मोहनविक्रम सिंह

आगामी संविधान सभाको चुनावको सन्दर्भमा सङ्घीयता, राज्यको पुनसंरचना र जातीय

मोहनविक्रम सिंह

आगामी संविधान सभाको चुनावको सन्दर्भमा सङ्घीयता, राज्यको पुनसंरचना र जातीय प्रश्नहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नहरू भएका छन् र सबैभन्दा विवादका प्रश्नहरू पनि । त्यससित जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने देशका अन्य सबै राजनैतिक दल वा सङ्गठनहरूभन्दा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण वेग्लै छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गत कालमा संविधान सभाभित्र रबाहिर तथा अहिले संविधान सभाको चुनावका सन्दर्भमा पनि ती प्रश्नहरूमा आफ्नो वेग्लै नीति वा अडानलाई दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले अगाडि बढाइरहेको छ । राजमोले जारी गरेको संविधान सभाको चुनावको घोषणा पत्रमा पनि आफ्नो त्यो नीति स्पष्ट गरेको छ ।

संविधान सभाको चुनावका सन्दर्भमा राजमोले ३ वटा नाराहरू अगाडि सारेको छ ( गणतन्त्रलाई संस्थागत गरौ”, राष्ट्रियताको रक्षा गरौ”, सङ्घीयताको विरोध गरौ” । पहिलेका दुई वटा विषयहरूमा कुन पक्ष्ँले कति इमान्दारितापूर्वक र दृढतापू्र्वक तिनीहरूमा जोड दिन्छन् भन्ने कुरा पनि विचारणीय प्रश्न हो । तर तिनीहरूको औचित्यता, महत्व र आवश्यकताबारे कुनै विवाद छैन । तर सङ्घीयता वा त्यो सित जोडिएका राज्यको पुनर्संरचना र जातीय विषयहरूको औचित्यताका प्रश्नमा हाम्रो र अन्य पक्ष्ँहरूका बीचमा गम्भीर र खुला रूपमा नै विवाद छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने उक्त प्रश्नहरूमा हामीले एक्लै ज्वारभाटाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ । तर नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट यस्तो भएको होइन । २०४६ सालमा पनि संविधान सभाको प्रश्नमा हामी एक्लै उभिएका थियौ” । तर पछि अन्य पक्ष्ँहरू पनि संविधान सभाको प्रश्नमा आउन वाध्य भएका थिए । त्यसैले कुन राजनैतिक लाइन सही छ रु त्यो निर्णयात्मक महत्वको कुरा हो र त्यसले सबै कुराको फैसला गर्दछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यही कुरा सङ्घीयता, राज्यको पुनर्संरचना र जातीय प्रश्नका सन्दर्भमा पनि सत्य हो र इतिहासले त्यसबारे पनि हाम्रो सङ्घीयताको विरोधको नीति वा अडान सही भएको कुरा प्रमाणित गर्नेछ भन्ने कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ ।

कतिपय बेला हामीले उठाएका प्रश्नहरूलाई सही परिप्रेक्ष्यमा वा सन्दर्भबाट अलग गरेर हेर्दा भ्रमहरू उत्पन्न हुने गर्दछन् । त्यो कुरा अहिले सङ्घीयता, राज्यको पुनर्संरचना वा जातीय प्रश्नमा पनि उत्पन्न भएको छ । हामीले पिछडिएका जात÷जाति वा प्रदेशहरूबारे अगाडि सारेका विचारहरूका सन्दर्भमा पनि हामी पहिलेको सङ्घीयताविरुद्धको लाइनबाट पछाडि हटेको ता होइन रु त्यस प्रकारका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सङ्घीयताका पक्षपातीहरूले हामी पनि उनीहरूको सङ्घीयता, जातीय राज्य वा जातीय अग्राधिकारको स्थानमा आएको वा त्यसबारे नरम नीति अपनाएको भनेर पनि प्रचार गरिरहेका छन् । तर त्यस प्रकारको प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको र हामीहरू पहिले झै सङ्घीयता, जातीय राज्य वा जातीय अग्राधिकारको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिएको कुरा स्पष्ट गर्न चाहान्छौ” ।

संसारका सबै एकात्मक वा कुनै पनि राजनैतिक प्रणाली भएका देशहरूमा पनि प्रान्त, प्रदेश, अञ्चल, जिल्ला आदिको रूपमा प्रशासकीय विभाजन गरिएको हुन्छ । राणाकालदेखि अहिलेसम्म हाम्रो देशमा कैयौ” पल्ट त्यसरी प्रशासकीय पुनर्गठन पनि हुने गरेको छ । त्यसैगरी अहिले गाउ”, जिल्ला वा अञ्चलहरूको पनि वैज्ञानिक पुनर्गठन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । राजमोको घोषणा पत्रमा जिल्ला र गाउ”को पुनर्गठनको सन्दर्भमा पछि संसदले आवश्यक गृहकार्य गरी पुनर्गठन गर्नु पर्ने विचार प्रस्तुत गरेको छ । जहा”सम्म प्रदेशहरूको प्रश्न छ, हाम्रो पार्टीले प्रथम, विभिन्न भाषा, संस्कृति, जातीय वसोवासलाई आधार बनाएर प्रदेशहरूको विभाजन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ । द्वितीय, तराई÷मधेशको भूभागहरूलाई अलग गरेर होइन, उनीहरूलाई मिलाएर अर्थात् उत्तर र दक्षिणका भूभागलाई मिलाएर प्रदेशको विभाजन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

अहिलेका अञ्चलहरूसित प्रशासकीय रूपले मात्र होइन, भावनात्मक र व्यावहारिक रूपमा पनि जनताको घनिष्ट सम्बन्ध कायम भएको छ । त्यसैले आवश्यकता अनुसार त्यसमा सामान्य परिवर्तन गर्ने कुरा पछि संसदलाई दि”दै तत्काल विद्यमान अञ्चलहरूमा कुनै तोडमोड नगरिकन प्रदेशहरूको विभाजन गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । विद्यमान अञ्चलहरूको निर्माण पहाड र तराईका भूभागहरूलाई अर्थात् उत्तर र दक्ष्ँिणका भूभागहरूलाई मिलाएर भएको छ । त्यसैले हामीले विद्यमान अञ्चलहरूलाई मिलाएर प्रदेशहरूको विभाजन गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छौ” । गत कालमा अञ्चललाई तोडफोड गरेर प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको र त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूबारे जनताको व्यापक विरोध भएको कुराबाट पनि अञ्चलहरूलाई नफुटाइकन प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु पर्ने हाम्रो सोचाइ सही भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।

सङ्घीयतावादीहरूले पनि प्रदेशहरूको गठनको कुरा उठाएका छन् र हामीले पनि उठाएका छौ” । तर त्यस सम्बन्धी उनीहरूको र हाम्रो प्रस्तुतिमा मौलिक अन्तर छ । उनीहरूका प्रदेशहरू सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गतका राज्यहरू नै हुन्, जहा” वेग्लै मन्त्रीमण्डल, विधायिका, प्रशासन यन्त्र आदि हुन्छन् र सार्वभौमिकता पनि विभाजित भएको हुन्छ । हामीले प्रस्तावित गरेका प्रदेशहरू एकात्मक प्रणाली अन्तर्गतका प्रशासकीय अङ्गहरू मात्र हुन् । तिनीहरूका बीचको त्यस प्रकारको अन्तरमाथि ध्यान नदिइकन हामीले पनि सङ्घीयतासम्बन्धी अवधारणा अगाडि ल्याएकाले तिनीहरूलाई पनि सङ्घीय प्रकारका प्रदेशहरू ठान्नु भ्रामक सोचाइ नै हो ।

सङ्घीयतावादीहरूले अहिले जसरी जातीय राज्य र जातीय अग्राधिकारका विचारहरू अगाडि ल्याएका छन्, ती स्पष्ट रूपले सङ्घीयतावादी अवधारणाहरू हुन् । तर हामीले सबै जात÷जातिहरूमध्ये मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पिछडिएका जात÷जातिका जनताको घना बस्ती भएका स्थानहरूमा जातीय स्वायत्त शासन र जातीय अग्रँधिकारको आवश्यकतामा जोड दिन्छौ” । पहिले मानव विकासका सूचकाङ्कका आधारमा त्यस प्रकारका जात÷जातिको सूचि तयार पार्नु पर्दछ । उनीहरूमध्ये पनि उनीहरूको वाहुल्यता भएका स्थानहरूमा होइन, उनीहरूको अत्यधिक वहुसङ्ख्या ९जसको अर्थ सामान्य वहुमत मात्र नभएर अत्यधिक वहुमत हुन्छ० वसोवास भएको ठाउ”मा नै त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मत छ । निश्चय पनि उनीहरूको त्यस प्रकारको अत्यधिक वहुसङ्ख्या भएका घना बस्तीहरू प्रदेश वा जिल्ला स्तरमा छैनन् । त्यसकारण प्रदेश वा जिल्ला स्तरमा त्यस प्रकारको जातीय स्वायत्त शासन वा जातीय अग्राधिकारको व्यवस्था गर्ने कुरा उठ्दैन । गाउ” स्तरमा पनि त्यस प्रकारका सूचीकृत जातिहरूका घना बस्ती भएका गाउ” कम छन् । जहा” उनीहरूको घना बस्ती छैन, त्यहा” उनीहरूको स्वायत्त जातीय शासन आवश्यक हुने छैन । तैपनि कही” उनीहरूको अत्यधिक वहुसङ्ख्यामा वसोवास नभएको र उनीहरूको वहुलता भएका स्थानहरूमा स्वायत्त शासन वा स्थानीय निकायहरूमा उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने नीति हुनु पर्दछ । पिछडिएका जात÷जातिहरूको घना बस्ती भएका गाउ”हरूमा स्वायत्त शासन र जातीय अग्रँधिकार तथा उनीहरूको वाहुल्यता भएका गाउ”मा आवश्यकता अनुसार उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति अपनाएर हामीले वास्तवमा उनीहरूप्रति न्याय गरिरहेका हुनेछौ” । संसारका कतिपय एकात्मक प्रणाली भएका देशहरूमा कतिपय पिछडिएका जात÷जातिहरूप्रति पनि त्यस प्रकारको नीति अपनाउने गरिन्छ । तर त्यस प्रकारको नीति र सङ्घीयतावादीहरूले अपनाउने जातीय राज्य वा जातीय अग्राधिकारको नीतिमा मौलक अन्तर छ । किनभने हामीले सङ्घीय प्रकारका जातीय राज्य र जातीय अग्राधिकारको व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौ” भने पिछडिएका जात÷जातिहरूका लागि मात्र स्वायत्त शासन, जातीय अग्राधिकार र आवश्यकता अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिन्छौ” । यी दुवै नीतिका बीचमा भएका अन्तरमाथि ध्यान नदिइकन हामीले पिछडिएका जात÷जातिलाई स्वायत्त शासन र जातीय अग्राधिकार दिनु पर्ने कुरामा जोड दिएकाले हामीले पनि सङ्घीयतावादी वा जातिवादी धारणा अपनाएको भन्ने सोचाइ पूरै नै गलत भएको कुरा स्पष्ट छ ।

हामीले ७ प्रदेशहरूको विभाजन वा पिछडिएका जात÷जातिबारे जुन नीति अपनाएका छौ”, त्यो नीति राजमोद्वारा २०६६ सालको आषाढमा सार्वजनिक गरेको नीति हो । त्यो बेला राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर के।सी। ले संवैधानिक समितिमा पेस गरेको संविधानसम्बन्धी अवधारणा, त्यति बेला नै प्रकाशित “राष्ट्रिय जनमोर्चाको संविधानसम्बन्धी अवधारणा” पुस्तिका र त्यसको परिशिष्टमा “राष्ट्रिय जनमोर्चाको संविधानसम्बन्धी अवधारणाबारे” शीर्षकको मेरो लेखमा ७ प्रदेशहरू र पिछडिएका जात÷जातिका लागि जातीय स्वायत्त शासन र अग्राधिकारसम्बन्धी अवधारणाहरू स्पष्ट रूपले प्रस्तुत गरिएका छन् । त्यसपछिको करिब ३ वर्षको अवधिमा पनि राजमोले संविधान सभाभित्र वा वाहिर सङ्घीयता वा जातीय सङ्घीयताका विरुद्ध धेरै सङ्घर्ष गरिसकेको छ । त्यो कालमा सङ्घीयतावादी वा जातिवादीहरूले हाम्रा पार्टी समर्थक वा राजमोका कार्यकर्ताहरूमाथि कैयौ” ठाउ”हरूमा हिंसात्मक आक्रमण गरेका छन् । त्यो अवधिमा आफ्ना कतिपय पुस्तक, लेख वा वक्तव्यहरूमा मैले पनि सङ्घीयताका विरुद्ध विस्तृत रूपले प्रकाश हालिसकेको छु । सङ्घीयताका विरुद्धको त्यस प्रकारको लगातारको सङ्घर्षको पृष्ठभूमिका अहिले राजमोले ३ वर्ष पहिले वाहिर ल्याएका विचारहरूलाई आफ्नो घोषणा पत्रमा दोहो¥याएकाले सङ्घीयता वा जातीय सङ्घीयताविरुद्धको सङ्घर्षको नीतिबाट पछाडि हटेको भन्नु कहा”सम्म सही हुन सक्दछ ?

अन्तमा एउटा कुरा । अहिले कतिपय राजनैतिक शक्तिहरूले ७ प्रदेशहरूको अवधारणा अगाडि ल्याएका छन् । हाम्रो प्रदेशहरूसम्बन्धी अवधारणा र सङ्घीयतावादीहरूले ल्याएको प्रदेशको अवधारणामा मौलिक अन्तर छ । तैपनि जहा”सम्म प्रदेशहरूको सङ्ख्याको प्रश्न छ, ७ प्रदेशको सङ्ख्या सर्वप्रथम राष्ट्रिय जनमोर्चाले नै अगाडि सारेको अवधारणा हो, जो २०६६ को आषाढमा प्रकाशित “राष्ट्रिय जनमोर्चाको संविधानसम्बन्धी अवधारणा” मा उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो र अन्य पक्षहरूले प्रस्तुत गरेका प्रदेशहरूको भौगोलिक वनावट वा स्वरूपमा पनि अन्तर छ । तैपनि अन्य पक्षहरूले पनि ७ प्रदेशहरूको जुन सङ्ख्या अगाडि ल्याएका छन्, त्यसबाट राजमोले सर्वप्रथम अगाडि ल्याएको ७ प्रदेशको सङ्ख्यासम्बन्धी अवधारणा मूल रूपमा सही भएको कुरा नै प्रमाणित हुन्छ ।

{loadposition relativebox}

{loadposition facebookbox} {jcomments on}