देहायको कसूरमा कसूरदारलाई जीवित रहेसम्म कैद
काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ परिच्छेद ९५ ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ सोही ऐनको दफा ४१ ले अपराधको मापदण्ड निर्धारण गरेर जन्म कैद सम्मको सजाय…
Prision
नयाँ ऐन: अव कारागार मार्फत पुनरावेदन दर्ता गर्न सकिने
काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई…
न्यायलाई पेशाकर्मीको परिधिबाट निकाल्नु आवश्यक छ : राम तिवारी
सजायंको मात्रा जति बढाए पनि अपराधमा कमी आएन, जेलहरु भरिए न त पीडितले न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गर्यो न त पीडक मैले गलत गरें भन्ने महसुस गरेर परिवर्तन नै भयो…
पछिल्ला सामाग्री
-
१
बाल सुधार गृह : सुध्रिएन राज्यकै व्यवहार र कानून
-
२
नेपाली कानूनमा ज्यानसम्बन्धी कसूर : सजाय र व्यवस्था
-
३
सिन्धुपाल्चोक अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको माग
-
४
सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक, मुद्दा फर्छ्यौटमा प्रगति (पूर्णपाठसहित)
-
५
रुकुम जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यावसायीको माग
