अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पदावधि सम्बन्धी संवैधानिक विवादको मुद्दामा फैसला गर्दै गत माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संविधानको धारा ३६ग को आधारमा भनिदियो कि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूको पदावधि नयाँ संविधान लागु नभएसम्म कायम रहन्छ । यद्यपि एकल इजलासले संवैधानिक सिद्धान्तहरुको आलोकमा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पदावधि सम्बन्धी प्रावधानको संशोधन गर्नुपर्ने तर्फ व्यवस्थापिका—संसदको एक प्रकारले ध्यानाकर्षण पनि गरायो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश सवैले मान्नु पर्ने भएको हुँदा एकल इजलासको उक्त फैसलाको सम्मान गर्ने पर्दछ । तर, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पदवधि सम्बन्धी यति गम्भीर संवैधानिक महत्वको मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाईमा नपठाई एकल इजलासले एकाएक खारेज गरेको विषयले भने न्यायिक वृतमा अत्यन्तै कौतुहलता जगाएको छ ।

संविधानको आधारशीलाको रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचनको सिद्धान्तसंग बाझिएको संविधानको चौथो संशोधनद्वारा थप गरिएको राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिका पदावधि सम्बन्धी प्रावधान बदर घोषित गर्न गरिएको रिट निवेदनको मागका सम्बन्धमा कुनै विवेचना सम्म पनि नगरी प्रारम्भीक सुनुवाईबाटै मुद्दा खारेज गर्ने सम्मको न्यायिक स्वच्छन्ताको विषय कुनै पनि वाहनामा आलोचना भन्दा पर रहन सक्ने अवस्था भने छैन ।

संविधान भन्नु र संवैधानिक कानुन भन्नु फरक विषय हो । संवैधानिक कानुनभित्र संविधानका समग्र प्रावधानहरु, संविधानका आधारशीलाहरु, संविधानको मूलउद्देश्य, मर्म र भावना, न्यायिक व्याख्या तथा संवैधानिक प्रचलनहरु पनि पर्दछन् । यस आलोकबाट हेर्दा, नयाँ संविधानको निर्माण नहुँदै २०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधानसभा विघटन भएसंगै सम्माननीय राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिज्यूको पदावधि पनि स्वतः समाप्त भएको थियो । तथापि, नयाँ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुँदासम्मका लागि उहाँहरुले कामचलाउ हैसियतमा पदिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उक्त पदहरुको नयाँ निर्वाचन गर्ने संस्था संविधानसभाको रिक्तताको कारणले तत्कालिन अवस्थामा नेपाली जनताले उहाँहरुको विकल्प खोज्ने अवस्था भने थिएन । त्यस्तो विकल्प खोज्नु गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि जोखिमपूर्ण पनि थियो ।

मंसीर ४ गते भएको निर्वाचनमार्फत नवगठित संविधानसभा अस्तित्वमा आएपछि भने नेपाली जनताले नयाँ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अवश्य हुन्छ भनी विश्वास गरेका थिए । केही सालअघि मात्र सामन्तवादी राजसंस्थाको उन्मुलन गरेका उनीहरुमा गणतान्त्रिक चेतना थियो कि प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन पद्धति र आवधिक निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारशीला हो । त्यसैले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन भई छाड्छ । तर, यसैवीच राष्ट्रपति कार्यालयको प्रायोजनमा कतिपय व्यक्तिहरुले भन्न थाले कि वर्तमान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूको पदावधि नयाँ संविधान लागु नभएसम्म कायम रहन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिए पनि पदाधिकार दावी गर्ने अवस्था आयो । वास्तवमा यही विन्दुबाट राष्ट्रपतिवादी र गणतन्त्रवादी वीच तिब्र ध्रुविकरण हुन थाल्यो ।

२०६५।२।१६ मा नेपाल गणतन्त्र घोषित भएपश्चात् २०६५।४।६ मा संविधानसभाबाट डा. रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु भएको थियो । उहाँले २०६५।४।१२ बाट पदभार ग्रहण गर्नु भएको हो । संविधानसभाको वाँकी कार्यकाल बढिमा २२ महिनाका लागि मात्र निर्वाचित हुनु भएका राष्ट्रपतिज्यूले हालसम्ममा ५ बर्ष ६ महिनाको अवधि व्यतित गरी सक्नु भएको छ । उहाँ नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी महाननेता स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका सच्चा अनुयायी हुनुहुन्छ । लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्नु उहाँको नैसर्गिक स्वभाव हो भन्ने लागेको थियो । तसर्थ, यस्ता असल व्यक्ति राष्ट्रपतिको रुपमा पाउँदा नेपाली जनता साँच्चिकै खुसी पनि थियो। तर, नवगठित संविधानसभाबाट निर्वाचित नभैकनै पदावधि स्वतः नविकरण हुने वा पदावधि सकिँदा समेत पदाधिकार दावी गरिएको अवस्था देख्दा भने नेपाली जनता निरास देखिएका छन् ।

यस्तो प्रवृतिले अन्ततः लोकतन्त्रको चिरहरण हुन गै नवसमान्तवादको जगमा पुनः अधिनायकवादी व्यवस्थाको जन्म हुन पुग्छ । संविधानको आधारभूत उद्देश्य र मर्म विपरितको यस्तो कार्यबाट अन्ततः राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा, भविश्य र संस्थागत विकास नै खतरामा पर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिवादी तर्क गर्नेहरुले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३६ग लाई समाउने गरेका छन् । उक्त प्रावधानको एकाङ्की अर्थगर्दा संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधान लागु नहुँदासम्म पदावधि कायम रहने देखिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूको अर्का ४ वा साँढे ४ बर्ष सम्म थपिन गई पदावधि १० बर्ष भन्दा पनि लामो हुनजान्छ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद माथिको पदाधिकार एकपटक निर्वाचित भएपछि १० बर्ष वा सोभन्दा वढी अवधिसम्म कायम रहन्छ भनी तर्क गर्नुले मात्र पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास हुने देखिन्छ ।

नयाँ संविधान लागु नहुँदा सम्म राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको पदावधि कायम रहने व्यवस्था गरेको सम्झने हो भने समयमा संविधान नबन्दाको प्रत्यक्ष लाभ वर्तमान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूले पाउने हुन्छ । अर्थात् संविधान बनेन भने उहाँहरुको पदावधि स्वतः लम्बिन्छ । त्यसो भएबाट संविधान निर्माणको काम भविश्यमा पनि पटकपटक विथोलिन सक्छ । संविधान बन्ने भन्दा नबन्ने संभावना बढ्छ । नकारात्मक संभावना बढाउने यस्तो व्यवस्थाले संवैधानिक सन्तुलन कायम राख्न होइन कि भत्काउन मात्र मद्दत पुग्दछ । प्रस्तावनामा संकल्प गरिएको नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने अधिकार फेरि खोसिन सक्छ ।

संविधानको धारा ३६ग, धारा ६४, धारा ८२ तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतद्वारा ने.का.प. २०६८ अंक ८, नि.नं. ८६६२ (भरतमणि जंगम वि. राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत, आदेश मिति २०६८।८।९) मा प्रतिपादित सिद्धान्त/व्याख्या एक ठाउँमा राखेर हेर्दा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूको अधिकतम् पदावधि २०६९।२।१४ सम्मका लागि मात्र हो । धारा ६४ द्वारा निर्देशित कार्यकाल (४ बर्ष/४ बर्ष ६ महिना) भित्र संविधानसभाले संविधान बनाउनेछ भन्ने मान्यताको आधारमा मात्र धारा ३६ग ले राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि भनी किटानी गरेको हो ।

उक्त कार्यकालभित्र संविधान बनाउन नसकी संविधानसभाको विघटन भएसंगै राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूको पदावधि स्वतः समाप्त भएको हो । धारा ३६ ग ले “संविधानसभा”बाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्म पदावधि कायम रहने भनेको छ, तर “अर्का संविधानसभा”बाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि भनेको छैन । नवगठित संविधानसभा “अर्काे संविधानसभा” हो । जुन कुरा सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला तथा स्वयं राष्ट्रपति ज्यूबाट २०६९।१२।१ मा धारा १५८ बमोजिम जारी वाधाअड्काउ फुकाउ आदेशले पुष्टि गर्दछ । भरतमणि जंगमको रिट निवेदनमा भएको फैसलाले जनादेशको नविकरण वा आवधिक निर्वाचनको मान्यतालाई संविधानको आधारशीलाको रुपमा पुनस्र्थापित गरेको छ ।

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चुन्न पाउनु हालै निर्वाचित सभासद तथा नवगठित संविधानसभाको आधारभूत अधिकारको विषय हो । त्यसैगरी संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउने पनि अधिकार कै विषय हो । वर्तमान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूले उक्त अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ । अन्यथा, अमान्य स्थितिमा रहेको धारा ३६ग को आफूलाई मात्र अनुकुल हुने एकाङ्की व्याख्या गरी गर्ने प्रवृतिले आम जनतामा भने संविधानप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनजान्छ ।

तसर्थ, संविधानप्रतिको जनआस्था कायम राख्न कै लागि भए पनि संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको मूल उद्देश्य र मर्म अनुरुप आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । धारा ३६ग को एकाङ्की अर्थ गरी आफ्नो पदाधिकार कायम रहेको दावी गर्नुको सट्टा नयाँ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने असल अभ्यास/संवैधानिक परम्पराको रुपमा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूले आफैले आफूलाई पदमुक्त घोषित गर्न राजीनामा दिनु वर्तमान जटिलताको संविधानसम्मत निकास हो । अन्यथा, राष्ट्रपतिवादी र गणतन्त्रवादी वीचको ध्रुविकरण भविश्यमा अझै बढ्दै जानेछ । पुनः निर्वाचित नभैकनै यिनै राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति अनन्तकाल सम्म पदमा रहने हो भने वर्तमान संविधानलाई गणतान्त्रिक होइन राष्ट्रपतिवादी मान्नु पर्नेछ । तसर्थ, त्यस्तो अवस्था आउन नदिने तर्फ कदम चाल्नु आवश्यक छ ।