Jus Nepal
मङ्लबार, फाल्गुन ६, २०८१ | February 18, 2025 |

अपराध पीडितको संरक्षण सम्वन्धि विधेयक संसदमा

काठमाडौ: सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाए पनि भएका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण…

थुनुवा वा कैदीलाई रिहाई गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १७८ ले थुनुवा वा कैदीलाई रिहाई गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । १. अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम कुनै…

तल्लो अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा माथिल्लो अदालतले हेर्नु पर्ने

काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई…

प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका…

रिट निवेदनसम्बन्धी जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार

काठमाण्डौ: नेपालको संविधानको धारा १५१ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(२) र (३) ले जिल्ला अदालतलाई रिट निवेदनतर्फ बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन सुन्ने अधिकार दिएको छ ।…

बयान के हो ? अदालतमा बयान गराउँदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू

काठमाण्डौ: प्रत्येक अभियुक्तलाई आफूविरुद्ध पेस भएको अभियोग र प्रमाणका बारेमा जानकारी पाउने र खण्डन गर्दै आफ्नो भनाई राख्न पाउने अधिकार रहेको हुुन्छ । खास गरेर सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कुनै व्यक्तिको…

के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता

काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता…

अरवौ रुपैयाँ ठगी गर्ने श्रेष्ठ १० लाखमा रिहा, न्यायधिसनै छानविनको घेरामा

काठमाडौं: वैदेसिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट अवैध रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले चासो देखाएका छन…

जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार सम्वन्धि संवैधानिक व्यवस्था

काठमाण्डौ: सुरु मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्ने विगतमा जिल्ला अदालत थियो । तर अहिले संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ देखि…

न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरे सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्ने

काठमाडौं: नेपालको संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सर्वोच्च अभिलेख अदालतको रुपमा रहँनेछ भने अरु सवै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहतनै रहनेछन् ।…

पछिल्ला सामाग्री


गतिविधि

थप

Kanoon Post

जस नेपाल प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित
सुचना विभाग द.नं. ४८११/०८१/०८२

सम्पादकः हरिप्रसाद मैनाली

९८५१०४१३९३

© 2024 - 2025 Jus Nepal Pvt. Ltd. All Rights Reserved.