कपिलदेव ढकाल, अधिवक्ता

कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले प्रयोग गर्ने प्रशासकिय विवेक लाई न्यायीक परिक्षणको माध्यमद्धारा परिक्षण गरी राज्यलाई न्यायपूर्ण समाजको रुपमा रुपान्तरित गर्ने संवैधानिक अंग तथा जनताको न्याय पाउने अधिकारको संरक्षकको रुपमा नेपालको संविधान,२०६३ ले न्यायपालिकालाइ विशेष महत्व दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाइ कारवाही गर्नको लागि व्यवस्थापिकासंग महाअभियोग बाहेकको अन्य बाटो नरहनुले न्यायाधीशले इमान्दारी पुर्वक न्याय प्रदान गरोस, प्रशासकिय निर्णयका आधारमा उसको न्याय प्रदान गर्ने अधिकारको हनन नहोस भन्ने संवैधानिक संरक्षणको ग्यारेन्टी संबिधानले स्पष्ट रुपमा गरेको देखिन्छ । न्यायाधीशको नियुक्ति विधि न्यायपरिषद्बाट हुने सिफारिशको आधारमा हुने कुराले यसको पुष्टि गर्दछ ।

विश्वभर न्यायधीश नियुक्ति बेग्ला बेग्लै विधिबाट गरिएको पाइन्छ, कुनै देशमा निर्वाचनको माध्यमबाट गरिन्छ कुनै देशमा कार्यपालिकाले न्यायधीशको नियुक्ति गर्दछ भने कुनै देशमा संसदका समितिहरुले न्यायधीश नियुक्ति गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा न्यायधीशको नियुक्ति गर्नको लागी बेग्लै न्यायपरिषद्को व्यवस्था संविधानले गरेको छ । न्यायपरिषद्बाट न्यायधीश नियुक्ति गर्ने विधि नेपालको मौलीक विधि पनि हो । यो विधिको अवलम्बन गर्नुको पछाडी न्यायपालिकामा न्यायधीश नियुक्ति गर्ने निकायको अनुचित प्रभाव नपरोस र न्यायलाइ साध्यको रुपमा प्रयोग हुन सकोस भन्ने मान्यता देखिन्छ । यसर्थ नेपालको मौलिक गरिमालाई जोगाउदै र यस मार्फत विश्वलाई नविन विधिशास्त्रिय चिन्तन दिन सक्ने संवैधानिक अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले न्यायपरिषदलाइ दिएको छ ।

सिद्धान्त अमूर्त अवधारणा भएकाले कुनै पनि विधि शास्त्रिय सिद्धान्त आफैमा पूर्ण हुदैनन्, सिद्धान्तलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी सो सिद्धान्तमा काम गर्ने व्यक्ति उपर रहन्छ । यस सन्दर्भमा न्यायपरिषदमा रहेका प्रधानन्यायधीश, न्याय मन्त्रि, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायधीश, राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका कानूनविद् र प्रधानन्यायाधीशद्धारा नियुक्त अधिवक्ता सहित पाँच जना पञ्च भद्रभलादमी रहेको परिषद् र यसले सम्पादन गरेका कार्यहरुको गुण र दोषको आधारमा समिक्षा हुनै पर्छ ।

जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा पनि परिषद्को निर्णय उपर चर्को आलोचना भएकै हो । लामो समय देखि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा स्थायी नियुक्ति गर्नका लागि परिषद्ले आठ जना न्यायाधीशको सिफारिश गरे पछि परिषद् र सिफारिश भएका अधिकांश न्यायाधिशहरुको आलोचनात्मक चर्चा भएको छ ।
आलोचना किन ?

सर्वोच्चका न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले २०६८ माघ ९ गते तत्कालिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकासप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको फैसलामा हाल सिफारिश भएका चोलेन्द्र शम्शेर राणालगायत तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न भनेको थियो । ‘न्याय सम्पादनको काममा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा,’ भन्ने कुरा उक्त फैसलामा उल्लेख छ । ‘ प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि न्याय परिषद्लाइ लेखिपठाउनु’। राणा विशेष अदालतमा हुँदा उनी संलग्न इजलासले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकालाई सफाइ दिएको थियो । त्यसमा संलग्न अन्य दुई न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी र कोमलनाथ शर्मालाई पनि कारबाही हुनुपर्ने फैसलामा थियो । कारवाहीको सिफारिश भएका तिनै जबरा अहिले नियुक्त भएका आठमध्ये सबभन्दा बढि समय प्रधानन्याधीश हुने रोलक्रममा परेका छन् ।

जगदिश शर्मा पौडेल काठमाडौ जिल्ला अदालतमा कार्यरत हुँदा निजले आफनो छोरा संग मुद्दाको सेटिङ मिलाई लागुऔषधका मुद्दामा आर्थिक अपचलन गरेकाले निजलाई काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट हटाइएको सन्दर्भमा समाचार प्रकाशित भएकै हुन ।

२०६१ सालमा सर्वोच्चका न्यायधीश भैरव लम्साल तथा बलराम केसीको इजलासले थुन्नु पर्ने लागु औषद मुद्दाको अभियुक्तलाइ छाडिदिएको भन्दै त्यतिबेला इलाममा कार्यरत न्यायाधीश दिपकराज जोशीमाथि कारवाही गर्न न्यायपरिषद्लाई सिफारिश गरेको ।

गोपाल पराजुली बहुविवाहमा संलग्न तथा कारागार निरिक्षणको नाममा अपराधिलाई कानून विपरित गइ छुटाएका व्यक्ति भएको सन्दर्भमा आलोचना भएकोे । सिफारिश भएका वैद्य र मिश्र बाहेकका न्यायाधीशको पृष्ठभूमि परिक्षणबाट उनीहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य देखिदैनन ।

सर्वोच्चको बेन्चबाट भएको एउटै फैसलाका एक अंग पुर्वमन्त्री समेत रहेका जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता जेल जानु पर्ने तर त्यही फैसलाका अर्का अंग चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालतको गरिमामय प्रधानन्यायाधिशको लाइनमा चढ्नका लागि सिफारिश हुन कुन संविधान, कुन कानूनले जायज ठान्छ ?

इमान्दार र न्यायापालिकाको शाख जोगाउने क्षमताका न्यायाधिशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश बन्नबाट रोक्न न्यायपरिषदको बैठक समेत लामो समय देखि नबसेको, निजको उमेर हद पार गरेपछि मात्र न्यायपरिषदको वैठक बसेको । इमान्दार र सक्षम न्यायाधीशलाइ रोक्नकै लागि निजहरुको एक बर्षको अस्थायी कार्यकाल नसकिंदा सम्म न्यायपरिषदको बैठक नबसेको । पुनरावेदनका मुख्य न्यायधीशलाई लत्याएर कायम मुकायम, न्यायधीश निज चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र कायम मुकायम न्यायधीश जगदिश शर्मा पौडेललाई नियुक्ति गर्न सिफारिश गरिएको ।
परिषद्का सदस्य तथा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायको नाम सिफारिस भएकामा असहति जनाउदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् तर सर्वोच्च अदालतबाट कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका राणाको हकमा भने परिषद्का पाँचै सदस्यको सहमति रहेको ।

आलोचनाका लागि संवैधानिक आधार

संवैधानिक आधार :
नेपालको अन्तिरिम संविधान,२०६३ को धारा ११३ न्यायपरिषद्ः

११३ (१) यस संविधानबमोजिम न्यायाधिशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्यायपरिषद् रहनेछ भनिएको छ (अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, बर्खासी, उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानविन, जाँचबुझ समिति गठन, भन्ने जस्ता संवैधानिक दायित्व बाट पन्छिएर न्यायाधिशहरुको नियुक्ति र सरुवामा केन्द्रित भएको न्यायपरिषद्को आलोचना हुनु स्वभाविक छ)

११३ (२) न्याय परिषद्को अध्यक्ष लगायतका सदस्यले कुनै न्यायाधिशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसंग सम्बद्ध मुद्दाका कागजात तथा फायल मगाइ अध्ययन गरी न्यायपरिषद्मा त्यसको जानकारी दिन सक्नेछ ।

११३ (५) कुनै न्यायाधिशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानविन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानविन गर्नु पर्ने देखिएमा न्यायपरिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । यसका अतिरिक्त, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई वकालत गर्न संविधानले रोक लगाएको छ । २०४७ सालको संविधानमा स्थायी न्यायधीशका हकमा रहेको त्यो बन्देज २०६३ सालको अन्तिरम संविधानले अस्थायी न्यायधीशका हकमा पनि कायम गरिदियो । सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश भएको व्यक्ति स्थायी भइहाल्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले राखेकाले अस्थायीलाई स्थायी नगर्ने सिफारिश संविधान संगत पनि भएन । नेपालको संविधान, २०६३ को धारा १०३ को उपधारा ३ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको पुर्णकार्यान्वयन नगरिएको ।

अन्तराष्ट्रिय कानूनको आधारः

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ को धारा ७ ः कानूनसमक्ष सबै समान छन् र कुनै भेदभावविना कानूनद्धारा समान संरक्षणको अधिकारी छन् । यस घोषणापत्रको उल्लंघन हुने गरी गरिने कुनै पनि भेदभाव र त्यस्तो भेदभावलाई उक्साउने कार्य विरुद्ध समान संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार सबैलाई छ । तर न्यायपरिषद्ले विगत ५ तथा सो भन्दाकम बर्ष देखि अस्थायी न्यायधीशको रुपमा कार्य गरेका योग्य र क्षमतावान न्यायाधिशलाई स्थायी नै नगरी र सर्वाेच्चको रिक्त रहेका स्थायी न्यायाधिशमा नियुक्ति नगरि न्यायाधिशहरुको समानताको हकको प्रतिकुल निर्णय गरेकाले यो सिफारिश मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र –१९४८ को धारा ७ को प्रावधान विपरीत समेत रहेको छ ।
न्यायपरिषद्लाई सजाय के हुनु पर्छ ?

अन्तराष्ट्रिय रुपमा नविन विधिशास्त्रको रुपमा स्थापीत नेपालको न्यायपरिषदको गरिमालाई कायम राख्न नसक्ने पात्र र प्रवृतिको जति नै आलोचना गरेतापनि कम हुन जान्छ । न्यायपरिषद्ले आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गइ आफनै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लत्याइ गरेको सिफारिश नेपालको अन्तिरम संविधान,२०६३ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानून समेतको विपरीत भएकाले न्यायपरिषद्मा रहेका चारजना अध्यक्ष लगायत सदस्यलाइ महाअभियोग लगाउनु पर्दछ साथै न्याय मन्त्रिलाई महाअभियोग लगाउने संवैधानिक प्रावधान नभएकाले निजलाई स्पष्टिकरण सोधनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्र बनाउने अभिभारा तपाइ सभासदहरुमा छोड्दैः

न्यायापालिकामा हुने यि र यस्तै प्रवृति र भष्ट्राचार रोक्नको लागि नेपालको अन्तिरम संविधान, २०६३ ले संसदिय सुनुवाइको विशेष व्यवस्था गरेको हो । संसदिय सुनुवाइलाई औपचारिक सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको रुपमामात्र न्यायापरिषदले हेर्ने गरेको कुरा व्यवहारले नै देखायो । यदि संसदिय सुनुवाइ मा आफनो सिफारिश उल्टी हुन सक्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत न्यायपरिषदलाई हुने थियो भने आफनै सर्वोच्च अदालतले कारवाहि गर्नु भनेका व्यक्तिलाई न्यायाधिश मात्र होइन अहिलेकै परिपार्टी कायम रहने हो भने प्रधानन्यायाधिश बनाउने गरि सिफारिश गर्ने दुस्साहस न्यायपरिषदले गर्न सक्ने थिएन । न्यायाधीश जस्तो पदमा सिफारिश गर्दा सिफारिश हुने व्यक्तिको सामान्य पृष्ठभुमिको अध्ययन र मुल्याँकन समेत गरिएन । भेटिङ यस प्रकारका संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिश हुने व्यक्तिको पृष्ठभुमिको अध्ययन र मुल्याँकन गर्नु प्रजातान्त्रिक संस्कारको न्युनतम मापदण्ड हो ।

समाज परिवर्तका निर्णायक शक्ति राजनैतिकदलहरुका सदस्य, जनताले मताधिकारबाट जनहितको रक्षा गर्न पठाएका तपाइ जनताका प्रतिनिधीहरुको काँधमा न्यायिक परिक्षणको विषय आइपुगेको छ । अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेर पनि उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । भष्ट्राचारी, नैतिकहिन, चरित्रहिन, घुसखोरीहरुको कसै प्रति आस्था रहँदैन यि पात्रहरुले कुनै विचार समुहको खोल त ओढेका हुन सक्छन तर भष्ट्राचारको अवसर आउदा वितिकै यिनिहरुले असली चरित्र देखाइहाल्छन् । संसदिय सुनुवाइ विशेष समितिमा समेत यस्ता चरित्र बोक्नेहरुले विचार र आस्थाको नाममा आफनो संरक्षण खोज्न आउने नै छन् । भष्ट्राचारि, चरित्रहिन र नैतिकहिनहरुको वारेस व्यवस्थापिका संसदका सार्वभौम सभासद बस्न सक्दैनन । न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा न्यायपरिषद जस्तो नेपालको मौलिक विधिलाई नयाँ विधिशास्त्रको रुपमा विकास गर्न र संसारलाई विकल्प दिनका लागि पनि यसको गरिमा जोगाइरहनु आजको आवश्यकता हो पात्र र प्रवृतिले धमिरा लागेको न्यायपरिषदको गरिमा संसदिय सुनुवाइ विशेष समितिले भोलीका दिनमा चाल्ने विवेक सम्मत कदमले निर्धारण गर्ने भएकाले धैर्यता नै अहिलेको आवश्यकता देखियो । बुझनेलाई इशारा काफी छ ।