जनआन्दोलन २०४६ को सफलतापश्चात निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । मुलुक खुल्ला प्रणालीतर्फ अग्रसर भयो । यसै दौरानमा कानून प्रणालीमा धेरै सुधारहरु गरिए । प्रस्तुत आलेखमा तीमध्ये केहीको लेखाजोखा गर्न प्रयत्न गरिएको छ ।
संविधान
२०४६/४७ सालको आन्दोलन पश्चात सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित नौ-सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगबाट मस्यौदा बनेको निर्दलीय पञ्चायती राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै बहुदल स्थापित गरी मिति २०४७ साल कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरियो ।
२०४७ सालको संविधान एकपटक पनि संशोधन नगरी माओवादीको जनयुद्ध र राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको विरुद्ध चर्केको दोश्रो जनआन्दोलन (२०६२-६३) पश्चात सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार गरेको पछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने आकांक्षासहित २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । अन्तरिम संविधानले २०४७ सालको संविधानलाई विस्थापित गर्यो । यसै संविधानबमोजिम नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भएको हो ।
नेपालले अन्तत: नेपाली इतिहासमै प्रथम पटक मिति २०७२ साल असोज ३ गते जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्यो । यो संविधान नै वर्तमान संविधानको रूपमा विद्यमान रहेको छ ।
न्याय परिषद
न्यायाधीशको पहिले नियुक्ति तथा अन्य कारवाही न्याय सेवा आयोगबाटै हुने प्रणाली रहेकोमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि विशेष गरी परिकल्पना गरिएको न्याय परिषद नेपालमा प्रथम पटक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ देखि अवलम्बन गरिएको हो । २०४७ सालको संविधान बमोजिम न्याय परिषदमा देहाय बमोजिम ५ सदस्य रहने प्रावधान रहेको थियो :
१. | प्रधानन्यायाधीश | अध्यक्ष |
२. | २ जना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश | सदस्य |
३. | न्याय मन्त्री | सदस्य |
४. | श्री ५ बाट तोकेको कुनै विशिष्ट कानूनविद | सदस्य |
यद्यपि २०६३ सालको अन्तरिम संविधान पश्चात भने सदस्यमा केही परिवर्तन गरी देहायबमोजिम ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था अवलम्बन गरियो ।
१. | प्रधान न्यायाधीश | अध्यक्ष |
२. | न्याय मन्त्री | सदस्य |
३. | नेबाएको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा कम्तिमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त अधिवक्ता | सदस्य |
४. | कानूनविद मध्येबाट प्रधानमन्त्रीबाट मनोनित एक जना | सदस्य |
५. | सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश | सदस्य |
यही संरचनालाई २०७२ को संविधान पश्चात पनि निरन्तरता दिइयो ।
संवैधानिक परिषद
नेपालको संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिश गर्नको निमित्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४९ मा प्रथम पटक संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको थियो । यस अंगमा तत्कालीन देहायबमोजिम सदस्य रहने व्यवस्था रहेको थियो ।
१. | प्रधानमन्त्री | अध्यक्ष |
२. | प्रधान न्यायाधीश | सदस्य |
३. | व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख | सदस्य |
४. | प्रधानमन्त्रीले तोकेको तीन जना मन्त्री | सदस्य |
२०७२ को संविधान पश्चात यस अंगको संरचनामा समेत परिवर्तन गरि देहायबमोजिम पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरियो ।
१. | प्रधानमन्त्री | अध्यक्ष |
२. | प्रधान न्यायाधीश | सदस्य |
३. | प्रतिनिधिसभाको सभामुख | सदस्य |
४. | राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष | सदस्य |
५. | प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता | सदस्य |
६. | प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख | सदस्य |
अदालतीय तह
नेपालको इतिहासमा अदालतीय तहमा स्थिरता भने खासै देखिंदैन कहिले ३ त कहिले ४ तह सम्म रहने अदालतीय तह नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी हुनु ठीक अघि ४ तहमा रहेका थिए । २०४७ सालको संविधान जारी भएपश्चात जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च गरी ३ तहमा बिभाजन गरियो ।
सोही प्रावधान २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले समेत निरन्तरता दिएको थियो भने २०७२ को संविधान पश्चात तत्कालीन पुनरावेदन अदालतहरु उच्च अदालतमा परिणत भएका छन् ।
संसदीय सुनुवाई
अमेरिकी अभ्यासबाट झिकाइएको संसदीय सुनुवाईको प्रणाली नेपालमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको प्रथम संशोधनबाट प्रारम्भ गरिएको हो । अन्तरिम संविधानले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सुनुवाई गरिने भनी प्रारम्भ गरिएको यस प्रणालीभित्र २०७२ को संविधान जारी भएपश्चात प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी , राजदूत, न्यायपरिषदका सदस्य समेतको सुनुवाई हुने भनी प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद
२०४७ को संविधानबमोजिम दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका संसद्को प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । जसमध्ये तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित २०५ जना रहने व्यवस्था रहेको थियो । माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा ६० सदस्य रहने व्यवस्था थियो, जसमध्ये ३ जना महिला सहित १० जना सदस्य श्री ५ बाट नियुक्ति गरिने प्रावधान रहेको थियो ।
जननिर्वाचित संविधान निर्माण गर्ने आशयले २०६३ को अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित संविधानसभामा १ सदनात्मक प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । सो संविधानको धारा ६३ बमोजिम २४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित, ३३५ जना समानुपातिक तथा २६ जना राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरु तथा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिहरु मध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनयन हुने गरी कूल ६०१ जना सभासद रहने व्यवस्था रहेको थियो ।
त्यस्तै विद्यमान नेपालको २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानको भाग ८ बमोजिम पुन: २ तहको संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । जसबमोजिम माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ८ जना (कम्तिमा ३ जना महिला, एक जना दलित, र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक) गरी ५६ जना निर्वाचित (प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलबाट) र कम्तिमा एक जना महिला सहित नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति द्वारा ३ जना मनोनित गरी कूल ५९ जना रहने प्रावधान रहेको छ ।
साथै तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना तथा विभिन्न लैंगिक, सामाजिक दृष्टिकोणले पिछाडिएको वर्ग समेतको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने आशयले ११० जना समानुपातिक आधारमा निर्वाचित भई कूल संख्या २७५ रहेको छ ।
न्यायिक सुधारतर्फ
न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न आवधिक रूपमा आयोग गठन गरी सुझाव लिने प्रचलनलाई यथावत कायम गरी यस अवधिमा विभिन्न सुझाव समितिहरु गठन भएका छन् । यसमध्ये सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७८ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशलाई अलग गर्नुपर्ने यस समितिको सुझाव दुरगामी रहेको छ । यस अवधिमा न्यायपालिकाले प्रविधिमा फड्को मारेको छ । पेशी तोक्ने कार्य मानवीय नियन्त्रणको बाहिरको संयोगमा आधारित अर्थात् दैवी विषय हुनु उदाहरणीय बन्न पुगेको छ ।
अबको बाटो
संविधान, कानून र न्यायिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउन अब आयोगहरुको औचित्य, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन, संवैधानिक इजलासको औचित्य जस्ता विषय गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
त्यस्तै न्यायिक सुधारतर्फका प्रतिवेदनहरुमा औंल्याइएका सुझावहरु क्यालेण्डरमा आधारित कार्यान्वायन अपेक्षित रहेको छ । अझै महत्त्वपूर्ण कुरा व्यक्तिगत संस्कारको लोकतान्त्रीकरण हो । त्यसबाहेक संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको कार्यन्वयन सबैको लक्ष्य हुनुपर्दछ ।