विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने
काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो…
justic e
अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट
काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस…
न्यायपरिषदले नङग्याएको स्वतन्त्र न्यायपालिका
न्यायलय राज्यको एक स्वतन्त्र निकाय जो आफ्नै निकाय संग सम्वन्धित विषयलाई पनि आफ्नो परिधि भन्दा माथि रहेर ब्याख्या र ब्यवहार गर्दछ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषय विश्वमा नै चल्नुको कारण विश्वका…
