आज भोलि विभिन्न चलचित्रहरु हेर्ने नमिल्ने गरि निर्माण भइरहेका पाइन्छन, यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन भएपनि कार्यान्वयन नभयको जस्तो देखिन्छ , विभिन्न छोटा चलचित्र त झनै अश्लिल र यौन चलचित्र जस्ता पनि बनिरेका छन् तर कानुनी रुपमा यस्ता चलचित्रलाई अनुमति दिईएको हुदैन ।
कस्ता चलचित्र कानुनी मान्यता प्राप्त हुन त यस्तो छ कानुन :
चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन गर्न इजाजत लिनु पर्ने :
(१) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अधिकृतबाट इजाजतपत्र नलिई कसैले देहायको चलचित्र निर्माण गर्न,वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्नु हुँदैन
(क) कथानक चलचित्र,
(ख) नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अन्य किसिमको चलचित्र ।
(२) चलचित्र निर्माण, वितरण वा प्रदर्शन गर्न दिनु पर्ने दरखास्तको ढाँचा, इजाजतपत्रको ढाँचा र इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्त र तिर्नुपर्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) चलचित्र वितरण गर्न दिइने इजाजतपत्रको अवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
चलचित्र घर निर्माण गरी चलाउन इजाजतपत्र लिनु पर्ने :
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अधिकारीबाट इजाजतपत्र नलिई कसैले चलचित्र घर निर्माण गर्न हुँदैन । तर नगरपालिका क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा चलचित्र भवन स्थापना गर्दा सम्बन्धित
जिल्ला विकास समितिको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
चलचित्र घर निर्माण गर्नको निमित्त इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको लागि दिनु पर्ने दरखास्तको ढाँचा, इजाजतपत्रको ढाँचा र इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्त र तिर्नुपर्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
दरखास्त परेपछि नेपाल सरकारले खास गरेर निम्नलिखित कुराहरुलाई समेत ध्यानमा राखी दरखास्तवालालाई इजाजतपत्र दिन सक्नेछ :
(क) दरखास्त बमोजिम चलचित्र घर निर्माण गर्न दिंदा कुनै शिक्षालय, छात्रावास, अस्पताल, सार्वजनिक महत्वको स्थान, संस्था वा सरकारी कार्यालयलाई पर्न सक्ने बाधा वा असुविधा,
(ख) जनसंख्याको आधारमा त्यस्तो चलचित्र घरको आवश्यकता,
(ग) दर्शकवर्गहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुविधाको निमित्त तोकिए बमोजिम पर्याप्त व्यवस्था भएको चलचित्र घरको नक्शा पेश गरेको,
(घ) अन्य नेपाल कानून बमोजिम त्यस्तो इजाजतपत्र दिन मिल्ने वा नमिल्ने ।
चलचित्र घर निर्माण गर्नु पर्ने :
(१) यस ऐन बमोजिम चलचित्र घर निर्माण गर्न इजाजतपत्र पाउने व्यक्तिले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मितिले दुई वर्ष भित्र स्वीकृत नक्सा बमोजिमको चलचित्र घर निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कुनै मनासिब कारणबाट सो म्याद भित्र चलचित्र घरको निर्माण पूरा गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले पटक पटक गरी बढीमा दुई वर्ष सम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ ।
(२) म्याद भित्र इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चलचित्र घरको निर्माण पूरा गर्न नसकेमा निजले पाएको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
चलचित्र घरको जाँच गर्ने :
यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम कुनै चलचित्र घरमा दर्शकवर्गहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधाको निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ छैन र चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रचलित नेपाल कानूनको पालना भएको छ वा छैन भन्ने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुनसुकै बखत जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । जाँच गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चलचित्र घरको जुनसुकै बखत निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । कुनै चलचित्र घरमा दर्शकवर्गहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधको निमित्त तोकिए बमोजिमको आवश्यक व्यवस्था नभएको वा चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रचलित नेपाल कानूनको पालना नगरिएको देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो चलचित्र घर वा चलचित्रको प्रदर्शन बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
चलचित्र जाँच समिति :
(१) कुनै चलचित्र प्रदर्शन गर्न दफा ८ बमोजिम इजाजतपत्र दिन उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा जाँचबुझ गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार चलचित्र जाँच समिति वा समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । प्रत्येक समितिमा नेपाल सरकारले मनोनित गरे बमोजिमको अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहनेछन् । निजहरु नेपाल सरकारले तोकेको अवधिसम्म आफनो पदमा बहाल रहनेछन् ।
(२) गठन भएको समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक चलचित्र जाँच गराउन चाहने व्यक्तिबाट पाउनेछन् ।
(३) चलचित्र जाँच समितिले आफनो कार्यविधि आफैले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले चलचित्र जाँच समितिलाई समय समयमा आवश्यक देखेका निर्देशनहरु दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सो समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
चलचित्रको जाँच:
(१) इजाजतपत्र प्राप्त कुनै व्यक्तिले कुनै चलचित्रको प्रदर्शन गर्नु अगावै तोकिएको ढाँचामा चलचित्र जाँच समितिका समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ र सो समितिले पनि सो चलचित्र जाँच गरी देहाय बमोजिम अनुमति दिन वा नदिन सक्नेछ ।
(क) कुनै शर्त नतोकी सो चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने, वा
(ख) सो चलचित्रमा कुनै काँट छाँट वा हेरफेर गरेर वा अन्य कुनै शर्त बन्देजको पालन गरेर मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने गरी अनुमति दिने, वा
(ग) सो चलचित्र १६ वर्ष नाघिसकेका वयस्कलाई मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने शर्त तोकी अनुमति दिने, वा
(घ) सो चलचित्र सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिने ।
(२) चलचित्र जाँच समितिले उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) अन्तर्गत अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नु अगावै दरखास्तवालालाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्न मनासिब मौका दिनु पर्छ ।
(३) कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भाग …………………. नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, मित्रराष्ट्रसंगको वा विभिन्न वर्ग वा जातिका बीचको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्ने वा सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्ति विशेषको मान हानी वा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने किसिमको देखिएमा त्यस्तो चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न चलचित्र जाँच समितिले अनुमति दिने छैन ।
तर चलचित्रको कुनै भागको काँट छाँट वा हेरफेर गरेर प्रदर्शन गराउँदा यस उपदफाको प्रतिकूल नहुने देखिएमा चलचित्र जाँच समितिले आवश्यकता अनुसार काँटछाँट वा हेरफेर गरी प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
(४) चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शन गर्न अनुमति प्राप्त भइसकेको चलचित्र नेपाल सरकारको विचारमा उपदफा (३) को प्रतिकूल असर पर्न सक्ने किसिमको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शनलाई रोक्न वा आवश्यक देखे बमोजिम काँट छाँट वा हेरफेर गरी प्रदर्शन गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम चलचित्र जाँच समितिले गरेको निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
बृत्तचित्र पनि देखाउनु पर्ने :
(१) कुनै चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रारम्भमा र मध्यान्तरमा नेपाली रेकर्ड बजाउन र यथासम्भव बैज्ञानिक आविष्कार वा शिक्षा सम्बन्धी वा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय महत्वपूर्ण चालू घटना सम्बन्धी वृत्तचित्र पनि देखाउनु पर्छ ।
(२) नेपाल सरकारले इजाजतपत्र प्राप्त चलचित्र प्रदर्शकहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा निर्मित वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त कुनै बृत्तचित्र प्रदर्शन गर्नको लागि आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालन गर्नु त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शकको कर्तव्य हुनेछ ।
नेपाल सरकारको अधिकार :
(१) नेपालको सुरक्षा वा सार्वजनिक शान्ति वा व्यवस्थाको निमित्त आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले कुनै चलचित्रको प्रदर्शन बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ । तर सो आदेश दिनु अगावै सम्बन्धित व्यक्तिलाई आपmनु भनाई पेश गर्ने मुनासिब माफिकको मौका दिनु पर्छ ।
(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस ऐन अन्तर्गत आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार गठित बोर्ड वा कुनै अधिकारी वा समितिलाई सुम्पन सक्नेछ ।
सजाय र पुनरावेदन :
(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेशको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गरी निजले पाएको इजाजतपत्र समेत खारेज गर्न सक्नेछ ।
(२) कसैले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन वा वितरण गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा लेखिए बमोजिम जरीवाना गरी त्यस्तो चलचित्र र सो चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन वा वितरण गर्दा प्रयोग गरिएका उपकरणहरु समेत जफत गर्न सक्नेछ ।
