लोचना शर्मा

नेपालमा जहानीयाँ राणा शासन १०४ वर्षसम्म चल्यो । महिलाहरुले पढ्न समेत हुन्न भन्ने त्यो समयमा महिलाहरुको राजनीतिमा नेतृत्व र अग्रसरता जनस्तरबाट उठ्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्नथ्यो । राणा शासनपछि ०१५ सालको संसदीय प्रजातान्त्रिक निर्वाचन हुनै ८ वर्ष लाग्यो । त्यो निर्वाचन भएको जम्मा १८ महिनापछि नै २०१७ सालमा फेरि प्रजातन्त्रको अन्त्य भयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएर निर्दलीय व्यवस्था शुरु गरे ।

त्यो व्यवस्था ३० वर्षसम्म अर्थात् २०४६सम्म चल्यो । त्यस क्रममा धेरै महिला आमा दिदी बैनीहरुले पनि दाजुभाइहरुसँगै काँधमा काँध मिलाएर आन्दोलनमा लड्दै शहादत प्राप्त गरे । राजा बीरेन्द्रले जनताको प्रजातन्त्र जनतालाई नै फर्काइदिए । त्यो प्रजातन्त्रलाई आंशिक प्रजातन्त्र मात्र मानेर पूर्णलोकतन्त्रका लागि फेरि जनता बीचबाटै आन्दोलन उठ्यो । भित्रभित्रै उठेको आन्दोलनले सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै जनयुद्धकै रुप लियो । त्यस क्रान्तिमा र सडकमा उर्लिएको आन्दोलनमा महिलाहरु अग्रपंक्तिमा थिए । हतियार सहित युद्ध नै लडेर पनि पुरुष बराबरै महिलाहरुले आफ्नो प्राणको आहुति दिए । त्यस क्रान्तिले नेपालमा २सय ५० वर्षदेखि रहेको राजतन्त्र अन्त्य गरिदियो । राजतन्त्रको सक्रिय शासनमा ज्ञानेन्द्र शाहले सन् २००२ को मे २२ मा संसद विघटन गरिदिए र आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गरे ।

त्यसपछि ससस्त्र क्रान्ति गरिरहेको शक्ति र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरिरहेका अरु शक्ति मिलेर दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यस पटकको संविधान सभाले संविधान बनाउन नसक्दै विघटन भएपछि । हामी यतिबेला फेरि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको लागि जुटेका छाँै । तर पनि त्यसवीचमा राजाले संसद पुनस्र्थापित गर्न नमानेपछि एकजना महिला नेतृ चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा सिंहदरबार अगाडि सडका संसदको अधिवेसन पनि सांकेतिक रुपमा सम्पन्न भयो । त्यसपछि संसद पुनस्थापित भएर बिस्तारै गणतन्त्र स्थापना भयो । तराइमधेस आन्दोलनको समेत योगदान यस बीचमा महत्वपूर्ण रह्यो । त्यो लगायत सबै आन्दोलनमा महिलाको योगदान र उत्सर्ग उत्तिकै स्मरणीय छ ।

म्हिलाहरुको योगदान आन्दोलन र क्रान्तिका सबै चरणमा उत्तिकै भए पनि । नेपालमा हालसम्म सन् १९५९, १९९१, १९९४ र १९९९ समेत ४ पटक आम निर्वाचन र एक संविधान सभाको निर्वाचन भइसक्दा राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापत्यका दृष्टिले चित्त बुझ्दो छैन ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि महिला सहभागिता पुरुषजत्तिकै भए पनि नेतृत्वमा सहभागिता दुःखलाग्यो किन भयो रु यो प्रश्न ऐतिहासिक तथ्यांकहरु हेर्दा अझ बढी घनीभूत भएर आउँछ ।राणा शासन विरुद्ध समेत लडेका महिलाहरुले ०१७ सालमा पनि तत्कालीन राजाले प्रजातन्त्र खोस्दा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्दै विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरुमध्ये ठूलो संख्यामा महिलाहरुलाई जेल हालिएको थियो ।

तुलनात्मक रुपमा सन् १९९० अर्थात् २०४६ सालको आन्दोलन पछि महिला नेतृत्व केही अगाडि देखियो । महिलाको सहभागिता फरक फरक विचार, मान्यता र दर्शनबाट प्रेरित भएर छुट्टा छुट्दै राजनीतिक शक्तिका आडमा अगाडि बढ्यो । त्यो सशक्त रुपमा एकीकृत भने हुन सकेको थिएन । लाखांै महिला दोस्रो आन्दोलन र ससस्त्र संघर्षमा सहभागी भए ।

संसदमा महिला
सन् १९५९ अर्थात् २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएका जम्मा ६ जना महिला नेतृ सबै ६ जना नै चुनावमा पराजित भए । त्यसैलाई दृष्टिगत गरी सन् १९९० अर्थात् २०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा सबै दलबाट कम्तिमा पनि ५ प्रतिशत महिला उम्मेद्वार खडा गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो ।

सो प्रावधानका कारण २०४८ सालको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट ७३ र स्वतन्त्र ८ गरी ८१ म्हिला उम्मेद्वार निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये २०५ सिटका लागि भएको चुनावमा जम्म ६ जना मात्र अर्थात् २ दशमलब ९ प्रतिशत मात्र महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुन सक्यो ।

त्यस्तै सन् १९९४ को मध्यावधी निर्वाचनमा पार्टीहरुको तर्फबाट ७४ र स्वतन्त्र १२ जना गरी ८६ जना महिला उम्मेद्वार प्रत्यासी रहेका थिए । त्यस निर्वाचनमा थोरै प्रतिशत बढेर ३ दशमलव ४ प्रतिशत महिलाहरु अर्थात् ७ जना संसदमा पुगेका थिए ।

र सन् १९९९को निर्वाचनमा भने पार्टीहरुका तर्फबाट ११७ जना र २६ जना स्वतन्त्र गरी १४३ जना महिला उम्मेद्वार निर्वाचनको मैदानमा होमिएकामा १२ जना अर्थात ५ दशमलव ६ प्रतिशत महिलाहरुले संसद सदस्यमा विजय हासिल गर्न सफल भएका थिए ।

संविधान सभामा महिला नेपाली महिला सहभागिता पूराना व्यवस्थाका तथ्यांक हेर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण एक्कासी ह्वात्तै बढेको देखिन्छ गणतन्त्रको स्थापना पछि । ४ पटकका निर्वाचनसम्म पटक पटक गरेर ५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको महिला सहभागिता पहिलो संविधान सभामा एक्कै चोटी ३२ दशमलव ८ पुगेको थियो । ५ सय ७५ सिटका लागि भएको समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै तर्फको निर्वाचनमा १९१ जना अर्थात् ३३ दशमलब २ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए । पछि मन्त्रिपरिषदले २६ जना मध्ये ६ जना महिला मनोनित गरेपछि त्यो संख्या १९७ पुगेर महिलाको उपस्थिति प्रतिशतका दृष्टिले ३२ दशमलब ८ भएको थियो ।

त्यसपछि नेपाल विश्वमा महिलालाई व्यवस्थापिकामा धेरै प्रतिशतमा पठाउने देशहरुमध्ये १४ आंै स्थानमा परेको थियो । यसको मुख्य कारण नै नेपाली महिलाप्रति अत्यन्त छिटो नाटकीय रुपमा सकारात्मक बनेर होइन कि संवैधानिक बाध्यता नै थियो । त्यो बाध्यताले महिला नेतृत्वप्रतिको धारणामा सकारात्मक परिबर्तन भने ल्याउन थालेको छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक परिस्थिति महिला नेतृत्वका लागि निर्णायक स्थानमा पुग्नका लागि अप्ठेरो नै छ । कतिपयले भने यसअघि जसरी विस्तारै महिलाको संख्या विधि निर्माण गर्ने स्थानमा बढिरहेको छ त्यसरी नै बढ्दै जाने छ यो स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो भन्ने पनि गरेका छन् । तर त्यसो भनेर हुन्न, अब जम्मा जनसंख्याको ५१ भन्दा बढी प्रतिशत रहेका महिलाको कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत उपस्थिति यही पटक हुन लागेको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन देखि नै गराउनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर प्रत्यक्षतर्फ जम्मा उम्मेद्वारी नै १० प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र परेको छ भने समानुपातिक तर्फ कतिपय दलले एकजना पनि उम्मेद्वार महिला उठाएका छैनन् ।

पुरुष प्रधान मानसिकताले ग्रसित हाम्रो समाज, राजनीति दल, समुह र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा महिलालाई पछाडि पर्ने, अधिकारबाट बन्चित गर्ने, अनेकन जालझेल गरी राजनीति नेतृत्वमा पुग्नबाट बंचित गर्ने परिपाटी रहेकोले आसन्न २०७० मंसिर ४ गते हुने भनिएको संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचन सभाको सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३९५० मा व्यवस्था भएको संवैधानिक प्रावधान अनुसार संविधानसभाको निर्वाचनमा दलहरुले उम्मेदवारी दिदा प्रत्यक्ष तर्फको र समानुपातिक तर्फको दिईने उम्मेदवारीको संख्या जोडेर कुल संख्यामा न्यूनतम एक तिहाई उम्मेदवार महिला हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको वेवास्ता गर्दै अधिकाँश दलहरुको उम्मेदवारीमा महिलाको संख्या एक तिहाई पुगेको पुगेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, २०, ६३९५० ले प्रदत्त मौलिक हक तथा मानव अधिकारको हनन भएको प्रथम दृष्टि मै स्पष्ट छ । साथै नेपाल पक्ष भएका महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरु जस्तै महिलाहरुको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९५२, महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासनिध, १९७९, महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल, २००० र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र समेतको उलंघन हुने गरी निर्वाचन आयोगले कार्य गरेको छ । संविधानको धारा १०७ ९१० र ९२० बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगाएत जो चाहिने आज्ञा आदेश र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी यस विषयमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारवाट न्यायिक उपचारका लागि अस्मिता भण्डारीले सर्बोच्चमा रिट निवेदनसमेत हालेकी छिन् ।

यस अवस्थामा महिला समावेसिताका दृष्टिले अबको संविधान सभा पनि कमजोर नै देखिने छ । तर, थोरै संख्यामा भए पनि महिलाहरुको प्रभावकारिता संविधान निर्माणमा सशक्त बन्न सक्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ किनकि यस अघिको संविधानसभामा महिलाहरुले बोल्नका लागि प्राप्त गरेको समय पुरुषहरुको जस्तो खेर गएको थिएन । उनीहरु पुरुषहरुजस्तै संविधानसभामा अनुपस्थित पनि भएनन् ।

मुख्य कुरा भनेको अबका महिलाका मुद्दा केवल महिलाका विषय मात्र होइनन्, उनीहरु अब समावेसी मात्र हुन चाहँदैनन् नेतृत्व नै लिन चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरुले अब राष्ट्रिय र समग्र मुद्दाका सवालमा नै पुरुषभन्दा बढी इमानदारी र लगावका साथ सम्बोधन अनि समाधान गर्न सक्छन् भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ।