स्वतन्त्र न्यायपालीका त्यो हो जहाँ राज्यका अन्य निकाय मुख्यतः कार्यपालीका र ब्यवस्थापिकाले न्यायधिस नियुक्ती, अदालती कार्य, प्रणाली, निर्णय र अन्य कुनै पक्षमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनन् ।

न्यायधिसहरु समेत प्रधान न्यायधिस वा कुनै अन्य न्यायधिस लगायत कुनै पक्षवाट प्रभावित नभई कानूनलाई मुल पक्ष मान्दै कानून र कानूनी प्रकृयामा इमान्दार परिपालना गनुपर्दछ भन्ने मान्यता नै स्वतन्त्र न्यायपालीकाको मकसद हो ।

कुराहो न्यायपरिषद, न्यायपालिकामा कार्यपालीका, ब्यवस्थापिका वा अन्य कुनै दल विषेशको हस्तक्षेपको विषय भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुवाट नै हुनेगरेको न्यायपलिकाको सवतन्त्रता र यसमा आंच आउने प्रकारका कार्यहरुको ।

हिजो मात्र नेपाली कंग्रेस एक राजनीतिक दलको कार्यलयमा भएको बैठकमा निर्णय गरि न्यायपरिषदको पूर्णता नपाइन्जेल न्यायधिस नियुक्ति नगर्न ध्यान आकृष्ट गराइएको छ । के अव न्यायपरिषद यसै पत्रका कारण कुनै कार्य नगरी वस्ने ? के अदालतमा मुद्दाको चाप र खडेरिपरेको न्यायधिसको संख्याको विषय न्याय प्रदान गर्ने विषय न्यायपरिषदको चासो भन्दा वाहिर छ वा आफ्नै जिम्मेवारी हो ?

न्यायपरिषदले सवै दलहरुको राय र सुझाव अनुरुप कार्य गर्ने नयाँ डि फ्याटो अभ्यास शुरु गर्ने दिन आएका हुन त वा के अव न्यायपरिषद र न्यायलय राजनीतिक दलका कार्यलय र बैठकका निर्णणवाट चल्ने दिन आएका हुन वा वास्तविकता के हो त ? यो प्रश्न कंग्रेसको उक्त निर्णय संगै उठेको वर्तमान तातो वहस वनेको छ ।

कुनै समय न्यायधिस नियुक्त भए लगतै पार्टीकार्यलयमा असिर्वादको लागि गएका न्यायधिसहरुको रमाइलो इतिहाँस भित्र भएका रमाइला प्रसंग स्वयम वारवात न्यायपरिषदमा नेपाल वारले पठाउने प्रतिनिधि र त्यसमा भएको अघोषित घिनलाग्दो राजनीति जहाँ प्रगतिशिल र डेमोक्रेट्स मात्र नभई कंग्रेसकै २ गुटहरुको टकराव लगायत हेर्दा न्यापालिका र न्यायपरिषद जस्ता सम्वेदासिल संस्था र र यस्मा हुने गरेका कार्य रमाइला जोक जस्ता हुन थालेका छन ।

वर्तमान न्याधिस नियुक्तीको राजनीतिलाई हेर्नेहो अनी नेपालको न्यायपालीका र स्वतन्त्र न्यायपालीकाको मान्यतालाई तुलना गर्ने हो भने नेपालको न्यायपालीका नै उदाहरणीय संकुचित न्यायपालीका वन्दै छ भन्ने विषयमा विवाद नरहन्ने अवस्था आउदै छ जो यस्ता दलगत हस्तक्षेप र दलिय प्रभावले देखाउदै छन ।

न्यायधिस नियुक्तिमा नेपाल वारएशोसिएसनले पठाएको दलगत विभाजन सहितको सुचिवाट विस्तारै प्रवेस गरेको न्यायपालीका भित्रको राजनीति अहिले आएर अस्तब्यस्तता तर्फ उन्मुख छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालीकालई कार्यपालीका र ब्यवस्थापीकाको प्रभाववाट मुक्त राख्ने मुल मन्त्र जो स्वतन्त्र न्यायपालीकाको हो त्यो भन्दा माथि गएर राजनीतिक दलले दलगत स्वार्थमा न्यायधिस नियुक्तीका विषयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको विपक्षमा उपल्लो स्तरको अभ्यास भने फरक पर्दैन ।

किन वनेन सुनुवाई समिती, के छ त कंग्रेस राजनीति ?

संसदिय सुनुवाई नियमावली समितीमा सभापती बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी हुनु हुन्छ जो कानून ब्यवसायमा रहदा नेपाली कंग्रेस निकटस्त डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनमा र नेपाली कंग्रेसको तर्फवाट सभासद समेत ।

नियमावली समितीको बैठक अहिले सम्म ४ पटक मात्र वसोको र ४ पटक नै समितीको म्याद थपिएको ।
चार पटक वसेको बैठकको निर्यण म्याद थपगर्नकैलागि मात्र भएको ।

जसकारण प्रधानमन्त्री र नेपाल वार समेतवाट न्यायपरिषदमा पठाइने २ सदश्यहरुको सुनुवाई प्रकृयामा अवरोध गरी न्यायपरिषदको पूर्णतामा समश्या सृजन गर्ने ।

वर्तमान २ सदश्य नपुग रहेको न्यायपरिषदले नियुक्ति प्रकृया अधिवढाउदा पार्टीमा हारगुहार गर्दै पार्टीको बैठकवाट निर्णय गराई न्याय परिषदको पूर्णता विना न्यायधिस नियुक्ति प्रकृया अधि नवढाउन ध्यानअकर्षण गराउने ।

के हुन सक्छन त योजना ?

सरकार परिवर्तनको सम्भावनालाई कुर्दै कानून मन्त्रीको पदेन सदश्य, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने एक सदश्य र नेपाल वारवाट नियुक्त गरिने न्यायपरिषद समेत आफ्नै दल नेपाली कंग्रेसको पोल्टामा पार्ने र वर्तमान सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिस र शुसिला कार्की समेत पदमुक्त भए पश्चात न्यायपरिषदमा एकलौटीको परिष्थिती वनाई दलका कार्यकर्तामय अदालत वनाउने ।

के के गरिए त नियोजित कार्य ?

विगत न्यायपरिषद जसमा कानून मन्त्री नेपाली कंग्रेसवाट नरहरी आचार्य नेपाल वारवाट नियुक्त डेमोक्रेटस निकटस्था कानून ब्यवसायी उपेन्द्र केसरी न्यौपाने, खेमनारायण ढुङ्गाना लगायत सदश्य भई आलोचित प्रधान न्याधिस दामोदर प्रसाद शर्मा न्याय परिषदको अध्यक्ष भएको न्याय परिषदले शिफापरिष गरेका न्यायधिसहरु नेपालको इतिहाँसमा नै सवै भन्दा आलोचना र चर्चाका विषय वनेका थिए । जसले न्यायपलीकाको सामाजीक प्रतिस्ठा र जनताको न्यायपालिका प्रतिको Social confidence एका एक कम्जोर भएको धेरैको बुझाई रहेको छ ।

उक्त नियुक्तिको सत्यतालाई हेर्नेहो भने नियुक्तिको कार्य पुनरावेदन अदालतका केहि केसरिराज पण्डीत लगायत जस्ता राम्रा न्यायधिस रिटायर नभए सम्म नियुक्ति प्रकृया ठप्प पारिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा २१ जना सम्म न्यायधिस हुने प्रावधान भएको अवस्थानमा जम्मा ५ जनामात्र न्यायधिस हुने अवस्था सृजना गरिएको ।

नियुक्त भई अस्थाई सेवामा रहेका न्याधिस प्रकाश वस्ति, भरतवहादुर कार्की लगायत जस्ता उत्कृष्ट न्यायधिसलाई नियोजित रुपमा विदा गरिएको ।

तत्कालिन न्यायपरिषदका सदश्य समेत रहेका केसरिराज न्यौपानेले आफूसमेत भएको न्यायपरिषदवाट न्यायधिस नियुक्ति सिफारिष गरी कानून ब्यवसायीको तर्फ नियुक्त हुने सिट खाली राखी उक्त पदमा आफू स्वयम नियुक्ति लिने योजनाका साथ लागेको अथार्थ विधित पक्ष थियो ।

आफू समेत रहेर सिफारिष गरेको न्यायपरिषद टिमवाट राजिनाम दिई सोहि न्यायपरिषदले निजको नै नियुक्ति शिफारिस गर्दा स्वतन्त्र न्यापालिकाको हैसियत के हुने थियो होला, रहन्छ होला ? हुन जे भएतापनि प्रभावको सन्दर्भवाट हेर्नेहो भने निज संगै न्यायपरिषदमा काम गरेका अन्य पदाधिकारी न्यायपरिषदमा रहिन्जेल निजको शिफारिष समेत प्रभावकै आधारमा हो भन्ने पक्षलाई स्वयमले पनि नकार्ने अवस्था रहन्न ।

स्वतन्त्र न्यायपालीकाको संस्थागत स्थापना र अभ्यास त्यहाँ मात्र सम्भव छ जहाँ न्यायधिस नियुक्तिमा पारदर्शिता, कानूनको पालना, न्यायलयमा आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रशासनिक स्वतन्त्रता, तलवसुविधामा उचितता, प्रणालिगत बैज्ञानिकता लगायत हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

यसलाई स्थापित गराउन कानूनी ब्यवस्था मात्र भएर हुन्न अभ्यासमा इमान्दारिता अनिवार्य हुन्छ भन्ने नेपालको न्यायपरिषदको कार्य र अभ्यासवाट नै स्पस्ट देखिएको छ । तसर्थ जिम्मा पाएका जिम्मेवारहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिका के हो, कसरी वनाउन सकिन्छ लगायतको पक्षमा सोचेर कार्य गर्दानै न्यायपलिकाको सुन्दरता स्वतन्त्र भन्ने शब्द सहितको न्यायपलिका वनाउन सकिन्थ्यो की ? सबैले सोच्ने विषय नै यहि हो ।

नेपालकानून न्यूज ब्युरो