मानव सभ्याताको बिकासमा ठूलो फड्को मारिसकेको यस्तो आधुनीकिकरणको युगमा आइसक्दा समेत हाम्रो नेपाली समाजमा जीउ मास्ने बेच्नेसम्बन्धी वा मानव बेच–बिखन तथा ओसार पसारसम्बन्धी अपराध देशको प्रमुख गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको छ । नेपालमा प्राचिन समयमा मानव बेच–बिखनसम्बन्धी अपराध खास गरी राजा महाजाराहरुको सौखको रुप भई मानव लाई खरिद बिक्रि सम्पती जस्तै मानिने भएकोले यस्तो कार्यलाई निषेधित रुपमा लिइएको थिएन । वर्तमान समयमा पनि कतिपय प्रथा परम्पराको आडमा कुनै न कुैन रुपमा मानव खरीद बिक्रीको कार्य हाम्रो समाजमा भएको पाउन सकिन्छ ।

मानव बेच–बिखन भन्नाले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा सोका लागि अन्य मुलुकमा बिक्रि गर्ने, प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक भुक्याएर अङ्ग भिक्ने र वेश्यागमन गर्ने कार्य लाई मानव बेच–बिखनको कार्य भनीन्छ भने मानव ओसारपसार भन्नाले किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी नाजूक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियान्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्य लाई जनाउछ । भारतसँग नेपालको खुल्ला सिमाना, पर्याप्त रोजगारीको अवसरको अभाव, गरिबी, बढदो राजनीतीक अस्थीरता आदिका कारणहरुले गर्दा बाबुआमा संरक्षक नभएका र जोखिममा परेका महिला बालबालिकाहरु बेच–बिखन भइरहेका छन् ।

करुणाकर मल्लिक

नेपालमा यस्ता किसमको गम्भीर अपराधलाई राज्यले खासगरी प्रथम पल्ट लिखित कानुन निर्माण भएको मानिने मुलुकी ऐन १९१० वाट उपचार दिने गरि मानव बेच–बिखन गर्ने कार्यलाई रोक लगाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा अर्थात् १९८२ बैंशाख १ गते नेपालमा दाश प्रथा उन्मूलन गर्ने घोषणा समेत भएको थियो । त्यस्तै गरी मुलुकी ऐन २०२० जारी भएपश्चात् उक्त ऐनमा छुट्टै महल नै खडा गरी जीउ मास्ने बेच्नेको महल अन्तर्गत जीउमास्ने बेच्ने अपराधलाई कानूनी रुपमा दण्डनीय अपराध मानिएको थियो । यसका अलावा, राज्यले यस अपराधलाई अझ कडा कानुनी कारवाही गरि उपचार दिलाउन जीउमास्ने बेच्ने कार्य ९नियन्त्रण० ऐन २०४३ निर्माण गरी यो अपराधलाई विषेश अपराधको रुपमा वर्गीकरण गरेको थियो । हाल उक्त ऐनलाई खारेज गरी ‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४’ लागु रहेकोछ ।

राज्यले यस्तो अपराधका लागि बिशेष ब्यवस्था गरेको छ । जीउ मास्ने बेच्ने अपराध वा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको सम्वन्धी अपराध भएमा कसूर गरेको, गरिरहेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जुनसुकै ब्यतिmले नजीकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । कसूर मानिने कुनै कार्य गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कसैले दिएको आधारमा कसैलाई उद्धार गरिएमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई कसूरदारबाट भएको जरिवानाको दस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार स्वरुप पुनस्र्थापना कोषबाट प्रदान गरीने ब्यवस्था समेत गरिएको छ । साथै सूचना दिने व्यक्तिको परिचय गोप्य राखीने कानुनी प्रावधान रहेकोछ ।

त्यस्तो अपराधको सूचना गर्ने व्यक्ति पीडित आफै भएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्यालयले निजको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनको लागि तुरुन्त नजीकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । जीउ मास्ने बेच्ने वा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी अपराध मानिने कुनै कार्य कुनै घर जग्गा स्थान वा सवारी साधनमा भएको वा भई रहेको वा हुन लागेको जानकारी पाई तुरुन्त कारबाही नगरेमा कसूरदार भाग्ने उम्कने वा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नष्ट हुने सम्भावना देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक स्तरको प्रहरी कर्मचारीले पर्चा खडा गरी जुनसुकै बखत त्यस्तो घर जग्गा स्थान वा सवारी साधनमा प्रवेश गर्न, खानतलासी लिई त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई विना पक्राउ पुर्जी गिरफ्तार गर्न वा निजको खानतलासीका साथै भेटिएका सबै दसी, प्रमाण बरामद गर्न वा कब्जामा लिने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

यस किसिमको अपराध सरकार वादी फौजदारी मुद्धा हुने भएकोले यस्ता अपराधमा समातिएका अभियूक्त लाई बिशेष अवस्था वाहेक मानव बेचबिखनका कसूरहरुमा अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारबाही गर्ने प्रावधान छ । यस्तो मुद्धामा आफु बिरुद्ध लगाईको कसुरको खण्डन अभियूक्त आफैले गनुपर्ने हुन्छ । यस्तो मुद्धामा प्रकाणको भार प्रतिवादीमा हुन्छ भनी पिडितलाई राहत दिन खोजएिको छ । जुन कार्यले गर्दा यस्तो अपराध लाई हदै सम्म कडा गर्न खोजिएको पाइन्छ ।

त्यस्तै मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा अदालतमा पीडितले छुट्टै कानून व्यवसायी मार्फत आफ्नो प्रतिनिधत्व गराउन चाहेमा निजले त्यस्तो कानून व्यवसायी राख्न तथा मुद्दाको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा पीडितले नबुझ्ने भएमा सम्बन्धित अड्डा अदालतको अनुमति लिई निजले दोभाषे वा अनुवादक राख्न पाउँछ । यस्ता प्रकृतिका अपराधको सुनवाई बन्द इजलासमा गरिने ब्यवस्था छ । बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुवाई हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र प्रवेश गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

यस्तो अपराध प्रमाणित भएमा कसुर अनुसार मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई बीस वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ , कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्राअनुसार दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना , प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्नेलाई दश वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वेश्यागमन गर्नेलाई एक महीनादेखि तीन महीनासम्म कैद र दुई हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजानेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए पन्ध्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, नेपालभित्रको एक ठाँउबाट अर्कोठाँउमा लैजानेलाई दश वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, बालबालिका लगेको भए दश वर्षदेखि बाह« वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

साथै किन्ने बेच्ने व्यक्ति र कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने व्यक्ति एउटै भएमा निजलाई किन्ने वा बेचे वापत र कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाएवापत छुट्टाछुट्टै सजाय हुने ब्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै यस्तो प्रकृतिको मुद्धामा कसैले पनि पीडितको स्वीकृति नलिई निजको वास्तविक नाम, तस्वीर र निजको चरित्रमा प्रतिकूल हुने कुनै विवरण पत्रपत्रिकामा छाप्न वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । नाम, तस्वीर, विवरण छाप्ने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ब्यस्था कानुनमा रहेको छ ।

जीउ मास्ने बेच्नेसम्बन्धी वा मानव बेच–बिखन तथा ओसार पसारसम्बन्धी अपराधको उजुरी जोकोहीले जुनसुकै बेलामा पनि दिन पाउने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । यस्तो मुद्धा गर्न हदम्याद तोकीएको छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखे जाने सम्मको सबूत प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजीकको प्रहरी कर्यालयमा दिएमा सोही इलाका बाट मुद्धाको कारवाही अगाडी बढाइने कानुनी प्रस्ट प्रावधान छ ।

राज्यले यस्ता प्रकृतिको अपराधमा पिडित लाई थप राहत दिनका लागि बिभिन्न पुनस्र्थापना केन्द्रहरुको ब्यवस्था समेत गरको छ । जीउ मास्ने बेच्ने वा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी अपराधबाट पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक वा मानसिक क्षतिको उपचार गराउन, सामाजिक रुपमा पुनस्र्थापना गर्न र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनको लागि नेपाल सरकारद्वारा स्थापित पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने ब्यवस्था समेत गरको छ । यस्ता केन्द्रमा पीडितलाई पठाइसकेपछि निजहरुलाई पुग्न गएको शारीरिक तथा मानसिक क्षतिको उपचार गरी समाजमा पुनस्र्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलन गर्ने व्यवस्था पुनस्र्थापना केन्द्रले गरिदिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यसरि नेपालमा जीउ मास्ने बेच्नेसम्बन्धी वा मानव बेच–बिखन तथा ओसार पसारसम्बन्धी अपराध गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको र यस लाई रोकथाम गर्नका लागि कडा कानून लागु गरिएको भएतापनि ब्यवहारमा अहिले पनि कयौ पिडितहरुले कानूनी उपचार पाउन सकेका छैनन् । यस्तो कार्यलाई निस्तेज पार्नका लागि जव सम्म राज्यबाट कडा कदम चालिदैन तव सम्म जति सुकै कडा कानून लागु भए पनि पिडितहरुले अन्याय सहेरै बस्नु पर्ने अवस्था छ । आशा गरौ मुलुकमा अव आउने नँया संविधान पस्चात राज्यबाट यस्तो अपराधलाई निस्तेज पारि पिडितहरुलाई राहत दिलाउनका लागि प्रभावकारीकदम चालिनेछ ।

करुणाकर मल्लिक
अधिवक्ता