रिट निवेदनसम्बन्धी जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार
काठमाण्डौ: नेपालको संविधानको धारा १५१ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(२) र (३) ले जिल्ला अदालतलाई रिट निवेदनतर्फ बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन सुन्ने अधिकार दिएको छ ।…
District Court
जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार सम्वन्धि संवैधानिक व्यवस्था
काठमाण्डौ: सुरु मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्ने विगतमा जिल्ला अदालत थियो । तर अहिले संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ देखि…
यस्ता छन न्यायाधीशका पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाहरु
काठमाण्डौ: उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको…
पछिल्ला सामाग्री
-
१
किष्ट अस्पताल बन्यो नेपालकै पहिलो एनएबिएच मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल
-
२
बाल सुधार गृह : सुध्रिएन राज्यकै व्यवहार र कानून
-
३
नेपाली कानूनमा ज्यानसम्बन्धी कसूर : सजाय र व्यवस्था
-
४
सिन्धुपाल्चोक अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको माग
-
५
सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक, मुद्दा फर्छ्यौटमा प्रगति (पूर्णपाठसहित)
