म्याद भन्नाले मुद्धा मामिलामा प्रतिवादी वा साक्षीलाई मुद्धाको थप कार्यविधि अघि बडा्उनका अदालत समक्ष उपस्थित हुनका लागि प्रदान गरिन्छ । मुद्दा मामिलामा म्यादको उल्लेख निम्न लिखित प्रयोजनको लागि गरिन्छ ।
१.प्रतिवादी वा साक्षीलाई जारी हुने म्याद,
२.बयान गर्न हाजिर भएपछि प्रतिउत्तरपत्र तयार गर्न दिने म्याद,
३.बाटाको म्यााद,
४.पुनरावेदन म्याद र
५.म्याद तारीख थमाउने म्याद ।
प्रतिवादीका नाउँमा जारी हुने म्याद
प्रतिवादीका नाउँमा जारी हुने समाव्हान वा इतलायनामा प्रतिवाद गर्ने मौका शिर्षकमा उल्लेख गरिएको छ। बाटाको म्याद बाहेक प्रतिवादीको नाउँमा सामान्य वा ठाडो बुझिएको मुद्दामा अ.वं. १०२ नंं., अ.वं. १०४ नं. बमोजिम ३० दिनको, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ अन्तर्गतको मुद्दामा सो ऐनको दफा ८ (२) बमोजिम सात दिनको समाव्हान वा इतलायनामा जारी गरिन्छ । विशेष अदालत ऐन ०१३ अनुसार विदेशमा भए तीस दिन स्वदेशमा भए दश दिनसम्मको म्याद जारी हुन्छ ।
साक्षीको नाउमा जारी हुने म्याद
साक्षीको नाउँमा समाव्हान जारी गर्दा बाटाको म्यादको अन्जाम गरी सो बाहेक सात दिन म्याद पाउने गरी सबैलाई एकै दिनको तारीख तोकी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था अ.बं. १४५ नं. मा छ ।
प्रतिउत्तर तयार गर्ने दिने बारे
श्री ५ को सरकार वादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तलाई अ.बं. १२७ नं. बमोजिम प्रतिवादी दिन मौका दिन हुने भए प्रतिवादीलाई सात दिन सम्मको म्याद दिने व्यवस्था छ ।
बाटोको म्याद
गिरफ्तार गरिएका र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाउँबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १४ (६) मा गरिएको छ । यस्तै व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १५ (२) मा पनि छ ।
पक्राउ भएको व्यक्तिलाई बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भित्र अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन ०४९ मा पनि छ । यस किसिमको व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०१७ को दफा १९ मा पनि छ । अन्य प्रचलित कानुनमा पनि उपरोक्त संविधान अनुकुलको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
अ.बं. ५१, ९८, ९९, १०२, १०४ संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ को दफा ८ (२) बमोजिम वारेन्ट म्यादी पुर्जी, समाव्हान र इतलायनामामा बाटाको म्याद उल्लेख भएको छ । बाटाको म्यादको हिसाब गर्दा यातायातको नियमित सेवा चलेको ठाउँमा रेल र बसबाट आउँदा वास्तविक लागेको दिन र त्यस्तो रेल वा बस नचलेको ठाउको लागि चार कोसको एक दिनको दरले हिसाब गर्नुपर्छ ।
चार कोस देखि घटि कोसलाई एक दिनको म्याद कायम गर्नुपर्छ । तर जम्मा चार कोस भन्दा घटी कोसको बाटोलाई बाटोको म्याद दिइने छैन । भन्ने अ.बं. ९५ नं. मा व्यवस्था भए अनुरुप मुद्दामालिला मा यही ऐन बमोजिम बाटाको म्याद हिसाब गरिन्छ । बस वा रेल नियमित चलेको ठाउँमा पैदल हिडि आए पनि बस वा रेलको हिसाबले बाटाको म्याद कायम हुन्छ । सरकारी स्तरमा बाटोको म्याद नखुले सरजमीनबाट खुलाउनुपर्छ ।
पुनरावेदनको म्याद
पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा झगडिया रोहवरमा भइ फैसला सुनेकोमा सो सुनेको मितिले र झगडिया रोहवर मा नभइ म्याद जारी भएकोमा सो म्याद तामेल भएको मितिले पैतिस दिन भित्र झगडियाले चित्त नबुझेको कुरामा सो फैसला उपर पुनरावेदन दिन पाउछ भन्ने अ.बं. १९३ नं. मा र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन ०४९ अन्तर्गतको मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी सुचना दिदा अदालतले ७० दिन तोकी दिने गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही म्याद किटान गरी पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नुपर्दछ ।
अन्य प्रचलित कानुनमा पनि पुनरावेदन दिने म्याद पैतिस दिन कायम गरिएको पाइन्छ । तर संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ अन्तर्गतको मुद्दामा दफा ११ क. अनुसार पुनरावेदन दिने म्याद ३० दिन मात्र कायम गरिएको छ ।
पनरावेदकको म्याद फैसला सुनेको मिति वा म्याद तामेल एको मितिबाट सुरु हुन्छ । पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्नेमा अड्डाबाट यस्तो म्याद जारी नै गरिएको रहेनछ भने झगडियाले आफुलाइृ लागेको दण्ड सजाय तिरेको वा फैसलाको नक्कल लिएकोमा सो मध्ये जुन काम अघिल्लो मितिमा भए गरेको छ सोही मितिले पुनरावेदन दिने म्याद कायम गर्ने व्यवस्था अ.बं. १९७ मा गरिएको छ ।
पुनरावेदन गर्ने म्याद नपाएकोबाटै पुनरावेदन गर्न पाउने कानुन प्रदत्त अधिकार लुप्त हुन सक्दैन । अ.बं. १९६ को म्याद भित्रै रिट निवेदन भएकोले पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी परमोदेशको आदेश जारी भएको र अनुपस्थित झगडियाको नाउँमा पुनरावेदनको म्याद जारी गुर्नपर्ने फैसला गर्ने अड्डाको बाध्यात्मक कानुनी कर्तव्य भएकोले यस कर्तब्यलाई बैकल्पीक रुपमा लिन नसकिने स्थिति देखिन्न भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
