अपराध पीडितको संरक्षण सम्वन्धि विधेयक संसदमा
काठमाडौ: सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाए पनि भएका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण…
law
देवानी कानूनका सामान्य सिद्धान्त र यसको व्याख्या
काठमाण्डौ: मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार र सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न तथा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक: क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी विभिन्न जात,…
अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरे मुद्दाको फैसला तत्कालै गर्नु पर्ने
काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई…
प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था
काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका…
बयान के हो ? अदालतमा बयान गराउँदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू
काठमाण्डौ: प्रत्येक अभियुक्तलाई आफूविरुद्ध पेस भएको अभियोग र प्रमाणका बारेमा जानकारी पाउने र खण्डन गर्दै आफ्नो भनाई राख्न पाउने अधिकार रहेको हुुन्छ । खास गरेर सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कुनै व्यक्तिको…
विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने
काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो…
के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता
काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता…
न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरे सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्ने
काठमाडौं: नेपालको संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सर्वोच्च अभिलेख अदालतको रुपमा रहँनेछ भने अरु सवै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहतनै रहनेछन् ।…
यस्ता छन न्यायाधीशका पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाहरु
काठमाण्डौ: उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको…
मुद्धा प्रक्रियामा सर्वोच्चमा लाग्ने सवै प्रकारका दस्तुरहरुको विवरण
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता, रिट, फरक फरक ढंगका निवेदन, देखि अन्य विभिन्न कामकाजका लागि तोकिएको दस्तुरको विवरण यसप्रकार रहेको छ । सर्वसाधारणलाई अदालती कार्य सम्पादनमा सहजता होस भनेर अदालतले उक्त…
