काठमाण्डौं । राष्ट्रबैंक छोडेर निजी बैंक तथा बित्तीसंस्थामा जागिर खान जाने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न कडा कानुनी व्यवस्था ल्याइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक एेन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदले बिहीबार पारित गरेपछि राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारी अवकासपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जान निश्चित वर्षसम्म कानुनी बाटो बन्द भएको छ।
संशोधित ऐनले अब डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तहमा रहेकाहरु आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकास पाएको मितिले ३ वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा गएर कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन्।
संशोधित ऐनले अब डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तहमा रहेकाहरु आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकास पाएको मितिले ३ वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा गएर कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन्।
संशोधित ऐनअनुसार नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृत स्तरका कर्मचारीले आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकास पाएको मितिले २ वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जागिर खान पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने जीवनभरि कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तिय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न संशोधित ऐनले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यसरी तोकिएको समय (कुलिङ परियड) पछि पनि यदि डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न जाँदा अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकबाट डेपुटी गभर्नर वा कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका हाल करिब २० जना भन्दा बढी व्यक्ति विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सिइओ तथा बोर्ड डाइरेक्टरको रुपमा काम गरिरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरु जागिर छोड्ने वित्तिकै अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जागिरे बन्न जाने प्रवृति बढ्न थालेपछि यो नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।
ऐन संशोधनको मस्यौदामा भने डेपुटी गभर्नरलाई ७, कार्यकारी अधिकृतलाई ५ वर्ष बन्देज लगाउन प्रस्ताव थियो। संसदले पारित गर्दा यस्तो कुलिङ परियड घटाएर ३ वर्षमा झारेको हो। अधिकृतकमा हकमा २ वर्ष थप गरेको छ। मूल विधेयकमा अधिकृतबारे केही उल्लेख थिएन।
आफैँले नियमन र सुपरिवेक्षण गरेको संस्थामा गएर जागिर खाँदा स्वार्थ द्वन्द्व हुने खतरा थियो। राष्ट्र बैंकमा रहँदा थाहा भएको गोप्य विवरण निजी बैंक, वित्तिय संस्थामा गएर काम गर्दा दुरुपयोग हुने खतरा रहँदै आएको थियो। कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा भविष्यमा काम गर्न जान सक्ने अवस्था रहँदा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नियमन, सुपरीवेक्षण र कारवाही गर्दा लचिलो हुने अवस्था रहेको थियो। यी खतराहरुलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
