काठमाण्डौ । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै समयमै विपत् व्यवस्थापन गरी सर्वसाधारणको जीउधन, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति, प्राकृतिक सम्पदा तथा भौतिक संरचनाको संरक्षणरसंवद्र्धन गर्न भन्दै सरकारले विपत् व्यवस्थापन विधेयक– २०७३ तयार पारेको छ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक अपूरो भएको भन्दै यसअघि विधेयक समितिबाट फिर्ता भएको थियो। गृहले थप परिस्कृत गर्दै समितिमा बुझाएको विधेयक अब व्यवस्थापिका संसद्मा पेस हुनेछ।
व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित प्रचलित नेपाल कानुनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण आवश्यक भएकाले विपत् व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस गरेको गृहले जनाएको छ। यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ खारेज हुनेछ।
दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ अन्तर्गत भएरगरेका कामकारबाही यो विधेयक पारित भएसँगै बन्ने ऐनअन्तर्गत भए गरेको मानिने विधेयकमा उल्लेख छ। विपत् न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिने कार्य, विपत्पछिका उद्धार, प्रतिकार्य र पुनस्स्थापनाका लागि सञ्चालन गरिने सबै क्रियाकलाप एकीकृत र समन्वयात्मक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको गृहले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परिषद्, गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति र सहरी विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा पुनर्लाभ समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकअनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परिषद् हुनेछ। कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न एक विपत् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहनेछ, जसमा गृहमन्त्री उपाध्यक्ष र अन्य १८ मन्त्रालयका मन्त्री तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य हुनेछन्। साथै, विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिबाट सरकारबाट मनोनीत २ जना सदस्य हुनेछन्। गृह सचिव परिषदको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।
गृह वा गृह राज्यमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति हुनेछ। जसमा मुख्यसचिव र १५ मन्त्रालयका सचिव तथा सेनाका रथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त सदस्य रहने छन्। कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।
सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा हुने पुनर्लाभ समिति हुनेछ। उपसंयोजकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका विपत् व्यवस्थापन हेर्ने सदस्य रहने छन्। यस्तै, सदस्यहरूमा ६ मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य हुनेछन्। ७ विभागका महानिर्देशक तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि, समाज कल्याण परिषद् सदस्यसचिव सदस्य हुनेछन्। समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने छन्।
विधेयकमा केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहमा गरिने जिम्मेवारीको बारेमा प्रस्ट पारिएको छ। यस्तै, विपत् संकटग्रत क्षेत्रको घोषणा गर्न सकिने, उद्धार कार्य गर्न वा गराउनका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकताअनुसार सरकारले आदेश दिन सक्नेछ।
विपत् व्यवस्थापनको काममा खटिएका टोली जुनसुकै स्थानमा प्रवेश गर्न सक्नेछ। विधेयकमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको विदेशीको प्रवेशमा नियन्त्रणका बारेमा पनि उल्लेख छ। २०७२ सालमा नेपालमा भूकम्प जाँदा यो समस्या बढी देखिएको थियो। त्यसैले विधेयकमा ‘विपत्बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्थाले कुनै प्रयोजनका लागि प्रवेश गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने गरी नेपाल सरकारले आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
तत्काल खरिद तथा निर्माण गर्न सकिने, राहतको न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था र छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ।
