नेपाल संविधान ले प्रत्येक नेपाली नागरिक लाई कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेकोले सार्वजनिक काम—कारबाहीलाई पारदर्शी र उत्तरदायित्वपूर्ण बनाउनको लागि सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सुनिश्चत गरेको छ ।

सूचना कहाँ कहाँ बाट माग्न पाइन्छ ?

१ सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीयस्तरका कार्यालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरु,

२. प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा तथा सो मातहतका सचिवालयहरु,

३. सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरु,

४. नेपाल  संविधान मा व्यवस्था भएका संवैधानिक तथा अन्य निकायहरु,

५.प्रचलित कानूनबमोजिम गठन गरिएका विशेष अदालत तथा न्यायाधिकरणहरु,

६. शाही नेपाली जंगी अड्डा र सो मातहतका कार्यालयहरु,

७. प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरु,

८. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय निकाय,

९. प्रचलित कानूनबमोजिम वा सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,

१०.  सरकारको अनुदानमा संचालित संस्था,

११.  सरकारको पूर्ण वा अधिकांश वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्था,

१२. राजनैतिक दलहरु,

१३.  सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य निकायहरु ।

 सूचनाको हक:  

प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई दफा ७ मा उल्लेख भएको बाहेक सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । सूचनालाई रीतपूर्वक सूचीकृत गरी अनुक्रमणिका मिलाएर राख्नु एवं गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरुको सूची छुट्टै राखी दफा ७ मा उल्लेख भएदेखि बाहेक अन्य सार्वजनिक प्रकृतिका सूचनाहरु तोकिएबमोजिम दिनु सार्वजनिक निकायको कर्तव्य हुनेछ । सूचना प्रत्येक सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बखत पढ्न सकिने गरी आफ्नो सूचना पाटीमा समेत टाँसिराख्नु पर्नेछ । सार्वजनिक निकायले नीति निर्माण वा निर्णय गरेपछि त्यसबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने पक्षलाई त्यस्तो नीति वा निर्णयको औचित्यबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ ।

सूचना प्राप्त गर्नको लागि निवेदन दिनुपर्ने दन दिनुपर्ने :

 यस ऐनअन्तर्गत् सूचना प्राप्त गर्न चाहनेले तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित सूचना अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निवेदनउपरको कारबाही :

 सूचना प्राप्तिको लागि निवेदन परेम सूचना अधिकृतले निवेदकलाई माग बमोजिमको सूचना दिनुपर्नेछ । कुनेै सूचना तत्काल दिन नसकिने प्रकृतिको भएमा सोको कारण खोली निवेदकलाई तुरुन्त जानकारी दिई निवेदन प्राप्त भएको मितिले यथासंभव सात दिनभित्र त्यस्तो सूचना दिनुपर्नेछ । सूचना दिन नमिल्ने अवस्था भएमा सूचना—अधिकृतले सो कुरा स्पष्ट रुपमा खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।  सूचना माग गरी निवेदन परेकोमा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित निकायसँग नभई अर्को कुनै निकायसँग रहेको जानकारी भएमा सूचना—अधिकृतले सोको जानकारीसमेत निवेदकलाई दिनुपर्नेछ ।

 सूचना दिन कर नलाग्ने :

सार्वजनिक निकायले देहायका सूचना दिन कर लाग्ने छैन

क. राष्ट्रिय सुरक्षा, अपराध—अनुसन्धान, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा बैदेशिक सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयहरु,

ख. विभिन्न जात, जाति तथा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने विषय,

ग.  कुनै व्यक्ति, संस्था वा संगठनलाई अनुचित लाभ वा हानी पु¥याउन सक्ने सूचनाहरु एवं बजेट, भन्सार महसुल, मुद्रा विनिमय, व्याजदर र करहरुसँग सम्बन्धित अपरिपक्व सूचनाहरु,

घ. तेस्रो पक्षको व्यापार वा वाणिज्य वा बौद्धिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी वा अन्य कुनै कानूनद्वारा संरक्षित हकमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने गोप्य प्रकृतिका सूचनाहरु,

ङ .कारबाही शुरु भएको तर अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेका अपरिपक्व सूचनाहरु,

च .तेस्रो पक्षको व्यक्तिगत गोपनीयताका सूचनाहरु त्यस्तो पक्षको सहमतिबिना,

छ.  प्रचलित कानूनबमोजिम गोप्य रहने कुराहरु ।

सार्वजनिक हितको लागि सूचना दिने :

यस ऐनका अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना—अधिकृतले देहायका सूचनाहरु दिनुपर्नेछ

क. सार्वजनिक निकायका कुनै पनि कर्मचारीले गैरकानूनी कार्य गरेको वा अख्तियार दुरुपयोग गरेको वा आफ्नो कार्यमा हेलचत्र्mयाइँ गरी सम्बन्धित संस्था वा पक्षलाई क्षति पुग्नसक्ने वा पु¥याएको देखिने सूचनाहरु,

ख. कुनै व्यक्ति वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य एवं सुरक्षा वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने वा परेको देखिने सूचनाहरु ,

ग. सार्वजनिक निकायको सम्पत्ति वा कोषको दुरुपयोग हुनसक्ने वा भएको देखिने प्रामाणिक सूचनाहरु,

सार्वजनिक निकायमा राखिएको व्यक्तिगत सूचना सच्याउने :

 कुनै व्यक्तिले कुनै सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा रहेको आफू वा अन्य कुनै व्यक्तिसंग सम्बन्धित सूचना गलत छ भन्ने लागेमा सो सच्याइपाउन आवश्यक प्रमाणसहित अनुरोध गर्न सक्नेछ । कुनै सूचना सच्याइपाउन गरिएको अनुरोध उचित लागेमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले सात दिनभित्र त्यस्तो सूचना सच्याउनु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ । बमोजिम सच्याइपाउन गरिएको अनुरोधको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले त्यस्तो सूचना गलत नभएको र सच्याउन आवश्यक नभएको भनी निर्णय गरेमा निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र अनुरोधकर्तालाई सो सम्बन्धमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।

 सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिगत सूचनाको प्रयोग: 

देहायका प्रयोजनको लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगत सूचना समावेश रहेको कुनै अभिलेख सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना प्रयोग गर्नुहुंदैन

क. कुनै व्यक्ति वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भीर खतराको निवारण गर्ने प्रयोजनको लागि,

ख. प्रचलित कानूनबमोजिम प्रकट गर्नुपर्ने विषय भएमा,

ग. कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा रहेको विवादको सम्बन्धमा त्यस्तो अधिकारप्राप्त निकायले दिएको आदेशको पालना गर्नु कानूनी कर्तव्य भएको अवस्थामा,

घ. कानूनको कार्यान्वयन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि,

ङ. तोकिएबमोजिमको अन्य अवस्थामा ।

 सूचना नदिएमा हुने कारबाही :

सूचना अधिकृतले यस ऐनबमोजिम सूचना दिन इन्कार गरेमा :

सोउपर सोही सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा तोकिएको अधिकारीसमक्ष सात दिनभित्र उजूरी गर्न
सकिनेछ ।  उजूरी मनासिब देखिएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा तोकिएको अधिकारीले उजूरी परेको सात दिनभित्र सम्बन्धित निवेदकलाई माग गरेको सूचना दिनेआदेश दिनुपर्नेछ । तर उक्त उजूरी मनासिव नदेखिएमा सोको आधार स्पष्ट खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।   कारबाहीउपर चित्त नबुझेमा सोउपर पैंतीस दिनभित्रसम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ ।

दण्ड सजाय: 

यस ऐनबमोजिम सूचना दिन मनासिब कारणविना इन्कार गरेमा वा गलत सूचना दिएमा त्यस्तो सूचना अधिकृतलाई पाँच हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा विभागीय कारबाही हुनसक्नेछ । पर्याप्त आधारबेगर कुनै व्यक्तिको चरित्रहत्या हुने गरी गलत सूचना प्रवाहित गर्न व्यक्ति वा संस्थाको प्रमुखलाई एक महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।  सूचना—अधिकृतले दिएको सूचनालाई गलत अर्थ लाग्ने गरी तोडमरोड गर्ने संचार माध्यमलाई र त्यसको प्रमुखलाई एक महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।  यस ऐनबमोजिम सार्वजनिक निकायको कुनै पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचार वा अपराधसम्बन्धी तथ्य सूचना प्रवाहित गरेको कुरालाई आधार बनाई त्यस्तो सूचना प्रवाहित गर्ने सूचना—अधिकृत वा कुनै पदाधिकारीउपर कुनै किसिमको कारबाही गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।

 पुनरावेदन :

दफा १४ बमोजिम भएको सजायउपर सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिनेछ ।

 मुद्दाको कार्यविधि :

यस ऐनअन्तर्गत्को मुद्दामा कारबाही र किनारा गर्दा मुद्दा  हेर्ने अधिकारीले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।