नेपालले विश्वलाई धेरै कुरा सिकाउन सक्दछ । लिखित कानुनको क्षेत्रमा होस् वा मानवीय कानुन निर्माणको क्षेत्रमा होस् नेपाल एशियामा मात्र होइन विश्वमै अग्रपंक्तिमा उभिएको छ । वातावरणीय कानुनको निर्माणको क्षेत्रमा होस् वा न्यायिक पद्धतीलाई जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउनमा होस् नेपाल सार्क देशहरुमा मात्र होइन विश्वमै सफल राष्ट्रको रुपमा स्थापित छ । हाम्रो कानुनी प्रणालीको स्रोतको रुपमा रहेका वेद, स्मृति र मीमांशा जर्मनीका म्याक्स मुलरले संस्कृत भाषाबाट अनुवादन गरेका छन । ‘द सिक्रेडस् बुक्स अफ द इष्ट’ नामक यी पुस्तक करिब ४० खण्डमा प्रकाशित छन् ।

विडम्बना ! हाम्रो ‘चामल’ विकेन अरुको ‘पिठो’ विकेको मात्र होइन हामी ‘चामल’ का धनी पनि त्यही ‘पिठो’ मै रमायौ । कारण हामीले ‘बोल्न’ सकेनौ । साच्चै नै हो रहेछ, बोल्नेको पिठो बिक्दछ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन । भारतमा अंग्रेजहरुको आगमनले हामी पुर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कांगडा भन्दा पर फैलन सकेनौ ।

अहीले सबै देशका संविधानमा राज्यको हरहिसाब जाँच्ने महालेखा परिक्षकको व्यवस्था हुन्छ । हामी कहाँ महालेखा परिक्षकको व्यवस्था मल्ल काल (सन् ८८०–१७६८) मै थियो भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर, यो यथार्थ हो । मल्लकालिन अभिलेखद्धारा यो प्रमाणित हुुन्छ । राज्यको आम्दानी र खर्चको फेहरिस्त जीवित देवी कुमारीलाई प्रत्येक बर्ष इन्द्र जात्राका दिन राजाले दर्शन गरी सुनाउनै पर्दथ्यो । कालान्तर कारोबार बढ्यो । राज्यको आम्दानी र खर्च पनि बढ्यो । फलस्वरुप कुमारी घरको चोकमा अड्डा नै खडा गरियो । यही अड्डाको नाम कुमारी चोक भयो । कुमारीचोक ले राजकीय आम्दानी र खर्चको जाँच गर्ने तथा अनियमितता भएको पाए सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरी सजाय गर्ने अख्तियारी राख्दथ्यो । हनुमान ढोका, बसन्तपुरको कुमारीघरमा यो कार्यालय रहेको देख्ने व्यक्तिहरु अझै हाम्रा बिच हुनुहुन्छ । आदिकवि भानुभक्तलाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा थुन्ने अड्डा यही हो । तर, २००४ सालमा संविधान लेख्दा यसलाई प्रधानजाँचकी भन्ने शब्द दिइयो ।

२००४ साल र २०१५ सालको संविधान मस्यौदा गर्दा क्रमशः श्रीप्रकाश र सर आइभर जेनिङ्गस जस्ता केही विदेशी सल्लाहकार मगाइएको भए पनि मस्यौदाकार नेपाली नै हुन् । हामीले हाम्रा लागि संविधान लगायत हरेक ऐन कानुन आफैले मस्यौदा गरेका छौ । यो कम गोरवको कुरो होइन । विश्वमै आर्थिक उन्नतिको शिखरमा रहेको एशियाली देश जापानमा हाल लागु सन् १९४६ (वि.स. २००३) को संविधान अमेरिकीहरुले लेखिदिएका हुन् । हाल प्रचलित भारतीय संविधान सन् १९४९ (वि.स. २००६) भारतीय हरुले बनाएका भए पनि यो संविधान बन्न पृष्ठभुमिका रुपमा रहेका यस भन्दा अगाडी सन् १७७३ ( वि.स. १८३०), सन् १७८४ (वि.स. १८४१), सन् १८५८ (वि.स. वि.स. १९१५), सन् १९१९ (वि.स. १९७६) र सन् १९३५ (वि.स. १९९२) का शासन विधानहरु अंग्रेजहरुले दिएका हुन । पाकिस्तान र वंगलादेश भारतबाटै छुट्टिएका देश हुन् । आज पनि ती देशमा अंग्रेजले नै बनाइदिएका कतिपय कानुन यथावत लागु छन भने केही भने परिमार्जित भएका छन् । तर, हामीले कानुन मस्यौदाका लागि २००८ सालमा १ जना भारतीय परामर्शदाता मुर्धेश्वरसम्म ल्याएका छौ । तर सवै ऐन, नियम र संविधान आफैले बनाएका छौ । जसरी हाम्रो देश सदासर्वदा स्वतन्त्र रह्यो, त्यसरी नै काुननका हकमा पनि सनदको रुपमा होस् वा सवालको रुपमा होस् वा इश्तिहारका रुपमा होस् , सबैमा आफ्नो मौलिकता र स्वतनत्रता कायम रहि आएको छ ।

वि.स. १९१० (सन् १९५३) को मुलुकी ऐना मस्यौदा जंगबहादुरले लेसपति झा र लोकपति झा भन्ने महोत्तरी निवासी नेपालीद्धारा नै गराएका हुन् । यो मस्यौदालाई २१९ जना कौशल (सभासद) समक्ष राखि छलफल गराएर अन्तिम रुप दिएका हुन । २१९ जनामध्ये पेशागत दृष्ट्रिले शासक राणा वर्ग १५, भारदार लगायतका उच्च कर्मचारी ४५, सैनिक सेवाका ७८, निजामति सेवाका ६८, धर्मगुरु ५, कुटनितिज्ञ ३, वैद्य २ र ज्योतिस ३ को ‘राजी’ अर्थात सहमति यस कानुनमा देखिन्छ । यी २१९ जनामा जातीय समिकरणका दृष्ट्रिबाट राणा, शाह, पण्डित, थापा, बस्नेत, खढ्का, खत्री, कार्की, उपाध्याय, सेन, गिरी, ठाकुर, नेवार गुरुङ्ग, झा, माझी, आले, जैसी, घर्ती, राना, दास र वैरागी आदी देखिन्छन् । यी २१९ जना निर्वाचित अवश्य थिएनन् । तर, यसलाई जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको एउटा रुप मान्न सकिन्छ । वास्तवमा विश्व इतिहास हेर्दा बेलायतमा सन् १२१५ (वि.स. १२७२) मा म्याग्नाकार्टा र सन् १६२८ (वि.स. १६८५) विल अफ राइटस आए पनि यी जनसंघर्षका कारणबाट राजाद्धारा प्रदान गरिएका वा सहमति जनाइएका कानुन हुन् । यसरी हेर्दा संसदीय व्यवस्थाको जननी देश बेलायतमा संसदको वास्तविक रुप सन् १९११ (वि.स. १९६८) मा पार्लियामेन्ट्री एक्टका माध्यमले देखा परेको हो । तर, हामीले सन् १८५३ (वि.स. १९१० पुस सुदी ७) मै जनसहभागिताका आधारमा कानुन बनाई जारी गरिसकेका छौ ।

आज अमेरिका धेरै नेपालीका लागि सपनाको मुलुक बनको छ । सन् १४९२ अक्टुबर १२ (वि.स. १५४९ असोज २८) मा कोलम्बसद्धारा पत्ता लगाइएको अमेरिका ४ जुलाई १७७६ (वि.स. १८३३ असार २०) मा स्वतन्त्र भयो । सन् १९८९ मे १४ (वि.स. १८४६ बैशाख ३०) मा संविधान लागु भएपछि मात्र यहाको इतिहास सुरु भयो । यही संविधानलाई विश्वको पहिलो लिखित संविधान मानिन्छ । तर, हाम्रो इतिहासको जन्म र कानुनी प्रणालीको विकास सन् २५० भन्दा अगावै शुरु भैसकेको छ । सन् २५१ देखि ८७९ सम्म शासन गर्ने लिच्छविकालका कानुनी व्यवस्थायुक्त शिलालेखहरु आज पनि हाम्रा गल्ली–गल्लीमा मिल्कीरहेका छन । सन् ८८० देखि १७६८ सम्म शासन गर्ने मल्ल काल त नेपालको इतिहासमा योगदानका दृष्ट्रिले स्वर्णकाल नै मानिन्छ । अमेरिका स्वतन्त्र हुँदा नेपालको एकीकरण गर्ने बडामहाराज पृथ्विनारायण शाहले देहत्याग गरेको २ बर्ष वितिसकेको थियो ।

अमेरिकाका धेरै राज्य र भारत लगायत विश्वकाका कतिपय देशमा आज पनि मृत्यृदण्ड कानुनी रुपमा वैध छ । तर, नेपालमा वि.स. १९८८ साल साउन ४ गते (सन् १९३१ जुलाइ १८) मा मृत्यृदण्ड ५ बर्ष कार्यान्वयन नगर्ने भनी भीम शमशेरद्धारा ‘मुलतवी’ राखियो । फलस्वरुप राणा शासकहरुलाई सामुहिक हत्या गर्ने असफल प्रयास गर्ने ‘प्रचण्ड गोरखा’ काण्डमा खड्गमान सिंह लगायतका अभियोगीहरुलाई २० बर्ष कैदको सजायमात्र दिइयो ।

मृत्यृदण्डकै अर्कै रुप लोग्ने मरेपछि उसकै चितामा जिउदै पोलिनुपर्ने सती प्रथालाई वीर शमशेरले वि.स. १९४३ (सन. १८८६)मा सती नजान सम्झाउनु पर्ने नमाने तोकिएको वरिष्ठ अधिकृतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरी निरुत्साहित गरे । चन्द्र शमशेरले वि.स. १९७७ असार २५ गते (सन् १९२० मे ९) देखि सती प्रथामा मुलुकी ऐन मै संसोधन गरी प्रतिबन्ध लगाए । यति मात्र होइन, सती जाने र जान लगाउन कार्यलाई अपराध घोषित गरियो । यो व्यवस्था आज पनि कायमै छ ।

तर, मृत्युदण्ड तर्फ भने १९९३ भदौ ११ गते (सन् १९३६ अगष्ट २५) पुनः ५ बर्षका लागि यो कार्यान्वयन नगर्ने सनद जारी गरियो । २००३ सालमा पद्य शमशेरद्धारा जंगी र राजकाज सम्बन्धी मुद्दामा कायम राखी अन्य कसुरमा मृत्युदण्ड हटाइयो । त्यसैको प्रतिफलस्वरुप मृत्युदण्ड विरोधी जनमत बन्यो र आज नेपालमा संविधानद्धारा नै मृत्युदण्ड प्रतिबन्धित छ । सती प्रथा र मृत्युदण्ड निषेध हामी कहाँ क्रमशः सन् १९२० र १९३१ मै गरिनु ‘पछौटे र आदिम समाज’ का रैथानेका रुपमा चिनिएका हामी नेपालीले गौरव गर्नैपर्ने कुरा हुन् ।

यति मात्र नभई दास प्रथा वि.स. १९८१ मंसीर १४ गते (सन् १९२४ नोभेम्बर २८) को ‘स्पीच’ पछि वि.स. १९८२ साल बैशाख १ गते (सन् १९२५ अप्रिल १५) मा कानुन संसोधन गरेर हामीले हटायौ । यस दिनमा ‘कमारा कमारी’ लाई ‘अमलेख’ गर्न मुलुकी ऐनमा संसोधन गरी यो प्रथा चन्द्र शमशेरले प्रतिबन्धित गरेको हुन । अमेरिकामा सने् १८०८ (वि.स. १८६५) सम्म दास किनबेच व्यापार वैध नै थियो । अदालतले समेत दास नागरिक होइनन् वस्तु हुन यिनको किनबेच हुन सक्दछ भनेको थियो । सन् १८६० डिसेम्बर २० (वि.स. १९१७ पुष ६ गते) अब्राहम लिंकनले यसलाई अवैध बनाए । दास प्रथाको उन्मुलन गर्न नेपाल अग्रणी नै हुन नसके पनि साह्रै पछाडी भने परको छैन ।

सन् १८२० देखि ४ बर्ष र पुनः १८२५ देखि ८ बर्ष (वि.स. १८७७ देखि १८९० सम्म बीचमा १ बर्ष बाहेक) नेपालम व्रिटिश रेजिडेन्ट (राजदुत) का रुपमा वी.एच. हडसन काठमाण्डौ मा रहे । उनका जीवनी लेखक र विलियम विलसन हण्टर अनुसार वि.स. १८५८ मा जन्मेका हडसन नेपाली भाषा लेख्न, बोल्न र पढ्न पनि सक्दथे । हडसनले नेपालको कानुनी र प्रहरी व्यवस्थाबारे ९८ वटा प्रश्न बनाई त्यस बेलाका कानुनविदहरुबाट उत्तर संकलन गरेका थिए । यी प्रश्नोत्तरहरु समावेश गरिएको पुस्तक सन् १८८० (वि.स. १९३७) मा लण्डन ट्रवनर एण्ड कं., लुडगेट हिल भन्ने प्रकाशन संस्थाद्धारा प्रकाशित भएको छ । हडसनका प्रश्न र तिनका उत्तरहरुबाट अदालतको स्वरुप, क्षेत्राधिकार, प्रमाणको मुल्याङकन पद्धति र फैसला कार्यान्वयनका व्यवस्थाहरु पुर्णरुपमा विकसित रुपमा रहेका देखा पर्दछन ।

सन् १८०० फरवरी १ (वि.स. १८५६ माघ १७ गते) बेलायतको लोवरविच भन्ने ठाउमा जन्मी सन् १८९४ मे २३ (वि.स. १९५१ जेठ ९ गते) मा ९५ बर्षको उमेरमा बेलायतमै देहान्त भएका हडसन भन्दा कर्कप्याट्रिक, सिल्भा लेभी र ह्यामिल्टनले पनि हाम्रो कानुनी व्यवस्थाका बारेमा लेखेका छन् । ‘ब्रेन ह्युटोन हडसनको उल्लेख नभएमा नेपालको इतिहास पुर्ण हुने छैन्’ भन्ने उनकै देशका पर्सिभल लण्डनको लेखाइमा (नेपाल पु.ृष्ठ २७९, संस्करण १९७६) अतिशयोक्ति छैन् । यी लेखबाट पनि हाम्रो कानुनी व्यवस्था यस क्षेत्रमा अत्यन्त प्रभावकारी रहि अग्रणी स्थानमा रहेको देखिन्छ । हाम्रो विकसित न्यायिक पद्धतिका कारणले गर्दा हामीलाई ‘जंगली’ कसैले भन्न सक्दैन ।

आज ‘ पाइलट कोर्ट’ भनेर हुण्डरी मच्चाइरहेका देवानी र फौजदारी मुद्दा हेर्ने अलग–अलग अदालत हाम्रा लागि नयाँ होइनन् । कोटलिङ्ग र इटाचपलीका नामले राणाकाल भन्दा अगाडी देखि नै देवानी र फौजदारी अदालत अलग–अलग थिए । देवानी अदालत र फौजदारी अदालतकै नामबाट पनि यी अदालत हिजै थिए ।

यति मात्र नभई मल्ल काल (सन् ८८०–१७६८) मा राजश्व सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत कुथेर अधिकरण थियो भने शुल्ली अधिकरणले फौजदारी मुद्दा हेर्दथ्यो । कुलोपानी मुद्दा लिङ्गवल अधिकरणले हेर्दथ्यो भने पारिवारिक विवाद माप्चोक अधिकरणले हेर्दथ्यो । यसपछि राजश्व सम्बन्धि मुद्दा कुमारीचोकले , सिपाहीलाई तलबस्वरुप दिइएको जग्गा सम्बन्धी मुद्दा दफ्रखानाले घर सम्बन्धी मुद्दा छेवडेलले हेर्दथ्यो । यसरी विशेष अदालतहरुको स्थापना गर्ने हाम्रो प्रचलन अति पुरानो हो । यसका लागि ट्रिवुनलको इतिहास खोतल्न पर्दैन, न त अर्धन्यायिक निकाय सम्बन्धी सिद्धान्तका पोथ्रा पसार्नु पर्दछ ।

सन् १८४५ (वि.स. १९०२) मा मन्टेस्क्युले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त दिए । यो सिद्धान्त प्रचारित हुन केही समय लाग्यो होला र प्रयोग हुन थप समय । न्यायपालिका र कार्यपालिका छुट्टिनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी १९९७ साल असार १२ गतेको सनदद्धारा सोही सालको साउन १ गते (सन् १९४० जुलाई १५) मा जुद्ध शमशेरले प्रधान न्यायालय खडा गरे । यसै दिन पुनरावेदकीय अधिकार सम्मान गर्दै बुटवल, धनकुटा, डाटी, कटरवन (रौतहट), नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर), पाल्पा, सदर पहिला (काठमाण्डौ), सदर दोस्रा (काठमाण्डौ) र सप्तरीमा अपील अड्डा पनि खडा गरे । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अपनाउने कुरामा विश्व समुदायमा नेपाल अगाडी नै छ, पछाडी परेको छैन ।

हामीले गौरव नगरी नहुने कुरा कानुन व्यवसायीका क्षेत्रमा पनि एउटा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बार एशोसिएशन (आइबीए) को तत्वावधानमा एउटा धनी देशको बारले विकासोन्मुख देशको बारलाई सहयोग गर्ने नीति सन् १९८६ (वि.स. २०४३) मा अष्ट्रियाको वाडेन सम्मेलनबाट स्वीकृत भयो । यसकै फलस्वरुप २०४४ साल मंसीर ११ गते (सन् १९८७ नोभेम्बर २७)देखि कानुनी सहायता चलाउन नर्वेको बारले नेपाल बारलाई आर्थिक सहयोग जुटाएको छ । नेपालमा सञ्चालित कानुनी सहायता कार्यक्रम विश्वमा नमुना रहेको आइबीएले स्वीकार गरेको छ । नेपालकै ढाँचामा युगाण्डा र मंगोलिया लगायतका देशमा आज कानुनी सहायता सञ्चालित छन् । आइबीएले युगाण्डाबाटा हाम्रो कानुनी सहायता सञ्चालन प्रक्रियाका सम्बन्धमा तालिम लिन २०५० सालमा दुई पदाधिकारीलाई नेपाल पठाएको थियो ।

हामीले गौरव गर्नैपर्ने अर्काे पक्ष भनेको हाम्रा ऐन, कानुन र अदालतका फैसलाको भाषा नेपाली हुनु हो । सामान्य साक्षर व्यक्तिले पनि संविधान के–के अधिकार आफुलाई रहेछ बुझ्न सक्दछ र ऐन पढेर कुन अपराध गर्दा कस्तो सजाय हुन्छ जान्न सक्दछ । संविधानको कुनै धाराको चर्चा चलेमा उक्त विषयमा गल्ली–गल्ली र पसल–पसलमा जो कोही पनि छलफलमा सरिक भइरहेको हुन्छ । आफ्नो वकीलले न्यायधीश समक्ष बहस गरेपछि कुरा नपुगेको जस्तो लागेमा पक्ष आफैले पनि बहस गर्न सक्दछ । आफुलाई अन्याय परेको व्यहोरा आफैले लेखेर अदालतमा दिन सकिन्छ । नेपाली मातृभाषा नभएकाहरु समेतमा यो भाषा पटक्कै नबुझ्नेको संख्या अति कम छ ।

अदालतका फैसला पढेर आफुले मुद्दा किन हारियो वा जितियो भनी बुझ्न कुनै वकील कहा धाउन पर्दैन । आफ्नै भाषामा संविधान, ऐन, नियम र अदालतका फैसला आफैले पढेर बुझ्न सकिने सुविधा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स लगायतका सार्क देशमा छैन । विश्वका उपनिवेश कायम भएका देशमा पनि शासक राष्ट्रकै भाषा लादिएको हुने हुँदा त्यहाँ पनि छैन । २ अप्रिल १९९५ (वि.स. २०५१ साल चैत्र १९ गते) काठमाण्डौमा आयोजित सार्कको चौथो सम्मेलनको समापनमा नेपाली भाषामा लेखिएको आफ्नो भाषणको अंश पढ्दै बंगलादेशको सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश मोहम्मद हवीवुर रहमानले भन्नुभएको थियो –

“नेपाल कहिले पनि परतन्त्रमा नरही सधै स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा परिचित छ । विश्वमा नेपालीहरुलाई आफ्नो स्वाभिमानता र गौरव छ । यहाँका न्यायालयहरुबाट न्यायिक फैसला दिदाँ नेपाली भाषामा नै दिने गरेबाट सर्वसाधारणका लागि ठुलो भलाई भएको छ । यो न्याय क्षेत्रमा ठुलो कदम हो । तर, हाम्रो देशमा अंग्रेजी फैसला दिने हुँदा साधारण जनतालाई असुविधा भएको छ । दुई महिना अगाडी मलाई बार एशोशिएशनले शुभेच्छा प्रकट गर्न भन्दा मैले भनेको थिए कि नेपाल पनि हामी जस्तै गरिब मुलुक हो, तथापी कतिपय कुराहरु हामीले नेपालबाट पनि सिक्न सकिन्छ ।”

विडम्बना ! हाम्रो ‘चामल’ विकेन अरुको ‘पिठो’ विकेको मात्र होइन हामी ‘चामल’ का धनी पनि त्यही ‘पिठो’ मै रमायौ । कारण हामीले ‘बोल्न’ सकेनौ । साच्चै नै हो रहेछ, बोल्नेको पिठो बिक्दछ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन । भारतमा अंग्रेजहरुको आगमनले हामी पुर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कांगडा भन्दा पर फैलन सकेनौ ।

भौगोलिक बनावटले गर्दा हाम्रो भुभाग समुद्र सँग मात्र टाढिएन, शेष विश्वबाट पनि टाढियो । यो भन्दा पनि बढी ब्राम्हणवादको स्वार्थले संस्कृत भाषालाई देववाणीको संज्ञा दिई सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा राखियो । संस्कृत भाषमै साहित्य थियो, शिक्षा थियो, दर्शन थियो, विज्ञान थियो, सभ्यता थियो, र थियो विश्व हाक्ने शक्ति । बस ! यिनै कारणले हामी साँघुरिएका सम्म हौ, साना होइनौ र विश्व मानचित्रमा भौतिकरुपमा पिछाडिएका सम्म हौ, कुनै संस्कृति, सभ्यता र इतिहास हुदै नभएका आदिम राष्ट्रका पिछाडीएका जाती होइनौ । गौरव गरौ आफ्नोपनमा, गौरव गरौ कानुनी प्रणालीमा ।

स्रोत
हाम्रो कानुनी ईतिहासका केही झाकीहरु (२०६३), प्रकाश बस्ती