काठमाडौं । संविधान बन्नु अघिदेखिनै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको गठन संगै संविधान संसोधन भई आफ्ना माग सम्बोधन हुने कुरामा आशाबादी भएपनि अब शसंकित बन्दै गएको छन ।
विगतमा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि केहि उपलव्धि हुन नसकेको र कयौपटक वार्ता भएपनि निषकर्षमा पुग्न नसक्दा मघेश देखि सुरु भएको आन्दोलन सिहंदरबार घेराउ हुदै बालुवाटार सम्म पुग्दा पनि मोर्चाका माग सम्बोधन हुन सकेनन ।
त्यसको केहि समय पछि ओली नेृतृत्वको सरकारको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र कांग्रेसको प्रमुख भुमिकामा सरकार परिवर्तन भयो र अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको पनि महिनादिन नाघिसकेको छ ।
आफु सत्ताको नेतृत्व गर्नु पुर्व प्रचण्डले मदेशी मोर्चाका नेतालाई माग सम्वोधन गर्छु भन्दै फकाएर संसदमा आफुलाई भोट खसाल्ने वातावरण बनाए पनि अहिलेसम्म संविधान संसोधनको वातावरण बन्न नसक्दा मोर्चा थप चिन्तीत बन्दै पुन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरि आन्दोलमा जाने बताईरहेका छन ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफु भारत भ्रमणमा जानु अघि संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएर जाने बताए पनि पछिल्ला दिनमा भएका राजनतिकि दलहरुबिचको संवादमा संसोधन सम्वन्धि बुँदाहरुमा सहमित जुट्न नसक्दा संविधान संसोधन अन्योलमा गई थप अस्थिरता श्रृजना भई संविधान कार्यन्वयन जटिल बन्दै गएको छ ।
सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबीच बढेको व्यक्तिगत तिक्तता र टकराबले संविधान संशोधन प्रक्रिया पछि सरेको हो । यसैसन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रणपछि मात्रै सुरु हुने बताएका छन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण पश्चात अमेरिका जाने कार्यसुची तय भएकोले संविधान संशोधन प्रक्रिया थप लम्बिने भएको छ ।
अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेला नभई कार्यान्वयन गर्ने बेला भएकोले संविधान संसोधन अन्र्तगत कुन कुन विषयमा संसोधन गर्न लागिएको छ भन्ने कुरा अझै बाहिर आँउन सकिरहेको छैन । नेकपा एमालेले संविधान संसोधनको पक्षमा नरहेको बतार्इरहँदा संविधान संशोधनको माग लिएर देशमा वितण्डा मच्चाउने देखि लिएर नाकावन्दी समेत गर्न पछि नपरेको मधेसी मोर्चामा पनि खटपटको स्थिति देखिएको छ ।
संविधान संशोधनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दलहरुबीचको आन्तरीक विवाद केहि दिनअघि आन्तरिक रूपमा कार्यदल गठन पश्चात थप स्पष्ट भएको हो । संविधान संशोधनका लागि ठोस प्रस्ताव तय गर्न आन्तरिक कार्यदल गठन गरेपछि सात दल आबद्ध भएको मोर्चा विभाजित भएको हो ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि माओवादी केन्दले मोर्चाका माग सम्बोधन गरिहाल्ने पक्षमा रहेको छ भने कांग्रेस मौन रहेको छ । । त्यसैगरि एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि नभएको मागको सम्बोधन फेरि सहजै हुन दिनेवाला भने छैन ।
