भनिन्छ भ्रष्टाचारको आकारले विकासको आकार पनि देखाउँछ । जापानीहरु पनि त्यसै भन्छन् । त्यसको अर्थ हो खर्च जति धेरै भयो विकास पनि त्यति नै धेरै हुन्छ । सरकारले दिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारी नालायक हुन्छ । अहिले त्यस्तै नालायक कर्मचारीहरुको भीड कर्मचारी प्रशासन र योजना कार्यान्वयन कर्ताहरुमा देखिएको छ । उनीहरु कानुनलाई दोष लगाएर विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताइरहेका छन् ।
लोचना शर्मा
सन्दर्भ हो नेपालको चालू वर्षको ५ महिना वितिसक्दा ५५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भइसक्नु पर्नेमा जम्मा ६ प्रतिशत भन्दा केही बढी मात्र खर्च भएको तथ्य विकास बजेट समयमा खर्च नहुनुले कर्मचारी र यो विद्यमान राजनीतिक संयन्त्रले विकास गर्न र भएको पैसा पनि खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैन भन्ने हो ।
यो वर्षका लागि छुट्टयाइएको पुँजीगत बजेटमध्ये अहिलेसम्म ७ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ । त्यति मात्र कर्मचारीहरुले कानुनकै कारण खर्च हुन नसकेको लाजमर्दो जवाफ दिने गरेका छन् । उनीहरुका लागि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा एकै पटक ९० प्रतिशत बजेट झ्वाम हुनेगरी रातारात लेखापरीक्षण गर्नुपूर्व सक्नका लागि कुनै कानुनले रोक्दैन तर समयमै जनताको विकासका लागि पठाइएको जिल्ला जिल्लाको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्न कानुन वाधक भएको भन्ने तर्कले उनीहरुमा रहेको भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति प्रष्ट हुन्छ ।
पर्याप्त रकम भए पनि खर्च हुन नसक्नु देशका लागि दुभाग्यपूर्णु त हुँदै हो । भएको रकम खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाहरुको व्यक्तिगत हुतिहारापन पनि हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिर १४ सम्ममा यस वर्ष छुट्टयाइएको १ खर्ब १६ अर्बको पुँजीगत बजेटमध्ये ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको सार्वजनिक भएपछि समयमा विकासका लागि छुट्याइएको रकम खर्च नगर्नेलाई किन कारवाही नगर्ने भन्ने प्रश्न जरुर उठ्छ । त्यो पनि भ्रष्टाचार र कानुन विपरित काम नै हो। अहिलेसम्म भएको विकास खर्च विनियोजित रकमको ६ दशमलव ६३ प्रतिशत हो । गत वर्ष पनि यस अवधिसम्ममा पुँजीगत बजेटको साढे ७ प्रतिशत खर्च भइसकेको थियो ।
अर्थसचिव सुमन शर्माले सम्बन्धित मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन लचिलो नभएको र निर्णय गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्न सकिने भएकाले खर्च बढ्न नसकेको जानकारी अर्थलाई गराएको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएको छ । तर, उनी त्यति जवाफ दिएर मात्र उम्किन पाउँदैनन् । त्यसैगरी केही मन्त्रालयहरूले दातृ निकायका कडा नीतिलाई पनि खर्च हुन नसक्नुको कारण हो भनी समाचारहरुमा दिएका प्रतिक्रिया पनि उदेकलाग्दा छन् । जुन कडा नीति छन् सो अनुसार खर्च सरकारले गराउन सक्दैन भने खर्चै गर्न नसक्ने रकम विदेशीहरुसँग देश र जनताको नाममा किन लिने ?
पछिल्लो समय परीक्षाको बहानामा लामो बिदा बस्ने कर्मचारी र अहिलेको सरकार माघसम्म मात्रै हो भन्ने मानसिकताका कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन भन्ने तथ्यले राजनीतिक दल र तिनका नेताका अभिव्यक्तिले विकासमा कति असर पर्ने रहेछ भन्ने दृष्टान्त हो यो ।
हुन त गाविस, नगरपालिका र जिल्ला तहमा स्थानीय निकाय अभाव भएको कारण पनि विकास बजेट उचित तरिकाले समयमा खर्च हुन समस्या सिर्जना भएको हो नै । गत वर्षको अन्त्यसम्म पनि विनियोजित रकम खर्च नभएको तथ्यले पनि यो पटक मात्र यो समस्या भन्न सकिन्न । अघिल्लो वर्ष खर्च नभएकै कारण २५ अर्ब रुपैयाँ यस वर्षको खातामा सारिएकोमा जनताले कर्मचारीतन्त्रलाई किन मूर्दावाद नभन्ने ?
गत वर्ष खर्च हुन नसकेको र यस वर्ष उठेकोसमेत रकम जोड्दा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको ६९ अर्ब अब यो वर्ष त्यतिकै थन्किने हो ? अनि विकास भएन भनेर भनिरहने हो ? रकम भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने नालायकहरुले कसरी जागीर पाए ?
वर्षको सुरुमा कम र अन्त्यमा धमाधम खर्च गरेर भ्रष्टाचर गर्न तिनलाई कुनै कानुनले छेक्दैन, अहिले भने लेखा समितिले दिएन, अख्तियारले दिएन, विदेशी दातृनिकायका कडा नीतिले दिएन भन्न मिल्छ ? हरेक वर्षको पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ४० प्रतिशत रकम असारमा हुने गरेको तथ्यले जनताको प्रत्यक्ष विकासको लागि छुट्याइएको बजेटमा कसरी भ्रष्टाचार गर्छन् कर्मचारीले भन्ने दह्रो प्रमाण होइन र ? सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएन भनेर हुन्छ ?
अन्य समाचारहरु
sahi ho