काठमाडौं । बालिक नहुँदै अपराधकर्ममा संलग्न भएको व्यक्तिलाई कारागार (जेल) मा राखिँदैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई ‘बाल सुधार गृह’मा राखिन्छ ।

त्यस्ता ‘बाल सुधार गृह’हरु प्रहरी प्रशासन वा गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहँदैनन् । महिला वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मातहतमा त्यस्ता सुधार गृहहरु सञ्चालित छन् र त्यहाँ हतियारधारी सुरक्षाकर्मी राख्न मिल्दैन ।

अर्को बिडम्बना के छ भने बाल सुधार गृह भनिए पनि त्यहाँ १८ वर्ष कटेका र २७ वर्षसम्मका बालिगहरुलाई राख्ने गरिएको छ, जो सुध्रिनुको साटो समस्याका रुपमा खडा हुने गरेका छन्।

बाल सुधार गृहमा वयस्कहरुलाई राख्दा समस्या त भएको छ नै, क्षमताभन्दा बढी मानिसलाई कोचेर राखिनु र उनीहरुलाई न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित गरिनुले पनि समस्या थप बल्झाउने गरेको देखिन्छ ।

नेपालका बाल सुधार गृहमा के–कस्ता विकृति र विसंगति देखिएका छन्, केही दृष्टान्त हेरौं–

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको असमानपुर बस्तीमा एउटा बाल सुधार गृह छ, जसको नाम हो– जयन्दु बाल सुधार गृह । उक्त बाल सुधार गृहका कारण स्थानीय बासिन्दाले त्रासमा बाँच्नुपरेको छ । स्थानीयबासीले यो सुधार गृह गाउँबाट हटाउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । यसको कारण हो– सुधार गृहमा भइरहने तनाव, झडप र आपराधिक क्रियाकलाप ।

उक्त बाल सुधार गृहभित्र आगजनी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणका घटनाहरु हुने गरेका छन् । ‘बाल सुधार गृह’ भनिएता पनि त्यहाँ वयस्क कैदी बन्दीहरुलाई राख्ने गरिएकाले ‘बाल सुधार गृह’जस्तो नभएर अपराधी बस्ने घरजस्तै बन्न पुगेको छ ।

भक्तपुरमा भिडन्त

अघिल्लो साल भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहमा त्यस्तै अप्रीय घटना भयो । त्यहाँ रामेछापका एक कैदीको मृत्युसँगै भएको तनावका क्रममा २९७ जना किशोर कैदीहरू भागेका थिए ।

त्यसक्रममा प्रहरीसँगको झडपमा प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओलीसहित २० जना सुरक्षाकर्मी र १५ जना किशोर कैदी घाइते भएका थिए । फरारमध्ये १९७ कैदीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको थियो । ६० भन्दा बढी किशोर कैदीलाई काठमाडौबाट पक्राउ गरिएको तर बाँकी २३ कैदीहरु अझै फरार छन् ।

त्यहाँ सजाय भोगिरहेका किशोर कैदीहरु १४देखि २६ बर्ष उमेर समूहका थिए । एक त त्यहाँ क्षमताभन्दा बढी कैदीहरु राखिएको थियो, दोस्रो वयस्कहरुलाई पनि कारगारमा नपठाएर बाल सुधार गृहभित्रै राखिएको थियो ।

भक्तपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिडियासँग भनेका थिए, ‘यदि १८ वर्ष नाघेपछि जेल लैजाने व्यवस्था भएको भए यस्तो दुर्घटना हुने थिएन ।’

वीरगञ्जमा पनि त्यस्तै

भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा झडप भएको तीन सातामै वीरगन्जमा रहेको बाल सुधार गृहमा पनि त्यस्तै घटना भएको थियो । सुधार गृहको मुख्य ढोका भित्रबाट बन्द गरेर झडप भएकाले प्रहरीले समेत भित्र छिर्न पाएनन् । त्यसपछि उनीहरुले बाहिर निस्केर जथाभावी तोडफोड गरेका थिए ।

त्यहाँका आश्रितहरुले बाल सुधार गृहमा खाना राम्रो नदिएको, घरमा फोन गर्दा बढी पैसा लिने गरेको, एउटै कोठामा धेरैजनालाई कोचेर राखिएको र सुधार गृहका प्रमुखले यातना दिँदै आएको लगायतका गुनासोसहित ‘विद्रोह’ गरेका थिए ।

किन बारम्बार बल्झिरहन्छ बाल सुधारगृहमा समस्या ?

आखिर देशैभरका बाल सुधार गृहमा किन आइरहेका छन् त यस्ता समस्या ? सुधार गृहको खानपिन र व्यवस्थापनको समस्याले मात्रै यस्तो भएको हो ? या हाम्रो कानूनी व्यवस्थामै समस्या छ ? यसबारे विधिशास्त्रीय बहस जरुरी देखिएको छ ।

नेपालको संविधान ०७२ जारी भएपछि बनेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिई उनीहरुका लागि जेलको सट्टा सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, हाम्रो बाल सुधार गृहहरुको भौतिक अवस्था परम्परागत जेलजस्तै बनेको छ, जसले गर्दा पनि सुधारात्मक वातावरणको अभाव भएको अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ ।

उनीहरुका अनुसार सुधार गृहमा आवश्यक सुविधाको कमी छ । जस्तै– अध्ययनको व्यवस्था, खेलकुदका सामाग्री, र स्वास्थ्य उपचारको उचित प्रबन्ध छैन । क्षमता भन्दा बढी बालबालिका राखिएका छन् । जसले गर्दा शौचालय र अन्य सुविधाहरुको प्रयोगमा समस्या छ र यसले उनीहरुको दैनिक जीवनलाई कठिन बनाएको छ ।

त्यस्तै, सुधार गृहमा बस्ने बालबालिकामा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा देखिने गरेका छन् । धेरैजसोलाई छालासम्बन्धी रोग र क्षयरोग जस्ता समस्या देखिएका छन् ।

ठूलो संख्यामा कैदीकै रुपमा बालबालिकालाई राख्दा उनीहरुका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा नभएकाले उनीहरुमा सकारात्मक परिवर्तन भन्दा पनि रिसको मात्रा बढ्दै गएको छ ।

बाल सुधार गृहहरुको सञ्चालन कसले गर्ने भन्नेसम्बन्धमा राज्यसँग नीतिगत एवं संरचनागत स्पष्टता छैन । त्यस्ता सुधार गृहहरु सरकारले आफैं चलाउने हो या वालवालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जिम्मा दिने ? यो पनि प्रष्ट छैन । सरकारले नै चलाउँदा पनि महिला मन्त्रालयले हेर्ने कि गृह प्रशासनले ? यो पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बाल न्यायसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ (४) मा बाल सुधारगृहमा १८ बर्ष पुगे पनि सुधारगृहमै अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिले सुधार गृहमा वालवालिका र बयस्कलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको छ ।

उमेर पुगेका युवालाई समेत बाल सुधार गृहभित्रै राख्दा भक्तपुर र वीरगञ्चमा मात्र नभएर अन्य सुधारगृहमा समेत आन्तरिक शोषण, दमन बढेको बताइन्छ । १८ वर्ष केटेपछि कारागारमा नपठाई सुधार गृहमै राख्ने कार्यले समस्या सिर्जना भएको कारागार व्यवस्थापनका हाकिमहरुसमेत स्वीकार्छन् ।

वयस्कहरुलाई बाल बालसुधार गृहभित्र छुट्टै राख्ने व्यवस्था कानूनमा गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । धेरैजस्तो बाल गृहभित्र हुने झडपमा बालबालिकाहरु भन्दा पनि युवाको संलग्रता नै मुख्यरुपमा देखिएको छ ।

यस्ता समस्याहरु आइलाग्नुको मुख्य कारण कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ पनि हो । बाल इजलासका मुद्दाहरुको निर्णय समयमै नहुनाले बालबालिकाहरु लामो समयसम्म सुधार गृहमा थुनिएका छन्, जसका कारण उनीहरुको मानवअधिकार मात्रै उल्लंघन भइरहेको छैन, यसले तनाव र अशान्ति बढाउने कामसमेत गरेको छ ।

बाल सुधार गृहमा बालबालिका मात्रै राख्ने कि ?

बाल सुधार गृहमा बालबालिका मात्र राख्ने कि युवा पनि राख्ने ? यो प्रश्नमा गम्भीर बहसको खाँचो छ । हालका सुधार गृहहरुमा १८ बर्ष नाघेका व्यक्तिहरुलाई पनि बालबालिकासँगै राख्ने प्रचलनले विभिन्न समस्या निम्त्याएको छ ।

बाँके र पर्साका सुधार गृहहरूमा भएका झडपहरूमा २६ वर्षसम्मका युवाको संलग्नता रहेको पाइन्छ ।

नेपालको बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्ष नाघेका व्यक्तिहरूलाई बाल सुधार गृहमा राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनको दफा ४३ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि बालबालिकालाई सुधार र पुनर्स्थापना गर्नका लागि मात्र राख्न सकिन्छ,१८ वर्ष नाघेका व्यक्तिहरूलाई अलग राख्नुपर्नेछ ।

यसरी युवा व्यक्तिहरूलाई अलग्गै राखेर उनीहरूको पुनर्स्थापना प्रक्रिया सुधार गर्न सकिन्छ । यसले उनीहरूलाई आफ्नो जीवनका नयाँ अवसरहरू खोज्न मद्दत पुर्‍याउँछ भने बाल सुधार गृहभित्र हुने अशान्तिको पनि समाधान हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ०८१ चैत ३ गते कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने बाल सुधार गृहको समस्या समाधानका लागि कानूनमै सुधार गर्न आवश्यक छ   

नेपालका बाल सुधार गृहहरुमा बालबालिका र युवाहरुको व्यावस्थापन एक जटिल मुद्दा हो । कानुनी प्रावधानहरु, सामाजिक प्रभा, र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै यो विषयमा व्यापक बहस आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ०८१ चैत ३ गते कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने बाल सुधार गृहको समस्या समाधानका लागि कानूनमै सुधार गर्न आवश्यक छ ।

सुवेदीले संसदमा भनिन्, ‘वालिग भएका बाल सुधार गृहका व्यक्तिहरुलाई अलग राख्ने व्यवस्थाका लागि कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पहुँचमा लागू औषध रहेको छ । यसलाई रोकथाम गर्न सुरक्षा चेकजाँचको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ । साथै बाल सुधार गृहमा हतियारसहितका सुरक्षाकर्मी उपस्थित हुन नहुने व्यवस्थाका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।’