नेपाल बार एशोसिएशन नेपालको संविधानले नै चिनेको एकमात्र ब्यवसायीहरुको छाता संगठन पनि हो । बारले २०८१ मङ्सिर २४ गते, पोखरामा ५० औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्पन्न गरेको छ । उत्त बैठकमा देशभरवाट कानून ब्यवसायिहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त बैठकले “सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित बार, न्यायपालिकाको पुनसंरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार” भन्ने मूल नाराकासाथ निम्न बमोजिम निर्णय गरेका छ ।

१. न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) मा गैर संवैधानिक रुपमा गरिएको संशोधन खारेज नगर्दासम्म नेपाल बार एशोसिएशनले सो सम्बन्धमा सञ्चालन गर्दै आएको विरोधका कार्यक्रम निरन्तर जारी रहीरहेको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एकाईले आयोजना गरेको डिजिटल बारको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण घिमिरेज्यूले न्याय परिषद्ले गरेको निर्णयको विषयमा आन्दोलनकै क्रममा दिनु भएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाई प्रतिवेदन उठाउन लगाई सर्वोच्च अदालतले नेबाएका अध्यक्ष विरुद्धमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराई विचाराधिन रहेको मुद्दालाई यथाशिघ्र खारेज गरी बार बेञ्चको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन जोडदार माग गर्ने निर्णय गरियो ।

यस पटकको बैठक बिषेश गरी नामै नलिई ब्याक्तिगत रुपमा सर्बोच्च अदालतले प्रतिवेदनको रुपमा उठाएको नेपाल वार एशोसिएशनका अध्यक्ष माथी सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन अदलतवाट प्रतिवदनको रुपमा उठान भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा र त्यसलाई निश्तेज पर्ने, फिर्ता गर्ने सम्वन्धमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सर्बोच्च अदालतले बरिष्ट अधिवक्ताको उपादी प्रदान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालवारका अध्यक्ष र महाषचिव समेतलाई आसन ग्रहण नगराएपश्चात वार र अदालतको सम्वन्ध पछिल्लो समयमा अझ पेचिलो वन्दै गएको हो ।

२. नेपालको संविधानको भावना र मर्म अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको अपिल गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध भईरहेको प्रहारको घोर निन्दा गर्दै संविधानको पूर्ण परिपालना एवम् न्यायपालिकाको पुर्नसंरचनाका लागि यो बैठक नेपाल बार एशोसिएशनको सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने निर्देश गर्दै उच्च स्तरीय संविधान कार्यान्वयन अध्ययन आयोग गठन गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न आव्हान गर्दछ ।

३. कानून व्यवसायीहरुको निरन्तर शिक्षा, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि लयर्स एकेडेमीलाई नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वमा स्थापना गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन यो बैठक निर्देश गर्दछ ।

सर्बोच्च अदालतले कनून ब्यवसायीहरुलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपादी प्रदान गरेको वितरण कार्यक्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष र महाषचिवलाई निमन्त्रणा भएता पनि ड्यासमा आसनग्रहण नगराएको पछिल्लो घटनाले केही सुधारको संकेत पाएको बार बेन्च सम्वन्ध झनै बिग्रिएर जाने देखिएको छ ।

४. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधनका लागि देशैभरीका बार एकाई तथा कानून व्यवसायीहरुसँगको परामर्शमा ऐनको मस्यौदा भईरहेकोमा ल फर्म दर्ता तथा कानून व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर लगायतका विषयका सम्बन्धमा गहन छलफल गरी संशोधन गर्न आवश्यक पहल गर्न यो बैठक निर्देश गर्दछ ।

५. विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २ दशक पुग्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया हालसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेकोमा गम्भीर सरोकारको विषय बनेको सर्बविदितै छ । यसबाट पीडितको न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा गम्भिर अपराधमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन भई जारी भएको परिप्रेक्षमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानी तत्काल संक्रमणकालिन न्याय टुङ्गोमा पुऱ्याउन नेपाल सरकार लगायत सरोकारवाला सबैमा जोडदार माग गर्ने निर्णय गरियो ।

६. न्यायपालिकाभित्र विद्यमान रहेको विभिन्न किसिमका विकृती, विसंगति, भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, लगायतका विकृतिहरुको समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा अध्ययन भई सार्वजनिक भएको प्रतिबेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट ग्रहण गरी तत्काल अक्षरश: कार्यान्वयन गरी न्यायिक सुशासन कायम गर्न यो कार्यकारिणी परिषद्को बैठक जोडदार माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।

७. नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको मौजुदा मर्यादाक्रममा कानून व्यवसायीहरुलाई राज्यको मर्यादाक्रममा यथोचित स्थानमा समावेश गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्न यो बैठक सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।

नेपाल वारले यसपटको बैठकमा पनि न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) मा भएको ब्यवस्थाको संसोधनकै रटान दोहोर्याएको छ भने हालका नेपाल बारका अध्यक्षको अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि यसै संग प्रतक्ष अप्रतक्ष गाँसिएको छ । तर न्याय परिषद र सर्बोच्च अदालत बारको माग अनुरुप उक्त नियमावली संसोधन गर्ने पक्षमा हाल सम्म टसकोमस भएको छैन ।

८. अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाई हुँदा सुनुवाई भएकै दिन निर्णय सुनाउनुपर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो ।

९. नेपाल सरकार अन्तरगतका विभाग वा सो सरहका निकायको कार्यउपर असाधारण क्षेत्राधिकार क्षेत्र अन्तरगत पर्ने रिट निवेदन उच्च अदालतले हेर्ने र जिल्ला अदालतहरुलाई आफ्ना जिल्ला भित्रका अर्ध न्यायिक निकायहरुको निर्णय उपर सम्पूर्ण रिट निवेदनहरुको काम, कारवाहीको अधिकार क्षेत्र कायम गर्न यो बैठक तत् तत् निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्दछ ।

१०.

(क) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ को साविककै कानूनी व्यवस्था कायम ‘हुने गरी उक्त दफामा अविलम्ब संशोधन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने गराउने निर्णय गरियो ।

(ख) शुरु तहमा जरिवाना माग भएको अवस्थामा पुनरावेदन तहमा पुनरावेदन गर्दा जरिवाना, क्षतिपूर्ती अग्रिम रुपमा बुझाउनु पर्ने गरी अदालतबाट हुँदै आएको ब्याख्याले व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारको रुपमा रहेको पुनरावेदकीय अधिकारलाई सिमित गर्ने हुंदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा १३७ मा आवश्यक परिमार्जन गर्ने गरी संशोधन गर्न माग गर्ने ।

(ग) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को कार्यविधि अपनाएर फैसला भएका मुद्दाहरुमा व्यक्तिको बिगो वापत कैद गराउदा लाग्ने सिधा खर्च ऐ. दफा १६५ (११) अनुसार नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था सहज ढंगले अदालतबाट प्रदान गरिनु पर्ने ।

(घ) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अदालती प्रयोगमा देशभरीका अदालतहरुमा एकरुपता कायम हुन जोडदार माग गर्ने ।

बैठकले सामाजिक हित र आवाश्यक्ता साथै कानूनको कार्यन्वयनमा भएका असहजतालाई हटाउन मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र कार्यविधी कानूनमा समेत आवाश्यक संसोधन हुनु पर्ने पक्षलाई समेत उठाएको छ ।

(ङ) पुनरावेदनको म्याद कायमै रहेको अवधिमा फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि नबढाउनको लागि सम्वन्धित निकायहरुसंग जोडदार माग गर्ने ।

(च) फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा विगो र क्षतिपूर्ती समेत लिने कानून विपरितको अदालती अभ्यासलाई अविलम्ब रोक्ने तर्फ पहल गर्ने निर्देश गर्ने ।

(छ) पुनरावेदन गर्दा जरिवाना समेत बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाले पुनरावेदकीय अधिकारमा आघात पर्न गई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समेत न्यायपूर्ण नहुँदा अन्तिम फैसला नभई जरिवाना समेत असुल उपर नगरी पुनरावेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न आवश्यक पहल गर्न निर्देश गर्ने ।

११. कानून व्यवसायीले व्यावसायिक आचार संहितामा रही सम्पादन गरिने काम, कारवाहीको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमको लान्छना, मुद्दा मामिला गर्ने तथा भौतिक आक्रमण समेत हुने गरेकोमा यो बैठक दु:ख व्यक्त गर्दछ । अत: कानून व्यवसायीको सुरक्षाको विषयका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् लगायत सम्बन्धित निकायलाई यथोचित व्यवस्थापनका लागि जोडदार माग गर्ने निर्णय गरियो ।

१२. मुद्दा दर्तादेखि तारेख लिने लगायतका अन्य अदालती काम कारवाहीलाई विद्युतीय प्रणाली (अनलाईन माध्यम) बाट सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक देखिएकोले सो सम्बन्धी प्रवन्ध गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो ।

१३. विशेष अदालत, श्रम अदालत, राजश्व न्यायाधीकरण, ऋण असुली न्यायाधीकरण लगायतका न्यायाधीकरणहरु केन्द्रमा मात्र केन्द्रिकृत भइरहेको हुँदा कम्तिमा प्रदेशस्तरीय रुपमा गठन गरी कार्यान्वयन गराउन यो बैठक तत् तत् निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँने निर्णय गर्दछ ।

१४. सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूती गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने प्रवन्ध तत्काल गर्नका लागि यो बैठक नेपाल बार एशोसिएशनलाई निर्देश गर्दछ ।

१५. नेपाल संघीय समाजवादी शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख भएकोले संघीय शासन प्रणाली अनुरुप नेपाल बार एशोसिएशनको संरचना नेपाल बार एशोसिएशनको विधान, २०४८ (संशोधन सहित) मा कायम गर्न आगामी साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने गरी नेपाल बार एशोसिएशनलाई यो बैठक निर्देश गर्दछ ।

१६. उच्च अदालतलाई अर्ध न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा फैसला जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदनको रोहमा हेरिएका मुद्दाका सम्बन्धमा दोहोर्याई हेर्न पाउने अधिकारका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न नेबाएलाई निर्देश गर्दछ ।

१७. कानून व्यवसायी महिलाको पेशागत हकहित, दक्षता तथा सुरक्षा र लैंगिक सवाल, सामाजिक न्याय र न्यायमा पहुँचका लागि लैंगिक नीति निर्माण गर्नको लागि समिति गठन गर्न आवश्यक पहल गर्ने तथा यस सम्बन्धमा विभिन्न सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रहरु अध्ययन र कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरी सो को प्रतिवेदन आगामी परिषद् बैठक समक्ष पेश गर्न यो बैठक ने.बा. ए. लाई निर्देश गर्दछ ।

१८. राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने क्रम हालसम्म पनि कायमरहेको हुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा रहेर आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि बन्दी नबनाउन तथा नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौता अनुरुप हालसम्म पनि बन्दी रहेका आस्थाका बन्दीहरुलाई तत्काल कानून संशोधन गरी सरकारसँग भएको सहमति अनुसार तत्काल रिहा गर्न गत ४९ औं बैठकबाट नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्ने गरी निर्णय गरिएकोमा सो अनुसार अध्ययन भए नगरेको पाइएकोले अविलम्ब सो पारित घोषणापत्रहरु, निर्णयहरुका सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्न एक कार्यान्वयन समिति गठन गरी सोको प्रतिवेदन आगामी परिषद् बैठक समक्ष पेश गर्न यो बैठक नेबाएलाई निर्देश गर्ने निर्णय गर्दछ ।

१९. नवोदित कानून व्यवसायीको व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि विशेष पहल गर्न गरी कानून व्यवसायी आचार संहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गर्न तथा स्थानीय सरकार अन्तरगतका सम्पूर्ण पालिका तथा वडामा अनिवार्य कानूनी सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि यो बैठक सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।

२०. स्थानीय सरकारले बनाएको कानून संविधान एवम् संघीय कानूनसँग बाझिएको विवादहरु उच्च ‘अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र कायम गर्न कानून संशोधनको लागि सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।

अदालतका नियमित र विभिद पक्षमा सुधारको पक्षमा नेपाल बारले उठाएका माग अत्यन्त जायज र अर्थपरक देखिन्छन ।

२१. सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि संविधानमा सुनिश्चित नहुँदा न्यायपालिकाको स्वच्छता, निर्भिकता र स्वतन्त्रतामा ह्रास आएको भन्ने नेबाएद्वारा गठित न्यायपालिकाको पुनसंरचना अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रदेशस्तरीय भेलासमेतबाट राय संकलन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन एवं नेबाएको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा र चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४९ औं बैठक समेतबाट गरेको निर्णय तथा निर्देशन एवं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट घोषणा भए बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको पदावधि तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउने एवम् यसका लागि पहल गर्न, गराउन यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेबाएलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरियो ।

२२. तत्कालिन विद्रोही पक्ष र नेपाल सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिमका कामहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको हुँदा तत्काल कार्यान्वयन गरी नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप आयोगहरुलाई अविलम्ब गठन गरी हालसम्म रहेका आस्थाका बन्दीहरुलाई ससम्मान तत्काल रिहाईको लागि जोडदार माग गर्ने निर्णय गरियो ।

२३. नेपाल बार एशोसिएशनको महिला समितिका कार्यक्रमलाई मोफसलसम्म पनि पुर्याउन पहल गर्न नेपाल बार एशोसिएशनलाई निर्देश गर्दछ ।

२४. नेपाल बार एशोसिएशनका संरचनाहरु अपांग मैत्री एवम् सहभागीमूलक हुने गरी नेपाल बार एशोसिएशनको विधानमा उचित व्यवस्था गर्नको लागि निर्देश गर्ने निर्णय गरियो ।

२५. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायीहरुको नवीकरण तथा सदस्यता दर्ता गर्दा दोहोरो शुल्क लिने गरिएकोले सोलाई सुधार गर्नकोलागि नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा समन्वय गर्न नेबाएलाई निर्देश गर्ने निर्णय गरियो ।

२६. नवोदित कानून व्यवसायीहरुको सदस्यता वितरणमा सहजिकरण गर्दै क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने निर्णय गरियो ।

२७. नेपाल बार एसोसियशनका तर्फबाट न्याय परिषद सदस्य शिफारिस गर्न उपयुक्त मापदण्ड सहितको कार्यविधि बनाई लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

२८. मिति २०८१ मंसिर २२ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्षज्यूलाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन नगरिएको विषयमा यो बैठक खेद प्रकट गर्ने निर्णय गर्दछ ।

अन्त्यमा, बिगतका नेपाल बार एशोसिएशनको कार्यकारिणी परिषद्‌को बैठकमा कार्यान्वयन भए, नभएको अध्ययन गरी परिषद्को अर्को बैठकमा प्रतिबेदन पेश गर्न नेबाएलाई निर्देश गर्दछ ।