अधिवक्ता सल्लु तिवारी

नेपाल बार २०१३ साल पुस ७ गते स्थापना भएको पुरानो व्यवसायिक संस्था हो । स्थापना कालमा देशमा राजनितिक संक्रमण र बहुदलीय व्यवस्था भएपनि यसको स्थापना र सञ्चालन राजनीतिक आधारमा भएको थिएन र पछि सम्म पनि हुने गरेको थिएन । तत्कालिन बरिष्ठ अधिवक्ता देवनाथ प्रसाद वर्मालाई अध्यक्ष नगर स्थापना भएको बार नेपालको न्यायिक इतिहासमा कैयौं आरोह अवरोह पार गर्दै विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका बहुदलिय व्यवस्था र आधारभुत मानव अधिकारका लागि पहरेदारी गर्न सक्षम भएको छ । यो नै यसको हालसम्म को पूजी र जन विश्वास कमाउने आधार रही आएको छ ।

पञ्चायत कालमा समेत सधै संस्था निषेध हुदाँँ समेत यो संस्था विधिगत रुपमा मन्त्री परिषद् द्धारा राष्ट्रिय निर्दैशन ऐन २०१९ अन्तर्गत दर्ता भएको थियो । तत्कालिन कानून विद स्वर्गिय कुष्ण प्रसाद घिमिरेले राजा महेन्द्रलाई २०१३ सालमा गठन भएको दर्ता गर्न अनुमति माग्दा राजा महेन्द्रले विदेशमा चलन छ भनि सोध्दा स्वर्गिय घिमिरेले विदेशमा पनि वकिलहरुले बार चलाएका हुन्छन भनी जाहेर गरेपछि तत्कालिन पञ्चायत सरकारले पनि यसलाई मान्यता दिई दर्ता गरेको थियो । पछि कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन हुदाँ राजा विरेन्द्र स्वंय आई यसको उद्घाटन गरी बारको गरिमा उँचो बनाएका थिए ।

तर हालसालै कानुन विद्हरुको आचरण तथा अध्ययनमा कमी आएको महसुस भई बारको गरिमा पनि छुटेको आभास आम कानुन व्यवसायी तथा नेपाली जनताले गरेको छन । बारभित्र दलिय स्वार्थ पद लोलुपुपन तथा व्यक्तिगत छुद्र स्वार्थमा प्रवृत्त हुने कारण बारले न्याय परिषद छान्ने जस्तो सवैधानिक दायित्व पुरा नगरी न्याय प्रशासनमा अवराध परृुुयाउने,न्याय परिषदले सुनवाई समिति छैन भने आफनो कर्तव्य पालना नगरेको तथा विदेश भ्रमणको लागि व्यक्तिगत स्वार्थहरुको टकराब र छिना झपटी बढी, को विदेश जाने भन्ने कुरामा मतदान हुने गरेको तथ्य पत्रिकामा सार्वजनिक हुँदा अवश्य पनि बारको गरिमा कायम रहदैन ।

त्यसैगरी सर्वसम्मत र अझ गहन विषय छ भने पुर्व पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरुसगँ समेत छलफल गरी मात्र आफनो उम्मेदवार धारणा सार्वजनिक गर्ने बारले यसपल्ट महासचिव एउटा धारणा सार्वजनिक गर्ने र तत्कालै उपाध्यक्ष यस समबन्धमा सल्लाह वा वैठक भएको छैन भनेर खण्डन गर्ने प्रवृति जुन देखियो त्यसले बारप्रतिको विश्वसनियता घटेर गएको देखिन्छ ।

निर्वाचन कै प्रक्रियामा पनि बारको निर्वाचन एक सभ्य र शिक्षित समुदायको निर्वाचन जस्तो नदेखिई एउटा अशिक्षित वा अराजक भिडको निर्वाचन जस्तो देखिने प्रवृत्ति दुई, चार निर्वाचन यता देखापर्दै गएको छ । निर्वाचनमा टिकट पाउन नै इमानदार र व्यवसायिक व्यक्तिलाई गाह्रो पर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्छ भन्ने मानसिकताका कारण फर्जी मतदाता तथा सक्कली मतदाता नै भएपनि जग्गा दलाल गरेर बस्ने र आलु प्याज बेच्ने गैर व्यवसायिक मतदाता बढ्दै गएका छन् ।

निर्वाचनमा पैसा तथा राजनैतिक शक्तिको आडमा मात्र टिकट पाउने प्रवृत्ति सबै राननितिक गुटमा बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्छ भन्ने मानसिकताका कारण फर्जी मतदाता तथा सक्कली मतदाता नै भएपनि जग्गा दलाल गरेर बस्ने र आलु प्याज बेच्ने गैर व्यवसायिक मतदाता बढ्दै गएका छन् ।

हालै सम्पन्न भएको बार निर्वाचनमा पनि पुनरावेदन पाटनको मतदाता बनेर एक फर्जी व्यक्ति मत खसाल्न आएको र उसलार्इृ पक्री प्रहरीमा बुझाएपछि तत्कालिन महासचिव सुनिल पोखरेल र पाटनका सचिव चिरञ्जीवी खतिवडा विच चलेको हिलो छ्यापाछ्यापले बारको तथा निर्वाचन पदाधिकारी दुबैको ओज घटाएको छ ।

यसप्रकार पेशा, व्यवसाय तथा बारको निर्वाचनमा देखिएको विकृती हटाउने पहिलो प्राथमिकता नव निर्वाचित कार्य समितिले लिनुपर्छ । यसका लागि गैर व्यवसायी व्यक्तिहरुलाई सदस्यता प्रदानमा रोक लगाउनु पर्छ । बारलाई व्यवसायिक व्यक्तिहरुको पेशागत संगठनमा विकास गर्नुपर्छ । चुनाव जित्ने रणनिति अन्तर्गत गैर व्यवसायिकलाई सदस्य प्रदान गर्ने कार्य पुनरावेदन पाटन तथा काठमाण्डौ जिल्ला बार दुबैले रोक्नुपर्छ ।

त्यसगरी कानुन व्यवसायीहरुको साख वृत्ति गर्न आचार संहिता पालनमा कडाई गर्नपर्छ । चाडै नै धनी हुने र पुराना र स्थापितले गाडी चढे भनेर पेशामा आउने वितिकै सबैले गाडी चढ्ने प्रवृतिलाई रोक लगाई पेशागत आचरण र मर्यादा भित्र बसी मात्र व्यवसायको वृद्धि र प्रवद्धन गर्ने गराउने तर्फ बारको नयाँ नेतृत्व लाग्नुपर्छ । त्यसैगरी व्यवसायिक आचरणमा नबस्ने प्रवुत्ति नयाँमा मात्रै होइन कि वरिष्ठ कहलिएका हकमा पनि देखापरेको छ ।

आचार संहिता विपरित वरिष्ठहरु एक्लै त्यो पनि जिल्ला अदालत समेत पुग्ने प्रवृति देखापरेको छ । त्यसैगरी आफैले नियुक्त गरेका न्यायधिसहरु सामु रुन्चे मुख लगाई बहस गर्ने प्रवृति पनि न्याय परिषदका सदस्य भैसकेका वरिष्ठहरुमा देखिएको छ । नेपाल जस्ता नैतिक र बौदिक स्तर कम भएको देशमा उहाँहरुले आफैले चाहेर आचार संहिताको पालना हुन सम्भव छैन । त्यसका लागि बार परिषद् अन्र्तगत आचार संहिता अनुगमन समिति बनाई अनुगमन समेत गर्न गराउन नव निर्वाचित बारले ध्यान पु्र्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।