कृष्ण महरा :
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवाष चन्द्र नेम्वाङ्ग निधारित समयमा नै देशलाई नयाँ संविधान दिन सञ्चारकर्मी, बुद्धिजिवी, नागरिक समाज तथा सम्पुर्ण जनतालाई आ–आफ्नो तर्फबाट दवाब दिन विनम्रतापुर्वक आग्रह गरिरहेका छन ।

त्यस्तै, एकातिर सदियौदेखि राज्यसंयन्त्रको मुलप्रवाहबाट विमुख पारिएका भनिएका आदिवासी/जनजाती, महिला, दलित, मधेशी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय आगामी नयाँ संविधानमा आफुहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन लागिपरेका छन भने अर्कोतिर जनताले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको साठी/पैंसटठी वर्षसम्मपनि विकास नामको बुटिले नछोईएको र केन्द्रिकृत शासनसत्ताको स्वादबाट सधै पाखा पारिएको सुन्दर सुदुरपश्चिमवाशीहरुपनि संविधानमार्फत विकाश र सम्वृद्धिको मार्ग चाहन्छन ।

त्यसो त नेपालमा संविधान बन्ने प्रक्रिया पहिलो पटक भने होईन । यो २०७१ माघ बन्ने भनिएको संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहाँसमा निमार्णका हिसाबले सातौ जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभा मार्फत निर्माण हुने पहिलो संविधान हो ।

नेपालको संक्षिप्त संवैधानिक इतिहाँस :
अब उप्रान्त हुकुमी शासनले काम गर्न नसकिने र थोरबहुत भएपनि आफुलाई जनताप्रति उत्तरदायी देखाउन तत्कालिन श्री ३ पद्मशम्सेरले २००४ सालर्मा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ नाम दिईएको संविधान निर्माण गरेतापनि लागु नहुदै उक्त संविधानले मृत्युवरण ग¥यो । २००७ सालको क्रान्तीपछि तत्काल क्रान्तीका उपलब्धिहरु बचाईराख्न र पछि  संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले राजाद्धारा नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो ।

जनताका प्रतिनिधिहरुले संविधान निर्माण गर्ने भनिएपनि विपी कोईराला र राजाविचको वेमेलले राजा महेन्द्रद्धारा आयोगमार्फत २०१५ सालको संविधान जारी गरियो । त्यसपश्चात  नेपाली जनताको संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने सपना उहिल्यै तुहिएको थियो । त्यसपछि भने दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ सम्म संविधानसभाको माग गरिएन र गरिएपनि कसैले टेरपुच्चर लाएनन ।

२०१७ पौष १ गतेमा राजनैतिक दलमाथी प्रतिबन्ध लगाइसकेपछी राष्ट्रिय पञ्चायत अनुकुल राजा महेन्द्रले ऋषिकेश शाहको अध्यक्षताको समितिमार्फत नेपालको संविधान २०१९ जारी गर्नुभयो । तत्पश्चात नेपालमा निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो भने देशमा राजनैतिक दलहरुको भविष्य अँध्यारो अन्धकारमा भासियो । क्रान्तीका उपलब्धिहरु र जनताको स्वशासित हुने अधिकार लुछियो ।  दलविहिन शासन र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना बीचको झण्डै ३० वर्षे अवधिमा राजाको असिमित संवैधानिक तथा राजकीय अधिकारले फेरी नेपाली जनता २०४६ सालको जनआन्दोलन मार्फत अधिकार पुनर्प्र्राप्तीका लागी सडकमा ओर्लिन वाध्य भए ।

पहिलो जनआन्दोलनमा जनताको माग सम्बोधन गर्नकै लागी तत्कालिन सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीस विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको आयोगमार्फत  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरिएको भयो । सोहि ऐतिहाँसिक पहिलो जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप नेपाली जनता संवैधानिक रुपमा पहिलोपटक उक्त संविधान अगाडि श्री ५ मा निहित सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गराउन सफल भए ।

सशस्त्र दन्द्ध र दोस्रो ऐतिहाँसिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ पश्चात नेपालमा फेरी लक्ष्मण प्रसाद अर्याल संयोजकत्वको आयोगद्धारा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण गरियो । यो नेपालको पुर्ण संविधान होईन, तत्कालिन जनआन्दोलन र संघर्षले निम्त्याएको संकर्मणकाल मत्थर पार्ने अन्तरिम विधान हो र पनि यस संविधानको आफ्नै विशेषता र महत्व छ । यस  संविधानले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्ध एवं महिलाको हकलाई पहिलोपटक मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गर्दै जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको हो ।

बुझ्नुपर्ने महत्वपुर्ण कुरा त के छ भने हामी मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने संविधान निर्माणको दोस्रो चरणमा छौ । पहिलो चरणमा असफल सिद्ध भईसकेका उनै नेता र उनै राजनैतिक दलहरु फरक राजनैतिक पोजिसनमा उभिएर संविधान निर्माणको यो अन्तिम चरणमा छन ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधानको ऐतिहाँसिक पाटो पल्टाएर हेर्ने हो भने हरेक संविधान निर्माणपश्चात केहिँ न केहिँ राजनैतिक विग्रहका झिल्काहरु निम्तिएका छन । ति नै झिनामसिना रापहरु पछि गएर कहिले कु मार्फत सत्ता हत्याईएको छ त कहिले आन्दोलन र सशस्त्र संघर्षहरु जन्मिएका छन ।

विगतमा संविधान निमार्णपछिको परिणाम :
२००४ सालमा पद्मशम्सेरले नेपालको पहिलो संविधान जारी गरे तर राणाहरु भित्रकै आपसी विवाद र किचलोले लागु गर्न सकेनन, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेनन फलस्वरुप २००७ सालको क्रान्ती भयो र राणाशासन सदाका लागी अन्त्य भयो । २००७ मा दोस्रो संविधान जारी भयो, क्रान्तीका महानायक र प्रधानमन्त्रीका पहिलो हकदार विपी कोईरालालाई देशको प्रधानमन्त्री बनाईनुपथ्र्यो तर त्यस गरिएन । २०१५ सालमा संविधान बनाईयो उक्त संविधानको परिणामस्वरुप नेपाली राजनितीमा पौष १ गतेजस्तो अत्यासलाग्दो अध्याँरो दिन देख्नुप-यो ।

वीपी कोईराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत अन्य कयौ २००७ सालको क्रान्तीका योद्धाहरु जेलजीवन जिउन बाध्य भए । फेरीपनि नेपालको संवैधानिक इतिहाँसमा संविधानको फेरवदल हुने क्रम रोकिएन । राजा महेन्द्रले फेरी पञ्चायती व्यवस्था अनुकुल २०१९ सालमा संविधान जारी गर्नुभयो त्यस लगत्तै कतिपय क्रान्तीवीरहरुले देश छोड्नुप¥यो । त्यतिमात्रै होईन, २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरि पञ्चायतको पक्षमा मत दिन सारा नेपाली जनतालाई वाध्य पारियो र देश २०४६ सालको आन्दोलनको शिकार भयो ।

उक्त आन्दोलन सफल भएपश्चात २०४७ सालमा नेपालमा फेरी अर्को संविधान जारी भयो ।
उक्त २०४७ सालको संविधान घोषणाका क्रममा विश्वका दश उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक मानिएपनि त्यस संविधान नेपाली जनताको मर्म,भावना,र हित अनुकुल भएन जसको परिणामस्वरुप यसविचमा विभिन्न संर्घष र सशस्त्र दन्द्ध नै निम्तियो । नेपालमा उक्त दशवर्षे सशस्त्र दन्द्धले देश कति पछाडि प¥यो त्यो यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । उक्त संविधानपश्चात त २०६२÷६३ को आँधिहुरी नै ल्याईदियो । फेरीपनि नेपालमा उहि संविधानको पुनरावृति दाहोरियो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ।  देशमा २४० वर्षदेखि सदा शासन गरिरहेको राजतन्त्रको नामनिसाना इतिहाँसमा मात्रै सीमित रह्यो भने लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको राज चल्यो । विगतका संविधानझैं यो संविधानलेपनि अन्तरिम समस्या समाधान बाहेक सारा समस्या समाधान गर्ने कुरै भएन । दुई वर्षमा बनाउने भनिएको संविधान चार÷चार वर्षमा पनि नबन्नु, देशमा अनिश्चितकालिन संक्रमणकाल र संघियताका नाममा विभिन्न जाती, क्षेत्र एवं वर्गले गर्ने वन्द,हड्ताललाईपनि यसै संविधानपछिको परिणाम मान्दा अत्युक्ति नहोला ।

इतिहाँसको मुल्याँकन :
राणादेखि राजासम्म र विश्वप्रसिद्ध संविधानविद्ध आइभर जेनिङदेखि नेपालकै संविधान र कानुनका हस्तिहरुले निमार्ण गरेका संविधानहरुले त नेपालमा स्थीरता र विकाश निर्माणको मुल फुटाउन सकेनन नै तर संविधान र कानुनको त्यति ज्ञान नभएपनि अबका जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुले निर्माण गरेको संविधानले कतिको देशमा स्थीरता र सम्वृद्धिको कायापलट ल्याउछ त्यो भने व्यग्र प्रतिक्षाको विषय नै छ । हुन त संविधान तथा कानुनका कतिपय विज्ञहरुले विगतका राजनैतिक उथलपुथल र विद्रोहहरु संविधानका कारण भएका वा घटेका होईनन पनि भन्न सक्दछन तर यथार्थ वास्तविकता के हो भने विगतमा जे–जति क्रान्ती,उथलपुथल तथा संघर्षहरु भए ती संविधानको परिवर्तन संगसंगै आएका छन । सायद ती संविधानहरुले तत्तत् समयमा सम्पुर्ण जनभावनालाई समेटेर आएका भए जनता यतिका संविधान फेरवदल गर्नतिर लाग्ने थिएनन कि ?

विगतका संविधानहरु र आगामी संविधानको तात्विक फरकपना के हो भने विगतमा राणा,राजा वा कुनै व्यक्ति वा आयोगमार्फत संविधानको निर्माण हुन्थ्यो भने अबको संविधान जनताले आफ्नै प्रतिनिधीहरुमार्फत निर्माण गर्दैछन । हिजो राजा महाराजाहरुको अनुकुल हुनेगरि लेखिएको संविधान अब जनताको अनुकुल हुनेगरि लेखिनेछ, लेखियोस । पञ्चायतकालिन संविधानबाट निर्दलियता शब्दमात्रै हटाउन कत्रौ संघर्ष गर्नुपरेको थियो ? यो यथार्थलाई संविधान निमार्णमा सरिक सभासद तथा राजनैतिक दलहरुले राम्ररी बुझ्नैपर्छ ।

संविधान देशको मुल कानुन मात्रै होईन, मुलुकलाई सहि दिशातर्फ डो¥याउने महत्वपुर्ण राजनैतिक दस्तावेज पनि हो । विश्वमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु चाहे लिखित हुन वा अलिखित, संविधानद्धारा नै नियन्त्रित, निर्देशित र सञ्चालित हुन्छन ।

वर्तमान संविधान निमार्ण प्रक्रिया :
जहाँसम्म नेपालको वर्तमान संविधान निर्माणको प्रसंग छ, जुन विन्दुमा आएर गएको संविधानसभा विफल भएको थियो दलहरु यसपाली पनि त्यसै विन्दुमा अड्किएर ठोक्किदैछन । संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार गरेको वैध्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी लगायत तेत्तिस दलिय मोर्चालाईसमेत संविधानसभामा सहभागी गराउन भन्दै गरिएको कथिर्त राजनैतिक सम्मेलन’ नामक पोलिटिकल स्टन्ट सुरु नहुदै अन्त्य भईसकेको छ ।

सत्तारुड कांग्रेस एमाले सहमतिको माध्यमद्धारा कुरा मिल्न नसके प्र्रकृयाको माध्यमद्धारा भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भनिरहका छन भने प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा माओवादी लगायत अन्त्य दलहरु प्रकृयामा गए आफुहरुको एजेण्डा नै हराउने र आफ्नो गठबन्धनको हार हुने बुझिरहेका छन । संविधान जसरी भएपनि ल्याउछौ भन्नु र कसैलेपनि आफ्ना पुर्ववत अडानबाट एक इन्चपनि टसमस नहुन आफैमा विरोधाभास देखिन्छ ।

देश संघियतामा जाने निश्चित नै छ । संघियता आफैमा नराम्रो भने हुदैँ होईन तर हाम्रोजस्तो जातीय संघियता माग हुने र देश टुक्य्राउन माग गरिने देशमा यसले कस्तो रुप धारण गर्ने होला, बुझ्न गाह्रो छैन । भर्खरै गरिएर्को अपना मधेश–आजाद देश’को मागले नेपाललाई ठुलो पाठ सिकाएको हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष :
संवैधानिक इतिहाँस भन्छ नेपालले आजसम्म छ वटा संविधान खाईसक्यो, सातौ पकाउदैछ । विश्व इतिहाँस हेर्ने हो भने सयौ वर्ष पुराना र कतिपय मुलुक लिखित संविधानविनै विश्वमा विकासको राज गरिरहेका छन । अमेरिकनहरुले यति धेरै प्रगति गरिसक्दापनि सन १७८७ मा बनाएको संविधान पुरानो भयो, फेर्नपर्छ भनेनन । जापानीहरुले विदेशीले बनाईदिएको संविधान चाहिएन, हामिले आफै बनाउनुपर्छ भनेनन, खुरुखुरु प्रगति मात्रै गरिरहे । त्यसैले संविधान मात्रै फेरेर हुँदो रहेनछ, आफुलाईपनि फेर्न सक्नुपर्दो रहेछ । अब बन्ने संविधानले सारा नेपालीको भावना समेट्दै लामो आयु बोकेर र सबैथरी विभेदको अन्त्य गरि आओस, यहि नै नेपाल र नेपालीको सर्वोपरि हितमा हुनेछ ।