करुणाकर मल्लिक,
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखी रिक्त रहेको न्यायाधीश पदको पूर्ति गर्नका लागि न्यायाधीश नियूक्ति गर्ने संवैधानीक अधिकार पाएको निकाय न्यायपरिषद्ले मिति २०७१।१।९ गतेको बैठकबाट सर्वोच्च अदालतमा ८ जना स्थायी न्यायाधीश नियूक्ति गर्ने शिफारीस गरे लगतै न्यायपरिषद्को शिफारीस निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नपाउदै उक्त शिफारीस निर्णय निकै विवादास्पद बनेको छ ।

नेपालको न्यायीक इतिहासमा न्यायपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय सर्वाधिक चर्चाको बिषय बस्तु बनेको सम्भवतः यो पहिलो पल्ट नै हो । न्यायाधीश नियूक्ति गर्ने सम्वन्धमा न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय आज देशको मुख्य समाचार बनेको अवस्था छ । उक्त निर्णय प्रति पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु देखी लिएर न्यायीक क्षेत्रमा कार्यारत रहेका कर्मचारीहरु लगाएत अधिकाशं कानून व्यवसायीहरुले समेत अनेक टिका टिप्पनीहरु गरि ब्यापक बिरोध जनाएका र सो निर्णयका सम्वन्धमा संसदमा पनि गम्भीर कुरा उठि बिरोधका आवाजहरु आएको समाचार दिनहु हामीले सुन्ने गरेका छौ ।

यहाँ सम्म कि न्यायपरिषद्ले गरेको नियूक्ति प्रकरणमा इतिहासमै प्रथम पल्ट नेपाल वार एसोसीएशनले पनि आफ्नो सल्लाहकारहरुको आपतकालीन बैठक बोलाई बिभिन्न सल्लाह एवं सुझावहरु लिई आधिकारीक रुपमा न्यायपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयलाई उचित नमानी सो निर्णय प्रति कडा बिरोध गरि न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरु प्रति खेद प्रस्ताव पास गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

आखिर किन न्यायपरिषद्को उक्त निर्णय यति विवादास्पद बनेको छ ? के नेपाल वार एसोसीएशन लगाएत अन्य अधिकाशं कानून व्यवसायी, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले उठाएका कुरा गम्भीर रुपमा सोच्नु जरुरी छैन ? यस्ता कयौ प्रश्नहरु विगत केही दिन देखी न्यायपालिका प्रति आस्था राख्ने हरेक नेपालीहरुको मनमा उव्जीएको अवस्था छ ।
हरेक आम नागरिकको आशाको अन्तीम केन्द्र बिन्दुको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत प्रति जनताको निकै आशा एवं भरोसा रहेको हुन्छ ।

न्याय पाउने अन्तीम स्थानबाट भएको सानो निर्णयले पनि आम नागरिकको जिवनमा ठूलो असर पार्न सक्छ । जस कुरालाई नै मध्यनजर गरि स्वतन्त्र रुपमा न्याय दिन सक्ने, कसैको प्रभावमा नपर्ने, जनमानसमा राम्रो ख्याती कमाएको , राजनीतिक आस्थाको नाउमा प्रभावित हुन नसक्ने, उच्च नैतिक चरित्र, बिषय बस्तुको ज्ञान, इमान्दारीता, कार्यकुशलता आदी जस्ता गुणहरुबाट सज्जिएका व्यक्तिहरुलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियूक्ति गरिदाँ मात्र जनताले सच्चा न्याय पाउन सक्छन् भन्ने कुरा दुई मत हुन सक्दैन ।

हालै न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदका लागि नियूक्ति शिफारीसमा परेका व्यक्तिहरु उपर बिभिन्न प्रकारका गम्भीर आरोपहरु लागि निजहरुलाई कुनै पनि हालतमा नियूक्ति गर्न नहुने जोडदार आवाज उठनु निश्चय पनि सानो कुरा हुन सक्दैन । नेपालको न्यायपालीकामा हुने नियूक्तिका सम्वन्धमा यो भन्दा पहिला कहिल्यै बिरोधको नाउमा यति धेरै आवाज नउठेको अवस्थामा हालको नियूक्तिका सम्वन्धमा अधिकाशं पक्षबाट बिरोध जनाउनु र सो निर्णय वदर सम्म गराउने आवाज उठाउनु निकै गम्भीर भई सोच्नु जरुरी छ ।

एउटा उखान छ हावा नचली पात हल्लिदैन भने झै केही न केही पक्कै गम्भीर तृटी नभइकन कसैले पनि बिना कारण कसैलाई बदनाम गराउने गरि यति धेरै बिरोधको आवाज उठाउने थिएनन् होला ।

न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुमोदन नगर्नका लागि संसदिय सुनवाई बिशेष समिति समक्ष पनि बिभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुबाट अपिल एवं अनुरोध भैरहेको परिपेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत जस्तो महत्वपूर्ण निकायमा गरिएको विवादास्पद नियूक्तिको बिषयलाई लिएर न्यायपरिषद् प्रति समेत गम्भीर प्रश्न चिन्ह लागेको छ । यतिसम्म कि न्यायपरिषद्का सदस्यहरु प्रभावित भई लामो समय सम्म सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी भई अनुभव हासिल गरेका र पुनरावेदन अदालतका राम्रा राम्रा मुख्य न्यायाधीशहरुलाई समेत जानी जानी अवकास दिई आफु अनुकुल अवस्थामा न्यायाधीश नियूक्ति मापदण्ड अनुरुप सक्षम नभएका व्यक्तिहरुलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियूक्ति गरेको गम्भीर आरोप परिषद्का सदस्यहरुलाई लागेको छ ।

केही कानून व्यवसायीले त कानून व्यवसायीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराईएका न्यायपरिषद्को सदस्यहरुलाई नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिन समेत जोडदार माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कार्वाहीका लागि शिफारीस गरिएका व्यक्तिहरुलाई समेत न्यायपरिषद्ले कानून विपरित हुने गरि सफाई दिई न्यायाधीश नियूक्तिका लागि शिफारीस गरिएको गम्भीर आरोप लागेको छ ।

कानूनी क्षेत्रबाट न्यायपरिषद्को गलत शिफारीस निर्णय सच्याउनका लागि व्यापक दवाव एवं माग रहेको अवस्थामा सो निर्णयलाई न्यायपरिषद्ले उक्तम निर्णयको दर्जा दिई केही गर्नुनपर्ने भनी चुप लागेर बसेको समयमा अव सवैको ध्यान संसदिय सुनवाई बिशेष समिति उपर टिकेको छ । संसदिय सुनवाई बिशेष समितिकै निर्णयका आधारमा न्यायाधीश नियूक्ति प्रकरण अन्तीम रुपमा कार्यान्वयन हुने भएकोले समितिको निर्णयलाई सम्पूर्ण न्यायप्रति आस्था राख्ने जनताहरुले गहनरुपमा पर्खिराखेका छन ।

वितगको परम्परा हेर्ने हो भने संसदिय सुनवाई बिशेष समितिले न्यायपरिषद्बाट शिफारीस भै आएका सबै निर्णयहरुलाई कर्मकाण्डी पाराले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्दै आफ्नो दायित्वबाट उम्कने गरेको देखीएको छ । विश्वको संसदिय सुनवाई समितिको अभ्यास हेर्ने हो भने अमेरीका लगाएत अन्य कयौं मुलुकहरुले न्यायाधीश नियूक्तिका लागि गरिएको गलत शिफारीसलाई बिभिन्न तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा अनुमोदन नगरि शिफारीस निर्णय हुवहु र्फिता पठाएको उदाहरणहरु प्रशस्तै छन । यहाँसम्म कि न्यायाधीश नियूक्तिको शिफारीसमा पारिएका कुनै व्यक्तिले कुनै समयमा कुनै प्रकारको सामान्य आरोपबाट आलोचित बन्न पुगेका छन भने सोही आधारबाट समते निज शिफारीसमा पर्नबाट बन्चीत भएको बिभिन्न देशको अनुभव रहेको छ ।

न्यायपालीका प्रति जनतालाई बिश्वास एवं आस्था जगाई राख्नका लागि न्यायाधीश पदमा नियूक्त हुने व्यक्तिलाई सवै पक्षबाट कसैले आरोप लगाउन नसकोस भनेर यस्ता कठोर मापदण्डहरु राख्ने चलन भएको अवस्थामा हालै न्यायपरिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियूक्ति शिफारीसमा भने मापदण्ड बमोजीम शिफारीसमा परेको व्यक्तिहरुका बारेमा आचरण सम्वन्धी कुनै कुरा सम्म पनि उल्लेख नभएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
न्यायपालीका बलियो भएन भने सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै गम्भीर असर पर्ने भएकोले न्यायपरिषद्बाट भएको न्यायाधीश नियूक्तिका सम्वन्धमा पुरा देशको नै ध्यानाकर्षण भएको छ । न्यायपरिषद्को उक्त निर्णयका सम्वन्धमा न्यायपरिषद्बाट कानून सम्मत रहेको भनी निर्णय कायम राख्न अडिक देखीएको परिपेक्ष्यमा शिफारीस निर्णय प्रति जनमानसमाबाट भएको बिरोधलाई साम्य पारि न्याय दिनका लागि अव एक मात्र आशाको केन्द्र बिन्दु संसदिय सुनवाई बिशेष समिति प्रति सबैको ध्यान टिकेको छ ।

संसदिय सुनवाई बिशेष समितिले पनि विगतको झै कर्मकाण्डी पाराले आफ्नो गहन दायित्वबाट उम्कने मात्र काम नगरि अन्य मुलुकहरुको अभ्यासलाई समेत आत्मसात गर्नु जरुरी छ । अन्य मुलुकहरुले न्यायीक भावनालाई सम्मानका लागि कानून विपरित हुनेगरि शिफारिस भएका बिवादीत निर्णयका सम्वन्धमा व्यक्ति बिशेषलाई ध्यानमा राखी कसैलाई अनुमोदन गर्ने र कसैलाई अस्वीकार गर्ने तरिका नअपनाई पुन बिचार गर्नका लागि शिफारीस गर्ने निकायमा नै र्फिता पठाउने चलन समेत रहेको कुरालाई मनन गरि संसदिय सुनवाई बिशेष समितिले पनि अव नेपालको न्यायीक इतिहासमा यति धेरै बिवादीत बन्न पुगेको न्यायाधीश शिफारीस प्रति गम्भीर भई सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण एवं जनताको आकाक्षांलाई समेत बिचार गरि न्यायीक इतिहासमा सुनौलो निर्णय गर्ने गरि आफ्नो अधिकारको सहि प्रयोग गरि जन आन्दोलन ०६२।०६३ को जनभावनालाई कदर गर्ने गरि न्यायाधीश शिफारीस निर्णयको बिवादलाई समाधान गर्नु पर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।