अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट
अचेल अदालतमा ईजलाशको भित्तामा अदालतको प्रतिबद्धता लेखिएको फ्लेक्स देखिने गरेका छन् । फ्लेक्समा लेखिएका तिब्रद्धतामा लेखिएका कुराहरु पढ्ने हो भने जो कोहि न्यायका उपभोक्ताले खुशी नमान्ने कुरै छैन तर अन्तसम्म पढ्दा पनि एउटा कुरा पढ्न पाईन्न त्यो के भने हामी नागरिकहरुलाई न्यायमा सहज तवरले पहुँच पुर्याउन सदा तत्पर रहन्छौं ।
धनी होस वा गरिब होस अदालतमा न्यायका लागि आउने सबैलाई गरिने व्यवहारमा होस वा न्यायमा कुनै विभेद हुने छैन, अझ भनुँ हामी साँच्चै नागरिकले हृदयदेखि नै महसुस गर्न सक्ने न्याय प्रदान गर्न कटिबद्ध छौं भनी जनाउनुपर्ने प्रतिबद्धता भने पढ्न पाईन्न । वास्तवमा ती कुराहरुमा प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन अदालतबाट हुन सक्ने हो भने नागरिकले साँच्चै न्यायलयमा आएको महसुस गर्न सक्ने अवस्था आउने थियो ।
सकारात्मक हिसाबले भन्ने हो भने बिसको उन्नाईसै सहि अदालतमा भएका केहि अनुभव गर्न सकिने सुधारको भने तारिफ गर्नै पर्छ । यति हुदाहुदै पनि अदालतमा सुधार हुनुपर्ने बिषय धेरै छन् । सधैंको परम्परागत शैली बोकेर कतिञ्जेल बस्ने । अझै न्यायका उपभोक्ताले मुद्धा फैसला भएको महिनौंसम्म फैसलाको पूर्ण विवरण सहितको फैसला पाउन सकेको देखिदैन, अझ पुनरावेदन अदालत तथा सर्बोच्च अदालतमा त झन मुद्धा नै कहिले पेशी चढ्ने टुङ्गो हुन्न ।
फैसला त परै जावस तथापी फैसला भै हाले पनि फैसला भएको चार पाँच महिनासम्म फैसलाको पूर्ण विवरण प्राप्त हुन सक्दैन । काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट हरिहरभवन सम्म मिसिल आई पुग्न नौ महिना लाग्छ । सोझासिधा मुद्धाका पक्षहरुले एउटा तारेख लिन दिनभर कुर्नुपर्ने तितो सत्य न्यायका उपभोक्ताहरु कसैबाट छुपेको छैन ।
बेलाबखत अनावश्यक रुपमा जवान मुद्धाका पक्षहरु माथि अदालतबाट हुने छेडखानी र पक्षहरुसंग गरिएका ठट्टामस्करीलाई देख्दा न्यायकर्ताहरुले आफ्नो मर्यादा बिर्सेको भान हुन्छ । त्यो अवस्था देख्दा आफु पनि न्याय क्षेत्रसंग सम्बद्ध छु भन्न पनि कता कता लाज लागेर आउँछ ।
न्यायलयको सुधारको कुरा गर्दा एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ त्यो के भने गुणात्मक सुधार नगरि संख्यात्मक सुधारको कुनै अर्थ छैन । कर्मचारी उहि, व्यवहार उहि, निती उहि ,परम्परा र रिती उहि बाहिरी बोक्रामा रंग लगाएर मात्र हामी सुध्रियौं भनेर त्यसले गुणत्मक परिणाम दिदैन । स्याललाई निलो रंगमा चोपलेर जंगलको राजा भईस भनेर पठाउँदा त्यो ठुलो झरी नपरुञ्जेलसम्म त राजा भईरहला जव ठुलो झरी पर्छ तव वास्तविक रुपमा देखा परिहाल्छ अर्थात न्यायको सुधार बाहिर बाहिर रंग मात्र पोतेर हुन्न वास्तविक रुपमै परिवर्तन हुनु जरुरी छ भन्ने नै हो ।
अदालतबाट सहि न्याय सम्पादन हुन सकिरहेको पाईन्न भन्ने न्यायका उपभोक्ताहरुको गुनासो विकराल रुपमा सुनीने गरेको मात्र होईन अदालतमा न्याय पाईन्छ भन्ने धारणा हिजो आज अदालतमा फैसला पाईन्छ भन्ने धारणामा परिवर्तन हुदै गईरहेको छ ।
न्याय क्षेत्रमा परम्परागत रुपमा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने चलन अझै देख्न सकिन्छ । यो कुरा न्यायका उपभोक्ता जो कोहिले सहजै महसुस गर्न सक्छन । त्यतिमात्र होईन पैसा नहुनेले न्याय पाउन मुस्किील छ, उसले न त न्याय पाउँछ न त फैसला, भन्नेहरुको संख्यामा बृद्धि हुनु राम्रो संकेत होईन ।
अदालतमा मुद्धा खेपिरहेकाहरुले भन्ने गरेका छन् न्यायाधिशको संख्या त बढ्यो तर न्यायको गुणस्तरमा भने जस्ताको तस्तै छ , उहि परम्परागत शैली गएको छैन । त्यसैगरि पुनरावेदन अदालतमा होस वा सर्बोच्च अदालतमा त झन मुद्दाको राम्रो सुनुवाई नै हुदैन यी त अचेल सदर अदालतका रुपमा रुपान्तरित भईरहको छन भन्ने कानुन व्यवसायी न्यायका उपभोक्ता अदालतमा न्यायको अपेक्षा सहित दैनिक ओहोरदोहोर गर्नेहरुका बिचमा व्यापक चर्चा चल्नु पनि न्या क्षेत्रका लागि शुभ संकेत होईन ।
एकातिर न्याय क्षेत्र नागरिकका आँखामा शंकाको घेरा भित्र पर्दै गएको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरुका लागि भन्सार पछिको अर्को आकर्षक ठाउँ अदालत हुन थालेको छ । त्यसो हुनुमा न्यायालयमा दिनानुदिन बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नै मूल कारण भएको कसैबाट छुपेको छैन । किन सबैलाई राजधानीकै अदालतमा सरुवा चाहिन्छ किन अदालतमा खुलेआम भईरहेको भ्रष्ट्राचार देखेको नदेखे झै गरिरहेका छन् ।
यसरी आँखा चिम्लीनुमा कि त तलदेखि सबैलाई भागबण्डा गरिने प्रचलन र परम्परा रहेको छ जसलाई कसैले तोड्न चाहादैनन । न्यायालयमा व्यापकता पाएको यो परम्परागत न्यायको शैली फेरिने कहिले एकपटक समिक्षाको बिषय बनेको छ ।
