प्रारम्भिक कथन

संविधान दिवसको सबैलाई हार्दिक शुभकामना! आज संविधान दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। कार्यान्वयनले दशक पार गर्दै गर्दा पुनरावलोकन र संशोधनको चर्चाले गति लिंदै गएको छ। कार्यान्वयनका उपलब्धि र चुनौती के रहे त्यसको निश्चयनै स्वतन्त्र पुनरावलोकनको आवश्यकता आवश्यक अनुभूत हुनु स्वाभाविक हो।

यस सन्दर्भमा संघीय संविधानको सफलताको कडी हुन सक्ने ठानिएको र पछिल्लो संवैधानिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण उपज मध्येको एक संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता मूल्यांकन त्यतिकै सान्दर्भिक छ। संविधानको जीवन्तताका लागि पनि समयानुकूल पुनरावलोकन र संशोधन जरुरी हुन्छ। तर यो आग्रह पूर्वाग्रहबाट ग्रसित हुनु हुँदैन। होलिस्टिक उपागमबाट निर्देशित हुनु पर्छ।

मूल्यांकन गर्नु पर्ने सवालहरूलाई यस आलेखमा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसले निश्वयात्मक वा निष्कर्षात्मक धारणा प्रस्तुत गर्दैन, बरु विषयवस्तु अघि सारेर रचनात्मक बहस र छलफलका लागि सहजीकरण गर्नेतर्फ लक्षित छ।

इजलास अस्तित्वमा आउनुको पृष्ठभूमि र कारण

संविधान सभामा संवैधानिक इजलासको एजेन्डाले कसरी प्रवेश पाएको थियो र त्यसताका यस वारेको बहस, तर्कवितर्क के कस्ता थिए भन्नेबारे हामी सबै जानकार नै छौं। त्यतिबेलाको सन्दर्भ तथा पृष्ठभूमिलाई बिर्सिएर यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन हुन सक्दैन। तसर्थ त्यसलाई स्मरण गर्न जरुरी छ।

खासगरी नयाँ संघीय प्रणालीको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट पृथक न्यायिक संस्थाको आवश्यकताको बहस विजारोपण भएको थियो। संविधान सभा भित्र र बाहिर कतिपयले परिवर्तित परिवेशमा अलग्गै संवैधानिक अदालतको स्थापनाका लागि पैरवी गरेको देखिन्थ्यो।

विगतदेखि नै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक न्यायनिरुपणको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै आएको कारणले अलग्गै संवैधानिक अदालत आवश्यक पर्दैन भन्ने मत पनि प्रबल नै थियो। कतिपयको जोड न्यायपालिका भन्दा पृथक संसदीय समितिले कानुनको संवैधानिकता जाँचे प्रणालीमा जानु पर्छ भन्ने थियो।

संविधान सभाका आधिकारिक दस्तावेजमा पनि यो विचार प्रतिबिम्बित भएको थियो। निश्चित अवधि (पाँच वा दश वर्ष) को लागि म्यादी संवैधानिक अदालत बनाउने प्रस्ताव समेत उत्पत्ति भएको थियो।

अलग्गै संवैधानिक अदालत खडा गर्ने प्रस्तावप्रति न्यायपालिकाभित्र व्यापक असन्तुष्टि थियो । न्यायाधीशहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत त्यो अभिव्यक्त भएको थियो। खुलेरै संवैधानिक अदालतको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतकै मातहतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस सम्मेलनले अघि सारेको थियो। अन्ततः राजनीतिक तहमा पनि त्यसै अनुरुपको सहमति भयो र त्यसैको परिणाम स्वरूप संवैधानिक इजलासको प्रबन्ध अस्तित्वमा आयो।

संघीय प्रणालीमा जाँदैमा संवैधानिक अदालत वा इजलास आवश्यक हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क अलग्गै बहसको विषय हुन सक्छ। जे होस्, संवैधानिक इजलास अस्तित्वमा आउनुको मुख्य कारण संघीयता नै थियो भन्ने पर्याप्त आधारहरू छन्।

परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ मान्यतानुसार परम्परागत संवैधानिक पुनरावलोकन (न्यायिक पुनरावलोकन) प्रणाली कामयाबी होला वा नहोला भन्ने आशंका धेरैमा थियो। त्यतिबेलाका प्रयोगमा आइसकेका मूल्य-मान्यता तथा प्रणालीलाई जोगाउनेभन्दा धेरैजसो नयाँ प्रणालीप्रतिको आकर्षण देखिन्थ्यो।

मौलिक हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतले २०४७ सालको संविधान आएसँगै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकै हो। रिट क्षेत्राधिकार, विशेषतः सार्वजनिक सरोकारको विवादमार्फत सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रशंसा पाएकै हो।

संविधानमा मौलिक हकको विस्तार हुँदैमा नयाँ न्यायिक संरचना चाहिन्छ भन्ने औचित्य पुष्टि गर्ने आधारको विद्यमानता थिएन। तसर्थ संघीयता र त्यस भित्र पनि संघीय इकाईहरूबीच (भर्टिकल र होराइजेन्टल) उत्पन्न हुन सक्ने विवादको शीघ्र र प्रभावकारी न्यायिक निरुपणका लागि समर्पित न्यायिक संरचनाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न अलग संरचनाको विकल्पमा सहमति भएको देखिन्छ।

संवैधानिक इजलासको खोटपूर्ण आर्किटेक्चर

संविधानमा नयाँ अवधारणा (कन्सेप्ट) त आयात गर्यो, तर त्यसको अन्तरवस्तु (कन्टेन्ट) छाड्यौं। अलग संवैधानिक इजलास त बनायौं, तर त्यसमा समर्पित रूपमा काम गर्ने संवैधानिक न्यायाधीश आवश्यक ठानेनौं। संविधानमा नै खोटपूर्ण प्रावधान रहन गयो। क्षेत्राधिकारमै समस्या रह्यो। मातहतका अदालतले हेर्न सक्ने निर्वाचन सम्बन्धी विवादको भारी संवैधानिक इजलासलाई बोकायौं।

स्थानीय र प्रदेश कानुनको संवैधानिकता जाँचे अधिकार उच्च अदालतलाई दिएर त्यसको अन्तिम पुष्टि (कन्फर्मेशन) संवैधानिक इजलासबाट गर्ने व्यवस्था गर्दा हुनेमा, सोलोडोलो कानुनहरूको संवैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी पनि संवैधानिक इजलासलाई नै सुम्पियों। गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता देखाएर प्रधानन्यायाधीशले अरू मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्यो।

इजलास गठनको व्यवस्था पनि समस्याग्रस्त बनायौं। नियमित सञ्चालनको अनिवार्यता गरेनौं। न्यायाधीश तोक्दा विज्ञता, वरिष्ठता र समावेशीका मानक पालना गर्ने व्यवस्था पनि बसाएनौं। कतिपय खोटलाई व्यावहारिक उपयुक्तता, उदार व्याख्या र बुझाइले पनि सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। राम्रो अभ्यास सुरु गर्न सकिन्थ्यो। तर संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीले पनि समस्या थप्ने काम गर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले मात्रै क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने गरी निरपेक्षतावादलाई अंगाल्यो। प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरकालिन र अन्तरिम आदेशका लागि गरिने सुनुवाइमा पाँचै जनाको अनिवार्यता नचाहिने र प्रधानन्यायाधीश बिना पनि हुन सक्ने व्यवस्था गर्न चुक्यौं।

यसरी गर्दा राम्रो परिणाम आएन भन्ने थाहा पाएपछि सरोकारवालासँगको सार्थक परामर्शका आधारमा नियमावलीको त्यो व्यवस्था बदल्ने प्रयास पनि गरेनौं। यी सबै कुराहरूले पनि कतै न कतै संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा बाधा सिर्जना गरेको हुनुपर्छ।

इजलासको उचार-चढावयुक्त यात्रा

संविधानमा भएका खोटको साइड इफेक्टलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने ध्यान जिम्मेवार न्यायिक नेतृत्वलाई हुनु पर्ने हो। नियमावली छिटो छरितो बनेको पनि थियो। तत्पश्चात् इजलासमा संविधानले निर्देश गरेबमोजिम समावेशी सिद्धान्तसमेतको आधारमा न्यायाधीश तोकिएर इजलासको काम ठिकठाक प्रारम्भ भएको पनि देखिन्थ्यो। न्यायिक नेतृत्व परिवर्तन भएपछि जटिल मोड लियो।

अदालतभित्रको द्वन्द्वको चरम पीडा इजलासले भोग्यो। इजलासको लागि आवश्यक न्यायाधीश नै तोकिएन। नयाँ प्रणाली वामे सर्दै गर्दाको अत्यन्त महत्वपूर्ण एक वर्षको समयसम्म संवैधानिक इजलास पूर्णतः अवरुद्ध भयो। संवैधानिक इजलासमाथिको असंवैधानिक कृत्यलाई सच्याउन सार्वजनिक सरोकारको विवादको सहारा लिनुपर्ने स्थिति बन्यो। इजलासमा न्यायाधीश तोक्न न्यायिक नेतृत्व र न्यायपरिषदलाई बाध्य पार्नकै लागि सर्वोच्च अदालतले नै परामादेश जारी गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भयो।

तत्पश्चात्का दिनहरूमा इजलास जेनतेन चलेकै छ। समग्रमा असफलताको यात्रातर्फ अगाडि बढेको इजलासको स्वाभाविक नकारात्मक असर अन्तरसरकार विवादको सन्दर्भमा पनि परेको छ । अन्तरसरकार विवादका मुद्दा त्यति धेरै प्रवेश गरेको देखिँदैन। तर तिनको शीघ्र निरूपण हुन सकेको छैन। न्यायिक कामकारवाहीको अनुमानयोग्यता न्यायिक सुशासनको अभिन्न अंग भए पनि त्यो व्यवहारमा छैन। विचाराधीन मुद्दाको टुंगो कहिले लाग्छ, त्यसको कुनै ठेगान हुँदैन।

पेशीमा चढ्नु भनेको अपवादबाहेक सुनुवाइ हुनु हुनु पर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको देखिदैन। अपवादबाहेक सुनुवाइ हुने स्थिति देखिदैन। अन्तरसरकार विवाद आफैमा संवेदनशील हुन्छन्। ती आफैंमा सार्वजनिक चासो र सरोकारका हुन्छन् त त्यस्ता मुद्दाप्रतिको न्यायिक संवेदनशीलता प्रदर्शित भएको छैन।

अपवादको रूपमा अन्तरिम आदेश जारी भएको बाहेक, अन्तरसरकार विवादहरूमा अन्तिम निरूपण भएर कानुनी सिद्धान्त तथा नजिरहरू स्थापित भएका उदाहरण देखिदैन। यहाँसम्म कि विवादको न्यायिक निरूपण अनुमानयोग्य नहुँदा समाधानका लागि गैरसंवैधानिक उपाय खोप्न प्रेरित भएको देखियो। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नेपाल सरकारलाई विवाद समाधानका लागि अल्टिमेटम दिनुलाई यस सन्दर्भको एउटा दृष्टान्त हो। यो सार्वजनिक संस्थाप्रतिको टुट्‌दै गएको विश्वासको प्रकटीकरण हो।

यो अविश्वासको फिलिंगोले क्रमशः डढेलोको रूप नलियोस् भनेर सजगता देखाउने फुर्सद कसैसँग भएजस्तो देखिएको पनि छैन। इजलासको कामकारवाही सेलेक्टिभ एप्रोचबाट निर्देशित हुने गरेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। नियमावलीमा सार्वजनिक महत्व बोकेका संवेदनशील मुद्दालाई शीघ्र सुनुवाइमा लान सक्ने व्यवस्था भए पनि अन्तरसरकार विवादका मुद्दाहरूमा त्यसको उपयोग भएको देखिँदैन।

मुद्दाको तथ्यगत अवस्थाको आकलन

इजलासबाट हुने न्यायनिरूपणको तथ्यगत अवस्था हेर्दा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा जम्मा १८० मुद्दामध्ये २० वटा मुद्दा टुंगो लागेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा २०३ मुद्दामध्ये एउटै मुद्दा पनि टुंगो लागेको देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा २७७ मुद्दामध्ये ८६ वटा मुद्दाको निरूपण भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा २०६ मुद्दामध्ये ३३ वटा मुद्दा टुंगो लागेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा २११ मुद्दामध्ये २५ वटा मुद्दाको निरूपण भएको देखिन्छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ३०१ मुद्दामध्ये १८ वटा र आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा ४३९ मुद्दामध्ये १२५ वटाको छिनोफानो भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा ४१२ मुद्दामध्ये १७४ को टुंगो लागेको र टुंगो लाग्न बाँकी २३८ रहेको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्तरसरकार अधिकार क्षेत्रको विवादबाट निष्कर्षित भएका मुद्दा कति छन् भन्ने प्रकृति, मुद्दाका पक्षहरू लगायतका आधारमा एकिन गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही स्पष्ट संख्या भन्न सक्ने अवस्था छैन। मुद्दाको प्रतिनिधिमूलक मुद्दाहरूको अवस्था हेरौं-

१) सगरनाथ वन विवादसम्बन्धी मुद्दा (०७६-WC-००१) अहिलेसम्म ३१ पटक पेशीमा चढेको देखिन्छ। अन्तिम सुनुवाइ हुनु नसकेर आगामी पेशी २०८१/०८/१९ लाई तोकिएको छ।

२) संघीय वन ऐनका कतिपय प्रावधान प्रदेशको एकल अधिकारसँग बाझिएको दाबी लिएर दायर गरिएको अर्को मुद्दा (०७६-WC-००१०) मा मिति २०७६/११/३० मा कारण देखाउ आदेश जारी भएयता १३ पटक पेशीमा चढेको देखिन्छ। अन्तिम सुनुवाइ हुन नसकेर आगामी पेशी २०८१/०८/१२ लाई तोकिएको देखिन्छ।

३) संघले अन्तरप्रदेश कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाएर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफैंले दायर गरेको मुद्दा (०७७-CC-००१) मा मिति २०७८/०५/३० मा दर्ता भएको वर्ष दिनपछि मात्र कारण देखाउ आदेश जारी भएयता १० पटक पेशीमा चढेको देखिन्छ। सुनुवाइ हुन नसकेर आगामी पेशी २०८१/०७/२८ का लागि तोकिएको अवस्था छ।

४) प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकाल्ने कार्यले प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै ईदायर गरिएको अर्को मुद्दा (०७७-CC-००४) मा २०७८/०५/०४ मा कारण देखाउ आदेश भएयताका १० वटा पेशी खेर गएको देखिन्छ। आगामी पेशी २०८१/०७/२१ मा चढेको देखिन्छ।

५) अन्तरसरकार समन्वयसम्बन्धी ऐनका दण्डसजायसम्बन्धी प्रावधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको अर्को मुद्दा (०७७-WC-००२१) मा पनि २०७८/०५/०४ मा कारण देखाउ आदेश जारी भएयता ९ पटक पेशी चढेको र सुनुवाइ हुन नसकेर आगामी पेशी २०८१/०७/२८ का लागि तोकिएको देखिन्छ।

६) समृद्ध तराई मधेश सिंचाई आयोजना वन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमिगत जलाश्रोत विकास समितिले आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचना ले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा आँच आएको भन्दै दायर गरिएको अर्को मुद्दा (०७७-CC-०००५) मा पनि २०७८/०५/०४ मा कारण देखाउ आदेश जारी भएयता ९ पटक पेशी चढेको र सुनुवाइ हुन नसकी मिति २०८१/०७/२१ का लागि आगामी पेशी चढेको देखिन्छ।

यो अवस्था हेर्दा जुन प्रयोजनका लागि संवैधानिक इजलास अस्तित्वमा आएको थियो, त्यो प्रयोजन पूरा गर्न चुकिरहेको देखिन्छ। संघीयताको सन्दर्भमा आफ्नो वैधता र प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने अवसर गुमाएको देखिन्छ।

अन्तर सरकार विवादको वैकल्पिक समाधानको अवस्था

अन्तर-सरकार विवादको न्यायनिरूपण अन्तिम विकल्प हो। न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक पर्ने वाहेकका विषयका विवादमा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। संविधानमा अंकित सहकारिता, सहअस्तित्व, र समन्वयका सिद्धान्तको इमान्दार परिपालनाले धेरै हदसम्म विवादको न्यूनीकरण र रोकथाम पनि गर्छ।

विवादको वैकल्पिक समाधानको संवैधानिक अपेक्षा पनि राजनीतिक कोपभाजनमा परेको छ। अन्तरसरकारी सम्बन्ध र समन्वयलाई निर्देशित गर्ने कानुन निर्माणले नै प्राथमिकता पाएन। संविधान बनेको ५ वर्षपछि, २०७७ मा मात्रै ऐन अस्तित्वमा आयो। तर संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेका अन्तरसम्बन्ध सुदृढ पार्ने र विवादको रोकथाम तथा समाधान गर्ने संयन्त्रहरू चलायमान हुन सकेका छैनन्।

विवादलाई कुन विधि र प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्याउने र समाधानलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने भन्ने स्पष्ट स्थिति बस्न सकेको छैन। संविधान बनेको एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि अमुक विवाद यसरी राजनीतिक तहबाट टुंगो लाग्यो भनेर औंल्याउने एउटै मात्र उदाहरण पनि देखिँदैन।

इच्छाशक्ति भए अन्यत्रबाट पनि सिक्न सकिन्छ। अमेरिकामा “इन्टरस्टेट कम्प्याक्ट” गरेर राज्यहरूले विवादलाई न्यूनीकरण र रोकथाम गर्छन्। भारतमा अन्तरप्रदेश परिषद् वाहेक, खास प्रकृतिका विवादमा तदर्थ ट्राइब्यूनल बनाएर शीघ्र निरूपण गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस वाहेक, अन्तिम विकल्पको रूपमा जर्मनी र दक्षिण अफ्रिकामा संवैधानिक अदालत, भारत र अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको प्रभावकारी भूमिकाले संघीय प्रणालीको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।

दिशा बदल्ने र दशा सुधार्ने उपाय

अगाडि बढ्नका लागि पहिलो शर्त भनेकै इमान हो। इमानमा अरू चुके पनि न्यायिक नेतृत्व, न्यायकर्मी र न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरू चुक्नु हुँदैन। न्यायपालिका नै गलत मार्गमा हिंड्यो भने अरू कसैलाई सही मार्गमा लैजान सकिँदैन भन्ने कुरा हेक्का राख जरुरी छ। अहिले संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता बारे निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ छ। समीक्षा आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त, मिसावट रहित हुन जरुरी छ। तिता-मीठा सबै पक्ष उजागर गर्नु पर्दछ। सत्य ढाकछोप गरेर असत्यको सेवा गर्नु कसैका गर्नु कसैका लागि फलदायी हुँदैन। । न्यायालयले जनविश्वास मागेर पाउने नेकुरा होइन। यो आर्जन गर्ने कुरा हो।

संवैधानिक न्यायनिरूपणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि तत्कालिक र दीर्घकालिक उपाय अवलम्बन गरिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। नियमावली र न्यायिक व्यवहार संशोधन गरेर सुधार्न सकिने कुरालाई तत्काल सुधार्नु पर्दछ। संविधान संशोधन गरेर सुधार्नु पर्ने बाँकी कुरामा पनि रचनात्मक वहस अगाडि बढाउनु पर्दछ। संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको अवसरलाई यथार्थपरक रूपमा उपयोग गरेर संवैधानिक न्यायनिरूपण प्रणालीलाई सुधार्ने कुरामा पनि चुक्नु हुँदैन। छलफलका लागि प्रस्तावित सुझावहरू निम्न छन् ।

१. फुलकोर्ट बसेर अन्तरसरकारी विवादको न्यायनिरूपणमा देखिएका समस्याको तत्काल समीक्षा गर्नु पर्दछ र त्यस्ता मुद्दाहरूको पहिचान गरी तिनलाई यथोचित प्राथमिकता दिएर न्यायनिरूपण गर्ने नीति तथा व्यवहार अवलम्बन गर्नु पर्दछ।

२. अन्तरसरकारी विवादहरूले सुनुवाई र समग्र न्यायिक प्रक्रियामा प्राथमिकता पाउने गरी नियमावलीमा स्पष्ट प्रबन्ध गर्ने र त्यसको यथोचित पालना गरिनु पर्दछ।

३. सर्वोच्च न्यायालयबाट हुने संवैधानिक न्यायनिरूपणले मागेको विज्ञताको अभाव नहुने गरी यथासमयमा न्यायिक नियुक्ति हुनु पर्छ। न्यायाधीश पदको रिक्तता रहिरहने अवस्था किमार्थ बन्नु हुँदैन ।

४. संवैधानिक इजलासको नियमित सञ्चालनको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

५. इजलासको सञ्चालनलाई यथासक्य खुकुलो (अन्तिम निरूपणका लागि बाहेक अरू न्यायिक कामका लागि पाँच जना भन्दा कम न्यायाधीशको इजलास बस्न सक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने, इजलासको क्षेत्राधिकार प्रयोगका लागि प्रधानन्यायाधीशको निरपेक्ष उपस्थिति जरुरी नहुने) बनाइनु पर्दछ।

६. विषयगत विज्ञता, अनुभव र समावेशितालाई आधार मानेर संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश तोकिनु पर्दछ।

७. इजलासलाई आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र विज्ञ सहायताका लागि यथोचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

८. उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी स्थानीय र प्रदेश तहको कानुनको संवैधानिकता जाँच्ने वैधानिकता जाँच्ने अधिकार दिनु पर्छ, उनीहरूले गरेको व्याख्यालाई अन्तिम पुष्टि गर्ने काम संवैधानिक इजलासबाट हुने व्यवस्था राख्ख सकिन्छ।

९. निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारबाट झिकेर मातहतका अदालतले हेर्ने गरी प्रबन्ध गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

१०. संवैधानिक इजलास नै राख्ने हो भने संवैधानिक अदालतकै अवधारणाअनुसार समर्पित संवैधानिक न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

११. सम्बन्धित इजलासले संवैधानिक व्याख्याको गम्भीरतालाई अनुभूत गरेर संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त हुने भनी पठाएमा संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुन्छ, प्रधानन्यायाधीशले विचार गरेर मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सार्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ।

उपयुक्त उपायहरूको खोजी र यथाशीघ्र अवलम्बन गरेर अहिलेको अवस्थालाई नसुधारी यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने स्थिति बन्नु हुँदैन। यथोचित सुधारका उपाय नअपनाउने हो भने संवैधानिक इजलासको प्रबन्धलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य हुँदैन। कि यसलाई परित्याग गरेर पूर्ववत प्रणालीमा फर्किनु पर्दछ, नत्र संवैधानिक न्यायनिरूपणको स्पष्ट कार्यदिश, समर्पित संवैधानिक न्यायाधीश र प्रशासनिक संयन्त्र सहितको अलग्गै संवैधानिक अदालतको मोडलमा जानु पर्दछ। दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवको आधारमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालतको अन्तरसम्बन्धलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ।

( संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले संविधान दिवसका अवसरमा २०८१ असोज ३ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा  लेखकत्रयले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको आधारपत्रको असम्पादित मस्यौदा )