेपाल बार लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र संवैधानिक सर्वोच्चता एवम शक्ति पृथकिकरणको मान्यता भित्र रहेर निकालिने यस प्रकारका कुनै पनि राजनीतिक सहमतिको वाधक होइन साधक नै बन्नेछ । तर आफ्नै आँखा अगाडि लोकतन्त्रको चीर हरण भएको हेर्न र स्विकार गर्न कदापि सक्दैन । लोकतन्त्रको मेरु दण्ड स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । यसलाई हर हालतले बचाउने अभियानमा सवै सहभागि बनौ ।

जे उदेश्यले यो सरकार असंवैधानिक ढंगले बनाइएको थियो । त्यो उदेश्य पनि पुरा नहुने स्पष्ट संकेत देखिई सकेका छन् । निर्वाचन केवल निर्वाचनका लागि होइन त्यो परिणाममुखि, स्वतन्त्र, स्वच्छ , सके सम्म सर्व स्विकार्य नभए पनि आम रुपमा स्विकार्य र निश्पक्ष पनि हुनु पर्दछ । यो सरकारले गराउने भनिएको निर्वाचनमा यी सवै पुर्वाधारहरुको विद्यमानता पनि देखिएको छैन । तसर्थ अव यसको विकल्पको बहस प्राराम्भ गरौ । त्यस्तो विकल्प जसले लोकतन्त्रका आधारभुत मान्यताहरुको सम्मान पनि गरोस र अहिलेको संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधको पनि अन्त्य गरोश । Published on: Jul 19, 2013, 9:28