शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा र सबै प्रजामा पनि बुद्धि तीक्ष्ण नहुँदा एकै मुद्दामा काहीँ केही काँही केही इन्साफ भएको देखिँदा छोटा बडा सबैलाई खत जात माफिक एकै सजाय हवस् घटीबढी नपरोस् भन्ना निमित्त यो ऐन बनाइएको थियो । यो नेपालको पहिलो संहिताबद्ध ऐन हो । यसमा ५ भाग छन्, भाग १ ले प्रारम्भिक कथनको बारेमा लेखिएको छ भने भाग २ बाट महलहरु सुरु हुन्छन् । विभिन्न प्रकारका न्यायिक विषयहरुमा यसमा रहेका १९ महलमा समेटिएका छन् ।

यो ऐन १९१० सालमा बनेको थियो र लागु भएको थियो । समयसँगै परिमार्जन हुँदै हुँदै आएकोछ । अहिले हामी त्यसैको परिमार्जित रुप २०२० सालको मुलुकी ऐनलाई लिने गर्छौं । यसले विकास क्रमसँगै छुवाछुत हटाएको, बहुविवाह, अनमेल विवाह, बाल विवाहलाई दण्डनीय बनाएको, जात जातिको अधारमा साजय घटीबढी नगरेकोले यो ऐनलाई प्रगतिशील ऐन मानिएकोछ । तर यसले सामाजिक रीतिरिवाजलाई भने संरक्षण गरेकोछ, यसले नेपालको राष्ट्रिय पशु गाईको संरक्षण गरेकोछ ।

यसमा विविध १९ वटा विषयहरु समेटिएकोछ । यी ४१ प्रकारका हकहरु हनन भएमा या त यी विषयहरुबाट मर्का पर्न गएमा हामी यसैलाई आधार मानेर कानुनी बाटो रोज्न सक्छौं । ती विषयहरुमा १ अन्तर्गत कागज जाँचको, २ जमानी गर्नेको, ३, कल्याण धनको, ४, ज्याला मजुरीको, ५ गरीब कंगालको, ६ चौपाया हराउने र पाउनेको, ७ गुठीको, ८ जग्गा आवाद गर्नेको, ९ जग्गा पजनीको, १० जग्गा मिच्नेको, ११ घर बनाउनेको, १२ लोग्नेस्वास्नीको, १३ अंशवण्डाको, १४ स्त्री अंशधनको, १५ धर्मपुत्र धर्मपुत्रको, १६ अपुतालीको, १७ लेनदेन व्यवहारको, १८ नासो धरौटको, १९ दान बकसको, २० दामासाहीको, २१ रजिष्टे«शनको, २२ बाँकी नतिर्नेको पर्दछन् ।

त्यस्तै, भाग ४ अन्तर्गत, १ कीर्ते कागजको, २ लूटपीटको, ३ ठगीको, ४ चोरीको, ५ आगो लगाउनेको, ६ खोटाचलनको, ७ चौपायाको, ८ बेरितसँग थुन्दाको, ८ क अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको, ९ कुटपीटको, १० ज्यान सम्बन्धीको, ११ जीउ मास्ने बेच्नेको, १२ इलाज गर्नेको, १३ आसय करणीको, १४ जबर्जस्ती करणीको, १५ हाडनातामा करणी गर्नेको, १६ पशु करणीको, १७ विहावारीको, १८ जारीको, १९ अदलको रहेका छन् ।

मुलुकी ऐनले तोकेका कुनै पनि अधिकारको हनन भएमा सुरुमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । कुनै कुनै मुद्दामा जस्तो कि जग्गा मिच्नेको, जग्गा पजनीको जस्ता अवस्थामा भने हामी मालपोत कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि यससम्बन्धी उजुरीहरु हेर्ने गर्दछ । त्यस्तै, सम्बन्धबिच्छेदको लागि यदि महिला हो भने उनी सिधै जिल्ला अदालतमा जान सक्छिन् भने पुरुषको हकमा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको कार्यालय वा त नगरपालिकामा उजुरी दिनु पर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि मुद्दामामलामा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुरी दिने हदम्याद हुन्छ ।