हरिप्रसाद मैनाली : मौलिक हक संविधानमानै लेखवद्ध गरि जनतालाई ग्यारेन्टीका साथ उपलब्ध गराईएका मानव अधिकारमा ति पक्ष हुन जो राज्यको न्यायपालिका द्वारा विषेश कार्यविधीको अवलम्वन गर्दै उपलब्ध अधिकार हनन भएमा छिटो र तत्काल उपचार प्रदान गरिने हुन्छ । मौलिक हक हुनलाई कुनै मानव अधिकार संविधानतः लेखवद्ध रुपमा राज्यले उपलब्ध गरिनु पर्दछ ।

राज्य, मानवअधिकार र मौलिक हकको सन्दर्भ यिनिहरुको प्रकृति र प्रयोजनलाई हेर्दा मानव अधिकार मुख्यतया २ प्रकारका र राज्यको मानव अधिकारको प्रकृती अनुसार २ प्रकारका हुन्छन ।

१) नागरिक तथा राजनितिक अधिकार [Civil and Political Rights (Negative Rights)]

२) सामाजिक आर्थीक तथा सांस्कृतिक अधिकार [Social economic and Cultural Rights (Positive Rights)]

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारले ब्यक्तिको राजनितिक स्वतन्त्रता वा अधिकार र वैयक्तिक अधिकारको पक्षलाई समेटेको हुन्छ । यसको प्रकृति र यो संग जोडिएर आउने राज्यको भुमिका सिमित सरकारको अवधारणा अनुसार रहन्छ वा यस्ता प्रकृतिका अधिकार राज्यले संकुचित वा सिमित गर्ने हुदा राज्यको हस्तक्षेप लाई संविधान वा कानून द्वारा सिमित गरिन्छ र यस्ता हकहरु हनन भएमा नागरिकले राज्य विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि वढाउदछ ।

यस प्रकारका अधिकारको मुख्य उदेश्य राज्यको हस्तक्षेपलाई सिमित गर्नु र नागरिकहरुको बैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई वलियो वनाउनु नै हो । जस्मा राज्य म स्वतन्त्र छु मेरो कार्य प्रति हस्तक्षेप नगर भन्ने हो । यस्ता प्रकार का मौलिक हकहरुले ब्यक्तिको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजि क्षेत्रको संरक्षण र सम्ंवर्दन गर्ने हुदा यस प्रकारका अधिकारलाई पुजिवादी मान्यता संग जोडेर हेरिन्छ जुन अधिकारले पुजिवादी मान्यताका पक्ष ब्यक्तिवाद, निजि क्षेत्रको सम्रक्षण, आर्थिक समान वितरणको कुरा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाको पक्ष लिएको हुन्छ । शित युद्धको समाप्ती र पुजिवादको वोलावाला भएको समयमा यिनै अधिकारलाई प्रथमिकता दिदै आएको पक्षको प्रभाव अहिले सम्म रहेको नै छ ।

एक समयमा मौलिक हक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्र हुन भन्ने मान्यता नै थियो र अझ पनि यहि मान्यता नै विद्यमान रहेको छ ।

समाजिक आर्थिक तथा संस्कृतिक अधिकारको प्रकृती नागरिक तथा राजनितिक अधिकार भन्दा विलकुल फरक र विपरित नै रहेको हुन्छ । यस प्रकारका अधिकारहरु संविधान र कानुनले प्रदत्त गरेमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको ठिक उल्टो राज्यको सिमितता नभएर राज्यको दाइत्वको सिर्जना गर्दछ । जवकि राज्य हस्तक्षेप नगरि वसेर पुग्दैन राज्यले नागरिकको लागि केहि गर्नु पर्ने हुन्छ, दिनु पर्ने हुन्छ । यस्मा राज्य लाई नागरिकका कार्य गर्न वोलाइन्छ र दाइत्व प्रदान गरिन्छ ।

यस प्रकारका अधिकारहरु विश्वमा कल्याणकारी राज्यको मान्यताको विकाश र समाजवादी मान्यताको विकास संगै भएको पाइन्छ । यस प्रकारका अधिकारलाई विश्वका संविधान वन्ने सुरुवातको समयमा पुजिवादको वहुल्यता भएको हुदा कानूनी अधिकार नवनाई राज्यकोे नैतीक पक्षको रुपमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा लगेर राखी जस्लाई कानूनतः संविधानतः राज्यको न्यायपालिकामा प्रश्न उठाउन नपाउने विषयको रुपमा सिमित गरेको देखिन्छ ।

यस प्रकारका अधिकार हरुले खाली पेटले वोल्न र राजनीती गर्न पाएर काम छैन पहिला खान लगाउन वस्न देउ अनि मात्र राजनीतिक सहभागिताका कुरा गर भन्छ र यस्लाई नै मानव अधिकारको प्रथम पाटो (first Generation of Rights) भनि यसका पक्षधरले दावि गर्दछन भने नागरिक तथा राजनीतक अधिकार का पक्षधरले आफुनै लाइ First Generation of Human Rights भन्ने गरेको पाइन्छ ।

पछिल्लो समयमा आएर कल्याणकारी राज्यको विकास र सकारात्मक प्रभाव विश्वमानै परेका कारण यस्ता मान्यतालाई पनि मौलिक हकमा राखने अभ्यास वढ्दै गएको छ ।

भारतमा शिक्षा सम्ंवन्धि हकलाई मोलिक हकमा नै राखिएको छ तर यस्ता प्रकतिका अधिकारले राज्यमा दाइत्व प्रदान गर्ने हुदा राज्यको सक्षमता अधिकर संग जोडिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मौलिक हकको रुपमा आएका यस्ता पक्ष तत्काल कार्यन्वयनमा आउन गा-यो भएको हुदा कि त कानून वनाएर भन्ने प्रावधान राख्न पर्ने हुन्छ कि त कुनै मिति तय गरि राज्यले यो समयवाट यो कुरालाई प्रदान गर्न सम्भव छ भन्ने आधारमा मिति तय गरेर राख्न सकिने देखिन्छ ।