कानुनका कुरा सुन्दा नै हामिहरु के चाहिने हो भन्ने मनशाय निर्माण गर्दछौ । यो कुरा वास्तवमै गलत हो किनकी कानुन हरेक कुरा संग जोडीएको हुन्छ साथै हरेक समय हरेक काममा यसको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । जस्तो कतिपय समयमा कुनै सामान किन्न जादा पसलेले बढी भन्ने लिने भए लिनु नत्र सामानको मुल्य यति नै हो भन्छ तर मुल्य बढाएर भनेको हुन्छ ।

सामान भएर पनि छैन भन्छ या छ म बेच्दैन भन्छ । वा यो सामान यस्तो हो मेरो हो यो पसल मेरो हो म जे पो गरौ भन्छ तर हामि होस ठिकैछ यसकै सामान बेच्दैन भने के मतलब भनेर हिडी दीन्छौ तर किन यो भयो कमजोरी कसको छ कीन कसैले यो बारेमा केहि गर्दैन र यो हुनुमा सम्बन्धीत निकायको दोष कति यो पनि खोजि गर्ने कि ?  यस्ता कुराहरु बुझ्न कानुनको बिषयमा जानकारी राख्ने गरौ साथै सामान किन्ने बेच्ने बिषयमा कस्तो कानुन छ यो जान्नेकी  ?

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन:  सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न समाजको दैनिक चलन, व्यवहार र आहारको लागि चाहिने खाद्यान्न, माल सामानको वितरण, बिक्री र व्यापारमा समय समयमा आवश्यकतानुसार कडा नियन्त्रण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न यो ऐन बनेको हो ।

कानुनले सर्बसाधारणको लागि आवश्यक पदार्थ भनेर राखीएका पदार्थहरुनिम्न हुन, तल उल्लेखित पदार्थमा सरकारको नियन्त्रण  हुन्छ साथै कानुन बिपरीत गएमा कारबाही हुन्छ ।

-आलस, तोरी, सस्र्यू, तिल र तेल निकाल्नको निमित्त प्रयोग हुने त्यस्तै अन्य तेलहन र सबै किसिमका तेल,

– दूध र दूधबाट तयार हुने खाद्य पदार्थ,

– उखू र त्यसबाट पैदा हुने गुंड, सखर चिनी र अन्य त्यस्तै पदार्थ,

-सूती वा ऊनी लत्ता कपडा, कपास तथा ऊन,

– कच्चा जूट र त्यसबाट तयार भएका वस्तुहरु,

– मट्टितेल, पेट्रोल, डिजेल र सबै प्रकार लुब्रिकैण्ट,

– फलाम र फलामबाट तयार भएका वस्तुहरु,

– सिमेण्ट, ईंट, जस्तापाता आदि निर्माणको निमित्त आवश्यक पर्ने वस्तुहरु,

-सवारीको साधनहरु र त्यस्ता साधनहरुको निमित्त आवश्यक टायर, टयूव, पार्ट पुर्जाहरु,

– नून,

-औषधी,

– नेपाल सरकारले समय समयमा सूचित आदेशद्वारा आवश्यक पदार्थ भनी तोकेको कुनै पदार्थ वा वस्तु ।

सरकारी निकाय किन सुतिरहेका छन ?

कुनै आवश्यक पदार्थको वितरण बढाउन, कायम राख्न वा समान वितरण गराउन वा सुपथ मोलमा प्राप्त गराउन नेपाल सरकारले आवश्यक वा उचित ठहराएमा सूचित आदेशद्वारा त्यस्तो आवश्यक पदार्थको तोकिएको ठाउँमा उत्पादन, वितरण वा व्यापारलाई नियमित वा नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

देहाय बमोजिम गर्न सक्छ –

– कुनै आवश्यक पदार्थको सञ्चय, वितरण, परिवहन, उत्पादन, व्यापार उपभोगलाई अनुमतिपत्र जारी गरी वा अरु किसिमबाट नियमित वा नियन्त्रण गर्न,

– कुनै आवश्यक पदार्थको बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने मोल निर्धारण गर्न वा सूचित आदेशद्वारा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति बेगर कुनै आवश्यक पदार्थको प्रचलित मोलमा बृद्धि गर्न नपाउने गरी नियन्त्रण गर्न,

– सामान्यतः बिक्रीको निमित्त राखेको आवश्यक पदार्थलाई बिक्री गर्दिन भनी अड्डी लिनेलाई सो गर्न नदिन,

– आवश्यक पदार्थ सञ्चय गरी राख्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सञ्चित पदार्थको सम्पूर्ण वा तोकिए बमोजिमको हिस्सा वा भाग नेपाल सरकार वा कुनै अधिकारी वा कुनै व्यक्ति वा वर्गलाई तोकिएको इलाकामा तोकिएको अवस्थामा बिक्री गर्न बाध्य गराउन,

– सर्वसाधारणको हितको निमित्त आवश्यक देखिएमा कुनै आवश्यक पदार्थ सम्बन्धी व्यापारिक वा आर्थिक कारोवारलाई नियमित वा निषेध गर्न,

– माथि उल्लिखित कुनै वा सबै कुरालाई नियमित वा निषेध गर्ने अभिप्रायले समाचार वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न,

-कुनै आवश्यक पदार्थ सञ्चय गर्ने, वितरण गर्ने वा व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई तत्सम्बन्धी अभिलेख र बहिखाताहरु दुरुस्त राख्न र त्यस किसिमका अभिलेख र बहिखाताहरु जाँचपडतालको निमित्त पेश गर्न वा तत्सम्बन्धी समाचार विवरण दाखिल गर्न लगाउन,

– कुनै अनुमतिपत्र दिंदा लाग्ने दस्तूर वा त्यस्तो अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्त बन्देज पालनाको लागि तोकिएबमोजिम धरौटीको रकम दाखिला गराउने र अनुमति पत्रको कुनै शर्त उल्लंघन भएमा धरौटी रहेको रकमको सम्पूर्ण वा केही खण्ड जफत गर्ने र सो प्रयोजनको निमित्त अधिकारी तोक्न,

– कुनै प्रासङ्गिक र पूरक कुराहरुको निमित्त खास गरी गोदाम, गाडी, डुङ्गा, वायुयानभित्र प्रवेश गरी खानतलासी लिने, त्यस्तो खानतलासी लिंदा भेटिएको कुनै वस्तु जसको सम्बन्धमा आदेश उल्लङ्घन भएको वा उल्लङ्घन हुन लागेकोछ भन्ने कुरा सो खानतलासी गर्ने व्यक्तिलाई विश्वास भएमा सो
वस्तु जफत गर्न,

– आदेश उल्लङ्घन गरे वापत सजाय गर्दा जफत गरिने पदार्थ तोक्न

उपरोक्त कामहरु सरकारले आवश्यकता अनुसार गर्न सक्छ । आजभोली देशमा यस्तो कालो बजारी र हरेक बस्तुको आफुखुसी दर कायम छ साथै कृत्रिम अभाब बनाईएको प्रष्ट नै देखिन्छ । तर कि सरकारले गर्न सक्ने आफ्ना अभिकारको प्रयोग गरी सर्बुाधारणको अधिकारलाई सुरक्षीत गरीरहेको छैन ? साथै गरेको भएमा किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन यो बारे हामि नागरीक सचेत हुन सचेत र जागरुक हुन आवश्यक छ ।

किन कारवाही भएको छैन ?

आदेश विरुद्ध कुनै काम गर्नेलाई सजाय :  

-कसैले  निकालिएको आदेश विरुद्ध कुनै काम गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म वा कसूरसित सम्बन्धित पदार्थको बिगोमा जुन बढी हुन्छ सोही अङ्कसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

– आदेशको विरुद्ध गरेको कसूरसित सम्बन्धित पदार्थ सोही दफा अन्तर्गत निकालिएको आदेशमा जफत गरिने भनी तोकिएको भए सो पदार्थ समेत जफत गरिनेछ ।

बमोजिम गरिएको आदेशको उल्लंघन गर्न प्रयत्न गरेमा वा सो
गर्न दुरुत्साहन गरेमा सो आदेश उल्लंघन गरेको मानिनेछ ।

 संगठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसूरको सजाय :

– कसूर गर्ने  कुनै संगठित संस्था वा कम्पनी भएमा सो कसूर भएको कुरा आफूलाई थाहा थिएन वा सो कसूर रोक्न आफूले सकभर प्रयत्न गरेको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकेमा बाहेक त्यस्तो कसूरको लागि सम्बन्धित संगठित संस्था वा कम्पनीको काम कारवाई उपर नियन्त्रण राख्ने निर्देशक, मैनेजर, अन्य कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ ।

– कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसूर त्यस्तो संगठित संस्था वा कम्पनीको निर्देशक, मैनेजर वा अरु कुनै अधिकारीको जानाजान वा लापरवाहीको कारण भएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा त्यस्तो निर्देशक, मैनेजर वा अधिकारी पनि यस ऐन बमोजिम सजायको भागी हुनेछ ।

 मुद्दा हेर्ने अधिकारी :

-सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाई र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । मुद्दाको कारवाई गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउने र अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।

– प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।


जाहेरवालाले कमिशन पाउने :

यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारबाट निकालिएको आदेश बर्खिलाप गरेकोमा उजूर परी दोषी सावित भई अन्तिम ठहर फैसला भएमा बिगो जफत भएकोमा बिगोको र जफत नभएकोमा असूल भएको दण्डको सयकडा २५ पच्चीस जाहेरवालाले कमिशन पाउनेछ ।