अधिवक्ता: दिपक कुमार बिष्ट

स्वार्थ जुनसुकै होस । आफु निकटलाई न्यायधिश बनाउने राजनितीक दलको खेल नयाँ होईन । जुन स्वार्थबाट प्रेरित भएर सिफारिस गरिए भएको हुन्छ सिफारिसमा पर्नेले सिफारिस कर्ताको भक्ति गाउनुलाई स्वभावत अन्यथा भन्न सकिन्न ।

राजनैतिक दलका भागबण्डामा कुरा नमिल्दा न्यायधिश नियुक्तिको प्रक्रियामा ढिलाई भईरहेको र न्यायधिश नियुक्तिको सिफारिसमा चरम राजनितीकरण भईरहेको भन्ने चारैतिर आवाज बुलन्द भईरहेकै समयमा न्याय परिषदले सर्बोच्च अदालतमा रिक्त न्यायधिशहरुको पद पुर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ एघार जना व्यक्तिहरुको न्यायधिश नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो ।

राजनैतिक दलका भागबण्डामा कुरा नमिल्दा संसदिय सुनुवाई समिती गठन नभएका कारण संसदिय सुनुवाई हुन नसकिरहेको डेडलकलाई चिर्दै गठित संसदिय सुनुवाई समितीले ती एघार जनाको संसदिय सुनुवाइ सम्पन्न गरि सिफारिसलाई अनुमोदन गरे पश्चात सिफारिसले पूर्णता पाएसङ्गै सर्बोच्च अदालतमा रिक्त न्यायधिशको नियुक्ति पछि हिजोआज सर्बोच्च अदालतमा मुद्धाको सुनुवाइको गति बढेको छ ।

मुद्धा सुनुवाइको गति बढेसङ्गै न्यायका उपभोक्तामा थोरै भयपनि आशाजनक खुशीयाली छाउनु नौलो होईन ।

मुद्धा सुनुवाइको गति बढेसङ्गै न्यायका उपभोक्तामा थोरै भयपनि आशाजनक खुशीयाली छाउनु नौलो होईन । सम्माननिय प्रधान न्यायधिशज्यूले पनि नव नियुक्त न्यायाधिशज्यूहरुका सम्बन्धमा तिनका ईमान र क्षमतामा शंका गर्न सकिदैन भनेर गरेको नव नियुक्त न्यायाधिशज्यूहरुको तारिफ सुनेका न्यायका उपभोक्ताले खुशी हुनु स्वभाविकै थियो । तर तत्पश्चात न्यायलयबाट दिनानुदिन आउने गरेको आदेश वा फैसलाको गुणस्तरलाई नियाल्ने हो भने त्यो खुशी र आशा विस्तारै निराशाजनक हुदै जान थालेको न्यायका उपभोक्ताले महसुस गर्न थालेका छन ।

पेशी चढ्दै पालो नआउने रोगबाट अब त मुक्ति मिल्ला भनेर आँखा तानेर बस्ने आम जन समुदायलाइ हाती आयो हाती आयो फुस्सा हुने लगभग देखिएको छ र भन्न थालेका छन जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका । समयमा न्याय नदिनु अर्थात ढिला न्याय दिनु भनेको अन्याय गर्नु सरह मानिन्छ ।

पेशी चढ्दै पालो नआउने रोगबाट अब त मुक्ति मिल्ला भनेर आँखा तानेर बस्ने आम जन समुदायलाइ हाती आयो हाती आयो फुस्सा हुने लगभग देखिएको छ र भन्न थालेका छन जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका । समयमा न्याय नदिनु अर्थात ढिला न्याय दिनु भनेको अन्याय गर्नु सरह मानिन्छ । तथापि सर्बोच्च अदालत आम मानिसका आँखामा न्यायको धरोहर हो मान्छेहरु यहाँ ठुलो आशा बोकेर आएका हुन्छन अनि यहाँबाट पनि निराश भएर फर्कनु पर्यो भने त्यो जतिको दुर्भाग्य अरु कुनै हुने छैन । हिजो आज न्यायालयमा मुद्धाका लगत छिटोछिटो कट्टा हुन थालेका छन् ।

बिशेषगरि सर्बोच्च अदालतमा भर्खरै नवनियुक्त न्यायधिशज्यूहरुबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गरिएको छ, कारण धेरै खारिएका मुख्य न्यायाधिशज्यूहरु र तिसौं बर्ष कानुन व्यवसायमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका कानुन व्यवसायीहरु न्यायधिशका रुपमा नियुक्त हुनुभएको छ ।

कानुन व्यवसायी तथा न्यायका उपभोक्ताहरु उत्साहित हुदै जब सर्बोच्च अदालतमा प्रवेश गर्छन तव उनीहरुको आशा निराशामा परिणत हुने अवस्थामा नपुगोस, कारण हिजोआज सर्बोच्च अदालतको प्राङ्गणमा कानुन व्यवसायीहरुका बिचमा कानेखुशी चल्ने गरेको छ: आज त नव नियुक्त न्यायधिशज्यूहरुको सयुक्त ईजलाशबाट पाँचवटा फैसला भयो रे त्यो फैसला के भन्या त दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदनमा निस्सा नपाउने फैसला पो भएको रहेछ भन्ने जस्ता कुरा गर्दै गफमा मग्न भएको जो को कोहिले देख्न सक्छ ।

त्यसैगरि कुनै एउटा नाम चलेका पत्रकार महोदयले आफ्नै पुर्ख्यौली भनेर भोगचलन गरि आएको जग्गाका सम्बन्धमा भूमी सुधार कार्यालयले हदबन्दी भन्दा बढी भएको ठहर गरि सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरि पुनरावेदनको म्याद समेत थमाइसकेको नवनियुक्त न्यायाधिशज्यूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको र आदेशमा राजनैतिक झुकाव र स्वार्थले पो काम गर्या हो कि भन्ने शंकाको घेरामा न्यायालयलाई राखेर हेर्ने समुदाय बढ्दै छ भन्दै कानुन व्यवसायीहरु बिच हुने गरेको छेडखानीलाइ आफु एउटा कानुन व्यवसायी भएका नाताले नाजवाफ हुनुको विकल्प नदेखेपछि अब त सर्बोच्च अदालतको फैसला वा आदेशहरुमा पनि राजनैतिक गन्ध पो आउन थाल्यो यसो हो भने त आम जन समुदायले स्वतन्त्र न्यायालय, निष्पक्ष न्यायालय भनेर गरेको विश्वाश र आस्था कसरी कायम राख्न सकिन्छ ? न्यायलयले यस तर्फ गम्भिर भएर सोच्नु जरुरी छ ।

यसरी न्यायालयका क्रियाकलापहरु सन्दिघ्द एवम शंकास्पद हुदै जाने हो र शंकाको घेरामा न्यायालयलाई राखेर हेर्ने समुदाय बढ्दै जाने हो भने त आम जनताको न्यायिक धरोहरका रुपमा रहेको न्यायालय नै जनताका आँखाबाट झर्ने जनताले विश्वाश गरेर हेर्ने दिन आयो भने त्यो दिन त्यो क्षण कानुन व्यवसायीका लागि होस या न्यायका उपभोक्ताहरुका लागि साहैं कष्टपूर्ण हुनेछ ।

यसरी न्यायालयका क्रियाकलापहरु सन्दिघ्द एवम शंकास्पद हुदै जाने हो र शंकाको घेरामा न्यायालयलाई राखेर हेर्ने समुदाय बढ्दै जाने हो भने त आम जनताको न्यायिक धरोहरका रुपमा रहेको न्यायालय नै जनताका आँखाबाट झर्ने जनताले विश्वाश गरेर हेर्ने दिन आयो भने त्यो दिन त्यो क्षण कानुन व्यवसायीका लागि होस या न्यायका उपभोक्ताहरुका लागि साहैं कष्टपूर्ण हुनेछ । त्यसैले न्यायालयको शुभ चिन्तक भएका नाताले आम जनमानसले आशाको त्यान्द्रो टेकाएर शुभ चाहाना राखेको न्यायालय जहाँ सक्षम र सवल कानुनविद्ध एवम न्यायाधिशज्यूहरु नवनियुक्त न्यायधिशका रुपमा रहनु भएबाट अपेक्षा धेरै छ ।

त्यो अपेक्षा धेरै हुनु अनुचित होईन तर नवनियुक्त न्यायाधिशज्यूहरुले यस विश्वाश र आस्थालाई कसरी जोगाउने कसरी न्यायमा आम जनताको पहुँचमा सहज रुपमा पुर्याउने र न्यायालयको शाख जोगाउने भन्ने सोच्नु जरुरी छ र यसका लागी ढिला भइसकेको छ । त्यसका लागि योजनाहरु मात्र बनाएर हुदैन । मुद्धा छिन्ने गति बढाउने भन्दा पनि मुद्धामा गरिने न्यायको गुणस्तरमा बृद्धि गर्ने तर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसरी न्यायालयले कार्यान्वयनमा नउत्रने हो भने न्यायालय प्रतिको जनताको विश्वाश टिकाई राख्न मुस्किल पर्छ ।

फैसला मात्र गर्ने तर्फ होईन न्याय गर्ने तर्फ तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ । अदालतबाट फैसला हुदा होस वा न्याय गर्दा होस त्यसमा दलगत स्वार्थ या दलगत रङ्ग देखिनु हुदैन । न्यायलयले जनतालाई दिने न्याय गुणस्तरयुक्त अनि कुनै स्वार्थ र रङ्ग विहीन हुनुपर्छ । साँच्चै निष्पक्ष र निस्कलंक भई न्यायका लागि सदा तत्पर रहेको हेर्न चाहान्छन न्यायलयलाई आम जनता, त्यो शाख जोगाउनु न्यायलयको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।