अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भ्याटिकन सिटिबाट पोपलाई भेटी आशिर्वाद लिएर गर्छन् ।

के हो धर्म निरपेक्षता ?

धर्म निरपेक्षता भनेको राज्यलाई धर्मबाट अलग गर्नु हो, व्यक्तिलाई धार्मिक गतिविधिबाट अलग गर्नु होइन । खासमा यो कुनै पनि व्यक्तिले ‘अन बायस’ भएर राज्य संयन्त्रबाट व्यवहार पाउने प्रत्याभूति पनि हो । ग्रिक रोमन दार्शनिकहरु मार्कस (Marcus Aurelius), मेडिभस, भोल्तेयर, जोन लक, थोमस जेफर्सन ब्रटान्ड रसेलसम्मले यो दर्शनमा सबल तर्कहरुका साथ योगदान पु-याएका छन् । युरोपेली पदावलीमा लेसिज्म (Laicism) पनि भनिने धर्मरिपेक्षता (Secularism) लाई आधुनिकिकरणतर्फको अभियानका रुपमा बुझिन्थ्यो जतिबेला अफिसियल स्टेट चर्चहरु अर्थात् आधिकारिक राजकीय चर्चहरु प्रचलनमा थिए । तर, नेपालमा धर्म निरपेक्षता अधार्मिकता र क्रिश्चियानिटी वा इस्लामिज्मको बढावा हो भन्नेसम्म पनि गलत धारणाहरु पाइन्छन् । जुन एकदमै हाँसोलाग्दो तथ्य हो ।

धर्मनिरपेक्षता शब्द पहिलो पटक प्रयोग गर्ने दार्शनिक ब्रिटिश लेखक जर्ज ज्याकोब होल्योक (George Jacob Holyoake) (१८७१– १९०९) हुन् । उनले धार्मिक विश्वासहरुको अन्त्य र आलोचना नगरिकन सामाजिक व्यवस्थापनलाई धर्मबाट अलग गर्ने विचारको व्याख्या गर्न पहिलो पटक सेक्युरालिज्म वा धर्म निरपेक्षता शब्द आविष्कार र प्रयोग गरेका थिए । उनले आफ्नो व्याख्यामा धर्मनिरपेक्षता कुनै पनि धर्मको विरोधी ‘आग्र्युमेन्ट’ वा प्रतितर्क होइन भनेर स्पष्ट लेखेका छन् ।

इन्स्टिच्यूट फर द स्टडी अफ सेक्युलारिज्म इन सोसाइटी एण्ड कल्चरका (Institute for the Study of Secularism in Society and Culture) का ब्यारी कोज्मिन (Barry Kosmin) जो ट्रिनिटी कलेजका प्राज्ञिक परियोजना प्रमुख पनि हुन, उनले धर्मनिरपेक्षतालाई अतिवादी र नरमवादी दुई प्रकारका समूहमा विभाजन गरेका छन् । तीमध्ये अतिवादीले सबै प्रकारका धार्मिक विश्वासको विरोध गर्छन् भने नरमवादीले विरोध पनि गर्दैनन् र समर्थन पनि जनाउँदैनन् । ती दुवै खाले प्रवृत्ति अहिले नेपालमा पनि देखिएका छन् । तर, वास्तविक धर्मनिरपेक्षता भने ज्याकोबले नै भनेझैँ दुवैभन्दा फरक रहेर सबैलाई सम्मानका साथ धार्मिक विश्वासको विरोध र अन्त्य नगरी सामाजिक व्यवस्थापनको सोच हो भन्ने विचार हो भनेर बुझ्नेहरु अहिले पनि एकदमै कम मात्र छन् ।

कहिलेकाहीँ अतिवादी धर्मनिरपेक्षता सबै किसिमको धार्मिक अधिकारको लागि खतरापूर्ण हुने गर्छ । केही मुलुकहरु संवैधानिक रुपमा मात्र धर्मनिरपेक्ष हुन्छन् तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन्न । जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, भारत, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया र टर्कीसमेत संवैधानिक रुपमा धर्म निरपेक्ष भए पनि अनि शासनको स्वरुपमा धार्मिकता स्पष्ट नगरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । ज्याकोबले सेक्युरल रिलिजन भन्ने आफ्नो लेखनमा सेक्युलर इथिक्स अर्थात् निरपेक्षताको आचार पनि सुझाएका थिए । उनले आफ्नो सुझावमा कुनै पनि धर्मको असान्दर्भिकता पुष्टि गर्न प्रयत्न नगर्ने, धर्मसँग कुनै पनि स्वार्थ नखोज्ने, धर्म विरोधी बन्न नहुने आधारहरु नै निरपेक्षताका आधार हुन् भनेका छन् ।

विश्वमा ८१ मुलुक धर्म निरपेक्ष रहेका छन् । संयुक्त अधिराज्यमा नेशनल सेक्युलर सोसाइटी र अमेरिकामा अमेरिकन्स युनाइटेडजस्ता धर्मनिरपेक्षता प्रवद्र्धन गर्ने संघसंस्थाहरु पनि प्रशस्तै छन् । ती दुवै संस्थाले धर्म निरपेक्षताको लागि योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई ‘सेक्युरालिस्ट अफ द इयर’ नामको अवार्ड पनि प्रदान गर्ने गरेका छन् । त्यो पुरस्कार पछिल्लो पटक इरानको वर्कर कम्युनिष्ट पार्टीका मारयाम नामाजेलाई प्रदान गरिएको थियो । अनि विद्यार्थीहरुका लागि निरपेक्ष विद्यार्थी इकाइहरु पनि गठन गरिएका छन् ।

टर्कीमा सन् १८६५ मा मुस्ताफा केमालले स्थापना गरेको संसारको सबैभन्दा पुरानो धर्म निरपेक्षतावादी संस्था आतारुक थट एसोसिएसनले अग्रसरता लिएर सामाजिक सेवाका कामहरु गरिरहेको छ । सन् १९६१ को संविधानमार्फत टर्कीले आफूले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरेको हो । भारतको संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘भारत एक धर्म निरपेक्षा मुलुक…’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा धर्म निरपेक्षताको अर्थ क्रिश्चियानिटी र गौवध हो भन्ने गलत अर्थ धेरैले लगाइरहेका छन् । खासगरी तराइका धेरै जिल्लाहरुमा यस्ता घटना र विवादहरु भएका छन् । राजाको सक्रिय शासनको युग सकिएपछि अझै पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राजाका साँस्कृतिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । के निरपेक्षता भनेको निरन्तरताका कारिणीहरुको परिवर्तन हुनु मात्र हो र ?
भन्दैमा निरपेक्ष हुन्छ ?

कुनै पनि मुलुकको राज्यव्यवहार संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेखेर मात्र वास्तविक निरपेक्ष हुँदैन । यसको उदाहरण गत वर्ष जुन महिनामा रुसमा देखियो । हिन्दूहरुको ज्ञानग्रन्थ गीताको इन्टरनेशनल सोसाइटी फर कृष्ण कन्ससिअस (इस्कोन) का संस्थापक ए.सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद (Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada) ले अनुवाद गरी रुसमा बिक्री बढाएपछि साइबेरियाको टोम्सस्थित एक अदालतमा गीतामाथि प्रतिबन्ध लगाउन मुद्दा परेको थियो । अल्पसंख्यक हिन्दूका पक्षका वकिल मिखायल फ्रोलोब (MiKhail Frolov) ले धार्मिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी अधिकार आयोगको दृष्टिकोण सुनेर मात्र फैसला गर्न मागबहस गरेपछि अदालतले २९ डिसेम्बरमा गीतामा प्रतिबन्ध नलाग्ने निर्णय दियो । रुसी सरकारले गीतामाथि फैसलापूर्वसमेत रोक लगाएको थियो । सोविरुद्ध भारतीय सडक र सदनमा खेद, विरोध र प्रदर्शनहरु भए । भारतका लागि रुसी राजदूतले पनि सो खेदप्रति सार्वजनिक रुपमै दुःख व्यक्त गरे ।

हामी पनि संघीयता र धर्म निरपेक्षताको युगमा प्रवेश गरिसकेकोले अबको नेपाली धर्मनिरपेक्षताको मोडेल कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा यो घटना हाम्रा लागि अध्ययनयोग्य छ । विश्वमा धर्म निरपेक्षताको आन्दोलनको इतिहास हेर्दा सबैभन्दा बढी धर्मनिरपेक्षताका अभियन्ताहरु कम्युनिष्ट शासनमा नै मारिएका उदाहरणहरु छन् । नेपालमा भने खासगरी कम्युनिष्ट बलमा धर्म निरपेक्षता प्राप्त भए पनि त्यसका मोडेलका बारेमा चर्चा हुने गरेको छैन ।

रुसी संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने रुस स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो । रुसी संविधानको धारा १४ को उपधारा १ र २ मा क्रमशः भनिएको छ

१) रुसी महासंघ एक धर्मनिपेक्ष राज्य हो । कुनै पनि धर्म राज्यपोषित रुपमा संस्थागत र वाध्यकारी हुने छैन ।

२) सबै विश्वासका धार्मिक संलग्नताहरु राज्यविभक्त र राज्यका लागि समान हुनेछन् ।

तर, यो व्यवस्थाका बावजुद निरपेक्ष भनेर पनि रुसी व्यवहार गीताको मुद्दामा फरक देखियो । यो धर्मनिरपेक्षताको परम्परागत कम्युनिष्ट मोडेल हो । त्यसो त रुसको धर्मनिरपेक्षताविरुद्धको दमनकारी नीति इतिहासदेखि नै प्रष्ट छ । त्यहाँको राज्यनीति धर्मविरोधी मात्र होइन निरपेक्षताविरोधी नै देखिएको छ । त्यस्तै उदाहरण अरु पनि मुलुकहरु पनि देखिएका छन् ।

विश्वमा निरपेक्षताका मोडेलहरु राजनीतिक र कानुनी दर्शनमाजस्तो व्यवस्थित ढंगमा कुनै विद्वानहरुले वर्गिकृत गरेर नबताए पनि व्यवहारमा देशअनुसार नकारात्मक निरपेक्षता र सकारात्मक निरपेक्षता मुख्य रुपमा देखिने गरेका छन् । फ्रेञ्च मोडेलमा शिक्षाका कुनै पनि अङ्गमा धार्मिकतालाई प्रवेश दिइन्न । विद्यार्थीका पाठ्यक्रम पनि धर्म निरपेक्ष शिक्षा (Secular Education)को सिद्धान्तमा आधारित छन् । तर, इण्डियन मोडेल केही लचिलो छ । भारत सरकारले आफैँ अमरनाथ र वैष्णोंदेवीमा हुने तीर्थ यात्रामा व्यवस्थापनको काम गर्छ जसरी नेपालमा हिन्दूका धेरै मन्दिरमा हुने धार्मिक महत्वका कार्यक्रमहरुमा सोझै सरकारी व्यवस्थापन रहन्छ र मुस्लिमका लागि हज यात्रामा पनि प्रत्यक्ष संलग्नता राज्यले राख्ने गरेको छ । उता भारतमा शिख समुदायलाई सरह नभए पनि अल्पसंख्यक क्रिश्चियनहरुले केही अनुदान रकम पाइरहेका छन् । नेपालमा हिन्दू बहुल भएर पनि इस्लामधर्मका अनुयायीहरुलाई कमिटि नै बनाएर हज यात्रा व्यवस्थापन गरेजस्तो भोलि हिन्दूहरुले पनि चारधाम जान्छौँ हामीलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्यो भने वा क्रिश्चियनहरुले पनि भ्याटिकन सिटी जान्छौँ हाम्रो लागि व्यवस्थापन होस् भन्ने हो भने सरकारले के गर्ला ? यो विषय विवादित बनेको छैन र बन्नु हुन्न पनि तर राज्य यसबारेमा स्पट हुनु जरुरी छ ।

हामी कुन मोडेलको धर्म निरपेक्षतामा जाने हो अहिल्यै पहिचान हुनु आवश्यक छ । हुन त धर्म निरपेक्षताको कुरा गर्नेहरुले राज्यको तर्फबाट एक रुपियाँ पनि आश गर्नु हुन्न र आफ्नो धर्मप्रति राज्यको कति पनि संलग्नता खोज्नु हुन्न भन्ने सैद्धान्तिक आधार पनि हो । नेपालमा धर्म निरपेक्षता घोषणा भएको बेलामा सामयिक टिप्पणीकार अस्टिन क्लिन (Austin Cline) लेखेका थिए ‘एक पटक त अचम्म पनि लाग्यो कि विश्वभरि धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्ने र सापेक्षताका कुरा गर्ने क्रिश्चियन र इस्लाम धर्मका अनुयायीहरु किन नेपालमा धर्म निरपेक्षताको पक्षमा छन्। यो प्रश्नको जवाफमा समय, देश र परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ भन्यो भने सायद ठीक हुन्छ । त्यसैले विश्वभरि मुस्लिम क्रिश्चियन र धर्म निरपेक्षतावीच विवाद रहे पनि नेपालमा धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उहाँहरु उभिनु भएको छ । यो नेपालको विशेष परिस्थिति हो ।

सबै संवैधानिक रुपमा धर्मनिरपेक्ष मुलुकहरु पनि व्यवहारमा निरपेक्ष छैनन् जस्तो कि फ्रान्समा सबैजसो क्रिश्चियन विदाका दिन सार्वजनिक सरकारी विदा दिइन्छ । क्याथोलिक स्कूलका शिक्षकहरुलाई सरकारले तबल दिन्छ । भारतमा हजयात्रीलाई सरकारले विमान टिकट सहयोग दिन्छ । कमनवेल्थ राष्ट्रप्रमुखहरुले प्रोटेस्टेन्ट आस्था अनुसारको कोरोनेशन अथ (सत्तारोहरण सपथ) लिने गर्छन् । स्कटल्याण्ड आफैँमा धर्मनिपेक्ष राज्य हो तर, धार्मिक राजा छन् । त्यसैगरी कहिले काहीँ धर्मनिरपेक्षता भइसकेको मुलुक पनि धार्मिक प्रक्रिया पुरा गरिरहने हो भने त्यो फेरि धर्मनिरपेक्षबाट सापेक्षतामा पनि जान सक्ने उदाहरणहरु समेत छन् । इरान त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यहाँ १९२५ मा धर्म निरपेक्षता घोषणा भएर १९७९ को डिसेम्बरसम्म लागू भयो । तर, अहमद साह (Ahmad Shah Qajar) लाई खत्तम गरेर धर्म निरपेक्षता कायम गराउँदै पालभी वंशका रेजा पालभी (Reza Pahlavi) लाई पनि अन्त्य गरी इरानमा गणतन्त्र घोषणाका साथ निरपेक्षता पनि अन्त्य भयो । इरान पनि १९२५ मा नै धर्म निरपेक्ष मुलुक थियो । इराक पनि सन् १९३२ मा धर्म निरपेक्ष थियो । तर फेरि १९६८ मा नयाँ संविधानसँगै इस्लाम धर्म सापेक्ष बन्यो ।

त्यस्तै मदागास्कर १९६० देखि हालसम्म धर्मनिरपेक्षता सापेक्षताको दोसाँधमा गुज्रिरहेको मुलुक हो । सरकार बनाउनु र ढलाउनुजस्तो होइन धर्मनिरपेक्षताको स्थापना र अन्त्य । हामी एउटा युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र यसको सुव्यवस्थापनमा सबै तहबाट उत्तिकै सम्वेदनशीलताका साथ लाग्नुपर्छ ।

नीति निरपेक्ष व्यक्ति सापेक्ष

२७ अगस्त २००७ मा अमेरिकामा डेमोक्रेटिकतर्फका उपराष्ट्रपतीय उम्मेद्वार जोसेफ लिबरम्यान (Joseph lieberman) ले ‘द कन्स्टिच्यूसन ग्यारेन्टिज फ्रिडम अफ रिलिजन, नट फ्रिडम फ्रम रिलिजन’The constitution gurantees freedom of relegion not freedom from relegion या चभभिनष्यल लयत Albert Arnold “Al” Gore अर्थात् संविधानले धर्मको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ न कि धर्मबाट स्वतन्त्रता भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अमेरिकी धर्म निरपेक्षताको मोडेलको विषयमा व्यापक विवाद भयो । आमसञ्चारका विद्यार्थीका लागि पनि रुचीकर पात्र अर्का राष्ट्रपतीय उमेद्वार अल गोर(Albert Arnold “Al” Gore)ले आफूले चुनाव जितेमा हरेक कार्यकारी र महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा आफ्नो स्थानमा जिसस भए के गर्नुहुन्थ्यो होला त्यही गर्नेछु भन्ने भाषणै गरे । तर, जर्ज डब्ल्यू बुसले हरेक क्याबिनेट बैठक प्रार्थनाबाट शुरु गरेर गोरलाई पनि पछि पारिदिएका थिए । उनी मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएपछि पनि प्रार्थना गर्ने गर्थे ।

अमेरिकी संविधानको प्रथम् संसोधनले नै संसदले कसैले कुनै धर्ममा आस्था राख्न प्रतिबन्ध लगाउने कुनै कानुन कहिल्यै पनि बनाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर संविधानमा चर्चबाट राज्यलाई पृथक राख्ने भनेर ‘सेपेरेसन अफ चर्च एण्ड स्टेट’ भन्ने शब्दांशहरु नै चाहिँ परेका छैनन् । त्यसलाई राज्य र चर्चको पृथकीकरणको योजना नीतिसम्म चाहिँ भन्न सकिन्छ । तर पनि संविधानको धारा ६ को तेस्रो अनुच्छेदमा सार्वजनिक कार्यालयहरुलाई धार्मिक अभ्यासको स्थान बनाउन प्रतिबन्ध नै लगाइएको स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । त्यसले भने राज्यको निकायलाई धर्मबाट अलग गरेको मान्न सकिन्छ ।

अमेरिकाका फाउण्डिङ्ग फादर्समध्येका थोमस जेफर्सन र जेम्स म्याडिसनले शुरुमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कतै पनि क्रिएटर वा गड भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेका थिएनन् । सन् १७७७ मा नै जेफर्सनले तयार गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयकमा सबै नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत थियो । जेफर्सन आफैँले नागरिक अधिकारहरु धार्मिक विश्वासहरुमा भर नपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यहाँ संविधान निर्माणको समयमा तीन मुख्य विकल्पमा विवादहरु थिए– पहिलो राज्यले एउटा कुनै चर्चलाई राट्रिय चर्चको रुपमा संरक्षण गर्नु पर्ने, दोस्रो सबै चर्चहरुलाई समर्थन गर्नु पर्ने र तेस्रो कुनै पनि चर्च वा धर्मलाई समर्थन गर्न नहुने । संविधान निर्माता फाउन्डिंग फादरहरुले सावधानीपूर्वक त्यसको समाधान निरपेक्षताको मध्यमबाट गरे । हुन पनि अमेरिकी संविधानको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट शुरुमै “We the People…” भनेर जनताकै बलमा जनताले नै गरेर हुने हो सबैथोक भन्ने सन्देश दिइएको छ । न्यायाधीस रोबर्ट एचले त सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि निरपेक्षतालाई ख्याल गरिनुपर्ने आदेश दिएका थिए । अमेरिकी उदाहरणहरुले राष्टप्रमुख धर्मभिरु भए पनि देश चाहिँ धर्म निरपेक्ष हुन सक्ने पाठ लिन सकिन्छ । यो उदाहरण अमेरिका मात्र होइन स्कटल्याण्ड र विश्वको पूरानो इस्लाम मुलुक भएर पनि धर्म निरपेक्ष टर्की लगायतका देशहरुमा देखिएको छ । त्यसैले हिजो नेपालमा राजतन्त्र हुँदा समेत धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएको थियो भने केही बिग्रने थिएन बरु सबैका साझा हुने प्रयास भन्न मिल्ने थियो । भोलि पनि सबैका साझा राष्ट्रप्रमुख बन्न चाहने गणतन्त्रमा जो भए पनि झन् बढी निरपेक्ष हुनु जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी समुदाय, मुस्लिम समुदाय, र अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय र पिछडिएको वर्ग तथा क्षेत्रका समुदाय सम्बन्धी आयोग गठन गरेर त्यसैले नेपाली समाजमा रहेको राजनीतिक सामाजिक, साँस्कृतिक आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्ने शोषित पिडित जनताको उत्कट अभिलाषा र जातजाति भाषा,धर्म,सम्प्रदाय र क्षेत्रको आधारमा सामाजिक बहिष्करणमा परेका सिमान्तकृत समुदायले आफ्नो पहिचान र राज्य व्यवस्थाको हरेक पक्षमा आफ्नो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको खोजी गर्ने र राज्य व्यवस्थामा समावेस हुन चाहने सतत प्रयत्न नै उक्त (विस २००७ साल देखिका सबै) जनआन्दोलन सफल हुनुको मूल कारण थियो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने निश्चित जाति समुदाय आर्थिक विपन्नताको दुष्चक्रमा फस्नुको कारण पनि हिजोको एकल धार्मिक दवाव पनि हो । जति बेला पढ्ने सामग्रीहरु केवल धार्मिक पुस्तकहरु मात्र थिए तिनै पुस्तकहरु निश्चित जाति र वर्ग, समुदायका व्यक्तिहरुले पढ्नु हुन्न भन्ने सोचका कारण उनीहरु शिक्षामा मूलदेखि नै कमजोर भएर कमजोर हालतमा पुगेका हुन् । त्यसैले यो निरपेक्षताको प्रश्न धार्मिक,सामाजिक र साँस्कृतिक मात्र नभएर आर्थिक अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हो ।

ऐतिहासि रुपले धार्मिक पूजा पाठ गर्ने स्वतन्त्रता मौर्य सम्राट अशोकको शासन कालमा इशापूर्व तेस्रो शताब्दीमा भारतमा पनि रहेको र सातौ शताब्दिमा पनि मोहम्मदले घोषणा गरेका थिए । धर्मिक साँस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुकमा धार्मिक र साँस्कृतिक क्रियाकलापहरुका बीच समुचित सन्तुलन र समन्वय कायम हुनु पर्दछ । धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारले कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा शोषण, विभेद वा अन्याय गर्न तथा आर्थिक प्रलोभन वा अन्य जुनसुकै प्रभाव वा दवावमा पारी धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई अनुमति प्रदान गर्दैन । धर्म निरपेक्षतातको मूल मर्मको रुपमा रहेको सबै धर्महरुको सहअस्तित्व र सहिष्णुताले मात्र विभिन्न सम्प्रदायबीचको सहिष्णुता कायम हुन सक्छ । धार्मिक विविधतायुक्त राष्ट्रमा आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरुको धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारको पनि ख्याल गर्नु पर्ने मान्यता अझ बढी सान्दर्भिक हुन्छ । साथै, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरुको पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय कानुनमा धर्म निरपेक्षता

प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, सद्विवेक तथा धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुने, आफूले रोजेको धर्म वा आस्था परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत रुपमा वा अरुसँग मिलेर तथा सार्वजनिक वा नीजि रुपमा पूजा आजा, नियम अभ्यास तथा शिक्षणमा आफ्नो धर्म आस्था प्रकट गर्न पाउने अधिकार रहेको हुन्छ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले विचार स्वतन्त्रता र धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । धार्मिक, साँस्कृतिक आधिकारलाई आर्थिक अधिकारसँग समेत जोडेर व्यवस्था गर्न बनेका अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले धर्म समेतको आधारमा राज्यले भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सबै धर्म, सँस्कृति र समुदायका नागरिक वीच राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार विवेक र धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार रहन्छ । व्यक्तिगत रुपमा वा अरुसँग मिलेर सार्वजनिक वा नीति रुपमा पूजाआजा, नियम, अभ्यास तथा शिक्षणमा धर्म वा आस्था प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रता व्यक्तिकै विवेकमा निहित हुन्छ । त्यसमा कसैले आफूले रोजेको धर्म वा आस्था अवलम्बन वा ग्रहण गर्ने निजको स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउन करकाप गर्न सक्तैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सरकारलाई धर्मबाट नियन्त्रण हुनबाट रोक्ने र धर्मलाई सरकारबाट नियन्त्रण हुनबाट रोक्ने दुई प्रकारका सिद्धान्तहरु रहेको पाइन्छ । यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी संविधानको पहिलो संशोधनले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । जनवादी गणतन्त्र चीनमा नागरिकलाई धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्रता हुने प्रत्यभूति दिएको छ । कुनै पनि धर्म अवलम्बन गर्न वा नगर्न राज्य, सार्वजनिक निकाय वा व्यक्तिले कसैलाई बाध्य नपार्ने, राज्यले सामान्य धार्मिक क्रियाकलापहरुलाई संरक्षण गर्ने, सर्वजानिक शान्ति , नागरिकको स्वास्थ्य वा राज्यको शैक्षिक प्रणालीमा असर पार्ने गरी धर्मको प्रयोग हुन नदिने पनि प्रावधान राखिएको छ ।

भारतमा सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य र व्यवस्था समेतका आधारमा प्रत्येक व्यक्तिलाई धार्मिक आस्था, तथा धर्मको अवलम्बन र अभ्यासको स्वतन्त्रता हुने तथा धार्मिक अभ्याससँग सम्बन्धित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक वा अन्य धर्मसापेक्ष क्रयाकलापहरुलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउन सक्ने अधिकार राज्यलाई प्रदान गरेको छ । त्यहाँको संविधानको धारा २६ ले सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता र स्थास्थ्यको अधीनमा रही धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक तथा परोपकारी संस्था खोल्न तथा संचालन गर्न, आफ्नो धार्मिक मामिला व्यवस्थापन गर्न, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको प्रशासन गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाले प्रत्येक व्यक्तिलाई धार्मिक आस्था, विचार, विश्वास र मतको अधिकार हुने, धर्म अवलम्बन गर्दा सार्वजनिक निकायले बनाएको नियमहरु प्नि पालना गर्नु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु गरेको गरेको छ ।

स्वीस फेडेरेशनले पनि आफ्नो विधानको धारा १५ ले विवेक र धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार नागरिकलाई दिएको छ । रुसी संविधान र त्यहाँको व्यवहारबारे माथि नै चर्चा भइसकेको छ ।

वंगलादेश संवैधानिक रुपमा एउटा धर्म निरपेक्ष मुलुक हो । वंगलादेशको मुख्य आधारभूत संरचना राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समाजवाद हो भनेर संवैधानिक रुपमै घोषित छ ।

श्रीलंकाको समाज चाहिँ बहुधार्मिक प्रकृतिको छ । तर, राज्यको नीति चाहिँ बौद्ध धर्मलाई विशेष संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने रहेको छ । उसले बहुधार्मिक पाठ्यक्रम शुरु गरिसकेको छ ।

पाकिस्तानको त नामै इस्लामिक रिपब्लिक अफ पाकिस्तान भनिएकोले राज्यरक्षित धर्म नै इस्लाम धर्म हो भन्ने बुझिन्छ । दमन छैन तर राज्य निरपेक्ष हुन सकेको छैन । इजिप्टलाई पनि टर्कीले निरपेक्ष हुन सुझाव दिएको छ ।

नेपालको संवैधानिक अभ्यास

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ ले मौलिक हकको रुपमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको गरको थियो । नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्गर्त धर्म समेतका आधारमा राज्यले भेदभाव नगर्ने सुनिश्चितता गरेको थियो । धर्मको अधिकारलाई बेग्लै भने व्यवस्था गरेको पाइँदैन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले राज्यले नागरिक बीच धर्म, वर्ण समेतका आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्दै मौलिक हकका रुपमा प्रत्येक नागरिकलार्य प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी, सनातनदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने गरी धर्म सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०१९ ले पनि २०१५ सालकै व्यवस्थालाई कामय राख्दै धार्मिक कृयकलाप गर्न पाउने कुरा थप गरी धार्मिक अधिकारलाई निरन्तरता प्रदान गरेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि मुलतः सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्यको रुपमा स्थापित गर्यो । धारा २३ ले धर्म सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा राख्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवम् साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्व देखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्र्ने हक हुने छ भनेको छ । तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न नपाइने गरी प्रतिबन्धात्म वाक्यांश प्रयुक्त छ । प्रत्येक धार्मिक सम्पदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफनो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । धर्म सम्बन्धी कालक्रमिक कानुनी व्यवस्थाको अध्ययनले नेपाल लिखित कानुनको युगमा प्रवेश गरेपछि २०१९ सालको संविधानपूर्व कहीँ कतै पनि हिन्दू अधिराज्य भनी उल्लेख गरिएको पाइँदैन । त्यसैले कानुनी रुपमा नेपाल हिन्दूअधिराज्य पहिल्यैदेखि थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

निष्कर्श

• धर्म सम्बन्धी मानव अधिकार व्यक्तिको अन्तर्चेतना, आस्था र भावनासँग सम्बन्धित अधिकार भएकोले यो व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हो । त्यसलाई राज्यले नियन्त्रित गर्न मिल्दैन र सक्तैन पनि ।
• धर्म निरपेक्षतालाई सही अर्थमा नबुझिएकोले यो धर्म, सँस्कृति र सामाजिक मान्यताविरोधी हो भन्ने भ्रम रहेकोमा त्यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
• हाम्रोजस्तो बहुधार्मिक मुलुकमा राष्ट्रिय तथा सामाजिक ऐक्यबद्धताकाको आधार नै धर्म निरपेक्षता हुन सक्छ । राज्य र सरकार चाहिँ निरपेक्ष भएर नै विविधतामा एकता कायम गराउन सकिन्छ ।
• निरपेक्षताका नाममा राज्यनास्किता वा धार्मिक विश्वास विरोधी नीति झन् खतरनाक हुन्छ ।
• संविधानले मात्र धर्म निरपेक्षता घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, व्यवहार निरपेक्ष हुनुपर्छ ।
• नेपाली धर्म निरपेक्षताको मोडेल सकारात्मक र सर्वधर्म समभावको नीतिबाट हुनुपर्छ ।
• नेपाली सञ्चार, पाठ्यक्रम र साहित्य पनि धर्म निरपेक्ष हुनु जरुरी छ ।
• भविष्यमा आउन सक्ने, धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक विवादलाई व्यवस्थापन गर्न आजैदेखि निरपेक्ष समाजको जग शुरु गरिनु आवश्यक छ ।
• कुनै पनि धार्मिक साँस्कृतिक,सामाजिक मानव अधिकारको हननका घटनामा सोही धर्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुभन्दा धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिहरुको सहभागितामा अध्ययन टोलीहरु गठन गरी छानबिन गरिनुपर्छ ।
• हामी नेपालीहरु सबैसँग उत्तिकै मिल्न सक्ने कुनै शक्तिमुलुकहरुसँग पनि एक पक्षीय रुपमा नलाग्ने अनि असंलग्न र अहस्तक्षेपको नीति लिन भएकोले विश्वमा हामी नेपालीहरु नै विश्वमा सबैभन्दा फरक, व्यवहारिक र असल धर्म निरपेक्षताको मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्ने छौँ । जो सर्वधर्म समभाव नीतिको हुने छ । विश्वका लागि धर्म निरपेक्षताको नेपाली मोडेल आफ्नै खालको, नयाँ र अनुशरणीय हुनेछ ।

सन्दर्भ सामग्री

Holyoake, G.J. (1896).The Origin and Nature of Secularism.

नेपाल, स्वागत, राजधानी दैनिक २०६८ कात्तिक १ ।

प्यकmष्ल, द्यबचचथ ब्। ऋयलतझउयचबचथ क्भअगबिचष्तथ बलम क्भअगबिचष्कm

नेपाल स्वागत, सौर्य दैनिक पृष्ठ ५, साउन ५ गते २०६९ ।

http://www.secularism.org.uk/secularist-of-the-year-20111.html.

टर्किस संविधानको प्रस्तावना ।

भारतीय संविधानको प्रस्तावना ।

ttp://www.ndtv.com/article/india/russian-court-refuses-to-ban-translation-of-bhagavad-gita-161516.

रुसी महासंघीय संविधान धारा १४ उपधारा १ र २ ।

नेपाल स्वागत, नागरिक दैनिक, १२ पुस २०६८ ।

महान अभियान, मासिक वर्ष ३ अंक १ ।

http://atheism.about.com/b/2003/07/13/secularism-in-nepal.htm.

संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको प्रस्तावना ।

Jefferson, The Portable, P 225.

विघटित संविधान सभाको विषयगत समिति, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको अवधारणा पत्र २०६६ ।

विघटित संविधान सभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको अवधारणा पत्रको बुँदा नं. २.२.२.११ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ धारा १८ ।

सबै किसिमका जातीय भेदभावहरु उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि महासन्धीको धारा ५ (घ) (७) ।

आथिर्क, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २ (२) ।

नगरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र धारा २ ।

जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधान धारा ३६ ।

भारतको संविधानको धारा २५ ।

दक्षिण अफ्रिकी संविधान धारा १३ ।

वंगलादेशी संविधानको प्रस्तावना ।

श्रीलंकाली संविधानको धारा २ ।

श्रीलंकाली संविधानको धारा ७ ।