काठमाण्डौ । संसदीय व्यवस्थामा हुन सक्ने राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि संविधानको धारा १०० ले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानले भने व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्ने ढोका बन्द गरेको छैन । संविधानको धारा २८९ को उपधारा १२ प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेका बेलामा विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपधारा १३ ले सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने ठाउँ दिएको छ ।

उपधारा १३ अनुसार संक्रमणकालीन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ६ महिनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वास प्रस्ताव पारित ल्याउन भने पाइँदैन । सदनबाट विश्वासको मत वा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

संविधानको धारा ७६ र २९८ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रावधान छन् । पहिलो व्यवस्थाले संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो प्रावधान भने संविधान जारी हुँदा कायम रहेको मन्त्रिपरिषद् प्रतिस्थापनसम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा २९८ मा उल्लेखित संक्रमणकालीन प्रावधानअनुसार निर्वाचित भएका हुन् । उक्त धाराको उपधारा १३ ले ६ महिनामा एक पटकभन्दा बढी नहुने गरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने ठाउँ दिएको छ भने उपधारा १२ अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत विश्वासको मत लिन सक्छन् ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा वा सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलले समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानबारे संक्रमणकालीन व्यवस्थामा मौन छ ।

संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानअनुसार पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएलगत्तै लागू भएको धारा २९८ को संक्रमणकालीन प्रावधान दोस्रो पटक कसरी लागू हुन्छ/हुँदैन भन्नेमा कानुनी अन्योल छ ।

संविधान र संसदको नियमावलीले संक्रमणकालीन दोस्रो सरकार गठन प्रक्रिया निर्धारण गरेको छैन,’ विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्थाले वैकल्पिक सरकार बन्ने त दिएको छ । तर यसको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेमा दलहरूबीच सहमति आवश्यक रहन्छ।

संसद्ले नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेर वा नियमावलीमा संशोधन गरेर मात्रै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा २९८ ले संविधान प्रारम्भ भएको सात दिन (अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा अधिवेशन बसेको मितिबाट गणना हुने) भित्र सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने र सहमति कायम हुन नसकेमा सदनको बहुमतले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रावधान छ । संसदको नियमावलीको नियम ४९ ले राजनीतिक सहमति हुन नसकेमा सभामुखले तोकेको दिनमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने उल्लेख छ ।

अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्था
धारा २९८ ९१२० यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि व्यवस्थापिका संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि व्यवस्थापिका संसद्समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

९१३० व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीउपर व्यवस्थापिका संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर यस धाराबमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्रीउपर ६ महिनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।

९१४० उपधारा ९१२० वा ९१३० बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय व्यवस्थापिका संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ ।

संविधानको धारा २९८ ९८० मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा वा उपधारा १४ बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ ।

अविश्वास प्रस्तावसमम्बन्धी सामान्य व्यवस्था
धारा १०० (२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।

(४) प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।