अपराध पीडितको संरक्षण सम्वन्धि विधेयक संसदमा
काठमाडौ: सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाए पनि भएका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण…
Assembly
सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाईने संवैधानिक व्यवस्था
काठमाडौँ: संविधानको धारा ९१ ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ । जसले निर्वाचन सम्वन्धि व्यवस्था, अध्यक्षता, पद रिक्त र अन्य कार्यविधिहरु समेटेको छ । यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था…
अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट
काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस…
नोट वा सिक्का जलाउनु, गाल्नु, च्यात्नु वा केरमेट गर्नु अपराध
काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जस अन्र्तगत बैंक नोट वा सिक्का…
फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक: निम्न कसुरमा जीवित हुँदासम्म जेल सजाय हुने
काठमाण्डौ: २००४ सालदेखि नेपालमा पटक पटक संविधान फेरिए जसमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत परिवर्तन भएको भए पनि आम जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक संस्कार समेटिएको देशको कानून (मुलुकी ऐन) भने बल्ल…
पुरुषले पनि अब जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाँउने
काठमाडौं: व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमध्ये देवानी संहिता पारित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७३ नाम रहने गरी समितिले उक्त विधेयक पास गरेको हो ।…
पछिल्ला सामाग्री
-
१
बाल सुधार गृह : सुध्रिएन राज्यकै व्यवहार र कानून
-
२
नेपाली कानूनमा ज्यानसम्बन्धी कसूर : सजाय र व्यवस्था
-
३
सिन्धुपाल्चोक अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको माग
-
४
सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक, मुद्दा फर्छ्यौटमा प्रगति (पूर्णपाठसहित)
-
५
रुकुम जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यावसायीको माग
