नेपालमा न्याय परिषदको संरचना बनेको ३३ वर्ष पूरा भयो । ०४७ को संविधान बनेपछि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुसन्धानसम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद गठन भएको हो ।

केही संरचनागत परिवर्तनसहित ०४७ को संविधानले गरेको यो प्रवन्धलाई ०६३ सालको अन्तरिम संविधान र ०७२ को वर्तमान संविधानले पनि कायमै राखेको छ । तर, न्याय परिषद विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । न्याय परिषदको पुनसंरचना हुनुपर्ने मागसमेत हुँदै आएको छ ।

३२ न्यायाधीश रिक्त

न्याय परिषदले समयमै न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न नसक्दा अदालतका कामहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् । न्याय परिषद बुलेटिन वर्ष २१, अंक २१ अनुसार विभिन्न तहका अदालतमा ३२ न्यायाधीशको पद पूर्ति हुन सकेको छैन । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषदमा मंसिर १५ देखि रामप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाएसँगै एकजना पदाधिकारी रिक्त भएका छन् ।

संविधानतः २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । अदालतमा मुद्दाको चाप परिरहेका बेला राजनीतिक खिचातानी र भागवण्डाका कारण सर्वोच्चले पूर्णता पाउन नसकेको गुनासो सार्वजनिक रुपमा सुनिने गरेको छ ।

यसअघि ०८१ असोजमा न्याय परिषदले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफरिस गरेको थियो र उनीहरु नियुक्त भई काम पनि प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था छ । तर, परिषदले बाँकी चार न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ले बुधबार आयोजित ३४ औं न्यायपरिषद दिवसमा बोल्दै न्यायाधीश नियुक्त गर्न ढिलाइ हुनुको कारक ‘नेपाल बारको आन्दोलन’ भएको बताए । ‘बारको आन्दोलनका कारणले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सकेनौं, बीचको बाटो निकालेर दुईजना मात्र नियुक्त ग¥यौं,’ भण्डारीले कार्यक्रममा भने, ‘अब चाँडो उहाँहरु (बार) ले रिक्त न्यायपरिषद सदस्य सिफारिस गर्नुहुनेछ र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

उच्चमा २३ न्यायाधीश खाली

सर्वोच्च अदालतमा जस्तै उच्च अदालतमा पनि तीनजना मुख्य न्यायाधीशसहित २३ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । देशभरिका ७ वटा उच्च अदालतमध्ये चारवटामा मात्रै मुख्य न्यायाधीश छन् ।
पाटन, तुलसीपुर र सुर्खेत उच्च अदालतले मुख्य न्यायाधीश पाउन सकेका छैनन् । बाँकी बिराटनगर, जनकपुर, पोखरा र दिपायल उच्च अदालतमा मात्र मुख्य न्यायाधीशहरु कार्यरत छन् ।

मुद्दाको चाप बढी हुने पाटन उच्च अदालतमा ७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यहाँ ३५मध्ये २८ न्यायाधीशले मात्र काम गरिरहेका छन् । त्यसैगरी जनकपुर, पोखरा र दिपायल उच्च अदालतमा पनि एक/एकजना न्यायाधीशहरुको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

नेपालभर ७ उच्च अदालतका ११ वटा अस्थायी इजलासहरु छन् । त्यहाँ पनि न्यायाधीशहरुको दरबन्दी खाली देखिएको छ ।

चार जनाको मात्र दरबन्दी रहेको इलाम अस्थायी इजलास तीनजना न्यायाधीशले चलाइरहेका छन् । त्यसैगरी धनकुटा, ओखलढुंगा र वीरगञ्जका अस्थायी इजलासहरुमा एक/एकजना उच्च न्यायाधीशको पद रिक्त छ । महेन्द्रनगर, जुम्ला, नेपालगञ्ज, बीरगञ्ज र हेटौंडा अस्थायी इजलासमा पनि एक÷एकजना न्यायाधीश रिक्त छन् । बुटवल अस्थायी इजलासमा २ जना न्यायाधीश रिक्त छन् ।

राजविराज र बाग्लुङ अस्थायी इजलासमा भने दरबन्दी अनुसारकै न्यायाधीशहरु कार्यरत छन् ।

जिल्लामा ५ दरबन्दी रिक्त, तर नियुक्ति सधैं विवादित

जिल्ला अदालततर्फ देशभरिका न्यायाधीशहरुको कुल दरबन्दी संख्या २८७ रहेकोमा २८२ जनाको पदपूर्ति भएको छ । जिल्लातर्फ ५ जना मात्रै न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा तीनवटा पद रिक्त छ । त्यस्तै, मोरङमा एकजना र सिरहामा एकजना जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
तर, जिल्ला न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको विषयलाई लिएर बार र न्याय परिषदबीच बारम्बार विवाद हुने गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश छनोटको विषयमा सार्वजनिक रुपमै प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् ।

राजनीतिक दलको दबाव र भागवण्डाका आधारमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरुलाई परिषदले जिल्ला न्यायाधीशहरु बनाउने गरेको र लिखित परीक्षा अनुतीर्ण गर्नेहरुलाई समेत न्यायाधीश बनाउने गरिएको गुनासो आउने गरेको छ ।

न्यायपरिषदको ३४ औं वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समेत जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाए । न्याय सेवा आयोगका सदस्यसमेत रहेका महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘हामी जिल्ला न्यायाधीशहरुको परीक्षा लिन्छौं, उत्तीर्ण नहुँदा पनि नियुक्ति दिन्छौं । कि कानून सच्याऔं, कि परीक्षा प्रणाली सुधार गरौं ।’

बडाललाई जवाफ दिँदै न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारी सम्भवले भने, ‘हामी आफैंले बनाएको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका कोक्रोमा अचेत अवस्थामा छ ।’

३४ औं न्याय परिषद दिवस मनाइरहँदा परिषद सदस्य भण्डारीले नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि खनिँदै भँडास पोखे । भण्डारीको अभिव्यक्तिले न्याय परिषद र बारको विवादलाई सतहमै ल्याइदियो ।

न्याय परिषदको नेतृत्वमा हाल प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत छन् । बरिष्ठतम सदस्यको हैसियतले सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल न्याय परिषद सदस्य छिन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया पनि न्यायपरिषदको सदस्य छन् । नेपाल बारको सिफारिसमा न्याय पपिरषद सदस्य बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठले मंसिर १५ मा अवकाश पाएपछि यो स्थान रिक्त छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्त भएका रामप्रसाद भण्डारी पनि अबको केही महिनापछि अवकाशमा जाँदैछन् । अहिले देशमा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार चलिरहेको छ । शायद अब न्याया परिषदका दुई सदस्यमा कांग्रेस र एमालेवीच भागबण्डा हुनेछ ।

न्याय परिषदमाथि प्रश्न

वर्तमान संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषदसम्बन्धी गठन छ । यसको सञ्चालनका लागि न्याय परिषद ऐन २०७३ र नियमावलीसमेत छ । तर, न्याय परिषदबारे विवाद र बहस हुँदै आएको छ । यसको संरचनामाथि पनि प्रश्न छ र कार्यशैलीमाथि पनि ।

सर्वोच्च बार एशोसिएसनले गत वर्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधानविद एवं बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्याय परिषदको पुनसंरचना आवश्यक रहेको बताउँदै यस्तो प्रश्न उठाएका थिए–

बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई (तस्बिर-फेसबुकबाट)

सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस र सर्वोच्च अदालत बाहेक अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको अनुशासनको कारवाहीसमेत गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापित न्याय परिषदको विद्यमान संरचना हालसम्मको अभ्यासको क्रममा संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न असमर्थ भएको देखिएकाले यसको संरचनामा समेत परिमार्जनको आवश्यकता भइसकेको छ । त्यसका कारणहरूलाई यसरी शुत्रवद्ध गर्न सकिन्छ :

क. न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न नसकिएको, न्यायपरिषद राजनीतिक प्रभाव र दवावले ग्रसित भएको, न्यायाधीशहरूका विरूद्धमा परेका उजुरीहरूको समयमै फर्छ्यौट हुन नसकेको, न्यायाधीश नियुक्तिका चारवटै क्षेत्रहरू ( क्याडर, कानून व्यवसायी, न्याय सेवाका कर्मचारीहरू र प्राज्ञिक क्षेत्र ) ले नियुक्तिमा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको न्यायपरिषदका निर्णय र काम कारवाहीलाई अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको, नियुक्तिमा आफन्त, परिवारवाद र भनसुन तथा प्रलोभनले स्थान ग्रहण गरेको भनी सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक हुने गरेको ।

ख. न्यायाधीश नियुक्तिमा कहिले मापदण्ड बनाउने, कहिले स्थगत गर्ने र व्यक्ति हेरेर नियमावली संशोधन गर्ने गरिएका कारणले यो संरचना चरम विवादमा परी संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।

ग. न्यायिक क्षेत्रवाट प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश मात्र परिषदमा रहने र अन्य सबै सदस्यहरू राजनीतिक संलग्नताका आधारमा नियुक्त हुने भएकाले न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा परेका कारण यसले गरेका निर्णय र नियुक्तिहरूमा राजनीतिक क्षेत्रले न्यायिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक क्षेत्रलाई दोषारोपण गरेर जवाफदेहिता पन्छाउने गरेकाले अब यथावस्थामा यो संरचना योभन्दा प्रभावकारी र जवाफदेही हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

घ. न्यायपरिषद न संसदप्रति, न न्यायपालिकाप्रति र न संविधानप्रति जवाफदेही देखिएकाले यसको प्रभावकारिता कम देखिएको छ ।

तसर्थ न्यायपरिषदको संरचनामा परिवर्तन गरी न्यायिक नेतृत्वको बहुमत हुने गरी वा भारतीय अभ्यासजस्तै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश संलग्न रहेको सिस्टमबाट न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने वा अन्य कुनै विकल्पमा पनि जान सकिने गरी संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।

परिषदमा ‘राजनीति’ हाबी ?

नेपालको संविधान धारा १५३ ले न्याय परिषदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार न्याय परिषदमा ५ जना सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन् भने चारजना सदस्यहरुमा कानूनमन्त्री, सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद र बार एशोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तिमा २० वर्षको अनुभवप्राप्त एकजना कानून व्यवसायी । यत्ति ५ जनाको न्यायपरिषद रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषदको यो संरचना हेर्दा न्यायिक नेतृत्वभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व हावी हुने देखिन्छ । परिषदमा न्यायालयका प्रतिनिधि २ जना मात्र हुन्छन्, बाँकी तीनजना राजनीतिक क्षेत्रबाट आउँछन् । कानूनमन्त्री आफ्नै दलप्रति प्रतिवद्ध हुन्छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको व्यक्ति कानूनविद भनिए पनि राजनीतिक स्रोतबाटै आएको हुन्छ । र, कांग्रेस–कम्युनिष्टको भागवण्डामा चल्दै आएको नेपाल बारबाट पनि राजनीतिक गन्ध मिसिएको व्यक्तिलाई नै न्याय परिषदमा पठाइन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । यो स्थितिमा पाँच सदस्यीय न्याय परिषदले न्यायाधीश नियक्तिमै हुने गरेको राजनीतिक चलखेललाई रोक्न नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ ।

शायद यही कारणले गर्दा संवैधानिक कानूनका जानकार टीकाराम भट्टराईले भनेका हुन् ‘न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा परेका कारण यसले गरेका निर्णय र नियुक्तिहरूमा राजनीतिक क्षेत्रले न्यायिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक क्षेत्रलाई दोषारोपण गरेर जवाफदेहिता पन्छाउने गरेकाले अब यथावस्थामा यो संरचना योभन्दा प्रभावकारी र जवाफदेही हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।’

नेपालमा पहिलोपटक ०४७ सालको संविधानले न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । त्यसअघिसम्म पञ्चायती व्यवस्थामा न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा राजदरबार हावी हुनु स्वाभाविकै थियो । ०४७ को संविधानले पनि संवैधानिक राजतन्त्रलाई शीरमा राखेको हुँदा न्यायपरिषदमा राजाको तर्फबाट एउटा कोटा थियो । तथापि ०४७ को संविधानले परिषदमा न्यायिक नेतृत्वलाई अहिलेको जस्तो कमजोर पारेको अवस्था थिएन ।

अब बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । के हाम्रो संविधानको धारा १५३ ले गरेको न्यायपरिषद सम्बन्धी व्यवस्था ठीक छ त ?

२०४७ को संविधान धारा ९३ ले न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाएको थियो र कानूनमन्त्रीलाई पनि सदस्यका रुपमा राखेको थियो । तर, सदस्यहरुमा सर्वोच्च अदालतका दुईजना बरिष्ठ न्यायाधीशहरु रहने प्रावधान राखिएको थियो । जसले गर्दा ५ सदस्यीय परिषदमा न्यायालयबाट तीनजना (बहुमत) रहन्थे । अहिलेजस्तो न्यायिक नेतृत्वले परिषदभित्र अल्पमत भएर बस्नुपर्ने स्थिति थिएन । यद्यपि, परिषदको एकजना सदस्यचाहिँ ‘श्री ५ बाट तोकिबक्सेको कुनै विशिष्ट कानूनविद’ रहने भनिएको थियो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११३ ले पनि पाँच सदस्यीय नै न्याय रिषदको परिकल्पना ग¥यो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने र सदस्यहरुमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीबाट मनोनित एकजना कानुनविद र बारको सिफारिसमा प्रधानन्यायधीशले नियुक्ति गर्ने थप एकजना कानून व्यवसायी रहने भनियो । यहीँदेखि न्याय परिषदमा न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा र राजनीतिक नेतृत्वमा बहुमतमा पर्ने सिलसिला प्रारम्भ भएको हो ।

छिमेकी भारत लगायत विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरुको दृष्टान्त हेर्दा त्यहाँ न्यायिक व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र परिचालनमा भूमिका खेल्ने न्याय परिषदजस्तो संस्थामा न्यायिक नेतृत्वकै बहुमत रहने गरेको पाइन्छ ।

अब बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । के हाम्रो संविधानको धारा १५३ ले गरेको न्यायपरिषद सम्बन्धी व्यवस्था ठीक छ त ? न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ र पारदर्शी हुन नसकिरहेको गुनासो आइरहँदा यसबारे बहस जरुरी देखिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले यतिखेर संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेको छ । यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने न्याय परिषदमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने गरी संरचनागत सुधार गर्ने कि ?