मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था
- कानून बमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने कुनै मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गराउन पक्षहरुको सहमति भएमा इजलासबाट जुनसुकै समयमा मेलमिलापको लागि मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउने गरी आदेश हुन सक्नेछ ।
- मेलमिलापसम्बन्धी तालिम लिएका मेलमिलापकर्ताहरुले पक्षहरुलाई सहमतिमा पुग्न सहजाकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।
- पक्षहरुको अनुरोधमा मेलमिलापर्काहरु बढीमा ३ जनासम्म हुन सक्छन् ।
- मेलमिलापकर्ताको सूचीमा सूचीकृत मध्येहरुबाट पक्षहरु आफैले रोजेके व्यक्ति वा संस्था मेलमिलापकर्ताको रुपमा तोकिन्छन् ।
- मेलमिलापकर्ताले अनुचित कार्य गरेमा पक्षहरुले निजलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्छन् ।
- मेलमिलाप प्रक्रियाको संचालन पक्षहरुकै सहमतिमा तोकिएको स्थान र समयमा गर्न सकिन्छ ।
- मेलमिलाप गर्ने स्थानमा पक्ष हरुले आफ्नो कानून व्यवसायी तथा आफूले रोजेको १/१ जना व्यक्ति पनि लैजान पाउँछन् ।
- मेलमिलाप गराउँदा आफ्नो इच्छाले दिने बाहेक पक्षहरुले अन्य कुनै दस्तुर तिर्नुपर्दैन ।
- मेलमिलापद्वारा मिलापत्र गराएकोमा बक्सौनी लाग्दैन ।
- मेलमिलाप हुने भएमा अदालतबाट मिलापत्र गराउनुपर्छ ।
- पक्षहरुले चाहेमा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि अलग हुन सक्छन् ।
मुद्दाको मिलापत्र सम्बन्धी व्यवस्था
- तोकिएको तारेखको दिन मुद्दाका पक्षहरुलाई छलफल गराई न्यायाधिशले मिलापत्र गराउने प्रयास गर्नेछन् ।
- म्याद तारेख गुजारेका पक्षहरु पनि मिलापत्रका लागि उपस्थित हुन आएमा मुद्दामा सामेल गराई मिलापत्र गराउन सकिन्छ ।
- पक्षले चाहेमा जहिले सुकै पनि मुद्दामा मिलापत्र हुनसक्दछ ।
- कुनै पनि विवादको सही सरल र दिगो समाधान मिलापत्र हो । त्यसर्थ मुद्दामा मिलापत्र गर्नु हर दृष्टिकोणले उत्तम हो ।
- मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिम गरिएन भन्ने बाहेक मिलापत्र उपर उजुर/पुनरावेदन लाग्दैन ।
मेलमिलाप र मिलापत्रका फाइदा
- विवादको स्थायी समाधान हुन्छ ।
- पक्षहरुबीच समझदारीको विकास हुन्छ ।
- सामाजिकताको भावना विकास हुन्छ ।
- दुबै पक्षले जितेको अनुभूति गर्दछन् ।
- समय, श्रम र पैसाको बचत हुन्छ ।
