काठमाडौं: नेपालको संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सर्वोच्च अभिलेख अदालतको रुपमा रहँनेछ भने अरु सवै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहतनै रहनेछन् ।…
काठमाण्डौ: उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको…
स्वार्थ जुनसुकै होस । आफु निकटलाई न्यायधिश बनाउने राजनितीक दलको खेल नयाँ होईन । जुन स्वार्थबाट प्रेरित भएर सिफारिस गरिए भएको हुन्छ सिफारिसमा पर्नेले सिफारिस कर्ताको भक्ति गाउनुलाई स्वभावत अन्यथा…
सजायंको मात्रा जति बढाए पनि अपराधमा कमी आएन, जेलहरु भरिए न त पीडितले न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गर्यो न त पीडक मैले गलत गरें भन्ने महसुस गरेर परिवर्तन नै भयो…
के तपाईको कुनै हक अधिकारको हनन भएकोछ, या त अन्य कुनै कारणले कानूनी लडाइँ लड्ने बारेमा सोच्दै हुनुुहन्छ ? यदि त्यस्तो हो भने केही कुराहरु जान्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा दर्ता…
जस नेपाल प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित
सुचना विभाग द.नं. ४८११/०८१/०८२
सम्पादकः हरिप्रसाद मैनाली
