उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्वदेशमा वा विदेशमा अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारले छात्रवृती उपलब्ध गराउने गर्दछ । यस सम्बन्धी पनि कानूनी प्रावधान र प्रक्रियाहरुको ब्यबस्था गरीएको छ । नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत दिइने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था गर्नको लागि छात्रवृति सम्बन्धी ऐन २०२१ आएको हो ।

छात्रवृति कसरी पाउने, कसले पाउने, निबेदन दिने प्रक्रिया, छात्रवृति प्राप्त गरी अध्ययन सकेपछि के के जिम्मेवारी हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि ऐनमा ब्याख्या गरिएको छ ।

छात्रवृति अन्तर्गत कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा, नेपाल सरकारलाई कुनै विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्य दातृ संस्था वा कुनै स्वेदशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा वा प्राविधिक सहायता समेतलाई बुझाउछ । साथै नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छात्रवृत्ति भनी तोकेको अन्य सुविधा समेतलाई छात्रवृति यस ऐनले मानेको छ ।

यस प्रकारको छात्रवृति नेपाली नागरिकले मात्र पाउछन । नेपाली नागरिक बाहेक अरु कसैलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिदैन ।

त्यस्तै नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये विपन्न, महिला, अपाङ्ग, जनजाति र दलित तथा तोकिएको दुर्गम क्षेत्रको व्यक्तिलाई तोकिए अनुसार सुरक्षित गरिने ब्यबस्था छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिहरुमध्ये सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले विपन्नको कारण खुलाई सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई बिपन्न अन्तर्गतको छात्रवृति प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

बिदेश अध्ययनको लागि छात्रवृतीको लागि निबेदन दिदा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बाट स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनु पर्दछ । पूर्व स्वीकृति नलिई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानु पाईदैन । उक्त स्वीकृतीको लागि विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नागरिकले स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई तोकिए बमोजिमको शुल्क सहित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्दछ । यसरि निबेदन दिएपछी प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गरी निवेदकलाई विदेशमा उच्च निवेदकलाई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने स्वीकृति दिनेछ ।

यसरी छात्रवृत्ति पाई अध्ययन गरेको ब्यक्तिले आफ्नो अध्ययन अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय वा आफ्नो सम्बन्धित विभागमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्दछ ।

यसरी अध्ययन समाप्ती पछी प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक वर्ष भित्र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न लगाउन सक्नेछ र सो सेवा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । यदी सरकारले तोकेको सेवा, पद र स्थानमा काम नगर्ने व्यक्ति नेपाल सरकारको कुनै सेवा वा पद वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा नियुक्त हुन अयोग्य घोषणा गर्न सक्नेछ । छात्रवृति पाई अध्ययनमा गई सकेपछी नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई अध्ययन वा तालीम समाप्त नगरी बीचैमा छाड्न पाईदैन ।

यस ऐनले तोके बमोजिम कसैले नगरेमा कारवाही पनि हुने ब्यबस्था छ । यदी विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिक हुँ भनी ढाँटी छात्रवृत्ति प्राप्त गरेमा विगो असुल गरी अन्य नेपाली कानूनले हुने सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । त्यस्तै विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिक हो भनी प्रमाणित गरी, गराई विदेशी नागरिकले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेमा सो प्रमाणित गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई अन्य नेपाल कानूनले हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ सजाय हुन्छ ।

त्यस्तै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएको व्यक्ति अध्ययन पूरा गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएमा निजको लागि त्यस्तो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च र नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले कुनै किसिमको अनुदान ९डोनेशन० दिएको भए सो बराबरको रकम निजलाई जरिबाना हुनेछ । नेपाल सरकारले तोकेको पद र स्थानमा काम नगरेमा वा काम गर्न छोडेमा विगो असुल गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, अवधि पूरा नगरी बीचैमा अध्ययन गर्न वा तालीम लिन छोडेमा विगो असुल गरी पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य कुनै शर्तको उल्लंघन गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यस्तै सरकारले बिगो जायजेथा बाट उठाउन सक्ने र उल्लंघन गर्ने व्यक्तिको राहदानी नेपाल सरकारले रद्द समेत गर्न सक्नेछ ।

यस ऐन अनुसार छात्रवृत्तिको परीक्षा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको समयमा लिइनेछ ।